राजस्थानची वाटचाल पुन्हा राजकीय अस्थिरतेकडे?

    दिनांक :22-Apr-2021
|
दिल्ली वार्तापत्र
- श्यामकांत जहागीरदार
 
राजस्थानात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आणि माजी उपमुख्यमंत्री तसेच बंडखोर काँग्रेस नेते सचिन पायलट यांच्या गटातील युद्धबंदी अखेरचे आचके देत असल्याचे दिसते. काँग्रेसच्या नेतृत्वाने तातडीने हस्तक्षेप केला नाही, तर आपले आणखी एक सरकार गमावण्याची वेळ काँग्रेसवर आल्याशिवाय राहणार नाही. राज्यात विधानसभेच्या चार जागांसाठी पोटनिवडणुका होत आहेत. या पोटनिवडणुकीत चारही जागा काँग्रेसला जिंकता आल्या, तर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांची बाजू काहीशी मजबूत होऊ शकते. मात्र, या जागांवर काँग्रेसचा पराभव झाला, तर त्यांची स्थिती अडचणीची होऊ शकते. माजी उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट पुन्हा एकदा त्यांच्याविरुद्ध बंडाचे रणशिंग फुंकू शकतात.
 

raj _1  H x W:  
 
सचिन पायलट यांनी प्रदेश काँग्रेसच्या कार्यालयात येऊन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आणि काँग्रेसच्या नेतृत्वाला निर्वाणीचा इशारा दिला आहे. राज्यातील बंडाचा वणवा विझवण्यासाठी काँग्रेसच्या नेतृत्वाने जी उच्चाधिकार समिती नियुक्त केली होती, तिच्या शिफारसींची तातडीने अंमलबजावणी करण्याची मागणी पायलट यांनी केली आहे. आता सचिन पायलट यांच्या मागणीची अशोक गहलोत आणि काँग्रेसचे नेतृत्व दखल घेणार की राजकीय अस्थिरतेला पुन्हा आमंत्रित करणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागणे स्वाभाविक आहे. मंत्रिमंडळात आपल्या चार समर्थकांचा समावेश करण्याची तसेच प्रदेश काँग्रेसमध्ये आपल्या काही समर्थकांची नियुक्ती करण्याचीही पायलट यांची मागणी आहे. सचिन पायलट यांनी आपल्या २५ ते ३० समर्थक आमदारांसह बंडाचा झेंडा फडकविल्यानंतर राज्यातील अशोक गहलोत सरकार काही महिन्यांपूर्वी अडचणीत आले होते. कोणत्याही क्षणी सरकार कोसळण्याची स्थिती निर्माण झाली होती. मात्र, पायलट गटात गेलेल्या काही आमदारांनी अचानक माघार घेतल्यामुळे सचिन पायलट यांचा भाजपात सहभागी होण्याचा डाव उधळला गेला.
 
राज्यात आपल्या पाठींब्याने भाजपाचे सरकार स्थापन करण्यासाठी आवश्यक असलेले संख्याबळ पायलट यांच्याजवळ राहिले नाही. हा पेचप्रसंग सुरू असताना राज्यातील काँग्रेसचे सरकार वाचविण्यासाठी ज्येष्ठ नेते अहमद पटेल यांनी पुढाकार घेतला. सोनिया गांधी यांच्या निर्देशानुसार अशोक गहलोत आणि सचिन पायलट गटातील मतभेद मिटविण्यासाठी अहमद पटेल आणि अन्य वरिष्ठ नेत्यांचा समावेश असलेली एक समिती नियुक्त करण्यात आली. या समितीने तडजोडीचे सूत्रही तयार केले, पण मध्येच अचानक अहमद पटेल यांचे कोरोनामुळे निधन झाल्यामुळे या समितीच्या शिफारसी थंडबस्त्यात पडल्या. सचिन पायलट यांच्याबद्दल सहानुभूती असलेले अहमद पटेल गेल्यामुळे पायलट यांची बाजू मांडणारे कोणीच पक्षात उरले नाही. याचा फायदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांनी उचलत सचिन पायलट यांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न सुरू केला, त्याचाच अखेर स्फोट झाला.
याची सुरुवात आधीच झाली होती, पण आग लागण्याची शक्यता असताना ती लागू नये म्हणून वा कमी असताना विझविण्याचा प्रयत्न करण्याऐवजी काँग्रेसचे दीडशहाणे नेतृत्व नेहमीच ती भडकविण्याचा प्रयत्न करीत असते. यात काँग्रेसच्या नेतृत्वाला कोणता अनाकलनीय आनंद मिळत असतो, ते समजत नाही.
 
राज्यात काँग्रेसमधील दलित आणि अल्पसंख्यक आमदारांसोबत भेदभाव केला जातो, असा आरोप सचिन पायलट समर्थक आमदार रमेश मिणा यांनी केला होता. विधानसभेत माईकची व्यवस्था नसलेल्या जागा दलित आणि अल्पसंख्यक आमदारांना दिल्या जातात, हा त्यांचा आवाज दडपण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोपही मिणा यांनी केला होता. भेदभावाचा आरोप करणारे रमेश मिणा एकटे आमदार नाहीत; त्याच्यासोबत मुरारीलाल मिणा, वेदप्रकाश सोळंकी तसेच आणखी काही आमदार आहेत. सचिन पायलटसमर्थक गटाचे असल्यामुळे आपल्याला विधानसभेत माईक नसलेल्या जागा बसण्यासाठी जाणीवपूर्वक देण्यात आल्या, असा या आमदारांचा आरोप आहे. या आरोपांची दखल पक्षाचे प्रतोद, विधिमंडळ कामकाज मंत्री, मुख्यमंत्री आणि विधानसभेचे अध्यक्ष सी. पी. जोशी यांनी घेणे अपेक्षित होते. पण कोणीच या मागणीची दखल घेतली नाही. त्यामुळे असंतोष भडकणे स्वाभाविक होते. बसण्याच्या व्यवस्थेवरून या आमदारांचा झालेला गैरसमज दूर करण्याची, गेलाबाजार बसण्याची अशी व्यवस्था का करावी लागली, याचे स्पष्टीकरण देणे आवश्यक होते. मात्र, सचिन पायलट गटाच्या आमदारांना धडा शिकवण्याचा निर्धार अशोक गहलोत यांनी केल्याचे दिसते. त्यामुळे आतापर्यंत चूप असलेल्या सचिन पायलट यांना आवाज उठवावा वा वाढवावा लागला, असे दिसते.
 
सचिन पायलट गटाची कोंडी करीत आपण त्यांच्यावर राजकीय कुरघोडी केल्याचा अशोक गहलोत यांचा समज असेल तर तो चुकीचा आहे. असे करत अशोक गहलोत आपलेच सरकार अस्थिर करण्याला आमंत्रण देत आपल्या पायावर दगड पाडून घेत आहेत. अशोक गहलोत आणि सचिन पायलट यांच्यातील संघर्ष हा राजस्थानात जुना आहे. सचिन पायलट यांच्या नेतृत्वात काँग्रेसने राज्यातील विधानसभा निवडणूक लढवली होती. यात काँग्रेसला चांगले यश मिळाले. सचिन पायलट मुख्यमंत्री होतील, असे सर्वांना वाटत असताना अशोक गहलोत यांच्या गळ्यात मुख्यमंत्रिपदाची माळ पडली आणि सचिन पायलट यांना उपमुख्यमंत्रिपदावर समाधान मानावे लागले. तडजोडीचे सूत्र म्हणून प्रदेश काँग्रेस अध्यक्षपद पायलट यांच्याकडे कायम ठेवण्यात आले. गहलोत यांनी उपमुख्यमंत्री म्हणून सचिन पायलट यांच्याकडे काहीच अधिकार ठेवले नाही आणि प्रदेशाध्यक्ष म्हणून त्यांना कामही करू दिले नाही. पायलट यांची अवस्था शेतातील बुजगावण्यासारखी करून टाकली. मुख्यमंत्री गहलोत काम करू देत नाही आणि पक्षाचे नेतृत्व आपली दखल घेत नसल्यामुळे व्यथित झालेल्या सचिन पायलट यांना बंडाचे निशाण फडकवावे लागले होते.
 
रूपनगढ येथे राहुल गांधी यांच्या उपस्थितीत झालेल्या काँग्रेसच्या किसान महापंचायतच्या व्यासपीठावरून सचिन पायलट यांना अपमानास्पद पद्धतीने उतरविण्यात आले. हा अपमान अद्याप पायलट विसरलेले नाहीत. किसान महापंचायतच्या व्यासपीठावर राहुल गांधी यांचे आगमन होताच राजस्थान प्रदेश काँग्रेसचे प्रभारी अजय माकन यांनी व्यासपीठावर फक्त चार नेतेच बसतील, असे सांगत सचिन पायलट यांना व्यासपीठावरून खाली उतरायला बाध्य केले. व्यासपीठावर राहुल गांधींशिवाय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, काँग्रेस महासचिव के. सी, वेणुगोपाल आणि प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष गोविंदसिंग दोत्सरा यांना उपस्थित राहण्याची परवानगी होती. विशेष म्हणजे पायलट यांना व्यासपीठावरून खाली उतरवण्याच्या कृतीवर प्रियांका वढेरा यांचे निकटवर्ती आचार्य प्रमोद कृष्णन यांनी आक्षेप घेतला. शेतक-यांशी संबंधित मेळाव्यात शेतकरी नेत्याला व्यासपीठावरून खाली उतरवणे योग्य नव्हते, असे ते म्हणाले. आचार्य प्रमोद कृष्णन यांनी सचिन पायलट यांना ‘मुख्यमंत्री भव:'चा आशीर्वादही दिला होता. नाही म्हणायला पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीच्या स्टार प्रचारकांच्या यादीत काँग्रेसने सचिन पायलट यांना स्थान दिले होते. पण प्रत्यक्ष बंगालमध्ये प्रचार करण्याची संधी पायलट यांना मिळाली नाही.
 
राज्यात विधानसभेच्या चार जागांसाठी पोटनिवडणुका होत आहेत. यातील तीन जागा काँग्रेसच्या तर एक जागा भाजपाची आहे. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांच्यासमोर काँग्रेसच्या तीन जागा कायम ठेवत भाजपाची चौथी जागा हिसकण्याचे आव्हान आहे. पोटनिवडणुकाच्या चारही जागांवर काँग्रेसचा पराभव झाला तर अशोक गहलोत यांची स्थिती अडचणीची झाल्याशिवाय राहणार नाही. या परिस्थितीत सचिन पायलट पुन्हा बंडाचे निशाण फडकवतील का? यात काँग्रेसचे किती आमदार त्यांच्या पाठीशी उभे राहतील? काँग्रेसचे नेतृत्व सचिन पायलट यांच्या नाराजीची दखल घेत त्यांचे राजकीय पुनर्वसन करेल का? की, आपल्या राजकीय पुनर्वसनाचा मार्ग पायलट यांनाच पुन्हा निवडावा लागेल? सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे मुख्यमंत्री होण्याचा आचार्य प्रमोद कृष्णन यांचा आशीर्वाद खरा होईल का? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे २ मेच्या पोटनिवडणुकीच्या मतमोजणीतून मिळणार आहेत. त्यावर अशोक गहलोत सरकारचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे.
९८८१७१७८१७