यवतमाळ जिल्ह्यातील ग्रामसेवक फसणार ?

यवतमाळ जिल्हा परिषदेला जनसुविधेसाठी 25 कोटी 56 लाख रुपये प्राप्त झाले होते. मात्र, हा निधी वेळेत खर्च झाला नाही, त्यामुळे निधी ग्रामपंचायतीकडे वळता करण्यात आला आहे. तर निधी खर्च करण्याकरिता तीन दिवस उरले असताना एवढ्या कमी वेळेत निधी खर्च होणार नाही.

 

तर मुदतबाह्य निधी खर्च केल्यामुळे ग्रामसेवकांवर पुन्हा कारवाई झाल्यास याला जबाबदार कोण असा प्रश्न भाजपाचे जिप सदस्य श्याम जयस्वाल यांनी मंगळवार, 30 मार्च रोजी झालेल्या स्थायी समिती सभेत उपस्थित केला. त्यामुळे वेळेत निधी खर्च न झाल्यास ग्रामसेवकांवर कारवाई होणार अन मुदतबाह्य खर्च केला तरी ग्रामसेवकच फसणार, हे मात्र निश्चित. जिप अध्यक्ष कालिंदा पवार यांच्या अध्यक्षतेत स्थायी समितीची सभा झाली. सभेदरम्यान श्याम जयस्वाल यांनी जनसुविधा कामांवरून सत्ताधार्‍यांना चांगलेच धारेवर धरले. जिल्ह्याला एवढा मोठ्या प्रमाणात निधी प्राप्त झाला तरी या अधिकार्‍यांच्या वेळकाढू धोरणामुळे निधी वेळेत खर्च झाला नाही.

 

 

त्यामुळे या अधिकार्‍यांनी हा निधी ग्रामपंचायतींकडे वळता केला आहे. शासनाने दिलेल्या मुदतीनुसार निधी खर्च करण्याकरिता केवळ तीन दिवस उरले आहेत. एवढ्या कमी वेळेत निधी खर्च होणार का ? न झाल्यास मुदतबाह्य निधी खर्च केला म्हणून ग्रामसेवकांवर कारवाई होणार नाही, याबाबत ठराव घेण्यात यावा, अशी मागणी जयस्वाल यांनी सभेत केली. जिल्हा परिषदेच्या अधिकार्‍यांचे पाप तुम्ही ग्रामसेवकांच्या माथी मारत असल्याचा आरोप करत त्यांनी ग्रामसेवकांची एकप्रकारे बाजू मांडली. तसेच ग्रामपंचायतींना आरओ यंत्र वाटप करण्यात येत आहे. जेव्हा की जिल्ह्यातील 329 ठिकाणी फ्लोराईडयुक्त पाणी आहे. यात पांढरकवडा, वणी ही ठिकाणे आहेत. त्या ठिकाणी आरओ न देता दारव्हा, दिग्रस, नेर या तीन तालुक्यांत जास्त आरओ यंत्र देण्यामागे काय रहस्य दडले आहे, असा प्रश्न यावेळी उपस्थित करण्यात आला. त्याचबरोबर हे आरओ यंत्र सुरू राहतील याची जबाबदारी कोणाची, आरओ दुरुस्तीसाठी निधी आहे का, अशा विविध प्रश्नांचा भडीमार करत विरोधकांनी सत्ताधार्‍यांच्या नियमबाह्य कामांचा पाढाच वाचल्याचे चित्र सभेत दिसून आले. याप्रसंगी उपाध्यक्ष बाळासाहेब कामारकर, सभापती श्रीधर मोहोड, राम देवसरकर, जयश्री पोटे, स्वाती येंडे हेही सदस्य उपस्थित होते.