अर्थसंकल्पात रोख तरलतेची मदत कायम ठेवावी

    दिनांक :21-Jan-2021
|
- गैर बँकिंग वित्तीय संस्थांची अपेक्षा
 
मुंबई, 
येत्या अर्थसंकल्पात कायम स्वरूपी पुनर्वित्त चौकट स्थापन करून तसेच बाह्य व्यावसायिक कर्जाचे निकष शिथिल करून रोख तरलतेची मदत कायम ठेवावी, अशी अशी अपेक्षा गैर बँकिंग वित्तीय संस्थांनी (एनबीएफसी) केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाकडे व्यक्त केली आहे. 2021-22 या आर्थिक वर्षासाठी केंद्रीय अर्थमंत्रालय 1 फेब्रुवारी 2021 रोजी अर्थसंकल्प सादर करणार आहे.
 
 
money 21_1  H x
 
कोरोना महामारीचा एनबीएफसी क्षेत्रावर झालेला प्रतिकूल प्रभाव कमी करण्यासाठी केंद्र सरकार आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेने विविध योजनांची घोषणा केली आहे. यामध्ये अंशतः पत हमी योजना (पीसीजीएस), लक्षित दीर्घकालिक रेपो परिचालन टीएलटीआरओ) आणि विशेष तरलता योजनेचा (एसएलएस) समावेश आहे.
 
 
कोरोना महामारीमुळे अर्थव्यवस्थेत मोठ्या प्रमाणात घसरण झाली तसेच आतापर्यंत 1.5 लाखांपेक्षा जास्त जणांचा देशात मृत्यू झाला आहे. त्यामुळे यंदाचा अर्थसंकल्प अतिशय महत्त्वपूर्ण आहे. केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेने अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्यासाठी काही उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. आम्हाला यंदाच्या अर्थसंकल्पाकडून अशाच प्रकारच्या उपाययोजनांची अपेक्षा आहे, असे इंडोस्टार कॅपिटल्सचे कार्यकारी उपाध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी आर. श्रीधर यांनी सांगितले.
 
 
लहान आणि मध्यम एनबीएफसीला दिला जाणारा बँक निधी हा मागील दोन वर्षांपासून विविध कारणांनी आव्हान ठरला आहे, असे वित्तीय विकास परिषदेने (एफआयडीसी) केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन् यांना मागील महिन्यात सादर केलेल्या अर्थसंकल्पपूर्व निवेदनात म्हटले आहे. रिझर्व्ह बँकेत नोंदणी केलेल्या गैर बँकिंग वित्तीय संस्थांना सवलत देण्यात यावी आणि मध्यवर्ती बँकेने ठेवी स्वीकारणार्‍या तसेच ठेवी न स्वीकारणार्‍या गैर बँकिंग वित्तीय संस्थांना व्याज उत्पन्नाच्या टीडीएसमधून वगळण्याची मागणी देखील या निवेदनातून करण्यात आली.
 
 
कोरोना महामारीच्या काळात पर्यटन क्षेत्राला सर्वाधिक फटका बसला आहे, असे भारतीय पर्यटन वित्त महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिर्बन चक्रवर्ती यांनी सांगितले. आतिथ्य क्षेत्राला या परिस्थितीतून बाहेर काढण्यासाठी केंद्र सरकारने क्षेत्र विशिष्ट उपाययोजना करणे आवश्यक आहे, असे मत त्यांनी यावेळी व्यक्त केले.