बायडेन प्रशासनाची येती चार वर्षे...

    दिनांक :26-Jan-2021
|
आंतरराष्ट्रीय
यंदाच्या निवडणुकीत रिपब्लिकन पक्षाऐवजी डेमोक्रॅट पक्ष तिहेरी यश मिळवून (अध्यक्षपद, हाऊसमध्ये बहुमत आणि सिनेटमध्ये बरोबरी) निवडून आला, म्हणून आता अमेरिकेच्या जागतिक धोरणात खूप बदल होणार आहेत, हे नक्की आहे. जेमतेम एक टक्का मतदार असलेल्या भारतीय अमेरिकनांना राष्ट्रपातळीवर २० पदे मिळताहेत, ही बाबही निश्चितच नोंद घेण्यासारखी आहे. रिपब्लिकन पक्षाचे डोनाल्ड ट्रम्प यांनी, बराक ओबामा यांचे अनेक निर्णय रद्दबातल केले होते. त्यामुळे आता डेमोक्रॅट पक्ष पुन्हा सत्तेवर आल्यावर पूर्वस्थिती आणण्याचा प्रयत्न वेगाने होणार, हेही गृहीतच होते.
 
joe_1  H x W: 0
 
कोरोनाचा परिणाम
पण आणखीही एका मोठ्या कारणामुळे, केवळ अमेरिकेच्याच नव्हे, तर जगातील सर्वच राष्ट्रांच्या धोरणात बदल होणे अपरिहार्य झाले आहे. कोरोनाअगोदरचे जग आणि कोरोनानंतरचे जग यात खूप फरक पडणार आहे. एकच उदाहरण घेऊ. घरूनच काम करणे (वर्क फ्रॉम होम) हा मुद्दा व्यवस्थापन आणि कर्मचारी या दोघांनाही सोईचा ठरणार आहे. यामुळे एकूण कार्यसंस्कृती (वर्क कल्चर) बदलणार आहे.
 
 
 
परराष्ट्रीय धोरणावर परिणाम करणारे घटक
२०२१-२०२४ या चार वर्षांत अमेरिकेचे परराष्ट्रीय धोरण, विशेषत: भारतासंबंधातले धोरण कसे राहील, याबाबत भारतात औत्सुक्य असणे साहजिकच आहे. ज्यो बायडेन आणि कमला हॅरिस यांच्या पाकधार्जिणेपणाची अनेक उदाहरणे सर्वविदित असल्यामुळे, भारतीयांच्या मनात अनेक शंकाही आहेत. अफगाणिस्तानप्रकरणी पाकिस्तान अमेरिकेचा आवश्यक सहकारी आहे, ही नव्या प्रशासनाची भूमिका भारतीयांच्या शंका रास्त असल्याचेच दाखवितात. असे असले तरीही झुंझार, पण संयमी म्हणून ओळख असलेले ज्यो बायडेन स्वत: नागरी हक्क, आरोग्यसुविधा, ज्येष्ठ नागरिकांचे प्रश्न, ग्राहक संरक्षण, पर्यावरणाची जपणूक, दहशतवादाचा तीव्र निषेध अशा बाबतीत मात्र प्रागतिक विचाराचे म्हणून ख्यात आहेत. ही बाब दिशादर्शक, बरीचशी आश्वासक आणि पुरेशी सकारात्मक असून, नवीन धोरणनिर्धारणावर तिचा परिणाम झाल्याशिवाय कसा राहील? त्याचबरोबर हेही महत्त्वाचे आहे की, ज्यो बायडेन यांनी आपले सहायक/सल्लागार म्हणून कुणाकुणाची नेमणूक केली आहे आणि त्यांची आजवरची भारताबाबतची भूमिका कोणती होती, याची जर माहिती मिळाली तर भविष्यात काय घडेल, याबद्दलचे अंदाज हवेतल्या केवळ वावड्या असणार नाहीत. ४६ वे अध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी आपली कार्यकारी चमू निवडताना बराक ओबामा यांच्या आठ वर्षांच्या अध्यक्षीय कारकीर्दीतल्या अनेक सल्लागार व्यक्तींचीच निवड केली आहे. त्यामुळे त्या राजवटीचे प्रतिबिंबच आपल्याला बायडेन यांच्या कार्यकाळात पाहावयास मिळेल, असा अंदाज केला तर चूक ठरेल का? कर्ट कॅम्पबेल यांची व्हाईट हाऊसचे आशिया-पॅसिफिक विभागाचे समन्वयक म्हणून केलेली निवड याच प्रकारची आहे. कॅम्पबेल हे आशिया आणि पॅसिफिक क्षेत्राचे तज्ज्ञ मानले जातात. या विषयावर त्यांनी निदान तीन ग्रंथ आणि विपुल लेख लिहून प्रसिद्ध केले आहेत. अमेरिकेचे चीनविषयक धोरण काय असावे, याबाबतही ते अध्यक्षांना सल्ला देणार आहेत. कारण, हाही त्यांच्या अभ्यासाचा विषय राहिलेला आहे. अशी व्यक्ती जर ज्यो बायडेन यांच्या सल्लागार चमूत असेल, तर त्यांच्या विचारांचे प्रतिबिंब आणि प्रभाव अमेरिकेच्या धोरणावर पडल्याशिवाय कसा राहील?
 
 
 
कॅम्पबेल यांनी आजवर मांडलेले विचार आणि विषय यांचे सार सामान्यपणे असे आहे- अमेरिकेने भारताबरोबरचे संबंध अधिक दृढ केले पाहिजेत. चीनने लडाखबाबत केलेल्या हालचालीनंतर तर त्यांनी हा मुद्दा पुन्हा एकदा जोरकसपणे मांडला आहे. आशिया, आफ्रिका आणि युरोप या तिन्ही खंडांबाबतच्या अमेरिकेच्या धोरणांची आखणी, डेमोक्रॅट पक्षाच्या ध्येयधोरणांना अनुसरूनच असते हे जसे खरे आहे तसेच त्यांचे प्रत्यक्ष आणि मूर्त स्वरूप कसे असेल, याचा कयास बांधायला सल्लागारांच्या आजवरच्या भूमिकांचे साह्य नक्कीच होईल, असे गृहीत धरायलाही हरकत नाही.
 
लोकशाही राष्ट्रांत व्यक्तिस्वातंत्र्यवाद फोफावेल
आफ्रिका आणि युरोपच्या बरोबरीने आशियाचेही महत्त्व तेवढेच मानून अमेरिकेचे जागतिक धोरण असले पाहिजे, असे कॅम्पबेल यांचे मत आहे. चीन आणि भारत ही आशियातील महत्त्वाची राष्ट्रे आहेत, या दोन राष्ट्रांमध्ये भविष्यात सत्तास्थानासाठी निकराची स्पर्धा जागतिक सारिपाटावर होईल, असे कॅम्पबेल यांना वाटते. त्यामुळे भविष्यात आशिया हे संघर्षप्रवण क्षेत्र राहील, या मताचे ते आहेत. चीनच्या जोडीला उत्तर कोरियाही राहणार असल्यामुळे, आशियातील राष्ट्रात संघर्षाचे अनेक प्रसंग भविष्यात येणार आहेत. माय नेशन फर्स्ट किंवा आपल्यापुरते/आपल्यापुरतेच पाहा, हा विचार आशियातील देशांतही वाढीस लागेल आणि याची परिणती टोकाचा राष्ट्रवाद निर्माण होण्यात होईल, असे ते मानतात. या राष्ट्रांत अंतर्गत स्तरावर एकाधिकारवादी आणि व्यक्तिस्वातंत्र्यवादी यात पराकोटीचा संघर्ष निर्माण होईल, असा त्यांचा कयास आहे. चीन आणि उत्तर कोरियात एकाधिकारवाद प्रामुख्याने वरचढ होईल. लोकशाहीचा स्वीकार केलेल्या राष्ट्रात म्हणजे प्रामुख्याने भारत, जपान, दक्षिण कोरिया आणि ऑस्ट्रेलिया यात व्यक्तिस्वातंत्र्यवाद फोफावेल, या मताचे ते आहेत.
 
एकाधिकारशाही-लोकशाही यातील संघर्ष
एकाधिकारशाही असलेल्या चीनच्या वाढत्या प्रभावाला आणि विस्तारवादाला आवर घालणे सर्वात जास्त आवश्यक आहे. असे न झाल्यास आशियातील सत्तासमतोल बिघडेल आणि शांततेला धोका निर्माण होईल, अशी भीती कॅम्पबेल यांनी व्यक्त केली आहे. आजच आशियातील अनेक राष्ट्रे चीनच्या दबावाखाली वावरत आहेत, असे चित्र आहे. चीन ही जशी सैनिकी महासत्ता आहे, तशीच ती आर्थिक महासत्ताही आहे. चीनची आर्थिक मदत कर्जाच्या रूपात असल्यामुळे कर्ज फेडू न शकणारी राष्ट्रे चीनविरुद्ध डोळे वर करून पाहू शकणार नाहीत. ही राष्ट्रे चीनच्या धाकात, दबावाखालीच वावरतील.
 
 
चीनच्या धोरणाच्या परिणामांचे निरसन
चीन सैनिकी शक्ती वाढविण्यावर फार मोठ्या प्रमाणात खर्च करतो आहे, त्याची दहशत शेजारच्या राष्ट्रांना वाटते आहे. जल, थल, आकाश आणि क्षेपणास्त्रे अशा क्षेत्रात चीनने जबरदस्त मुसंडी मारली असून यापुढे भारत, जपान, तायवान, व्हिएतनाम यांसह आशियातील इतर काही राष्ट्रांविरुद्ध चीनची भूमिका आक्रमक स्वरूपाची असेल. यामुळे या राष्ट्रांनाही आपला संरक्षणावरचा खर्च वाढविणे भाग पाडून त्याप्रमाणात विकासावरील खर्चात कपात करावी लागेल. याचे, या देशांचा विकासाचा वेग मंदावेल आणि आरोग्य, पोषण, शिक्षण, पायाभूत सोयी यांवर विपरीत परिणाम होतील आणि या देशांत अशांतता निर्माण होईल, अशी भीती आणि शक्यता आहे.
 
 
अमेरिकेचा भर सध्या विमानवाहू जहाजे बांधण्यावर विशेष आहे. चीनला आवरण्यासाठी एवढे पुरेसे नाही. लांबपल्ल्याची अन्य प्रकारची जहाजेही लागतील, क्षेपणास्त्रे लागतील, मानवविरहित विमाने जहाजांवर तयार ठेवावी लागतील. क्षेपणास्त्रे डागू शकतील, अशा पाणबुड्या मोठ्या प्रमाणावर तयार असाव्या लागतील. हे सर्व एकट्या अमेरिकेने करून चालणार नाही. असे अमेरिकेला करताही येणार नाही. आशियातील राष्ट्रेही मोठ्या प्रमाणात सक्षम झाली पाहिजेत. त्या स्थितीतही आग्नेय आशिया आणि प्रशांत महासागरात ठिकठिकाणी अमेरिकन सुसज्ज सैन्यदले तैनात असावी लागतीलच.
 
डी-१० गटाची उभारणी आवश्यक
चीन ‘बेल्ट अ‍ॅण्ड रोड' यासारख्या पायाभूत बाबीवर भरपूर खर्च करीत आहे. याला उत्तर म्हणून अमेरिकेने आशियातील राष्ट्रांना आर्थिक आणि तांत्रिक क्षेत्रात भरघोस मदत करण्याची आवश्यकता आहे. मागणीनुसार मदत करण्याच्या पूर्वापार धोरणाला आता आवर घालून अमेरिकेची मदत सर्वलक्षी आणि सर्वस्पर्शी असली पाहिजे. यासाठी जी-७ च्या (कॅनडा, फ्रान्स, इटली, जर्मनी, जपान, ब्रिटन, अमेरिका) जोडीला ऑस्ट्रेलिया, भारत आणि दक्षिण कोरिया यांचा समावेश असलेला डी-१० हा लोकशाही राष्ट्रांचा (डी फॉर डेमॉक्रसी) समावेश असलेला गट उभारावा लागेल. या प्रकारचा लोकशाहीप्रधान राष्ट्रांचा गट ही अभिनव कल्पना असून, या गटाचे स्वरूप एखाद्या सैनिकी गठबंधनासारखे असून चालणार नाही; तर या गटात परस्परव्यापार, तंत्रज्ञानाची देवाणघेवाण, सक्षम पुरवठाशृंखला आणि दर्जा कायम राहण्यासाठी मानके यावर भर असावा लागेल. केवळ क्वाड (अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रिया आणि जपान) या चौघांच्या युतीने भागणार नाही. डी-१० गटाला जी-७ किंवा जी-२० प्रमाणे सिद्धता ठेवावी लागेल. शत्रू हल्ला करण्यास धजावणारच नाही, अशी सैनिकी आणि शस्त्रास्त्र सिद्धताही (डिटरन्स) उभारावी लागेल. पायाभूत सोयी-सुविधांच्या विकासासाठी केवळ भांडवली गुंतवणुकीचेच नव्हे, तर भारत आणि जपान यांचे सर्व प्रकारचे सहकार्यही आवश्यक राहील. या देशांच्या सक्रिय सहकाराशिवाय आशियाचा विचार करताच येणार नाही. त्यामुळे काश्मीरसारख्या प्रकरणी, ‘लेट अस अ‍ॅग्री टू डिफर,' अशी स्पष्ट भूमिका उभयपक्षी घेऊन पुढे जाणेच शहाणपणाचे ठरणार आहे!
 
वसंत गणेश काणे
९४२२८०४४३०