राजस्थानात काँग्रेसचे ‘पायलोत'

    दिनांक :25-Nov-2021
|
दिल्ली वार्तापत्र
श्यामकांत जहागीरदार
 
पंजाबमध्ये नेतृत्व बदल करण्याचा निर्णय घेऊन काँग्रेसने स्वत:चे ‘हात' आणि तोंड पोळून घेतल्यानंतर राजस्थानमध्ये मात्र राजकीय शहाणपणाचा निर्णय घेतला आहे. राजस्थानमध्ये अशोक गहलोत यांच्या मंत्रिमंडळाची फेररचना करीत काँग्रेसने सचिन पायलट गटाला चुचकारण्याचा प्रयत्न केला, असे म्हणायला हरकत नाही. पंजाबमध्ये काँग्रेसने बेभरवशाच्या नवज्योतसिंग सिद्धू यांची बाजू घेत भरवशाच्या कॅप्टन अमरिंदरसिंग यांच्या हकालपट्टीचा एकतर्फी निर्णय घेतला होता. पंजाब प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्षपद मिळाल्यानंतरही सिद्धू यांनी घेतलेल्या हटवादी भूमिकेमुळे काँग्रेसची स्थिती ‘गाढवही गेले आणि ब्रह्मचर्यही गेले' अशी झाली होती. कुणासमोर न झुकणा-या काँग्रेसच्या नेतृत्वाला अध्यक्षपदाचा राजीनामा मागे घेण्यासाठी सिद्धू यांच्या नाकदु-या काढाव्या लागल्या. कारण, सिद्धू यांनी राजीनामा मागे घेतला नसता, तर काँग्रेसच्या नेतृत्वाची स्थिती अतिशय अडचणीची झाली असती. काँग्रेस नेतृत्वाच्या राजकीय तसेच निर्णयक्षमतेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असते.
 
rajathan_1  H x
 
पंजाबसारखीच पक्षांतर्गत पेचप्रसंगाची स्थिती राजस्थानमध्ये गेल्या वर्ष-दीड वर्षापासून उद्भवली होती. पंजाब आणि राजस्थानमधील काँग्रेसच्या अंतर्गत पेचप्रसंगात बरेच साम्य आहे. पंजाबमध्ये कॅप्टन अमरिंदरसिंग आणि नवज्योतसिंग सिद्धू यांच्यात संघर्ष होता, तर राजस्थानमध्ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आणि माजी उपमुख्यमंत्री तसेच माजी प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट यांच्यात संघर्ष होता. पंजाबमधील संघर्ष मुख्यमंत्री आणि प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष यांच्यातील होता, तर राजस्थानमधील संघर्ष हा मुख्यमंत्री व माजी प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष यांच्यातील होता. पंजाबमध्ये नवज्योतसिंग सिद्धू यांचा मुख्यमंत्रिपदावर डोळा होता. कॅप्टन अमरिंदरसिंग यांना मुख्यमंत्रिपदावरून हटवण्यात सिद्धू यशस्वी झाले असले, तरी मुख्यमंत्रिपदाने त्यांना हुलकावणी दिली. मनीमानसी नसताना चरणजितसिंग चन्नी यांच्या गळ्यात मुख्यमंत्रिपदाची माळ पडली. राजस्थानमध्येही सचिन पायलट यांचा मुख्यमंत्रिपदावर डोळा होता. त्यासाठी त्यांनी अशोक गहलोत यांच्याविरुद्ध बंड केले होते, पण हे बंड फसले. मध्यप्रदेशात काँग्रेस नेते ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी केलेले बंड यशस्वी झाले. जवळपास दोन डझनावर आमदारांना घेऊन शिंदे यांनी काँग्रेस सोडत भाजपात प्रवेश केला. यामुळे कमलनाथ यांचे सरकार अल्पमतात येत कोसळले आणि शिवराजसिंह चौहान यांच्या गळ्यात मुख्यमंत्रिपदाची माळ पडली. शिंदे यांच्या पावलावर पाऊल टाकत सचिन पायलट यांनीही राजस्थानमध्ये अशोक गहलोत यांच्याविरुद्ध बंड पुकारले. पण पायलट यांच्या राजकीय बंडाची वेळ चुकली आणि आमदारांची संख्याही कमी पडली. मध्यप्रदेशात वेगात ऑपरेशन डॅमेज कंट्रोल राबवण्यात काँग्रेसचे नेतृत्व आणि मुख्यमंत्री कमलनाथ अपयशी ठरले. मात्र, राजस्थानात पायलट यांच्या बंडानंतर काँग्रेस नेतृत्वाच्या आधीच ऑपरेशन डॅमेज कंट्रोल राबवण्यात मुख्यमंत्री गहलोत यांनी आघाडी घेतली, त्यामुळे त्यांचे सरकार वाचले. या बंडाच्या वेळी गहलोत यांना मुख्यमंत्रिपदावरून हटवण्यात पायलट अपयशी ठरले होते. सचिन पायलट यांनी आपली स्थिती हात दाखवून अवलक्षण अशी करून घेतली. काँग्रेस पक्षात ते राहण्यासारखी स्थिती नव्हती आणि काँग्रेस पक्ष ते सोडून जाऊ शकत नव्हते. मात्र, यावेळी आपल्या काही सहका-यांना मंत्रिमंडळात घुसवण्यात पायलट यशस्वी ठरले.
 
 
काँग्रेसने आपल्या हाताने आपले दोन मुख्यमंत्री गमावल्यानंतर राजस्थानमधील अशोक गहलोत यांच्या रूपात तिसरा मुख्यमंत्रीही काँग्रेस बदलणार की काय, अशी स्थिती निर्माण झाली होती. पण गहलोत यांना पोटनिवडणुकीच्या निकालांनी तारले. तसाही गहलोत आणि अमरिंदरसिंग यांच्यात गुणात्मक फरक होता. गहलोत हे काँग्रेस नेतृत्वाच्या विश्वासातील होते, तर अमरिंदरसिंग मुख्यमंत्री असतानाही काँग्रेसच्या नेतृत्वाच्या जवळचे आणि विश्वासातील कधीच नव्हते. त्यामुळे जो फायदा गहलोत यांना मिळाला, तो अमरिंदरसिंग यांना मिळणे शक्यच नव्हते.
 
 
जी चूक काँग्रेसच्या नेतृत्वाने पंजाबमध्ये केली, ती राजस्थानमध्ये केली नाही. पंजाबमध्ये अमरिंदरसिंग आणि नवज्योतसिंग सिद्धू यांना जवळ आणण्यात, त्यांच्यातील मतभेद मिटवण्यात काँग्रेसच्या नेतृत्वाला यश आले नाही. मुळात सिद्धू यांच्या उठावाचा फायदा घेत काँग्रेसच्या नेतृत्वाने अमरिंदरसिंग यांच्यासोबतचा आपला जुना हिशोब चुकवला. पण राजस्थानमध्ये तसा प्रयत्न करीत काँग्रेसच्या नेतृत्वाने अशोक गहलोत आणि सचिन पायलट यांना जबरदस्तीने का होईना, जवळ आणले.
 
 
या मनोमिलनामागचा दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे काँग्रेसमधून सुरू असलेली गळती काँग्रेसच्या नेतृत्वाला थांबवायची होती. ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्यापाठोपाठ अनेक तरुण नेत्यांनी काँग्रेस सोेडली. विशेष म्हणजे काँग्रेस सोडणारे सर्व नेते राहुल गांधी यांच्या जवळचे तसेच विश्वासातील होते. त्यामुळे राहुल गांधी यांना आपले जवळचे माणसंही सांभाळता येत नाही, असा संदेश गेला होता. तो काँग्रेसच्या नेतृत्वाला मोडून काढायचा होता. त्यामुळे सचिन पायलट यांना थांबवण्याचा तसेच त्यांचे राजकीय पुनर्वसन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सचिन पायलट यांचा पुन्हा गहलोत यांच्या मंत्रिमंडळात समावेश करणे शक्य नव्हते. त्यामुळे त्यांच्या काही समर्थकांचा मंत्रिमंडळात समावेश करण्यात आला. यासाठी मंत्रिमंडळाच्या फेररचनेचा निर्णय घेण्यात आला, सर्व मंत्र्यांना राजीनामे देण्यास सांगण्यात आले. काही प्रमाणात काँग्रेसची ही कृती गुजरातमध्ये भाजपाने घेतलेल्या निर्णयासारखी होती. पण भाजपाने गुजरातमध्ये मुख्यमंत्र्यासह पूर्ण मंत्रिमंडळच बदलून टाकले. काँग्रेसने राजस्थानमध्ये मुख्यमंत्री बदलले नाही तसेच मंत्रिमंडळातील अनेक मंत्र्यांना कायम ठेवले. एक डझन नव्या चेह-यांचा गहलोत यांनी आपल्या मंत्रिमंडळात समावेश केला. त्याप्रमाणे तीन मंत्र्यांना पदोन्नती देण्यात आली. विशेष म्हणजे मंत्रिमंडळाच्या फेररचनेला तसेच पायलट गटाच्या काही आमदारांना मंत्रिमंडळात सामील करून घेण्यास अशोक गहलोत यांचा विरोध होता. पण, काँग्रेसच्या नेतृत्वाने गहलोत यांच्यावर दबाव आणत यासाठी त्यांना बाध्य केले. म्हणजे यावेळी काँग्रेसच्या नेतृत्वाने कोणा एकाची बाजू न घेता दोन्ही गटांना सांभाळण्याचा, न्याय देण्याचा प्रयत्न केला. जी चूक काँग्रेसच्या नेतृत्वाने पंजाबमध्ये केली, त्याची पुनरावृत्ती राजस्थानात होऊ दिली नाही. काँग्रेसच्या नेतृत्वाने सचिन पायलट यांनी सबुरीचा सल्ला दिला. राजस्थानमध्ये वर्ष-दीड वर्षात विधानसभेची निवडणूक होणार आहे. ती निवडणूक काँग्रेस सचिन पायलट यांच्या नेतृत्वात लढवेल, असे मानले जाते आणि (चुकूनमाकून) काँग्रेसला बहुमत मिळाले तर सचिन पायलट यांचा मुख्यमंत्रिपदासाठी विचार होऊ शकतो. अशोक गहलोत यांचेही आता वय झाले आहे. त्यामुळे यावेळचे मुख्यमंत्रिपद हे त्यांचे शेवटचे मुख्यमंत्रिपद समजायला हरकत नाही.
 
 
सचिन पायलट यांना २०२३ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर मुख्यमंत्रिपदाचे गाजर काँग्रेसच्या नेतृत्वाने दाखवले असले, तरी त्यावेळची राजकीय परिस्थिती कशी राहील, याचे कोणतेच भाकित आता करता येणार नाही. २०२३ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर सचिन पायलट मुख्यमंत्री होण्यासाठी काँग्रेसला बहुमत मिळाले पाहिजे. त्यावेळी काँग्रेसला बहुमत मिळाले नाही तर सचिन पायलट यांना मुख्यमंत्रिपद पुन्हा हुलकावणी दिल्याशिवाय राहणार नाही.
 
 
२०२३ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर आपल्याला मुख्यमंत्रिपद मिळणार नाही, याची स्पष्ट कल्पना असल्यामुळे अशोक गहलोत यांची त्यावेळी भूमिका काय राहणार, हे पाहणे मनोरंजक ठरणार आहे. गहलोत प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे सचिन पायलट यांच्या मार्गात काटे पेरण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. पायलट गटाचे उमेदवार पाडण्याचा प्रयत्न गहलोत गटाकडून झाला, तर आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. राजकारणात कधी काय होईल आणि कोण काय करेल, हे कोणीच सांगू शकत नाही. मंत्रिमंडळाच्या फेररचनेमुळे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांना तात्पुरत्या स्वरूपात जीवदान मिळाले आहे, तर सचिन पायलट यांना २०२३ मध्ये मुख्यमंत्री करण्याचे आश्वासन... हाच या राजकीय घटनाक्रमाचा अन्वयार्थ आहे.
९८८१७१७८१७