प्रेमविवाह आणि ‘लव्ह जिहाद’मध्ये फरक आहे!

    दिनांक :24-Jan-2021
|
प्रश्न : नुकत्याच तयार करण्यात आलेल्या ‘लव्ह जिहाद’विरोधी कायद्यांकडे आपण कसे बघता?
भय्याजी : एखाद्याला प्रलोभनाने फसवायचे आणि नंतर त्याला कन्व्हर्ट करायचे, हे बरोबर आहे का? अशा घटना आज अनेक राज्यांत घडत आहेत. आधी स्वत:ला हिंदू म्हणून दाखवायचे, नंतर संबंध प्रस्थापित करायचे आणि विवाह करते वेळी स्वत:चे खरे रूप दाखवायचे. प्रेमात पडून नंतर विवाह करण्यास कुणाचाच विरोध नाही. परंतु, प्रेमविवाह आणि ‘लव्ह जिहाद’ यात फरक आहे. एका बाजूला प्रेम आणि सहमती आहे, तर दुसर्‍या बाजूला प्रलोभन. म्हणून फसवून जर काही होत असेल, तर त्याला आळा घालण्यासाठी कायदा असलाच पाहिजे. आता तो कायदा किती कडक असावा आणि कुणाचे संरक्षण करायचे, हे तज्ज्ञच सांगू शकतील.
 
 
bhaiyyaji-joshi1.jpg_1&nb
 
प्रश्न : या कायद्याचा गैरवापर आणि दुरुपयोग होण्याची शक्यता फार आहे...
भय्याजी : ज्या ज्या वेळी असे कायदे करण्यात येतात, काही समस्या निर्माण होतात. मी त्याला गैरवापर म्हणणार नाही, परंतु आपले निर्दोषत्व सिद्ध करण्यासाठी कुणालाही झगडावे लागू नये. अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यात काय झाले? त्याचा गैरवापर झाला असे मी म्हणत नाही. परंतु, नंतर प्रकरण ओढूनताणून आणण्यात आले आणि नंतर ते खरे नव्हते हे सिद्ध झाले. तोपर्यंत दोन्ही बाजूंना भोगावे लागले. कुठलाही कायदा जेव्हा अंमलात येतो, त्याच्या अंमलबजावणीने काही अडचणी उत्पन्न होतातच, ज्यामुळे काही निष्पाप लोकांना त्या सहन कराव्या लागतात.
 
प्रश्न : ‘सुटेबल बॉय’ असो किंवा ‘तांडव’... सांस्कृतिक राष्ट्रवादी लोक पुन्हा संतापणे सुरू झाले आहे...
भय्याजी : या मनोरंजनाच्या व्यवसायात जेव्हा लोक येतात तेव्हा त्यांनी आलोचनात्मक परीक्षणाला तयार असले पाहिजे. तुम्ही काहीतरी निर्माण केले, ठीक आहे. परंतु त्याने वाद उत्पन्न झाला. मग त्याचे समाधान करा. तुम्ही जेव्हा सिद्धान्त आणि प्राचीन परंपरांच्या विरुद्ध काहीतरी करता, तेव्हा वाद निर्माण होणारच... तुम्हाला सृजनात्मक स्वातंत्र्य आहे, याचा अर्थ तुम्ही, सिद्ध न झालेल्या तथ्यांच्या आधारावर कुठल्याही समाजाच्या भावनांना दुखवावे असा होत नाही. सत्य जर समाजात अस्वस्थता उत्पन्न करणारे असेल तर तेदेखील सांगायला नको. सत्य सांगणे काही अपरिहार्य नाही. उलट, समाजात गैरसमज उत्पन्न होणार नाहीत, असे काही दाखविले पाहिजे. तुमच्या सादरीकरणाने कुणीही अपमानित व्हायला नको.
 
प्रश्न : परंतु, हे सर्व एफआयआर आणि दहशतीच्या माध्यमातून व्हायला हवे का?
भय्याजी : समाजात असे काही घटक असतात, जे दहशत उत्पन्न करण्याचा प्रयत्न करीत असतात. ते कुठल्या संघटनेचा भाग नसतात. ते व्यक्ती म्हणून असतात आणि त्यांचे चुकत असते. भीती उत्पन्न करण्याचे काही कारण नाही. जोपर्यंत तुमच्याजवळ कायद्याचा आधार आहे, त्याला त्याचे काम करू द्यावे. मात्र, समाजात भीती उत्पन्न न करण्याचे बंधन सर्वांनाचा लागू असायला हवे. ते निवडक असता कामा नये. जर एक बाजू ते करीत असेल तर दुसरी बाजूदेखील तसेच करेल.
 
प्रश्न : विहिंपद्वारा आयोजित राममंदिर निधी अभियानादरम्यान हिंसाचार आणि तणाव निर्माण झाला आहे.
भय्याजी : विहिंप हिंसाचार करीत नाही. जेव्हा जमाव जमतो, तेव्हा काही हिंसक तत्त्वे त्यात घुसतात. यामुळे आमचे नाव खराब होते, याची मला जाणीव आहे. म्हणून अशा तत्त्वांपासून चळवळीला सुरक्षित ठेवण्याचे संघटनेचे प्रयत्न असतात. जे काही घडले, ते योग्य झाले नाही.
 
प्रश्न : गेल्या सहा वर्षांत असे वातावरण निर्माण करण्यात आले की, मतभेदांना अराष्ट्रीय संबोधले जाऊ लागले.
भय्याजी : मला हे मान्य नाही. कदाचित हे एखाद्वेळेस घडलेही असेल, परंतु हा शिरस्ता नाही. लोकशाहीत नेहमीच विरोधी बाजू असणार. प्रत्येकाला अराष्ट्रीय म्हणण्यात येत नाही. अगदी विरोधी पक्षांवरही हा आरोप होत नाही. सरकारला प्रश्न विचारले म्हणून जर विरोधी पक्षांना कुणी अराष्ट्रीय म्हणत असेल तर ते योग्य नाही. परंतु, जो प्रश्न विचारत आहे, त्याची काही पृष्ठभूमीदेखील असते. तेदेखील बघितले पाहिजे.
 
प्रश्न : नवीन कृषी कायद्यांविरोधात सध्या सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाकडे आपण कसे बघता?
भय्याजी : लोकशाहीत नेहमीच अनेक बाजू असतात आणि प्रत्येक संघटनेच्या त्यांच्या त्यांच्या अपेक्षा असतात. साधारणत: त्यात एकवाक्यता शोधणे कठीण असते. त्यामुळेच मग विविध मागण्या पुढे येतात. ज्यांना या मागण्या पूर्ण करायच्या असतात, त्यांच्याही काही मर्यादा असतात. सर्व मागण्या पूर्ण करणे शक्यही नसते. मागण्या योग्य आहेत किंवा त्या व्यवहार्य आहेत, यावर मी काही भाष्य करणार नाही.
 
लोकशाही दोन्ही बाजूंना संधी उपलब्ध करून देत असते. आपापल्या जागी दोन्ही बाजू योग्य आहेत, असे मी मानतो. वाटाघाटीतून जे काही प्राप्त होऊ शकते, ते स्वीकारायला हवे, याची जाणीव आंदोलनकर्त्यांनी ठेवली पाहिजे आणि आपण अधिकृत काय देऊ शकतो, याचा सरकारने विचार केला पाहिजे. आंदोलन जसे चालविता येते तसेच ते बंदही करता येते. म्हणून कुठल्याही चळवळीने आपले स्थान, आपली व्याप्ती लक्षात घेतली पाहिजे आणि सरकारनेही स्वत:पुरते सावध असायला हवे. कारण, सरकारला विविध तरतुदी करायच्या असतात. त्यामुळे सरकारला मर्यादित जागा असते. त्या उलट, मागण्या करणार्‍यांना ती मर्यादा नसते.
 
म्हणून, दोन्ही बाजूंना मान्य होईल व आंदोलन समाप्त करता येईल, असा बिंदू शोधणे महत्त्वाचे असते. प्रदीर्घ काळ चालणारे आंदोलन फलदायी नसते. आंदोलन होत आहे म्हणून कुणाला काही समस्या असण्याची गरज नाही. परंतु, मधला मार्ग शोधणे आवश्यक असते. आंदोलनामुळे त्याच्याशी संबंधित लोकांवरच केवळ विपरीत परिणाम होतो असे नाही, तर त्याचा प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष समाजावरही परिणाम होत असतो. एखादे आंदोलन प्रदीर्घ काळ चालणे समाजाच्या स्वास्थ्यासाठी योग्य नसते. म्हणून मधला मार्ग शोधून दोन्ही बाजूंनी तोडगा शोधण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे असते.
 
प्रश्न : परंतु, या मागण्यांकडे सरकार सहानुभूतीने बघत नसल्याचे दिसून येते...
भय्याजी : ज्या ज्या वेळी चर्चा घडून येते, तेव्हा मी माझी भूमिका बदलणारच नाही, असा युक्तिवाद असू शकत नाही... सरकार वारंवार म्हणत आहे की, आम्ही चर्चेसाठी तयार आहोत; परंतु आंदोलक म्हणत आहेत की, हे कायदे रद्द केल्यानंतरच जी काही चर्चा व्हायची ती होईल. अशा रीतीने चर्चा कशी काय पुढे सरकणार?
 
प्रश्न : मग यातून मार्ग काय?
भय्याजी : या कायद्यांबाबत शेतकर्‍यांना जी अडचण आहे, ज्या समस्या आहेत त्यावर त्यांनी सरकारशी चर्चा करायला हवी. आतापर्यंत असे लक्षात आले आहे की, सरकार चर्चा करायला तयार आहे. दोन्ही बाजूंकडून एक सकारात्मक पुढाकार असायला हवा. आंदोलनकर्त्यांनीही जर सकारात्मक भूमिका घेतली तर ते चांगले राहील.
 
प्रश्न : सरकारशी संबंधित लोक जर आंदोलक शेतकर्‍यांना खलिस्तानी व माओवादी म्हणत असतील, तर मग सकारात्मक पुढाकार कसा काय घेतला जाईल?
भय्याजी : काही लोक असे म्हणतही असतील, परंतु सरकारने काही असे म्हटलेले नाही. माझ्या मते या संपूर्ण प्रकरणात ताठरपणा शिरला आहे. यामागे कोण लोक आहेत, याचा शोध घेतला पाहिजे. हा मुद्दा सुटूच नये असे वाटणारे काही घटक आहेत का? हेही तपासले पाहिजे.
 
प्रश्न : असे वाटते की, शेतकर्‍यांच्या काही गटांमध्ये या कायद्यांबाबत जी चिंता आहे त्याचे कदाचित तुम्हाला आकलन नसावे...
भय्याजी : हे सरकारचे काम आहे, आमचे नाही. परंतु, आपण बघत आहोत की, या आंदोलनाला उर्वरित देशातून कुठलेही समर्थन मिळत नाहीये. बर्‍याच ठिकाणी, उदाहरणार्थ गुजरात आणि मध्यप्रदेशात, शेतकरी या कायद्यांच्या समर्थनार्थ बोलत आहेत. अगदी या आंदोलक शेतकर्‍यांमध्येही काही जण कायद्याला पाठिंबा देणारे आहेत. म्हणजेच, या चळवळीत दोन दृष्टिकोन आहेत.
कदाचित या आंदोलनाला सांप्रदायिक रंग देण्याचा प्रयत्न होत आहे. मला वाटते, आंदोलनाला सांप्रदायिक चळवळीकडे ढकलणे योग्य होणार नाही.
 
प्रश्न : ही समस्या सोडविण्यासाठी सरकार आणखी अधिक काय करू शकते?
भय्याजी : मला माहीत नाही. यावर सरकारने विचार करायचा आहे. परंतु, तोडगा काढण्यालायक अजूनही काही मुद्दे असतील तर सरकारने ते केले पाहिजे. परंतु, कुठल्याही देशात यासारखे कायदे रद्द होत असतील, असे मला वाटत नाही... जर काही सकारात्मक सूचना असतील तर सरकारने त्या अवश्य विचारात घ्याव्यात. आता आंदोलन लवकरात लवकर संपावे, एवढीच आमची इच्छा आहे.
 
प्रश्न : एक वर्षापूर्वी नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या विरोधात (सीएए) असे आंदोलन झाले होते. परंतु, आंदोलनकर्त्यांशी सरकारने चर्चाच केली नाही...
भय्याजी : गृह मंत्रालयाने वारंवार आश्वासन दिले होते. परंतु, तुम्हाला जर सरकारमधील वरिष्ठ मंत्र्यावर विश्वासच ठेवायचा नसेल, तर गोष्टी पुढे कशा काय सरकणार? त्यांनी म्हटले, कुठलाही अल्पसंख्यक समूह प्रभावित होणार नाही आणि कुणालाही देशाबाहेर काढण्यात येणार नाही... जर लोकांनी म्हणणे सुरू केले की, आमच्याकडे दस्तावेज किंवा पुरावे नाहीत, तर मग काय आम्ही कुणालाही या देशात स्थायिक होऊ द्यायचे काय? अमेरिकेत जा, एकदा का तुमचा व्हिसा संपला की तुम्हाला बाहेर काढण्यात येते. भारताने तसे तर केले नाही ना!
देशात राहणार्‍या परदेशी लोकांना हुडकून काढण्याचा सरकारला अधिकार नाही का? सरकार तेच तर करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. त्याला विरोध करण्याला काय अर्थ? हे खरे आहे की, या कायद्यामुळे कुणावरही अन्याय होणार नाही, हे निश्चित करण्यात यावे.
 
प्रश्न : अल्पसंख्यकांना दुसर्‍या दर्जाच्या नागरिकत्वाकडे लोटण्याचे संघाचे उद्दिष्ट आहे, असा आरोप होतो...
भय्याजी : मुस्लिमांना एका विशिष्ट पद्धतीने वागविण्यात यावे, असे काही या कायद्यात आहे का? हे खरे आहे की, प्रदीर्घ काळापासून आमची मागणी राहिली आहे की, भारत सोडला तर हिंदूंना राहण्यासाठी जगात दुसरा कुठलाही देश नाही. म्हणून बाहेरील देशांतून येणार्‍या हिंदूंना नागरिकत्व देण्याबाबत भारताने विचार केला पाहिजे. म्हणून तिथल्या अतोनात छळामुळे काही लोक पाकिस्तानातून भारतात आले आहेत आणि दिल्लीतील फूटपाथवर राहात आहेत. आणि आम्ही पाकिस्तानातून आलेल्या मुसलमानांनादेखील नागरिकत्व देत आहोत. सरकार जर अल्पसंख्यकांच्या विरोधात असते तर त्यांना नागरिकत्व दिले नसते.
 
प्रश्न : सध्याच्या तणावाच्या पृष्ठभूमीवर भारत आणि चीन यांच्यातील दीर्घकालीन सहअस्तित्वाकडे तुम्ही कसे बघता?
भय्याजी : याचे उत्तर केवळ काळच देऊ शकेल. जर संबंध सुधारायचे असतील, तर ते दोन्ही बाजूंवर अवलंबून असेल. भारताने कधीही चीन किंवा पाकिस्तानवर अतिक्रमण केले नाही. त्यामुळे आम्ही नेहमीच सकारात्मक राहिलो आहोत. आता त्यांना विचार करायचा आहे की, त्यांना आमच्यासोबत कशा प्रकारचे संबंध हवे आहेत. यासाठी आम्ही आमचा आत्मसन्मान आणि सार्वभौमत्व गहाण ठेवणार नाही, हे निश्चित! सांस्कृतिक संबंधांचाही विचार करायला हवा. अटलजींनी म्हटल्याप्रमाणे आम्ही मित्र आणि शत्रू निवडू शकतो, शेजारी नाही.
 
(इंडियन एक्सप्रेसच्या सौजन्याने)
इंग्रजी दैनिक इंडियन एक्सप्रेसच्या प्रतिनिधींनी नुकतीच, रा. स्व. संघाचे सरकार्यवाह भय्याजी जोशी यांची मुलाखत घेतली. ती 20 जानेवारी 2020च्या अंकात प्रकाशित झाली. त्या मुलाखतीचा हा भावानुवाद...