पदोन्नतीमधील आरक्षणासाठी राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडणार

    दिनांक :13-Oct-2021
|
तभा वृत्तसेवा
मुंबई,
पदोन्नतीमधील आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात असलेल्या विशेष अनुमती याचिका क्रमांक 28306/2017 मध्ये शासनाची बाजू मांडण्यासंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा झाली. यावेळी पदोन्नतीमधील आरक्षण कायम ठेवण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयातील या याचिकेत अतिरिक्त शपथपत्र दाखल करण्याचा निर्णय झाला.
 
maha _1  H x W:
 
मागासवर्गीयांची पदोन्नती व सरळ सेवेतील प्रतिनिधित्वाची माहिती संकलित करून त्यांचे शासन सेवेतील आरक्षण निश्चित करण्यासाठी गठित करण्यात आलेल्या मु‘य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने सादर केलेल्या अहवालावरदेखील आज चर्चा करण्यात आली. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 16 (4) (ए) द्वारे अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीचे पदोन्नतीमध्ये पुरेसे प्रतिनिधित्व नाही, असे राज्याचे मत असल्यास अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देता येईल, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्याकरिता सर्वोच्च न्यायालयाने विहित केलेल्या अपुरे प्रतिनिधित्व व प्रशासकीय कार्यक्षमता या दोन निकषांची पूर्तता होत असल्यामुळे राज्यात अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांना पदोन्नतीत आरक्षण देता येईल.
 
 
अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीप्रमाणेच विमुक्त जाती (अ), भटक्या जमाती (ब), भटक्या जमाती (क), भटक्या जमाती (ड) व विशेष मागास प्रवर्ग यांचेदेखील पदोन्नतीमध्ये पुरेसे प्रतिनिधित्व नाही, असे समितीच्या अहवालातून निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे त्यांनादेखील पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देणे आवश्यक आहे. त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र आरक्षण अधिनियम 2001 प्रमाणे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती (अ), भटक्या जमाती (ब), भटक्या जमाती (क), भटक्या जमाती (ड) व विशेष मागास प्रवर्ग यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्यात आले आहे. ते कायम ठेवण्यात यावे, असे मत सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेमध्ये राज्यातर्फे मांडण्यात यावे. या बाबी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणण्यासाठी अतिरिक्त शपथपत्र दाखल करण्यात यावे. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यासाठी आवश्यकतेनुसार ज्येष्ठ विधिज्ञांची विशेष समुपदेशी म्हणून नियुक्ती करण्यात यावी, असा निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आला.
 
 
केंद्राची मादकपदार्थ सेवन प्रतिबंधात्मक कृती योजना राबविणार
केंद्र पुरस्कृत मादकपदार्थ सेवन प्रतिबंधात्मक राष्ट्रीय कृती योजना राज्यात राबविण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. ही योजना 100 टक्के केंद्र पुरस्कृत योजना असून, ती 2023 पर्यंत राबविण्यात येणार आहे. योजनेच्या 13 कोटी 70 लाख रुपये खर्चासही मंजुरी देण्यात आली. मादकपदार्थांचा गैरवापर, त्यांचे सेवन या समस्या वाढू लागल्या आहेत. या समस्येच्या मुख्य कारणांमध्ये मुख्यत: मानसिक तणाव, जीवनशैलीतील बदल, सामाजिक व आर्थिक विवंचना आदी आहेत. त्यासाठी योजना तयार करून त्यास प्रतिबंध घालणे ही काळाची गरज आहे. नागरिकांचे आरोग्य, पोषण आणि गुणवत्ता सुधारण्यासाठी तसेच मद्यपान आणि अंमली पदार्थांचे सेवन टाळण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना कराव्या लागणार आहेत. त्यादृष्टीने सामाजिक न्याय विभागामार्फत ही कृती योजना राज्यात राबविली जाणार आहे.
 
सहकारी संस्थांचे सदस्य नियमित समजण्यासाठी अधिनियमात सुधारणा
कोरोनामुळे निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्यामुळे नियमित सदस्यांना संरक्षण देण्यासंदर्भात महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 च्या कलम 73 अ मधील पोट कलम (3) मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
सहकारी संस्थांच्या निवडणुका कोरोना महामारीमुळे पुढे ढकलण्यात आल्या. त्यामुळे बर्‍याचशा सहकारी संस्थांची समितीच्या सदस्यांना नियमित असल्याचे सरंक्षण देण्यासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 73 अअअमधील पोट कलम (3) मध्ये समाविष्ट करण्यासंदर्भात 10 जुलै रोजी अध्यादेश प्र‘यापित करण्यात आला होता. तथापि, 24 मार्च ते 9 जुलै या कालावधीसाठी शासनाने ज्या सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकण्यात आल्या, त्या संस्थांच्या समिती सदस्यांना नियमित सदस्य असल्याचे सरंक्षण देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला.
 
बिगर नेट तसेच सेट अध्यापकांना सेवानिवृत्तीचे लाभ
राज्यातील अकृषी विद्यापीठे आणि अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांमधील बिगर नेट तसेच सेट अध्यापकांना निवृत्तीवेतनाचा लाभ देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. जे अध्यापक 23 ऑक्टोबर 1992 ते 3 एप्रिल 2000 या कालावधीत नियुक्त होते अशांना हे निवृत्तीवेतन देण्यात येईल. शासन निर्णय 18 ऑक्टोबर 2001 व 27 जून 2013 नुसार उपरोक्त कालावधीतील बिगर नेट, सेट अध्यापकांच्या सेवा सेवानिवृत्तीच्या दिनांकापर्यंत सुरू ठेवण्यात आल्या असल्याने त्यांच्या मूळ नियुक्तीचा दिनांक गृहित धरून सेवानिवृत्ती वेतन देण्यात येणार आहे.
 
कोरोना पृष्ठभूमीवर कलाकार व संस्थांना अर्थसहाय्य
कोरोनामुळे सांस्कृतिक आणि कला क्षेत्रातील विविध कलाकारांची आर्थिक कुचंबणा झाली असून, त्यांना आर्थिक सहाय्य करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. देशात कोरोनाचा प्रादुर्भाव झाल्याने राज्यासह संपूर्ण देशात टाळेबंदी करण्यात आली होती. ती शिथिल झाल्यानंतरही सांस्कृतिक कार्यक‘माचे आयोजन, नाट्यगृहे, चित्रपटगृहांवर बंदी असल्याने विविध कलाकारांची आर्थिक कुचंबणा झाल्याची बाब लक्षात घेता, त्यांना आर्थिक मदत देण्याची मागणी शासनाच्या विचाराधीन होती.
 
 
ही मागणी विचारात घेऊन राज्यातील अशा प्रयोगात्मक कलांवर उदरनिर्वाह असलेल्या 56 हजार एकल कलावंतांना रुपये 5 हजार प्रती कलाकारप्रमाणे रुपये 28 कोटी व प्रयोगात्मक कलेच्या क्षेत्रातील 847 संस्थांना रुपये 6 कोटी असे एकूण रुपये 34 कोटी आर्थिक सहाय्य देण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. स्थानिक लोककलावंतांची निवड प्रकि‘या राबविण्यासंदर्भातील प्रशासकीय खर्च रुपये 1 कोटी यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.