खतांवरील अनुदानासाठी 28,655 कोटींची तरतूद

- शेतकर्‍यांना दिलासा देणारा केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा निर्णय

    दिनांक :13-Oct-2021
|
तभा वृत्तसेवा
नवी दिल्ली, 
केंद्र सरकारने शेतकर्‍यांना दिलासा देण्यासाठी रबी हंगामाच्या सुरुवातीला खतांवर 28,655 कोटी रुपयांचे अनुदान देण्याचा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मंगळवारी रात्री पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यासंदर्भातील निर्णय घेण्यात आला. फॉस्फेट आणि पोटॅशवर ऑक्टोबर 2021 पासून मार्च 2022 पर्यंत हे अनुदान शेतकर्‍यांना मिळणार आहे. रबी पिकांसाठी पेरणीचा हंगाम ऑक्टोबर महिन्यापासूनच सुरू होतो. त्यामुळे केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहारविषयक समितीने हा निर्णय घेतला आहे. या अनुदानापोटी सरकारवर 28,602 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडणार आहे.
 
natr _1  H x W:
 
सरकारने डीएपीवर एकदाच मिळणारे विशेष प्रकारचे अनुदान जाहीर केले आहे. यासाठी 5,716 कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे. सर्वाधिक विकल्या जाणार्‍या एनपीके वर्गातील एनपीके 10.26.26. एनपीके 20.20.0.13 आणि एनपीके 12.32.16 साठी 837 कोटी रुपयांचे अनुदान मिळणार आहे. 2021-22 च्या अर्थसंकल्पात सरकारने खतांवरील अनुदानासाठी 79,600 कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. जून महिन्यात सरकारने अनुदानासाठी अतिरिक्त 14775 कोटी रुपयांची वाढीव तरतूद केली होती. रबी हंगामासाठी करण्यात आलेल्या अतिरिक्त सबसिडीच्या घोषणेमुळे शेतकर्‍यांना फॉस्फरस आणि पोटॅश आधारित खते आता सवलतीच्या दरात मिळणार आहे.
 
या दरात शेतकर्‍यांना मिळणार खते
खत                            मूल्य
नायट्रोजन                 18.78
फॉस्फरस                  45.32
पोटॅश                        10.11
सल्फर                         2.37
 
दर प्रती किलो रुपयांतील
100 सैनिकी शाळांना मान्यतामुलांना मूल्याधारित शिक्षण मिळावे, तसेच त्यांच्यात चारित्र्यासह प्रभावी नेतृत्व आणि अनुशासन निर्माण व्हावे म्हणून 100 सैनिकी शाळांना मान्यता देण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळाच्या बैठक़ीत घेण्यात आला. 2022-23 च्या सत्रापासून या शाळांतून सहाव्या वर्गापासून 5 हजार विद्याथ्यार्र्ना प्रवेश मिळणार आहे. संरक्षण विभागाच्या नियमित शाळांशिवाय या शाळा राहणार आहेत. या शाळा राज्य सरकार, स्वयंसेवी तसेच खाजगी शैक्षणिक संस्थांच्या माध्यमातून संचालित केल्या जाणार आहेत.