नागपूरच्या औद्योगिक क्षेत्राच्या निविदाप्रक्रियेत भोंगळ कारभार

    दिनांक :30-Mar-2021
|
- एकाच संगणकावरून भरल्या अनेक निविदा
तभा वृत्तसेवा
वर्धा, 
आपण महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या नागपूर येथील प्रादेशिक कार्यालयात नोकरीवर असल्याचे सांगून चांगला भूखंड मिळवून देण्याच्या नावाखाली टंकलेखक असलेला विश्वजित चव्हाण याला अनेकांना गंडा घातला. विशेष म्हणजे शासकीय कार्यालयातील एकाच संगणकावरून सर्व इ निविदा भरण्यात आल्याचा आरोप आर्वी येथील युवा व्यवसायिक अमित कडबे यांनी माहितीच्या अधिकारात मागितलेल्या माहितीवरून उघड झाला आहे. या संदर्भात महाराष्ट्र औद्योगिक वसाहतचे प्रादेशिक अधिकारी भानुदास यादव यांच्यासोबत संपर्क साधला असता ते म्हणाले की इ निविदा पद्धतीत पारदर्शीपणे काम केले जाते, त्यामुळे त्याच भ्रष्टाचार किंवा गोंधळ होण्याचा प्रश्न येत नाही. मात्र, या प्रकरणात विश्वजित चव्हाण यांनी दोन भूखंड दुसर्‍याच्या नावाने घेतल्याचे स्पष्ट झाल्याने त्यांना निलंबित करण्यात आल्याचेही यादव यांनी तरुण भारत सोबत बोलताना सांगितले.
 
vr_1  H x W: 0
 
अमित कडबे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्रादेशिक कार्यालय, नागपूर येथे टंकलेखक या पदावर कार्यरत असलेेले विश्वजित चव्हाण यांनी आपण भूखंड मिळवून देतो असे सांगत होते. चव्हाण प्रादेशीक कार्यालयात नोकरीवर असल्याने त्यांच्यावर विश्वास ठेवून अनेकांनी त्यांच्यासोबत व्यवहार केला. विशेष म्हणजे भूखंडासाठीचे सर्व अर्ज विश्वजित चव्हाण हे प्रादेशिक कार्यालयातील शासकीय संगणकावरून अर्ज भरत होते. त्या संगणकाचा आयपी अ‍ॅड्रेस 10103175 असून 6 पैकी 4 अर्ज एकाच संगणकावरून भरण्यात आले असून या 6 पैकी 1 भूखंड चव्हाण यांच्या भावाला मिळाला असल्याचाही आरोप अमित कडबे यांनी केला आहे. सर्वच अर्ज चव्हाण भरत असल्याने त्यांना सर्व निविदांचे दर माहिती असल्यानेच सर्व भोंगळ कारभार असल्याचे माहितीच्या अधिकारात पुढे असल्याचेही कबडे यांनी सांगितले. जे अर्जदार जास्त मोबदला देईल अशा अर्जदारांना ते उच्चतम दर सांगून त्यांना भूखंड मिळवून देत होते.
 
 
सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे सर्व अर्जदारांचा विश्वास घात करत हिंगणा औद्योगिक क्षेत्रातील मोक्याचे भूखंड त्याचा भाऊ सचिन चव्हाण इतरत दोघांच्या यांचे नावे घेतले आहे व त्यापैकी काही भूखंडाची चढ्या दराने विक्री केल्याचा आरोप कडबे यांनी केला आहे. भूखंडाच्या ईनिविदा प्रक्रियेचा गैरप्रकार हा सन 2017 पासुन सुरू होता. या गैरप्रकाराची माहिती अधिकारी तथा क्षेत्रीय व्यवस्थापक, प्रादेशिक कार्यालय, नागपूर येथे माहिती अधिकार अधिनियम - 2005 अंतर्गत प्रादेशिक कार्यालयातील सर्व संगणकांच्या आयपी अ‍ॅड्रेसची माहिती मागितली. तेथे त्यांना सुरक्षेच्या कारणास्तव माहिती देण्यात येणार नसल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे आपण 8 डिसेंबर 2020 रोजी प्रथम अपिलीय अधिकारी तथा प्रादेशिक अधिकारी, नागपूर यांच्याकडे अपील दाखल केल्याचे सांगून कबडे म्हणाले की त्यावेळी आपण केंद्रीय माहिती आयोग, दिल्ली यांनी आयपी अ‍ॅड्रेस देण्याबाबतच्या निर्णयाची प्रत अपिलीय अधिकारी यांना दिली. तरी सुद्धा अपिलीय अधिकारी यांनी केंद्रीय माहिती आयोग, दिल्ली यांचा आदेश धुडकावून लावत पुन्हा सुरक्षेचे कारण माहिती नाकारली. त्यामुळे 11 जानेवारी 2021 रोजी आयटी सेल, मुख्यालय, मौविम, मुंबई यांच्याकडे माहिती अधिकारात अर्ज दाखल केला.
 
 
14 जानेवारी 2021 रोजी आयटी सेल, मुख्यालय, मौविम, मुंबई यांनी माहिती उपलब्ध करून दिली. त्यामध्ये प्रादेशिक कार्यालय, नागपूर येथे विश्वजित चव्हाण वापरत असलेल्या संगणकावरून अनेक निविदा भरल्या गेल्या असल्याचे उघडकीस आले. त्या निविदेमध्ये त्यांचे भाऊ सचिन चव्हाण तसेच त्यांच्या मित्रांच्या नावे भरलेल्या निविदा अर्जाचा समावेश असल्याचे कडबे यांनी सांगितले. याबाबत 15 जानेवारी 2021 रोजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्यालय, मुंबई यांच्याकडे तक्रार दाखल केली. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्यालय, मुंबई यांनी तात्काळ सदर प्रकरणाची चौकशी करून कारवाई करण्याचे आदेश दिल्याचे अमित कडवे यांनी सांगितले. प्रादेशिक अधिकारी भानुदास यादव यांना सदर प्रकरणाची माहिती मागितली होती. त्यावेळी त्यांनी उद्योग भवन, नागपूर येथे एकूण 98 संगणक असून सर्व संगणक जोडले आहे. त्यामुळे सर्व संगणकाचे आयपी अ‍ॅड्रेस एकच असतात अशी माहिती दिली. सदर बाब आयटी सेल, मुख्यालय, मौविम, मुंबई यांच्याकडून विचारणा केली असता त्यांनी सर्व संगणकाचे आयपी अ‍ॅड्रेस वेगवेगळे असल्याचे सांगितल्याचेही कडबे यांचे म्हणणे आहे. या प्रकरणाची उच्च स्तरीय चौकशी झाल्यास मोठे माशे गळाला लागण्याची शक्यता असल्याचे कडबे यांनी सांगितले.
 
 
या संदर्भात प्रादेशिक अधिकारी भानुदास यादव म्हणाले की, या प्रकरणातील विश्वजित चव्हाण यांना तात्काळ निलंबित करण्यात आले आहे. चव्हाण यांनी 2017 मध्ये दोन प्लॉट इ निविदा प्रक्रीयेत खरेदी केलेले आहेत. परंतु, ते 700 ते 800 रुपये प्रत्येकी स्केअर मिटर चढ्या भावाने असल्याचेही यादव यांनी सांगितले. आयटी अ‍ॅड्रेस हा संगणकासोबत असल्याने सुरक्षितता धोक्यात येऊ शकत असल्याने देण्यात आले नसल्याचे त्यांनी सांगितले. गोपनिय चौकशी अहवालाबाबत आपण बोलू शकत नसल्याचे ते म्हणाले. चव्हाण यांनी भूखंड मिळवून देतो असे म्हणत होते, अशी तक्रार आपल्याकडे नसल्याचेही यादव म्हणाले.