सावित्रीच्या लेकींना सुरक्षा देण्यात आघाडी सरकार अपयशी

भाजप प्रदेश सदस्य रचना गहाने यांच घणाघात

    दिनांक :24-Nov-2021
|
तभा वृत्तसेवा
गोंदिया,
बीड, साकीनाका, परभणी, डोंबिवलीसह राज्यात अनेक ठिकाणी बलात्कार आणि महिलांवरच्या अत्याचारांच्या घटना घडल्या. तरी राज्यातील निर्भयांचा आक्रोश सरकारच्या कानी पडलेला नाही. महिला सुरक्षेच्या विषयात आघाडी सरकारची बेफिकीरी आणि निष्क्रीयता चीड आणणारी आहे. आता महिलांनी स्वसुरक्षेसाठी स्वत:च कायदा हाती घ्यायचा की घरकोंबड्या सरकार प्रमाणे त्यांनीही घरातच बसून रहायचे? असा संतप्त सवाल भाजपच्या प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रचनाताई गहाने यांनी आज 24 नोव्हेंबर रोजी शासकीय विश्रामगृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत केला.
 
 
savitri_1  H x
 
यावेळी महिला मोर्चा प्रदेश कार्यकारणी सदस्य सिता रहांगडाले, माजी जिप सभापती सविता पुराम, छाया दसरे, माजी पंस सभापती कविता रंगारी, महिला मोर्चा जिल्हा महामंत्री शालिनी डोंगरे, रिता बागडे, नगरसेविका मैथुला बिसेन, अनुसूचित जाती जिल्हा महामंत्री मीना शहारे उपस्थित होते. पत्रपरिषदेत गहाने यांनी महिला सुरक्षाप्रश्नी सरकारच्या अपयशाचा पाढाच वाचून दाखवला. त्या म्हणाल्या की, आघाडी सरकारने दोन वर्षे महिला सुरक्षेसंदर्भात केवळ महिलांची घोर निराशा आणि फसवणूक केली आहे. ज्या शिवरायांनी कल्याणच्या सुभेदाराच्या सुनेला साडीचोळी देऊन सन्मानाने घरी पाठवले, त्या छत्रपतींचा दाखला वेळोवेळी देणार्‍या उद्धव ठाकरेंच्या मंत्रिमंडळातील सदस्यच रोजच महिलांचा अवमान करताना दिसत आहेत. महिलांच्या सुरक्षेसाठी तत्कालिन गृहमंत्र्यांनी 2019 च्या हिवाळी अधिवेशनात शक्ती कायदा आणण्याच्या घोषणा केल्या. तो कायदा अजूनही लागू झालेला नाही. महिला अत्याचार प्रश्नी चहुबाजूंनी रान उठल्यानंतर जवळपास दीड वर्षांनंतर अखेर सरकारला महिला आयोग अध्यक्षपदाच्या नियुक्तीचा ऑक्टो 2021 हा मुहूर्त सापडला. मोदी सरकारकडून महिला सबलीकरणासाठी अनेक कल्याणकारी योजना राबवल्या जात आहेत. तसेच महिलांवरील अत्याचाराच्या वाढत्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर महिला अत्याचार रोखण्यासाठी 2020 साली नवी नियमावलीही जाहीर करण्यात आली. त्यानुसार महिलांवरील अत्याचाराचा एफआयआर दाखल करण्यास टाळाटाळ केल्यास पोलिस अधिकार्‍यांवर कारवाई, बलात्काराचा तपास दोन महिन्यात पूर्ण करणेही बंधनकारक करण्यात आले आहे. मात्र महाराष्ट्रात एफआयआर नोंदवण्यात हलगर्जी, पीडितेचा जबाब नोंदवून घेण्यात टाळाटाळ होत आहे. महिला अत्याचारांच्या असंख्य घटना घडत असताना सरकारमधील मंत्र्यांना त्याचे काहीच सोयरसुतक नाही. एका मंत्र्याला तरुणीच्या आत्महत्येला जबाबदार असल्याचा आरोप झाल्याने राजीनामा द्यावा लागला तर दुसरे मंत्री सेलिब्रिटींच्या मुलाच्या अटकेविरोधात, जावयांवरील कारवाई विरोधात पत्रकार परिषदा घेण्यात आणि वायफळ चर्चा करण्यात मग्न आहेत. लखीमपूर प्रकरणाच्या निषेधार्थ महाराष्ट्र बंदची हाक देणार्‍या सरकारमधील मंत्र्यांना राज्यातील वाढत्या महिला अत्याचाराच्या घटना दिसत नाहीत. महाराष्ट्र बंदसाठी जितकी यंत्रणा कामाला लावली गेली तितकी मेहनत जर महिला सुरक्षेसाठी केली असती तर लेकीसुनांना सुरक्षित वाटले असते असे त्या म्हणाल्या.