पायाभरणीची तपपूर्ती, पण रेल्वे प्रवासाची स्वप्नपूर्ती केव्हा ?
|
- वर्धा-यवतमाळ-नांदेड प्रकल्पाचे काम संथ
- राज्य सरकारकडेही पाठपुराव्याची गरज
- सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींनी एकत्रित यावे
तरुण भारत विशेष
- सतीश पापळकर
दारव्हा,
वर्धा-यवतमाळ-नांदेड हा बहुप्रतिक्षीत बहुचर्चित रेल्वे प्रकल्पाचे काम धीम्या गतीने सुरू असून 2009 मध्ये भूमिपूजन झालेल्या या प्रकल्पाचे काम केव्हा पूर्णत्वास जाणार, असा प्रश्न नागरिकांना आता पडला आहे. केंद्र सरकारचा हा प्रमुख प्रकल्प असला तरी या प्रकल्पात केंद्र सरकार 60 टक्के व राज्य सरकार 40 टक्के वाटेकरी आहेत.
नुकत्याच लोकसभेतील अर्थसंकल्प अधिवेशन प्रश्नोत्तरात रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांनी राज्य सरकारच्या जमीन अधिग्रहणाच्या धीम्या गतीमुळे प्रकल्पास विलंब होत असल्याचे सांगितल्याने सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींनी आता राज्य शासनाकडे पाठपुरावा करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. 284 किलोमिटर लांबीचा वर्धा-यवतमाळ-नांदेड रेल्वे मार्गाच्या ब्रॉडगेज कामासाठी आतापर्यंत 1362 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले असल्याची माहिती असून याकरिता 1811.73 हेक्टर जमीन राजस्व व 119.65 हेक्टर वनविभागाच्या जमिनीचे अधिग्रहण करण्यात येत आहे. यातील काही प्रमाणात जमीन अधिग्रहण पूर्ण झाले असून काही जमिनीचे अधिग्रहण अद्यापही बाकी असल्याचे केंद्राकडून सांगण्यात आले आहे.
हे अधिग्रहण त्वरित झाल्यास या कामाला गती मिळून काम त्वरित पूर्णत्वास जाऊ शकते त्यासाठी आता राज्य शासनाकडे सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींच्या पाठपुराव्याची गरज असून लोकप्रतिनिधींनी आपापले राजकीय वजन वापरून या लोकोपयोगी प्रकल्पासाठी एका रुळावर यावे लागणार आहे. गेल्या फडणवीस सरकारच्या कार्यकाळात या प्रकल्पासाठी विशेष तरतूददेखील करण्यात आली होती. परंतु गेल्या दोन वर्षांपासून राज्याच्या अर्थसंकल्पात या प्रकल्पाचा उल्लेखही नसल्याने राज्याच्या विधिमंडळात या प्रश्नाची तड लागणे अत्यंत गरजेचे आहे. ज्या ज्या तालुक्यांमधून हा रेल्वे मार्ग जाणार आहे, त्या गावांमध्ये सध्यातरी ‘लाल परी’ सोडून कुठलीही मोठी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था नाही. या लोहमार्गामुळे वाहतूक व्यवस्थेसह बाजारपेठ व विकासाला चालना मिळून विदर्भ-मराठवाड्याला जोडणारा मोठा दुवा ठरणार आहे.
केंद्र सरकारच्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला भारताच्या पंतप्रधान कार्यालयाच्या ‘प्रगती पोर्टल’वर देखील स्थान मिळाले आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार जरी सकारात्मक असले तरी अधिग्रहणासंबंधी अनेक मुद्दे राज्य सरकारच्या अखत्यारीत आहेत. राज्य सरकारनेदेखील या प्रकल्पासाठी विशेष लक्ष देऊन सामान्य जनतेच्या स्वप्नपूर्तीसाठी गती देण्याची स्थानिक नागरिकांची अपेक्षा आहे. हा प्रकल्प पूर्णत्वास गेल्यास जिल्ह्यासह दारव्हा शहर व संपूर्ण तालुक्यातील औद्योगिकरणाला चालना मिळून स्थानिक शेतकर्‍यांना मोठी बाजारपेठ मिळेल. तसेच प्रवाशांना याचा मोठा फायदा मिळून इंग्रजांच्या काळापासून लोहमार्गांनी जोडलेला दारव्हा तालुका पुन्हा एकदा विकासाच्या मार्गावर वेग पकडू शकणार आहे.