राज्य शासनाचा ‘तो’ निर्णय मागासवर्ग विरोधाचे षडयंत्र- माजीमंत्री बडोले

    दिनांक :20-Feb-2021
|
- मागासवर्ग कक्ष सामाजिक न्याय व आदिवासी विभागाला वर्ग करण्याची मागणी
तभा वृत्तसेवा
गोंदिया,
राज्य शासनाने पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व पदे भरण्याबाबत 18 फेब्रुवारी रोजी घेतलेला निर्णय हा मागासवर्गीयांना पदोन्नतीने मिळणारी पदे खुल्या वर्गासाठी बहाल करणारा दिसत आहे. हा निर्णय म्हणजे राज्य शासनाचा अनुसूचित जाती, जमाती व विभाभज कर्मचारी व अधिकार्‍यांना पदोन्नतीपासून रोखण्याचा षडयंत्र असल्याचा आरोप माजी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्यमंत्री राजकुमार बडोले यांनी केला आहे.
 
 
badole_1  H x W
 
माजीमंत्री बडोले यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे, राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने पदोन्नती कोट्यातील सर्व पदे भरण्याबाबत 18 फेब्रुवारी रोजी निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयात दाखल असलेल्या विशेष अनुमती याचिकेनुसार सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम आदेशाच्या अधिन राहून, यापुढे पदोन्नतीच्या कोट्यातील रिक्त असलेली सर्व 100 टक्के पदे कोणत्याही प्रकारच्या आरक्षणाचा विचार न करता सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्यात येतील. याचाच अर्थ मागासवर्गीयांची मागील साडेतीन वर्षातील पदोन्नतीने दिली जाणारी 60 ते 70 हजार पदे खुल्या प्रवर्गातून भरली जाणार आहे. त्यानुसार मागासवर्गीयांचे पदोन्नतीमधील 33 टक्के अनुशेष नष्ट होणार असल्याचे दिसत आहे. हा निर्णय भारतीय घटनेच्या 16(4) व 16 (4अ) नुसार मागासवर्गीय अधिकारी व कर्मचार्‍यांना नोकरीत दिलेल्या आरक्षणाच्या अधिकाराचे उल्लंघन करणारा व पर्यायाने मागासवर्गीयांवर अन्याय करणारा आहे. यातून, फुले, शाहू, आंबेडकरांच्या नावाने राज्य करणारे सरकार आता मात्र मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीने मिळणार्‍या बढतीच्या पदावर खुल्या प्रवर्गांला बढती देण्याचे देत असल्याचा आरोप करुन मागासवर्गीय कर्मचार्‍यांना पदोन्नतीपासून दूर ठेवण्याचा हेतू असल्याचे बडोेले यांनी म्हटले आहे. तसेच राज्यातील विशेष मागासवर्ग कक्ष हा सामान्य प्रशासनाकडे न ठेवता ते सामाजिक न्याय, आदिवसी विभाग व बहुजन कल्याण विभागाकडे वर्ग करुन सगळ्या मागास कक्षात त्या-त्या वर्गाच्या सचिवस्तरीय अधिकार्‍याची नियुक्ती केल्यासच भविष्यात मागासवर्ग कर्मचारी व अधिकारी यांच्यावरील अन्याय थांबेल, असे त्यांनी म्हटले आहे.