एक तुरुंग, असाही!

    दिनांक :23-Feb-2021
|
आंतरराष्ट्रीय
- वसंत गणेश काणे
दहशतवादी हल्ले जगभर वाढू लागले आणि त्यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना करण्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला. लोकशाहीप्रधान देशातील कायदे मानवी हक्काची बूज राखणारे असतात. त्यांचा फायदा घेऊन हे दहशतवादी शिताफीने सुटून जाण्याची शक्यता असते; तसे ते जातही असत. म्हणून या कायद्यांचा अंमल जिथे चालणार नाही अशा भूमीची (आयलंड आऊटसाईड दी लॉ) आवश्यकता वाटू लागली. अशी भूमी की जिथे संशयित दहशतवाद्यांना बेधडकपणे वर्षोगणती एकांतवासात वाटेल तसे ठेवता येईल, तपासणी करताना कोणतेही नियम आड येणार नाहीत, साधनशूचिता आवश्यक असणार नाही. अशा भूमीच्या शोधात अमेरिका प्रामुख्याने होती.
 

Guantanamo-Bay.jpg_1  
 
ग्वांटानामो नाविक तळावरील हा तुरुंग या आवश्यकता पूर्ण करतो. हवी ती कारवाई करण्यास खुली छूट देणारी, अधिकारांचा कसाही प्रयोग निषिद्ध नसलेली, नैसर्गिक न्यायाला गुंडाळून ठेवण्यास मूकसंमती देणारी काळकोठडी. म्हणूनच ग्वांटानामो तुरुंगाची जगभर अपकीर्ती झालेली आहे. बंदिवानांना डोळ्यांनी पाहणे, कानांनी ऐकणे, नाकाने वास घेणे, आजूबाजूच्या वस्तूंची स्पर्शाने माहिती करून घेणे अशक्य होईल, अशी भरभक्कम तजवीज इथे करण्यात आलेली आहे. त्यासाठी खास मुखाच्छादने, नव्हे सर्व चेहराच झाकतील अशी खास आच्छादने, तयार करून घेतली आहेत. बंदिवान खचेल, त्याचे मनोधैर्य गळेल आणि तो मुकाट्याने कबुलीजबाब देईल यासाठी ही तरतूद आहे. बहुतेक दहशतवादी इस्लामधर्मी असल्यामुळे मक्केकडे तोंड करून त्यांना प्रार्थना करता येऊ नये म्हणून, दिशाबोधच होणार नाही, अशी व्यवस्थाही इथे केलेली आहे. त्यामुळे इथे होणारा व्यवहार हा जिनेव्हा नियमावलीला धरून नसतो, अशी टीका अमेरिकेवर जगभरातूनच नव्हे, तर खुद्द अमेरिकेतही केली जात असते.
 
 
ग्वांटानामो कुठे आणि कसा?
ग्वांटानामो उपसागराच्या किनार्‍यावर क्यूबाच्या आग्नेय दिशेला 1903 पासून लीजवर घेतलेल्या जमिनीवर 120 चौरस किमी क्षेत्रफळाचा अमेरिकेचा एक नाविक तळ असून इथे अमेरिकन नौदलाचे 8,500 खलाशी तैनात आहेत. याचे खरे स्वामित्व क्यूबाकडे जाते, हे अमेरिकेला मान्य आहे. 1959 मध्ये कम्युनिस्ट क्रांती झाल्यापासून हा तळ क्यूबावर जबरदस्तीने लादलेला आहे, असा धोशा क्यूबाने लावला आहे. अमेरिकेसमोर क्यूबा यापेक्षा आणखी काय करणार?
 
 
जॉर्ज बुश यांच्या कार्यकाळात तळावर तुरुंगाची उभारणी
2001 च्या सप्टेंबर महिन्यातील 11 तारखेला न्यू यॉर्क येथील ट्विन टॉवर्स उद्ध्वस्त झाल्यानंतर 2002 मध्ये जॉर्ज बुश यांच्या कार्यकाळात या ठिकाणी हा खास सैनिकी तुरुंगही उभारण्यात आला. त्यात अफगाणिस्तान, इराक यासारख्या अनेक देशातील दहशतवाद्यांना पकडून आणून ठेवले आहे. डेमोक्रॅट पक्षाचे जॉन एफ केनेडी 1961 ते 1963 या काळात अमेरिकेचे अध्यक्ष होते. त्यांना ही लीजची व्यवस्था मान्य नव्हती. रिपब्लिकन पक्षाचे जॉर्ज बुश 2001 ते 2009 या काळात अमेरिकेचे अध्यक्ष असताना त्यांनी लीज तर कायम ठेवलीच; शिवाय हा खास तुरुंगही उभारण्याचा निर्णय घेतला. डेमोक्रॅट बराक ओबामा यांनी हा तुरुंग बंद करण्याचे आश्वासन दिले होते, पण सिनेट आणि हाऊसमधील दोन्ही पक्षांनी या कैद्यांना अमेरिकेत हलवण्याला कडाक्याचा विरोध केला. त्यामुळे हा विषय बारगळला. पण कैद्यांची संख्या 45 पर्यंत आणण्यात ओबामा यशस्वी झाले. पुढे रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या कार्यकाळात घड्याळाचे काटे पुन्हा उलटे फिरले. त्यांनी हा तुरुंग कायम राहील, असे आज्ञापत्रच (एक्झिक्युटिव्ह ऑर्डर) जारी केले. आता डेमोक्रॅट बायडेन यांनी हा तुरुंग बंद करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
 
 
कैद्यांचा तपशील
ग्वांटानामो तुरुंगातील खुंखार दहशतवाद्यांत अफगाण सर्वात जास्त म्हणजे 29 टक्के होते. सौदी अरेबियन 17 टक्के, येमेनी 15 टक्के, पाकिस्तानी 9 टक्के, अल्जेरियन्स 3 टक्के आणि बाकी अन्य होते. अशाप्रकारे एकूण 50 देशांतील भयंकर दहशतवादी या ठिकाणी बंदिवासात होते. आता जानेवारी 2021 मध्ये या तळावरील 780 कैद्यांपैकी 731 कैद्यांना अमेरिकेबाहेर इतरत्र त्या त्या देशात हलविण्यात आले आहे. 9 कैद्यांच्या मृत्यूनंतर सध्या या तुरुंगात गेल्या 20 वर्षांपासूनचे 40 कैदी आहेत. यापैकी 9 कैद्यांना शिक्षा झालेली आहे. यात कुप्रसिद्ध खालीद शेख महंमद हा 11 सप्टेंबर 2001 चा हल्ला रचणारा (मास्टर माईंड) कैदी प्रमुख आहे. 24 कैद्यांना अजून शिक्षा ठोठावण्यात आलेली नसली, तरी त्यांनी केलेले गुन्हे अतिगंभीर स्वरूपाचे आहेत तर 6 कैद्यांच्या सुटकेचाही निर्णय झाला आहे. अमेरिकेवर दहशतवादी हल्ला करणार्‍यांत ज्यांचा सहभाग असल्याचा संशय आहे, अशा या आरोपींबद्दल कोणताही चाकोरीबाहेरचा निर्णय घेताना बायडेन प्रशासनाला दहावेळा विचार करावा लागणार आहे. कारण असे केल्यास अमेरिकन जनमत त्यांच्या पार विरोधात जाईल, हे नक्की.
 
 
तरीही ज्यो बायडेन यांच्या समर्थकांनी या बाबतीत फेरतपासणी करण्याचे ठरविले असून हा तुरुंग बंद करण्याचा निर्णय बायडेन यांच्या कारकीर्दीत अंमलात आणायचाच, असे ठरविले आहे. पण हा तुरुंग बंद करण्याच्या मार्गात जशी राजकीय आडकाठी आहे, तशाच काही कायदेशीर अडचणीही आहेत, असे म्हणतात. अमेरिकेवर 2001 च्या सप्टेंबर महिन्यात 11 तारखेला झालेल्या हल्ल्यानंतर विदेशी संशयितांना निरनिराळ्या कारणास्तव पकडून आणून ठेवण्यासाठी आणि त्यांची कसून तपासणी करून शिक्षा ठोठावण्यासाठी केलेली ही व्यवस्था अमेरिकेच्या दहशतवादाविरुद्धच्या भूमिकेच्या प्रतीक स्वरूपात आहे, असे दोन्ही बाजूच्या संसद सदस्यांचे मत आहे. संशयित विदेशींची या तुरुंगात जशी कसून तपासणी केली जाते, तशी ती अमेरिकेच्या भूमीवर करता येणार नाही, याची सर्वांनाच जाणीव आहे. कैद्यांची अमेरिकेच्या भूमीवर तपासणी करण्याच्या आणि भूमीबाहेर तपासणी करण्याच्या पद्धतीत फरक असण्याचे कारण काय, असा प्रश्नही या निमित्ताने समोर येतो आहे. अमेरिकेच्या नॅशनल सिक्युरिटी काऊंसिलची तपासणी करण्याची ही पद्धती पूर्वापार चालत आलेली असली, तरी ती मानवतावाद्यांना मान्य नाही. आता संरक्षण खाते, शासन आणि न्याय खाते यांच्यात या प्रश्नावर खल होणार आहे. पण या मंथनातून जे काही निष्पन्न होईल, ते अमेरिकन संसदेच्या दोन्ही सभागृहांना मान्य झाले तरच काही बदल करता येऊ शकतील, याची पुरेपूर जाणीव असल्यामुळे चर्चा आणि विचारविनिमय यात हाऊस आणि सिनेटच्या सदस्यांनाही सहभागी करून घ्यावे, असे ठरते आहे.
 
 
निर्णय घेणे कठीण
जॉर्ज बुश यांच्या कार्यकाळात सुरू झालेल्या या तुरुंगात तब्बल 800 बंदी होते. यानंतर ही संख्या रोडावतच गेलेली दिसते. अमेरिकन कायदेही असे आहेत की, ते बदलल्याशिवाय या कैद्यांना अमेरिकन भूमीवर नेणे शक्य नाही. कायदे बदलायचे म्हटले तर सत्तारूढ डेमोक्रॅट पक्षातच विरोध होईल, हेही नक्की आहे. मग यावर उपाय कोणता? एक तर कैदेतच राहतील अशी अट घालून कैद्यांना त्यांच्या मायदेशी पाठविता येईल किंवा त्यांना अन्य देशांच्या तुरुंगात अमेरिकेच्या वतीने ठेवण्याची व्यवस्थाही करता येईल. तसेच त्यांच्यापैकी जे त्यातल्या त्यात सौम्य असतील त्यांना पॅरोलवर सोडता येईल. म्हणजे तुरुंग तसाच ठेवायचा, पण तिथे कैदीच असणार नाहीत, अशी व्यवस्था करणे निदान आजतरी अशक्य नाही.
 
 
बायडेन प्रशासनाच्या ग्वांटानामो तुरुंग बंद करण्याच्या प्रयत्नाचे मानवतावाद्यांनी स्वागत केले आहे. पण अनेक माजी सैन्याधिकार्‍यांनी मात्र सडकून टीका करीत विरोध केला आहे. या कैद्यांना पकडण्यासाठी अमेरिकन रक्त सांडले आहे, याची त्यांनी आठवण करून दिली आहे. शिवाय सोडल्यानंतर हे कैदी आणि इस्लामिक देश हे दोघेही अमेरिकनांविरुद्ध चवताळून उठतील, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
 
 
सामान्य गुन्हेगारांना उपलब्ध असलेल्या सोयी-सवलती, निष्ठुर, आततायी, कारस्थानी, बेछुट कट्टर दहशतवाद्यांना उपलब्ध नसाव्यात, याबाबत सर्वांचे एकमत व्हायला हरकत नसावी. कारण आपल्या भूमिकेवर टिकून राहण्यासाठी दहशतवाद्यांचे विशेष प्रशिक्षण झालेले असते. त्यांचा कबुलीजबाब मिळविणे महाकठीण असते. पण इतरांना ऊठसूट उपदेशाचे, मानवतेचे, व्यक्तिस्वातंत्र्याचे डोज पाजणार्‍या आणि प्रसंगी स्वत: स्वदेशाबाहेर बळाचा वाटेल तसा वापर करण्यासही मागेपुढे न पाहणार्‍या अमेरिकेने अधूनमधून अंतर्मुख होण्याचीही आवश्यकता आहे, असे मात्र कुणीही म्हणेल. 
 
- 9422804430