इथेनॉलवरील गडकरींची सूचना ठाकरे सरकारला मान्य

लगेच समितीही नेमली

    दिनांक :13-Oct-2021
|
अहमदनगर, 
केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार यांच्या उपस्थितीत केलेल्या जाहीर सूचनेची ठाकरे सरकारने लगेच दखल घेतली आहे. साखर कारखान्यांनी साखरेऐवजी थेट इथेनॉल निर्मितीवर भर द्यावा, त्यामुळे इंधनावरील खर्च कमी होऊन ऊस उत्पादकांचाही फायदा होईल, अशी सूचना गडकरी यांनी अहमदनगरमध्ये झालेल्या कार्यक‘मात केली होती. त्यानुसार राज्य सरकारने आता यासंबंधी धोरण ठरविण्यासाठी समिती स्थापन केली आहे.
 
maha _1  H x W:
 
गडकरी यांच्या उपस्थितीत 2 ऑक्टोबरला अहमदनगर येथे महामार्गांच्या भूमिपूजनाचा कार्यक्रम झाला होता. यासाठी पवार यांनाही निमंत्रित करण्यात आले होते. यावेळी नगर हा साखर कारखान्यांचा जिल्हा असल्याचा संदर्भ देत गडकरी यांनी इथेनॉलला चालना देण्याची सूचना केली होती. इथेनॉलसंबंधी केंद्राने सोयीची धोरणे आखून शेतकरी व उस उत्पादकांचे हित पहावे, असे पवार यांनी गडकरी यांना सुचविले होते. त्यानंतर 7 ऑक्टोबरला नार्बाडच्या अध्यक्षांसोबत मु‘यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची विविध विषयांवर चर्चा झाली होती. त्यामध्येही इथेनॉलचा मुद्दा चर्चेत आला होता. राज्यातील साखर कारखान्यांमधून शंभर टक्के इथेनॉल निर्मिती करता येऊ शकते का, या मुद्यावर चर्चा झाली होती. यावर मु‘यमंत्र्यांनी सहकार विभागाला आदेश देऊन इथेनॉल निर्मिती आणि त्याची अंमलबजावणी विषयक धोरण ठरविण्यास सांगितले.
 
 
मु‘यमंत्र्यांच्या आदेशानंतर आता सहकार विभागाने परिपत्रक काढून साखर आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली आहे. या समितीमध्ये सहकारी साखर कारखाना संघाचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय खताळ, खाजगी साखर कारखाने असोसिएशनचे अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे, वसंतदादा शुगर संस्थेचे तांत्रिक स‘ागार डॉ. एस. व्ही. पाटील सदस्य आहेत तर साखर आयुक्त कार्यालयातील सहसंचालक डॉ. संजय भोसले सदस्य सचिव आहेत. इथेनॉल निर्मिती व पुरवठा यांचे उद्दिष्ट पूर्ण होण्यासाठी साखर कारखान्यांना मार्गदर्शन आणि प्रोत्साहन देणारे धोरण ठरविणे. केंद्र सरकारप्रमाणे राज्याचेही इथेनॉलसंबंधीचे धोरण ठरविणे, राज्यातील साखर कारखाने आणि आसवणी प्रकल्पांची क्षमता वाढ करून पेट्रोलमध्ये मिश्रणासाठी आवश्यक आराखडा तयार करणे, अशी कार्यकक्षा या समितीसाठी ठरवून देण्यात आली आहे. या समितीला दोन महिन्यात आपला अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.