पलटीमार सरकार...!

    दिनांक :23-Jan-2021
|
मुंबई वार्तापत्र
नागेश दाचेवार
टाळेबंदीच्या काळातील वीज बिले माफ करण्याची घोषणा राज्याचे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी केली. त्यानंतर, वीज बिले माफ करण्याचा अधिकार हा राज्य सरकारचा आहे. ऊर्जा विभाग माफीचा निर्णय घेऊ शकत नाही. ऊर्जामंत्री एकटा असा निर्णय घेत नसतो, असे म्हणत ऊर्जामंत्र्यांनी टाळेबंदीमधील वीज बिल माफीच्या घोषणेबाबत हात झटकले. आपल्याला अधिकार नाही, हे ऊर्जामंत्र्यांना माहिती होते, तर मग घोषणा कुणाच्या जिवावर केली त्यांनी? जाणीवपूर्वक केली की अज्ञानातून केली? ऊर्जामंत्र्यांची ही घोषणा जेव्हा हवेत विरली, तेव्हा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी हे सरकार ‘पलटीमार सरकार’ असल्याचे म्हटले होते. त्यांनी दिलेले हे नामविशेष आता तंतोतंत खरे ठरताना दिसत आहे.
 
 
Uddhav-Sharad.jpg_1 
 
राज्य सरकारचे हे वर्तन ‘गरज सरो अन् वैद्य मरो’ या प्रकारचे आहे. ग्रामपंचायत निवडणुकीत मते मिळावीत म्हणून जनतेला पोकळ आश्वासनांचे गाजर दाखवले आणि निवडणुकीचा निकाल लागताच, बिले वसुली करण्याचा निर्णय घ्यायला क्षणाचाही विलंब लावला नाही. किंबहुना तो घेऊनच ठेवला होता. केवळ जाहीर आता केला, असे म्हणायला काही हरकत नाही. वीज बिले माफ करण्यासाठी सरकारकडे निधी नाही. मात्र, ऊर्जामंत्र्यांना परवानगी किंवा तशी तरतूद नसताना खाजगी विमानाने ते प्रवास करत असून, त्याचा संपूर्ण खर्च हा महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळाच्या तीन विभागांवर टाकला जात आहे. शेतकरी, सर्वसामान्यांना एकीकडे वीज बिलात सवलत देण्यासाठी यांच्याकडे पैसा नाही आणि अनावश्यक खर्च जो टाळता येतो, त्यावर पैसा बरा उधळला जातो...
 
 
ऊर्जामंत्र्यांनी घोषणा करताच, प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात आणि माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी ऊर्जामंत्र्यांना घरचा आहेर दिला. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अखत्यारीत असलेल्या अर्थ विभागाने अर्थात अर्थमंत्री अजित पवारांनी खोडा घालत रोखून धरले. मग शिवसेनेच्या अखत्यारीत असलेल्या परिवहन विभागाला ज्याप्रमाणे विशेष बाब म्हणून निधी देण्यात आला त्याच धर्तीवर ऊर्जा विभागालासुद्धा निधी देण्याची मागणी ऊर्जामंत्र्यांनी लावून धरली. सरकार काँग्रेसच्या जिवावर असल्याने, काँग्रेसला नाराज करून चालणार नाही, असा अंदाज कदाचित ऊर्जामंत्र्यांचा होता. पण असे झाले नाही... त्यामुळे काँग्रेससोबत दुजाभाव केला जात असल्याचा कांगावा करत, थोडा थयथयाट करून बघितला... थोडं नाराजी नाट्य झालं, खाटा कुरकुरल्या... मात्र, यातूनही काही साध्य झालं नाही. शेवटी ‘हाती नाही दमडी आणि बदलली कोंबडी’ असाच काहीसा प्रकार ऊर्जामंत्र्यांच्या बाबतीत यावेळी झाला. मग काय, मारली पलटी साहेबांनी आणि थेट सक्त वसुलीचा निर्णय जाहीर केला. त्याचे तीव्र पडसाद उमटायला लागताच... पुन्हा अजित पवारांनी सावध भूमिका घेतली, तर त्यांचे पुतणे आमदार रोहित पवारांनी थेट हल्लाच चढवला... हे नेमके या महाविकास आघाडी सरकारात काय चालले आहे, काही कळायलाच मार्ग नाही. पहिले ‘स्थगिती सरकार’ म्हणून मिळविलेल्या बहुमानानंतर आता या सरकारने ‘पलटीमार’ या नामविशेषणाने आपल्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवला असून, न्यायालयांकडून वारंवार फटकारल्याचा विक्रमदेखील आपल्या नावे नोंदविला आहे.
 
 
आता काँग्रेसने यू-टर्न घेण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. थोडं मागे गेल्यास, असे यू-टर्न घेतल्याची अनेक उदाहरणे मिळतील. मात्र, एक उदाहरण जे वीज या विषयाशीच जुळलेले असल्याने त्याची मुद्दाम यावेळी आठवण करून द्यावीशी वाटते. सुशीलकुमार शिंदे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर शेतकर्‍यांना मोफत वीज देण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर काँग्रेसचे सरकार आले. मात्र, काँग्रेसने घूमजाव करत शिंदेंनाच मुख्यमंत्री केले नाही. आणि त्या वेळी काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्ष असलेल्या प्रभा राव यांनी ही घोषणा ‘प्रिंटिंग मिस्टेक’ असल्याचे सांगून हात झटकले होते. म्हणजे काँग्रेसचा हा ‘वीज बिलमाफी’ आणि ‘गरिबी हटाव’ संवर्गातलाच आहे, असे म्हणावे लागेल. आता शेतकर्‍यांचा सातबारा कोरा, 25 आणि 50 हजार हेक्टरी कर्जमाफी नव्हे, तर कर्जमुक्तीसारख्या नार्‍यांचा या संवर्गात नव्याने समावेश झाला आहे.
 
 
जानेवारी महिन्यातल्या बुधवारी घेतलेल्या दोन ऐतिहासिक निर्णयाने सरकारवर संक्रांतच आली आहे. सक्तीने वीज बिले वसुली करण्याच्या निर्णयानंतर आता राज्यातील जनतेने मंत्र्यांच्या यथोचित स्वागताची तयारी सुरू केली असल्याचे चित्र राज्याचे आहे. त्यापाठोपाठ दुसरा महत्त्वपूर्ण निर्णय या सरकारने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला. खाजगी बँकांनादेखील शासकीय बँकिंग व्यवहार हाताळण्यास मान्यता देण्यात आली. आहरण व संवितरण अधिकारी यांचे वेतन आणि भत्ते तसेच निवृत्तिवेतनधारकांचे बँक खाते याबाबतही राष्ट्रीयीकृत बँकांना मान्यता देण्यात आली आहे. वेतन व भत्त्यांसाठी असलेली कार्यालयीन बँक खाती शासन मान्यता देईल त्या खाजगी बँकांमध्ये उघडता येतील. निवृत्तिवेतनधारकांना स्वेच्छेने शासनाने मान्यता दिलेल्या कोणत्याही खाजगी बँकेत निवृत्तिवेतन खाते उघडता येईल. खाजगी बँकांना यासंदर्भात शासनाकडे स्वतंत्र करार करणे आवश्यक असून, इच्छुक बँकांनी 28 फेब्रुवारी 2021 पर्यंत तसे प्रस्ताव वित्त विभागाकडे सादर करण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
 
 
आता ज्यांनी फडणवीसांवर, त्यांची पत्नी अ‍ॅक्सिस बँकेत कार्यरत असल्याने त्या खाजगी बँकेला फायदा पोहचविण्यासाठी पोलिसांची खाती उघडली असल्याचा कांगावा करत विरोध केला होता. एवढेच नव्हे, तर फडणवीसांवर कुरघोडी करण्यासाठी म्हणून क्षणाचाही विलंब न लावता ती सर्व खाती अ‍ॅक्सिस बँकेतून काढून टाकण्याचा निर्णयदेखील या तिघाडी सरकारने तातडीने घेतला होता. जणू राज्यातल्या समस्या संपल्या असून, आता केवळ बँकांचे अकाऊंट आणि पगार एवढी काय ती एकच समस्या राज्यात उरली होती. बरं, बाईच्या पदराआडून राजकारण आम्ही करत नसल्याचे छातीठोक सांगणार्‍या पलटूरामांनी सांगावे की, अमृता फडणवीस तेथे काम करत असल्याने कुरघोडी म्हणून खाती बंद केलीत किंवा नाही? याला बाईच्या पदराआडून केलेली मर्दुमकी म्हणतात, होय ना...?
 
 
मुळात फडणवीसांनी अ‍ॅक्सिस बँकेत पोलिसांची खाती उघडण्याचा निर्णय घेतलाच नव्हता. तो निर्णय 2005 मध्ये झाला होता. त्याची केवळ अंमलबजावणी फडणवीसांनी आपल्या कार्यकाळात केली. मात्र, 2005 मध्ये सत्तेत असणार्‍यांनी यावेळी असा काही गहजब केला आणि सारं खापर फडणवीसांवर फोडून मोकळे झाले. जणू हा निर्णय त्यांनीच घेतला. आता पुन्हा खाजगी बँकांना अधिकार देण्याचा निर्णय याच आघाडी, तिघाडी आणि बिघाडीवाल्यांनी मंत्रिमंडळात घेतला आहे. यालाच घूमजाव किंवा पलटीमार भूमिका म्हणतात. आधी निर्णय घ्यायचे आणि त्यावर जर यांच्या विरोधकांनी सत्तेत आल्यावर अंमलबजाणी करायची म्हटल्यास, स्वतःच्याच निर्णयाला विरोध करायचा, असा प्रकार या विघ्नसंतोषी लोकांनी राज्यात आणि केंद्रात दोन्ही ठिकाणी सातत्याने चालवला आहे. 
 
9270333886