शेल कंपन्यांचं गूढविश्व...

    दिनांक :21-Nov-2021
|
अर्थचक्र
- प्रा. नंदकुमार गोरे
जवळपास दोन लाख बोगस कंपन्यांमधून काळा पैसा पांढरा केल्याचं उघड झालं आहे. यामुळे संशयास्पद व्यवहार करणार्‍या २ लाख ९ हजार ३२ कंपन्यांची नोंदणी सरकारने रद्द केली. संशयास्पद व्यवहारांबद्दल मिळालेल्या माहितीच्या आधारे ही कारवाई करण्यात आली. विविध पक्षांचे राजकीय नेते, उद्योजक, बिल्डर आणि व्यापार्‍यांसह खासगी कंपन्यांचे अधिकारीही यात सहभागी आहेत. असं असलं, तरी बोगस कंपन्यांचं कंबरडं मोडलेलं नाही.
 
 
Shell-companies_1 &n
 
अलीकडच्या काळात देशात सुमारे दोन लाख कंपन्यांमधून काळा पैसा पांढरा केल्याचं उघड झालं. यामुळे संशयास्पद व्यवहार करणार्‍या २ लाख ९ हजार ३२ कंपन्यांची नोंदणीच सरकारने रद्द केली आहे. सरकारला विविध कंपन्यांच्या संशयास्पद व्यवहारांची माहिती मिळाली होती. त्या आधारे ही कारवाई करण्यात आली. शेल कंपन्यांच्या जाळ्यात विविध पक्षांचे राजकीय नेते आणि उद्योजकच नव्हे, तर अनेक बिल्डर आणि व्यापार्‍यांसह खासगी कंपन्यांचे अधिकारीही आहेत. हे घडलं आहे राजकारण्यांवरील ताज्या आरोपांमुळे. काळा पैसा पांढरा करण्यासाठी अनेक बडी धेंडं बोगस अर्थात शेल कंपन्या उभ्या करतात. या कंपन्या कागदावरच असतात; मात्र कागदोपत्री नोंद असल्यामुळे त्या अधिकृत मानल्या जातात. रास्त कारणासाठी, नैतिक व्यवहारांसाठी मात्र त्यांचा वापर होत नाही. कदाचित म्हणूनच अनिल देशमुख प्रकरण असो वा इतर गैरव्यवहारांची चर्चा असो, बोगस कंपन्या स्थापन करून काळा पैसा वळवण्याची चर्चा नेहमी होते. त्यामुळेच देशात वाढत असलेल्या अशा कंपन्यांच्या चलनवलनाची दखल सरकारी पातळीवरही घेतली गेली आहे.
 
 
महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी आपल्या संस्थांमध्ये बेहिशेबी काळा पैसा वळवल्याचा आरोप झाला. खंडणीचे पैसे बोगस शेल कंपन्यांच्या माध्यमातून पांढरे करण्यात आल्याची चर्चा सुरू झाली. त्या अगोदर शिवसेनेच्या आमदार यामिनी जाधव यांचा पैसाही असाच बोगस शेल कंपन्यांमध्ये असल्याचा आरोप झाला. मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्या मुलाचे पैसेही शेल कंपन्यांमध्ये असल्याचं वृत्त प्रसिद्ध झालं होतं. शिवसेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक यांच्या आर्थिक व्यवहाराची चौकशी सुरू आहे. आमदार, खासदार, अधिकार्‍यांकडे येणारा काळा पैसा पांढरा करून देणार्‍या वित्त आणि कायदेविषयक संस्थांचं जाळं आहे. त्यात अशा बोगस कंपन्या एक तर हजारो किलोमीटर दूर असतात किंवा त्यांचे पत्ते परदेशात असतात. त्यामुळे राज्याच्या पोलिसांना तपास करण्यास मर्यादा येतात. त्यामुळे नेते, अधिकारी, अभिनेते, खेळाडूंसह अन्य लोकांचं फावतं. सरकारने बोगस कंपन्या आणि बोगस गुंतवणूक करणार्‍यांना आळा घालायचं ठरवलं असलं, तरी प्रत्यक्षात ते किती कठीण आहे आणि कायदा बनवून, प्राप्तिकर तपासून, नोंदी बघूनही पैसे काळ्याचे पांढरे होण्याचं काही थांबत नाही, हे दिसतं. यातून लाखो कंपन्यांचा उदय होत असतो. या कंपन्यांची नोंदणी, पत्ते बोगस असल्याचं आढळतं. सरकारने आतापर्यंत अशा सुमारे सव्वादोन लाख कंपन्या उघडकीस आणल्या आहेत. त्या उत्पादन काहीच करत नाहीत; काहीच सेवा देत नाहीत, पण कोट्यवधी रुपयांचा व्यवहार मात्र करतात. यातल्या काही कंपन्या मनिलाँड्रिंग म्हणजे हवाला व्यवहारात सक्रिय होत्या.
 
 
कोट्यवधी रुपयांची बेनामी संपत्ती या मोहिमेत पकडली जात आहे. पैसे काळे करण्याचा हा गोरखधंदा या कंपन्यांचे तब्बल साडेचार लाख संचालक करीत होते. यावरून अर्थव्यवस्थेची किती मोठी फसवणूक होत होती, हे लक्षात येतं. देशभरात जवळपास १५ लाख कंपन्या नोंदणीकृत आहेत. यापैकी काही कंपन्यांच्या माध्यमातून ५० टक्के काळं धन पांढरं केलं जात असल्याचा संशय आहे. त्यात महाराष्ट्रातल्या नेत्यांचाही सहभाग आहे. दोन वृत्तपत्रांशी संबंधित नेतेही त्यात सहभागी होते. बोगस कंपन्यांच्या माध्यमातून मोठमोठ्या नेत्यांच्या कंपन्यांना नफेखोरी करू दिल्याचा आरोप आहे. अशा कंपन्यांनी लाच दिल्याच्या काही प्रकरणांची चौकशीही सुरू आहे. यापैकी एका पक्षाच्या नेत्याची तर एका राज्यात सत्ता आहे. तपासात सोनिया आणि राहुल गांधी यांच्या ‘यंग इंडियन’ या कंपनीचंही नाव पुढे आलं होतं. कोलकात्याच्या डोटेक्स कंपनीवर काळा पैसा पांढरा करण्याचा आरोप आहे. याच कंपनीकडून एक कोटी रुपयांचं कर्ज यंग इंडियनला आल्याचा दावा केला जात आहे. डोटेक्स कंपनीवर नोटाबंदीच्या काळात छापेमारी करण्यात आली होती.
 
 
अशाच बोगस कंपन्यांच्या माध्यमातून ४६ कोटी रुपये घेतल्याचा आरोप महाराष्ट्राचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांच्यावर आहे. दिल्लीत सत्तेत असलेल्या आम आदमी पक्षावरही शेल कंपनीच्या माध्यमातून दोन कोटी रुपयांचा फंड घेतल्याचा आरोप आहे. महाराष्ट्राचे माजी मंत्री रमेश कदम यांच्यावरही शेल कंपन्यांच्या माध्यमातून फसवणूक केल्याचा आरोप आहे.
 
 
बिहारचे माजी मुख्यमंत्री आणि माजी रेल्वेमंत्री लालूप्रसाद यादव यांची मुलंही शेल कंपन्यांच्या माध्यमातून नफा कमावल्याप्रकरणी संशयाच्या भोवर्‍यात आहेत. लालू यांची कन्या मिसा भारती आणि जावयाने शेल कंपन्यांकडून मिळालेल्या पैशांमधून दिल्लीत फार्म हाऊस घेतल्याचा आरोप आहे. राजकीय नेते, नोकरशाही, उद्योजक, बिल्डर, व्यापार्‍यांसह खासगी कंपन्यांचे अधिकारी जवळपास दोन लाख कंपन्यांमधून आढळलेला काळा पैसा पांढरा करण्याकामी सहभागी असल्याचं उघड झालं आहे. यामुळे संशयास्पद व्यवहार करणार्‍या २ लाख ९ हजार ३२ कंपन्यांची नोंदणीच सरकारने रद्द केली आहे. सरकारला मिळालेल्या संशयास्पद व्यवहारांच्या माहितीच्या आधारे ही कारवाई करण्यात आली. शेल कंपन्यांच्या जाळ्यात केवळ विविध पक्षांचे राजकीय नेते आणि उद्योजकच नव्हे, तर अनेक बिल्डर आणि व्यापार्‍यांसह खासगी कंपन्यांचे अधिकारीही आहेत. यात मोठ्या प्रमाणात शासकीय अधिकारी, विविध महापालिकांमधल्या अधिकार्‍यांचाही भरणा आहे. या अधिकार्‍यांनी पत्नीच्या नावे शेल कंपन्या स्थापन केल्या आहेत. महापालिकेतल्या ठेकेदारी आणि टक्केवारीच्या राजकारणात कमावलेला अतिरिक्त पैसा या अधिकार्‍यांनी या शेल कंपन्यांमधून पांढरा केला आहे. यात कुणी बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शनसाठी, इन्फ्रा कंपनीच्या नावे, ब्युटी स्पासह अ‍ॅग्रो टेक्नॉलॉजीच्या नावाखाली, कमावलेली कमाई बनावट उद्योगांच्या आड लपवली आहे.
 
 
सरकारी यंत्रणांना अलीकडे संशयास्पद व्यवहार करणार्‍या ५८०० कंपन्यांचे तपशील मिळाले आहेत. या कंपन्यांची १३ हजार १४० बँक खाती आहेत. काही कंपन्यांच्या नावे शेकडो खाती असल्याचंही उघड झालं आहे. यापैकी एका कंपनीची तर २१३४ बँक खाती होती. अनेक कंपन्यांची १०० ते ३०० बँक खाती होती. ५ हजार ८०० कंपन्यांची १३ हजारांपेक्षा जास्त खाती असतील तर दोन लाख कंपन्यांची किती खाती असतील? नोटाबंदीपूर्वी या कंपन्यांच्या अकाऊंटवर केवळ २२ कोटी रुपये होते. मात्र, नोटाबंदीनंतर याच कंपन्यांच्या खात्यांवर ४५७३.८७ कोटी रुपये जमा झाले. त्याच दरम्यान या खात्यांमधून ४५५२ कोटी रुपये काढले गेले. त्यानंतर या खात्यांमधल्या व्यवहारांचं प्रमाण कमी झालं आणि ती खाती डॉरमंट बनली. यातल्या ४०० कंपन्या एकाच पत्त्यावर काम करीत होत्या.
 
 
काळा पैसा पांढरा करण्याच्या कॉर्पोरेट पद्धतीत सहभागी असणार्‍या आस्थापनांना शेल कंपनी म्हटलं जातं. अशा कंपन्या कोणत्याही सामान्य कंपनीप्रमाणे कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाकडे नोंदणीकृत असतात. कंपनीत गुंतवणूकदार असतात, मात्र त्यात फारशी आर्थिक उलाढाल होत नाही. कंपनीचे कर्मचारी नसतात, कार्यालयही नसतं. कागदोपत्री मात्र कंपनी लाखो-कोट्यवधींची उलाढाल करीत असल्याचं दाखवलं जातं. कंपनीच्या शेअर ट्रान्सफरच्या माध्यमातून सगळा गोलमाल होतो. शेल कंपन्यांचे शेअर्स सामान्यपणे जास्त दरानं विकले किंवा खरेदी केले जातात. मात्र, कंपनी शेअर बाजारामध्ये कुठलाही व्यवहार करत नाही. काळा पैसा पांढरा करण्यासाठी उद्योजक, राजकीय नेते, बिल्डरांप्रमाणेच शासकीय अधिकार्‍यांनी कितीतरी कंपन्या नातलगांच्या नावे उघडल्या आहेत. ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, मीरा-भाईंदर, भिवंडी, उल्हासनगर, वसई-विरार, उल्हासनगर आणि पनवेल या महापालिकांतील अधिकार्‍यांना तर वार्षिक आर्थिक विवरणपत्र शासनाला सादर करण्याचा जणू विसरच पडला आहे. एमएमआरडीए आणि तत्सम सरकारी उपक्रमांमधले विविध उच्चपदस्थ अधिकारी, अभियंते यांचं राहणीमान, थाटमाट पाहिला तर सरकारी पगारात हे त्यांना कसं परवडतं, या विचाराने मती गुंग होते. आता सर्वच अधिकार्‍यांनी शासन नियमानुसार आपल्या मालमत्तेचं वार्षिक विवरण प्रमाणपत्र सादर केलं आहे; त्यात पत्नीच्या नावे असलेल्या या शेल कंपन्यांचा वा इतर व्यवसायाचा उल्लेख आहे का, याचा शोध घेणं गरजेचं झाले आहे. संपत्ती जिरवण्याचे, साठवण्याचे आणि ती काळी करण्याचे विविध मार्ग शोधून काढण्यात आले आहेत. हे सर्व बंद होण्याचा एक मार्ग आहे. तो म्हणजे करपद्धतीतील गुंतागुंत कमी करणं. त्या दिशेनं सरकार कशी पावलं टाकते, यावर या शुद्धीकरण मोहिमेचं यश अवलंबून आहे.