गतिशक्ती : अमूल्य आणि नवी दृष्टी

    दिनांक :14-Oct-2021
|
अग्रलेख
स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाच्या निमित्ताने आणि नवरात्रीच्या पर्वावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) यांनी भारताला एक अमूल्य अशी नवी दृष्टी देणारा कार्यक्रम दिला आहे. त्याचे नाव आहे ‘पीएम गतिशक्ती मास्टर प्लान' (PM GatiShakti Master Plan)अर्थात बृहद आराखडा. ही योजना कोणत्याही प्रकारच्या वैयक्तिक, सामूहिक लाभाची नाही. आरक्षण देणारी नाही. सोयी-सवलती किंवा सबसिडी देणारी नाही. ही योजना देशाच्या विकास प्रक्रियेला एक नवे वळण देऊन आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेने ठोस पाऊल उचलण्यासाठी कारणीभूत ठरणारी आहे आणि त्यामुळेच ती प्रत्येक भारतीयाच्या दृष्टीने महत्त्वाची आणि लाभाची आहे.
 
al f _1  H x W:
 
गेल्या सात वर्षांत पंतप्रधान म्हणून काम करताना नरेंद्र मोदी यांनी आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळातील सहका-यांनी विविध प्रकारच्या योजना दिल्या आणि त्यांची अंमलबजावणी करून पूर्वीच्या तुलनेत आपण अधिक कार्यक्षम आहोत, हे दाखवून दिले. या सात वर्षांच्या केंद्र सरकारच्या कारभाराचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे जुन्या पारंपरिक चौकटीतून बाहेर पडून नव्या पद्धतीने, धाडसीपणे काम करायचे आणि त्याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे वेगाने व दर्जेदार काम होण्यासाठी वेगवेगळ्या यंत्रणांची मोट बांधायची. पीएम गतिशक्ती योजना हे याच संकल्पनेचे औपचारिक व मूर्त रूप आहे. रस्ते वाहतूक, विमान वाहतूक, जल वाहतूक, वाणिज्य, ऊर्जा, पेट्रोलियम यासह सोळा महत्त्वाची मंत्रालये व सात महत्त्वाची पायाभूत सुविधा क्षेत्रे या गतिशक्ती योजनेत एकत्र काम करतील. इतर विभागांशी त्यांचा समन्वय असेलच. एकविसाव्या शतकात भारताला पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रात ज्या ठिकाणी पोहोचायचे आहे, तेथे त्याने वेगात आणि कमीत कमी खर्चात पोहोचावे, हा या योजनेचा उद्देश आहे.
 
 
 
सर्व विभागांना एका केंद्रिकृत माहिती स्थळाच्या माध्यमातून एकमेकांच्या प्रकल्पांची माहिती मिळेल आणि त्यांना आपापल्या योजनांचे इतर खात्यांच्या योजनांशी समन्वय साधून नियोजन करता येईल. गेली अनेक वर्षे नियोजन होते. योजना आखल्या जातात. पण एका खात्याची योजना दुस-या खात्याला माहिती नसते. खुद्द पंतप्रधानांनी पीएम गतिशक्तीच्या उद्घाटनप्रसंगी एक साधे उदाहरण सांगितले. ते म्हणाले की, आधी रस्ता तयार केला जातो. मग पाणी पुरवठा विभागाचे लोक येतात. तो रस्ता खोदतात आणि त्यांची वाहिनी टाकतात. आपणही आपल्या डोळ्यांनी हेच पाहत असतो. रस्ता तयार होतो आणि मग टेलिफोनवाले तो खोदतात, कधी पाणीपुरवठा विभाग तर कधी अन्य कुणी. प्रश्न फक्त रस्त्याचा नाही. कोणतीही पायाभूत सुविधा तयार करताना मोठा खर्च करावा लागतो. त्यासंबंधीचे नियोजन सर्व संबंधितांना सोबत घेऊन झाले तर अशी खोदाखोदी तसेच, वेळ व पैशांचा अपव्यय टळतो. शेवटी पैसा राष्ट्राचा म्हणजे राष्ट्रातील लोकांनी करातून दिलेला असतो. त्याचा वापर करताना अशा प्रकारचा विवेक दाखविणे गरजेचे असते. पूर्वी तो दाखविला गेला नाही. त्यामुळेच पीएम गतिशक्तीचे महत्त्व मोठे आहे.
 
पीएम गतिशक्तीच्या अंतर्गत महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचे नियोजन सर्व संबंधितांना सोबत घेऊन सामूहिकरीत्या केले जाईल. केंद्राची विविध मंत्रालये आणि राज्य सरकारे एकत्र येऊन काम करतील. त्यात भारतमाला, सागरमाला, देशांतर्गत जलमार्ग, ड्राय-लँड पोर्ट्स, विमान वाहतूक इत्यादी पायाभूत विकासाच्या योजनांमध्ये सुसूत्रीकरण येईल. त्यामुळे एकमेकांचे पाठबळ प्रत्येक कामात मिळेल. पैसा वाचेल. वेळ वाचेल. या सर्वांचा लाभ शेती, वस्त्रोद्योगासह सर्व प्रकारच्या उद्यमांना मिळेल. सर्वसमावेशकता, प्राधान्यक्रमाची निश्चिती, साधने-संसाधनांचा सुयोग्य वापर, संघटितपणे कार्य, विश्लेषणाची व्यवस्था आणि वेगवान काम अशी या योजनेची प्रमुख सूत्रे आहेत. सर्व मंत्रालये आणि विभाग यासाठी तयार केल्या जाणाèया जीआयएस प्लॅटफॉर्मद्वारे एकमेकांच्या प्रकल्पांची प्रगती प्रत्यक्ष पाहू शकतील, त्यांची माहिती घेऊ शकतील. सर्वांवर एकत्रित देखरेख ठेवणेही त्यामुळे शक्य होणार आहे. विकास ही निरंतर चालणारी प्रक्रिया असते. गेली ७४ वर्षे भारतात विकासाची कामे सुरू आहेत. सरकारे बदलली, पण कामाच्या गतीमध्ये सुधारणा झाली नाही.
 
स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदा एक नवी दृष्टी घेऊन पायाभूत सुविधा विकासाच्या योजनांची आखणी होणार आहे. नागरिक आणि वस्तूंची वाहतूक कोणत्याही त्रासाविना आणि विविध माध्यमांतून सहजपणे व्हावी, प्राधान्यक्रम निश्चितीकरण आणि संसाधनांचा पुरेपूर वापर व्हावा, वेळेत प्रकल्प पूर्ण व्हावेत आणि क्षमता निर्मिती व्हावी यासाठीचा हा खटाटोप आहे. सगळेच विभाग देशासाठी काम करतात. पण, एकाचे दुस-याला माहिती नसले की, संभ्रम निर्माण होतो. त्यातून दोन विभागांमध्ये खेचाखेची, तणातणी सुरू होते. त्यात वेळ जातो. वेळ जितका अधिक लागेल, तितका प्रकल्प रेंगाळतो व महागतो. हे सारे या नव्या बृहद आराखड्यामुळे टाळता येणार आहे. सुमारे शंभर लाख कोटी रुपयांच्या योजना या आराखड्यांतर्गत घेतल्या जातील. त्यांच्यात प्रचंड रोजगार निर्मितीची क्षमता आहे. प्रामुख्याने वाहतूक प्रकल्पांवर त्याचा भर आहे. याचे कारण म्हणजे वाहतुकीच्या क्षमतेवर इतर क्षेत्रांची क्षमता निर्धारित होत असते. कोणताही नवा कारखाना किंवा प्रकल्प उभारायचा असेल तर त्यात कच्च्या-पक्क्या मालाची, मनुष्यबळाची ने-आण फार महत्त्वाची असते. त्यादृष्टीने पीएम गतिशक्ती आराखडा फार मदतीचा ठरणार आहे. राज्य सरकारांनीदेखील पक्षातीत विचार करून या राष्ट्रीय योजनेशी स्वत:ला जोडून घेतले पाहिजे. भारत हे संघराज्य आहे. राज्यांना स्वत:चे अधिकार आहेत. परंतु, देशाशिवाय राज्यांच्या अस्तित्वाला अर्थ नाही.
 
राज्यांचा विकास हा देशाचा विकास असेल तर देशाचा विकास हा राज्यांचाच विकास असतो. देशाच्या विकास प्रक्रियेत एखादे राज्य सहभागी होते तेव्हा ते विकास प्रक्रियेचा सहभोगीही होत असते. त्याचे लाभ त्याला मिळत असतात. आपल्या देशातील पायाभूत सुविधांचे जाळे विविध राज्यांमधून जाते. म्हणजे प्रत्येक ठिकाणी राज्यांचा संबंध येतोच. त्यामुळे राज्यांनी या पीएम गतिशक्तीशी स्वत:ला जोडून घेतले पाहिजे. ती काळाची गरज आहे. इंग्रजीत सायलो नावाची एक संकल्पना आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पीएम गतिशक्ती योजनेची माहिती देताना तिचा उल्लेख केला. सायलो म्हणजे चारही बाजूंनी बंद असलेले सिलेंडरच्या आकाराचे बांधकाम. सायलोत काम करणे म्हणजे चारही बाजूंनी बंद असलेल्या एका खंदकात किंवा फुग्यात बसून काम करणे. बाहेरच्या जगाशी संबंध न ठेवता काम करणे असाही त्याचा अर्थ होतो. नव्या काळात भारत जागतिक महाशक्ती होण्याची स्वप्ने आपण सगळे पाहत असताना अशा प्रकारे आपापल्या कोशात राहून काम करणे कुणालाच परवडणारे नाही. ते केंद्र सरकारला, त्या सरकारातील कोणत्याही मंत्रालयाला किंवा कोणत्याच राज्य सरकारलाही परवडणारे नाही. एकमेकांची साथ-संगत घ्यावीच लागेल.
 
पक्षीय राजकारण, निवडणुकीपुरती टीकाटिप्पणी हा भाग वेगळा. परंतु, देश म्हणून आपण सगळे एक आहोत, असे आपण जेव्हा म्हणतो, तेव्हा त्याचे आविष्करणही आपल्याला करता आले पाहिजे. पंतप्रधानांनी केंद्रातील सर्व यंत्रणांना सोबत घेतले आणि राज्यांना सोबत येण्याचे आवाहन केले. त्यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद दिला तर त्यात राज्यांचा फायदाच आहे. शाश्वत विकासासाठी दर्जेदार पायाभूत सुविधा उभाराव्या लागतात. त्या उभ्या झाल्या म्हणून अमेरिका आणि युरोपातील अनेक देशांनी अल्प काळात मोठी आर्थिक प्रगती साधली. ती आपल्याला साधायची असेल तर देश म्हणून आपण एकत्र आले पाहिजे. आपले अर्थकारण सावरण्यासाठी, रोजगार निर्मितीसाठी, उत्पादन क्षमता वाढवण्यासाठी, बाजारपेठांमध्ये उठाव येण्यासाठी, कुशल मनुष्यबळाच्या निर्मितीसाठी आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे देशाच्या सर्वांगीण विकासाच्या प्रक्रियेत योगदान देण्यासाठी पक्षीय अभिनिवेश बाजूला ठेवून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आवाहनाला आसेतू हिमाचल सर्व राज्यांनी प्रतिसाद दिला पाहिजे. नवरात्रीच्या पर्वावर शक्तीची आराधना केली जाते. ती शक्ती आपल्या सर्वांना एकमेकांच्या साथीने, संगतीने मिळू शकते, असा मंत्र पंतप्रधानांनी दिला आहे आणि नव्या भारताच्या निर्मितीचे तेच मूलभूत सूत्र आहे.