भारतीय अर्थव्यवस्था : नवी आव्हाने आणि संधी

    दिनांक :24-Nov-2021
|
इतस्ततः
 
 - डॉ. राजू श्रीरामे
 
सन 2021 हे वर्ष म्हणजे भारताचे अमृत महोत्सवी वर्ष आहे. या 75 वर्षांत भारताने अनेक क्षेत्रे पादाक‘ांत केलेली दिसून येत आहेत. देशाला 15 ऑगस्ट 1947 रोजी स्वातंत्र्य मिळाले. परंतु त्याआधी आपल्या देशाची गणना मागास राष्ट्रांमध्ये केली जात होती. इतरांच्या दृष्टीने मागास देश म्हणून गणल्या जाणार्‍या भारताने त्यानंतरच्या पंच्याहत्तर वर्षांत विविध क्षेत्रात नेत्रदीपक म्हणावी अशीच प्रगती केलेली आहे. आपला देश स्वतंत्र झाला तेव्हा आपल्याकडे देशवासीयांना पुरवता येईल एवढे सुद्धा अन्न नव्हते. देशात अन्नधान्याची प्रचंड तूट जाणवत होती. सन 1964 साली डॉ. नार्मन बोरलॉग यांच्या नेतृत्वात जागतिक हरितक्रांती घडून आली. त्यावेळपासूनच भारताने देखील प्रेरणा घेऊन 1965 मध्ये डॉ. एस. स्वामीनाथन यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय हरितक्रांती घडवून आणली गेली. त्यामुळे एकूणच तेलबिया, तांदूळ, डाळ, ज्वारी, गळीत पिके, गहू या कृषी मालाचे उत्पादन वाढले आणि भारत अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण झाला. अन्नधान्याच्या बाबतीत देश केवळ स्वयंपूर्णच नव्हे तर आत्मनिर्भर झालेला आहे. ही मागील 75 वर्षांतील सर्वात मोठी उपलब्धी मानवी लागेल. आज देशात दुष्काळ पडला तरी उपासमारीने गरीब जनता मरेल अशी स्थिती राहिलेली नाही. हेच या भारतीय हरितक‘ांतीचे सुयश आहे.
 
blogs _1  H x W
 
या एकूणच 75 वर्षांच्या संपूर्ण काळात जगभरात मोठ्या प्रमाणात उलथापालथ झालेली दिसून येत आहे. जगातील अनेक साम्यवादी हुकूमशाही राजवटी कोसळून पडल्या. शेजारच्या पाकिस्तानात लष्करी हुकूमशाही राजवट आली. अनेक देशात अनेक ठिकाणी बंड, उठाव झालेत. अनेक देशात लष्करी क्रांती घडून आली. एकच दिवसाच्या अंतराने भारत व पाकिस्तान हे दोन देश स्वतंत्र झालेत. परंतु, भारतात शांतिपूर्ण लोकशाही मार्गाने सरकार बदलते. तर पाकिस्तानात मात्र रक्तरंजित मार्गाने सत्तांतरण होताना दिसते. यावरून भारतात लोकशाही व्यवस्था व तिची मूल्ये किती रुजलेली आहेत हे स्पष्ट होते.
 
 
अन्नधान्याच्याच बाबतीत नव्हे तर देशात वेळोवेळी पडलेल्या दुष्काळावर मात करण्यात आपल्याला गेल्या काही वर्षांत बरेच यश मिळालेले आहे. देशात वाढत्या औद्योगिकरणामुळे रोजगारात वाढ होऊन जनतेच्या उत्पन्नात देखील वाढ झाली आहे. तसेच रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण झाल्या आहेत. देशातील अर्ध्याहून अधिक गरिबी कमी झालेली आहे. त्याचवेळी देशातील विविध प्रदेशातील साक्षरताही मोठ्या प्रमाणात वाढलेली दिसून येत आहे. देशातील आरोग्य व्यवस्थाही आज कोरोनाच्या पृष्ठभूमीवर सुधारावी लागत आहे. नव्हे, ती तर काळाची गरज झालेली आहे. देशात आलेल्या कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेत आरोग्य व्यवस्थेच्या मर्यादा उघड झाल्यात. देशाच्या आरोग्य व्यवस्थेत कराव्या लागणार्‍या सुधारणा या काही एका रात्रीत होणारी बाब नाही. या सुधारणातील मूलभूत बदलांसाठी काही काळ जाऊ द्यावा लागणार आहे. देशाच्या आरोग्यव्यवस्थेवर कमीत कमी 10 टक्के एवढा खर्च सलग 10 वर्षे केला जाणार असेल तरच त्यात बदल होणे अपेक्षित आहे. आज केवळ 1.5 टक्के एवढाच खर्च केला जातो. शहरे व गाव-खेडी आरोग्य सेवेच्या बाबतीत सुधारणे आवश्यक आहे. काही किमान उपचारांचा विचार करता ‘आयुष्यमान योजना’ ही केंद्रातील मोदी सरकारची सर्वांत मोठी या 75 वर्षांतील उपलब्धी मानावी लागेल. आता दुर्गम भागातील गाव-खेड्यातही किमान प्राथमिक आरोग्य केंद्रांद्वारे आरोग्यविषयक उपचार मिळू शकतात. इतकेच नव्हे तर, आता परदेशातील अनेक जण विविध अवघड व गुंतागुंतीच्या शस्त्रकि‘या आणि उपचारांसाठी भारतात येऊ लागले आहेत. कारण भारतात या वैद्यकीय सुविधा स्वस्तात उपलब्ध आहेत.
 
 
मागील काही वर्षांपासून देशाच्या आर्थिक विकासाचा दर आठ टक्क्यांहून जास्त राहिलेला आहे. कोरोनाच्या या दोन वर्षात घसरलेला आर्थिक विकास दर सोडला तर आज जगात सर्वांत वेगाने विकसित होणारी ही भारताची अर्थव्यवस्था आहे. माहिती आणि तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात जगात भारताचे नाव आज घेतले जाते. या क्षेत्रात भारत एक जागतिक महाशक्ती म्हणून पुढे आलेला आहे. भारतीय बुद्धिमत्तेला मिळालेली ही जगन्मान्यता आहे. त्यामुळेच बीपीओ, दूरसंचार, औषध क्षेत्र, अवकाश तंत्रज्ञान या क्षेत्रात भारताचा दबदबा आहे. जगात सध्या भारतीय अर्थव्यवस्था पाचव्या क‘मांकावर आहे.
 
 
भविष्यातील आव्हाने
मागील काही वर्षांत श्रीमंत तसेच मध्यमवर्गीय घटकांचे उत्पन्न वाढल्यामुळे आता नागरिक देखील मु‘य साधन सुविधांचा दर्जा वाढविण्याची मागणी करीत आहेत. भारत सरकारनेही पाणीपुरवठा, पर्यावरण, शिक्षण, स्वच्छता, रस्ते, सार्वजनिक आरोग्य या क्षेत्रांकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. प्राथमिक ते सामान्य शालेय शिक्षण आता जवळच्या गावालगत मिळू लागले आहे. मात्र, त्यातून अपेक्षित ज्ञान विद्यार्थ्यांना मिळत नाही. त्याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. भारताच्या जन्मदरात दोन टक्के घट झाली असली तरी विवाहानंतर मुलींच्या मृत्यूच्या दरात मात्र थोडी वाढ झाली आहे. बालमृत्यूचे प्रमाण घटले असले तरी कुपोषणामुळे होणारे मृत्यू थांबले नाहीत. दिवसें दिवस मातामृत्यूचे प्रमाण वाढत आहे याकडे नव्या भारताने लक्ष देणे आवश्यक आहे. देशाची पुन्हा नव्याने उभारणी करण्यासाठी देशात पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ करण्याची तसेच वीज, रस्ते, वाहतूक, विमान, उद्यान, रेल्वे आणि बंदरे यांची मोठी गरज आहे. यातूनच उद्याचा सशक्त भारत निर्माण होऊ शकेल हेच खरे वास्तव आहे. देशाचा आर्थिक विकास झपाट्याने होत असला तरी सामाजिक-आर्थिक विषमता निर्माण होत आहे, हे देखील वास्तव आहे.
 
 
देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा विचार करता भारतीय मध्यमवर्गीय घटकाला डावलून पुढे जाणे अशक्य आहे. अर्थव्यवस्थेच्या विकासाचा एक प्रशस्तमार्ग म्हणजे वस्तूंचा अधिकाधिक उपभोग घेऊन वापर वाढविणे व क‘यशक्ती वाढविणे हा आहे. भारतीय मध्यमवर्ग हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. ग‘ामीण व शहरी भागात देखील वस्तूंचा वापर किंवा उपभोग यांचे जीडीपीमधील योगदान 60 टक्क्यांहून अधिक आहे. आज तरी वस्तूंच्या वापराच्या बाबतीत मध्यमवर्ग हा आघाडीवर आहे. या मध्यम वर्गाला केंद्र व राज्य सरकारने मदतीचा हात दिल्यास मध्यमवर्गीय सुद्धा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर आलेले संकट उपभोग व क‘यशक्तीने या संकटाचे संधीत रूपांतर करू शकतात. यासाठी त्यांना दिलासा देणे आवश्यक आहे.
 
 
सन 1990 नंतर म्हणजेच खाजगीकरण, उदारीकरण व जागतिकीकरण यामुळे देश आर्थिक व औद्योगिक क्षेत्रात झपाट्याने विकासाची वाटचाल करीत असताना मध्यमवर्गीय लोकांच्या उत्पन्नात मोठी वाढ झालेली आहे. मात्र याबरोबरच श्रीमंत आणि गरीब, शहरी आणि ग्रामीण भाग, विकसित आणि अविकसित भाग, कुशल कामगार आणि अकुशल कामगार, प्रादेशिक विकासाचा असमतोल, खाजगी व सार्वजनिक क्षेत्र यातील दरी मात्र दिवसेंदिवस वाढलेली आहे. यातून देशात नवी सामाजिक-आर्थिक विषमता जन्माला आलेली आहे. त्यामुळे यातून अनेक सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक व आर्थिक प्रश्नही निर्माण झालेले आहेत.
भ्रमणध्वनी : 9049940221