राकेश टिकैत यांचे डोके तर फिरले नाही.

    दिनांक :23-Feb-2021
|
राजधानी दिल्लीच्या सीमांवर सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाला तीन महिने पूर्ण होत आले आहेत. हे आंदोलन कधी संपेल हे या आंदोलनाचे नेते राकेश टिकैत वगळता अन्य कोणीही सांगू शकत नाही. संयुक्त किसान मोर्चाच्या बॅनरखाली सामूहिक नेतृत्वात हे आंदोलन आतापर्यंत सुरू होते. मात्र 26 जानेवारीच्या दुर्दैवी घटनांनंतर या आंदोलनाची सूत्रे माथेफिरू अशा राकेश टिकैत यांच्या हातात गेली असल्याचे वरकरणी तरी दिसते आहे. टिकैत यांनाही देशभरातील शेतकर्‍यांचे आपण एकमेव नेते असल्याची स्वप्ने पडू लागली आहेत. त्यामुळेच नजीकच्या काळात त्यांनी केलेली विधाने ही त्यांचे डोके तर फिरले नाही ना, अशी शंका उत्पन्न करणारी आहे.
 

tiketr_1  H x W 
 
पहिल्या विधानात त्यांनी 2 ऑक्टोबरपर्यंत आंदोलन चालवण्याचे संकेत दिले आहेत. तर दुसरे विधान शेतकर्‍यांनी आपल्या शेतातील उभी पिके पेटवून द्यावी, असे आवाहन करणारे होते. पहिल्या विधानापेक्षा त्यांचे दुसरे विधान जास्त आक्षेपार्ह आहे. वर्षभर मेहनत करून जे पीक शेतकर्‍यांनी लावले, त्याच्या तोडणीची वेळ आली असता, टिकैत ती जाळून टाकण्याचे आवाहन करतात, हे समजण्याच्या पलीकडचे आहे. टिकैत हे शेतकर्‍यांचे नेते आहेत, की दलालांचे हेच समजत नाही. आपल्या शेतातील पीक जाळून सरकारचे नाही, तर शेतकर्‍यांचेच नुकसान होणार आहे. टिकैत यांच्या आवाहनामुळे पंजाबमधील एका शेतकर्‍याने आपल्या शेतातील उभ्या पिकावर ट्रॅक्टर चालवला. त्यामुळे कोणालाही आपला नेता म्हणून स्वीकारण्याआधी तो खरोखरच आपला हितिंचतक आहे, याचा डोळे उघडे ठेवून शेतकर्‍यांनी विचार करण्याची वेळ आली आहे. नंतर टिकैत यांनी आपल्या या विधानाबाबत खुलासा केला असला तरी ‘बुंद से गई सो हौद से नही आती’, हे आता त्यांच्या लक्षात आले असावे.
 
2 ऑक्टोबरपर्यंत आंदोलन रेटण्याच्या टिकैत यांच्या इशार्‍यानंतर संयुक्त किसान मोर्चातही मतभेद निर्माण झाले आहेत. ते टिकैत यांचे व्यक्तिगत मत असल्याचा खुलासा सरदार गुरुनामिंसग चढुनी यांनी केला आहे. याचाच अर्थ संयुक्त किसान मोर्चात सर्वकाही आलबेल नाही. आंदोलनातील अन्य नेत्यांना डावलून राकेश टिकैत मनमानी पद्धतीने निर्णय घेत असल्याचे दिसते आहे. टिकैत शेतकर्‍यांच्या मागण्या मान्य करवून घेण्यासाठी आंदोलन करत आहे, की आपल्या नेतृत्वात जगातील सर्वाधिक काळ चाललेले आंदोलन म्हणून याची गिनीज बुकात नोंद करण्यासाठी आंदोलन करत आहे, ते कळत नाही. सामान्यपणे आमच्या मागण्या मान्य होत नाही, तोपर्यंत आम्ही आंदोलन चालवू, असे विधान टिकैत यांनी करणे अपेक्षित होते.
 
 
 
पण टिकैत यांनी 2 ऑक्टोबरपर्यंत आमचे आंदोलन सुरूच राहील, असे सांगत एकप्रकारे या आंदोलनावर तोडगा निघू न देण्याच्या आपल्या आडमुठ्या भूमिकेचे प्रदर्शन केले. यातून राकेश टिकैत शेतकर्‍यांचा फायदा नाही, तर दीर्घकालिन नुकसान करत आहे. टिकैत यांचे हे आंदोलन शेतकर्‍यांचे भले करण्यापेक्षा मोदी सरकारला अडचणीत आणण्यासाठी असल्याचे दिसते आहे.काही वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रात कापडगिरणी कामगारांच्या मागण्यांसाठी दत्ता सामंत यांनी संप पुकारला होता. दीर्घकाळ हा संप चालला होता. त्यावेळीही दत्ता सामंत यांनी अशीच आडमुठी भूमिका घेत या संपावर तोडगा निघू दिला नव्हता.
 
या संपाची परिणती महाराष्ट्रातील कापडगिरण्या बंद होण्यात झाली होती. म्हणजे गिरणी कामगारांना वाढीव पगार तर मिळाला नाही, पण मिळत असलेला पगारही बंद झाला. यामुळे हजारो गिरणीकामगार देशोधडीला लागले. यात ना कामगार नेत्यांचे नुकसान झाले, ना गिरणी मालकांचे. नुकसान झाले, ते गरीब गिरणी कामगारांचे. राकेश टिकैत यांची भूमिकाही दत्ता सामंत यांच्यासारखीच दिसते आहे. कृषी कायदे शेतकरी हिताचे असल्याची मोदी सरकारची भूमिका आहे, तर हे कायदे शेतकर्‍यांच्या विरोधात असल्याचा आंदोलनाच्या नेत्यांचा दावा आहे.
 
मुळात या तीन कायद्यातील कोणत्या तरतुदी शेतकर्‍यांच्या हिताच्या विरोधात आहे, हे शेतकरी नेते अद्याप सांगू शकले नाही. हे तीनही कृषी कायदे शेतकर्‍यांच्या हिताचे असल्याची पंजाब, हरयाणा आणि पश्चिमी उत्तरप्रदेशचा काही भाग वगळता देशाच्या अन्य भागातील शेतकर्‍यांची खात्री पटली आहे. त्यामुळे दिल्लीत झालेल्या भाजपाच्या राष्ट्रीय पदाधिकार्‍यांच्या बैठकीत कृषी कायद्यांबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे अभिनंदन करण्यात आले. मोदी यांनीही या बैठकीत बोलताना, कृषी कायद्याबाबत निर्माण करण्यात आलेले गैरसमज जनतेत जाऊन, दूर करण्याचे आवाहन भाजपा खासदारांना केले आहे.
 
कृषी कायद्यांबाबत शेतकरीच नाही, तर जनतेमध्येही संभ्रमाचे वातावरण जाणिवपूर्वक निर्माण करण्यात आले आहे. यात कॉंग्रेस आणि अन्य काही राजकीय पक्षांचे हितसंबंध गुंतले आहेत. कॉंग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी कृषी कायद्याच्या मुद्यावरून बेताल होत मोदी सरकारवर टीका करत आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि आपचे सर्वेसर्वा अरिंवद केजरीवाल यांनी हे कृषी कायदे शेतकर्‍यांसाठी ‘डेथ वॉरंट’ असल्याचा दावा केला आहे. तीन कृषी कायदे मागे घेण्याची तसेच डॉ. स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारसींप्रमाणे 23 पिकांची किमान हमी भावात खरेदी करण्याचे आश्वासन सरकारने देण्याची मागणी केजरीवाल यांनी केली आहे. संसदेने पारित केलेले तीनही कायदे मागे घेण्याची आंदोलकांची मागणी म्हणजे घड्याळाचे काटे उलटे फिरवण्यासारखे आहे. कायदे रद्द करून शेतकर्‍यांच्या पदरात नेमके काय पडणार आहे, याचा विचार आंदोलनाच्या नेत्यांनी केला पाहिजे.
 
त्याऐवजी शेतकर्‍यांच्या फायद्याच्या आणखी काही तरतुदी या कायद्यात कशा समाविष्ट करता येतील, याचा विचार आंदोलनाच्या नेत्यांनी केला पाहिजे. या तीन कायद्यांच्या अंमलबजावणीला दीड वर्ष स्थगिती देण्याची तयारी केंद्र सरकारने दर्शवली आहे, हाच आंदोलनाच्या नेत्यांचा मोठा विजय आहे. एवढ्या एका मुद्यावर शेतकरी नेत्यांनी आंदोलन मागे घेत विजयाचा जल्लोष केला पाहिजे. शेतकर्‍यांच्या व्यापक हितासाठी दोन पावले मागे गेल्यामुळे आपण आता मोदी सरकारला शरणागती पत्करायला लावू असे जर राकेश टिकैत यांना वाटत असेल तर ते मुर्खार्ंच्या नंदनवनात वावरत आहे, असे म्हटले पाहिजे.
 
मनात आणले तर कोणतेही आंंदोलन दडपणे कोणत्याही सरकारसाठी फार कठीण नसते. त्याप्रमाणे शेतकर्‍यांच्या नावावर सुरू असलेले आंदोलन दडपणेही मोदी सरकारसाठी कठीण नाही. पण सरकार बळाचा वापर न करता संयमाने वागत आहे, याचा अर्थ ते आपल्याला घाबरले, असा कोणी काढू नये. रामलीला मैदानावर योगगुरू बाबा रामदेव यांचे आंदोलन कॉंग्रेसच्या सरकारने कसे दडपले, हा इतिहास फार जुना नाही. रामदेवबाबा यांना सलवार घालून तेथून पळ काढावा लागला होता. तसा प्रयत्न मोदी सरकारने केला, तर टिकैत यांना आपले धोतर सांभाळायलाही वेळ मिळणार नाही, पळता भुई थोडी झाल्याशिवाय राहणार नाही. त्यामुळे जे मिळते आहे, त्यात समाधान मानत राकेश टिकैत यांनी आंदोलन मागे घेतले पाहिजे.
 
कारण एखादी गोष्ट किती ताणायची, याच्याही काही मर्यादा असतात. मर्यादेपलीकडे ताणण्याचा प्रयत्न केला, तर ते तुटून जाते, याचे भान आंदोलनाच्या नेत्यांनी, विशेषत: टिकैत यांनी ठेवले पाहिजे. कृषी कायदे जर शेतकर्‍यांच्या हिताच्या विरोधात असते, तर त्याला संपूर्ण देशातील शेतकर्‍यांनी विरोध केला असता. फक्त पंजाब आणि हरयाणातीलच शेतकरी या कायद्याच्या विरोधात का आहेत, याचाही विचार व्हायला पाहिजे. पंजाब आणि हरयाणातील शेतकर्‍यांच्या हितसंबंधाच्या आड या कायद्यातील नेमक्या कोणत्या तरतुदी येतात, हाही संशोधनाचा विषय व्हायला हरकत नाही. राकेश टिकैत यांनी आपले नेतृत्व टिकेल, याची काळजी घेत व्यवहार्य भूमिका घेण्याची गरज आहे. अन्यथा, लवकरच त्यांचा दत्ता सामंत आणि त्यांच्या पाठिशी उभ्या असलेल्या शेतकर्‍यांचा गिरणी कामगार झाल्याशिवाय राहणार नाही.