मानवतेच्या कसोटीची वेळ

    दिनांक :25-Apr-2021
|
- हितेश शंकर
 
कोरोनाच्या ज्या पहाडाला मानवी विजिगीषेने चिरडून टाकले होते, तो विषाणू आता पुन्हा सुरसा राक्षसिणीप्रमाणे प्रमाणे आकार वाढविताना दिसत आहे. पहिल्या आघाताने हादरलेले जग पुन्हा दहशतीत आहे. आधीपेक्षा अधिक संक्रमक, अनियंत्रित होणा-या विषाणूचे आव्हान भारतासाठीदेखील फार मोठे आहे. एका वर्षापूर्वी ज्यावेळी जगातील महाशक्ती या आव्हानाच्या गंभीरतेबाबत संभ्रमात होत्या, त्यावेळी भारतात टाळेबंदीबाबत विचार करण्यात आला होता. यावेळी रायसीना संवादात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी नव्या परिस्थितीशी लढण्यासाठी ज्या समीकरणाची गोष्ट केली, त्याची चर्चा आता कुणीही करताना दिसत नाही. पंतप्रधानांनी म्हटले- ‘गेल्या एक वर्षापासून जग कोरोना महामारीशी लढण्यात गुंतले आहे. आर्थिक प्रगतीच्या घोडदौडीत मानवतेची चिंता झाकोळली गेली होती, म्हणून आम्ही या स्थितीत पोहोचलो. आम्हाला संपूर्ण मानवतेबाबत विचार करायला हवा.' हे वक्तव्य कुण्या बौद्धिक मंचावरून व्यक्त केवळ उद्गार नाहीत; उलट यात जिने काळाच्या रथावर स्वार होऊन सर्वात प्रदीर्घ प्रवास केला आहे, जिचा बोध सर्वाधिक गहन आहे, जगाच्या त्या संस्कृतीचे दर्शन आहे.
 
 human _1  H x W 
 
 
नव्या जागतिक व्यवस्थेसाठी भू-राजकारणाच्या पटावर मोहरे तर पटकले जात आहेत, परंतु महाशक्तींचे हे डावपेच काय असतील? क्षेत्रीय अस्मिता आणि लहान प्रभुसत्तांचे काय स्थान असेल? त्यांना चिरडत जाणारा विस्तारवाद की पुन्हा केवळ आपले शेअर होल्डिंग, आपल्या कंपन्या आणि आपला व्यवसाय यांना विस्तारित करण्याच्या चिंतेत दुबळा होत चाललेला भांडवलवाद... या शक्ती नव्या जगाचे कुठले रूप घडविणार आहेत? आव्हान खरे तर हे आहे. या संपूर्ण कालखंडाचा विचार केला, तर जगाने हे पाहिले की, संकट आले असताना लोकांनी त्याला आपापल्या पद्धतीने वापरण्याचा प्रयत्न केला. त्यांच्या चिंतेच्या परिघात मानवता नव्हती. जर संकट जागतिक आहे आणि काळजीदेखील जागतिक असती, तर आर्मेनिया-अजरबैजान सारख्या घटना घडल्याच नसत्या. लडाखमध्ये चीनने घुसखोरीचा प्रयत्न केला नसता, चीन-तायवान संकट उभे झाले नसते, दक्षिण चीन सागरात तणाव वाढला नसता, ‘क्वाड'सारख्या पुढाकाराची गरजच भासली नसती. आपल्याला आठवत असेल, संयुक्त राष्ट्र संघाने या दरम्यान आवाहन केले होते की, संपूर्ण जगात ताणतणाव नाही, तर शांती असायला हवी, युद्धविराम असायला हवा. प्रश्न आहे की, सध्या ज्या जागतिक महाशक्ती आहेत, त्या खरेच पुरेशा गंभीर तरी आहेत काय? शक्तिशाली-विकसित देशांनी, संयुक्त राष्ट्र संघाच्या या आवाहनाला किती गंभीरतेने घेतले?
 
 
 
दुसरी गोष्ट, जागतिक संघटना व मंचांवर महाशक्तींचा जो प्रभाव आहे किंवा असे म्हणू या, या मंचांना आपल्या मनमर्जी वापरण्याचा या महाशक्तींचा जो हट्ट आहे, या संकटात त्यावरूनही पडदा दूर झाला आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेने गेल्या वर्षी जानेवारीत चीनच्या अहवालांच्या आधारावर म्हटले होते की, कोरोनाचे संक्रमण मनुष्यातून मनुष्यात पसरत नाही. जर हे सत्य आहे, तर आता काय होत आहे? या दरम्यान, या संक्रमणाने मानवतेचे जे नुकसान केले आहे किंवा मानवतेवर जो आघात केला आहे, त्याची भरपाई जागतिक आरोग्य संस्था करणार, की ज्यांनी हा अहवाल तयार केला त्या चीनच्या संस्था करणार? आज मानवतेच्या कसोटीचा क्षण आहे. हे केवळ अर्थव्यवस्थेवरील संकट नाही. आता जे निष्कर्ष समोर येत आहेत, त्यांना याच दृष्टीने पाहिले पाहिजे. युरोपीय संस्थांनी अर्थव्यवस्थेत सुधारणा व्हावी म्हणून शंभर कोटी युरोंची गुंतवणूक केली आहे. परंतु सर्व समस्या पैशांनी दूर होतात का? केवळ अर्थव्यवस्थेची चिंता करणे, औषधांकडेही नफ्याच्या दृष्टीने बघणे आणि औषधी असतील तर त्यावरील पेटेंट आमचे हवे, बाजार आमचा हवा, शेअर होल्डिंग आमचे हवे- ही दृष्टी कितपत उचित आहे? आज सुमारे ७० टक्के शोध खाजगी क्षेत्रात लागत असतात अणि यातही सारी धडपड पेटेंटसाठी सुरू असते. आरोग्याच्या कसोटीवर औषधे कितपत खरी उतरतात, हे बघितले जात नाही; उलट नफ्याची खात्री सर्वात आधी बघितली जाते. संपूर्ण जगात जनरिक औषधांचा विरोध करण्याची एक स्पर्धा दिसून येते. भारत जेव्हा या संकटाला केवळ आर्थिक नाही, तर मानवी विषय मानतो, तर ते केवळ एक वक्तव्य नसते. जनौषधी योजना लागू करून भारताने जनरिक औषधी क्षेत्रात जे कार्य केले, तितके मोठे कार्य जगातील कुठल्याही इतर देशात आजपर्यंत झालेले नाही.
 
आता जर पेटेंटवादी पश्चिमेच्या तत्त्वज्ञानाची चर्चा करायची झाली तर, आम्हाला बघायला हवे की, तिथे सर्वाधिक मृत्यू कुठे झालेत- जिथे वृद्ध होते, जिथे वृद्धाश्रम होते. व्हेंटिलेटर्स देण्यात तरुणांना प्राधान्य दिले गेले, ज्येष्ठांना नाही. तिथे स्पष्टपणे दिसले की, जर तुम्ही अर्थव्यवस्थेत योगदान करण्यास समर्थ नसाल तर तुम्हाला बाजूला सारले जाईल. भारताचा असा विचार कधीही नसणार.
ही वेळ समग्रतेने विचार करण्याची आहे. वैश्विक व्यवस्थेत मानवाधिकाराची गोष्ट, कायद्याच्या राज्याची गोष्ट, लोकशाही व लोकतांत्रिक प्रक्रियांच्या सन्मानाची गोष्ट हे तीन आयाम आहेत; ज्यांच्यावर जगाला एकत्र बसून समग्रतेने विचार करावा लागेल आणि आपापल्या ठिकाणी या तीन आघाड्यांवर व्यवस्था दुरुस्त कराव्या लागतील. आंतरराष्ट्रीय संस्था आणि तंत्र ज्याप्रकारे निष्प्रभावी झाले आहे, त्यांची विश्वासार्हता पुन्हा कायम करण्यासाठी तिथे पारदर्शकता आणि संपूर्ण जगाचे योग्य प्रतिनिधित्व होण्यासाठीदेखील नवे समीकरण निर्माण करण्याच्या दिशेने जगाला जावे लागेल.
 
भारत जर हे सांगत आहे तर, याचे गांभीर्य यावरून लक्षात येते की, भारताने सर्वात वेगवान लसीकरण योजना राबवली आहे. तो सर्वात साधनसंपन्न देश नाही, तरीही तो असे का करू शकला? कारण, भारत सर्वाधिक संवेदनशील देश आहे आणि किती संवेदनशीलतेने हे काम व्हायला हवे, त्याचे भारत उदाहरण प्रस्तुत करीत आहे. भारत ९१ देशांना व्हॅक्सिनचा पुरवठाही करीत आहे. भारत व्हॅक्सिन पुरवठ्यात सर्वांच्या पुढे कसा गेला? तो तर शस्त्रास्त्रे विकण्यात कधीही पुढे नव्हता; मग उपचारात कसा पुढे गेला? येथेदेखील मानवतेची दृष्टीच महत्त्वाची आहे. भारतीय कंपनी- पतंजलीच्या ‘कोरोनील'ची निर्यात जगातील १३८ देशांना झाली आहे. हा भारतीयतेचा चेहरा आहे, जो जग बघत आहे. या दरम्यान, काही लोक राजकारण करीत आहेत. त्यांना भारताची जागतिक पत निर्माण होणे, भारताने संवेदनशीलतेने काम करणे यावर आक्षेप आहे. असे म्हटले गेले की, भारत दुस-या देशांना व्हॅक्सिन निर्यात करीत आहे आणि आपल्या इथे त्याचा अभाव होत आहे. हे विचारसूत्र पाकिस्तानसारख्या देशांचे असते तर समजण्यासारखे होते. परंतु, जेव्हा आमच्या देशाचा मुख्य विरोधी पक्षच अशा गोष्टी बोलत असेल, तर वाटते की, भारत व्हॅक्सिनची भलेही निर्यात करीत असला तरी संवेदनाहीन विचार आमच्याकडे आयात होत आहेत. ही एक भ्रामक धारणा आहे, जी सुनियोजितपणे निर्माण करण्यात येत आहे.
 
यासोबतच जे लोक यावर राजकारण करीत आहेत, त्यांनी भरपूर राजकारण केले आणि गेल्या एक वर्षाचा जो बोध राहिला, त्याकडे जराही लक्ष दिले नाही. महत्त्वाचे म्हणजे, कोविड-१९च्या ज्या नव्या संक्रमणाची प्रकरणे समोर येत आहेत, त्यात ८०.८ टक्के प्रकरणे केवळ १० राज्यांतील म्हणजे देशाच्या एकतृतीयांश राज्यांमधून येत आहेत. यातही महाराष्ट्र, छत्तीसगड, दिल्ली, तामिळनाडू, केरळ, पंजाब यासारख्या राज्यांमध्ये संक्रमणाची प्रकरणे दररोज ज्या वेगाने वाढत आहेत आणि बाधितांच्या एकूण संख्येत जितका अधिक यांचा हिस्सा आहे, त्या अनुपातात त्यांचे क्षेत्रफळ नाही. जिथे दिलासा दिसायला हवा होता, तिथे संकट वाढताना दिसत आहे. असे का झाले? खरे म्हणजे, ज्यावेळी काम करता आले असते, तेव्हा केवळ राजकारण होत राहिले. या काळात राजकीय उपद्रवांना हवा देण्याचे काम या राज्यांमध्ये विशेषत: झाले. हा लेख लिहीत असताना, महाराष्ट्र, छत्तीसगड आणि दिल्ली या तीन राज्यांमध्ये सर्वाधिक बळी गेले आहेत. कोरोनाच्या वाढत्या प्रकरणांच्या वातावरणात, राज्यांमध्ये पाठविण्यात आलेल्या ५० उच्चस्तरीय स्वास्थ्य चमूंच्या अहवालावर आधारित केंद्र सरकारने महाराष्ट्र, छत्तीसगड आणि पंजाबला पत्रदेखील लिहिले आहे. त्यात संक्रमणावर नियंत्रण मिळविण्यात राहिलेल्या कमतरतेची माहिती दिली आहे.
 
या राज्यांजवळ संसाधने होती, परंतु त्यांचे नियोजन करण्याची दृष्टी नव्हती. जसे, छत्तीसगडच्या रायपूरला लागून बिरगाव नगरपालिकेंतर्गत निर्मित ईएसआयसी रुग्णालय पूर्णपणे रिकामे आहे. परंतु, त्याचा उपयोग आतापर्यंत कोविड केंद्रासाठी करण्यात आलेला नाही. छत्तीसगडच्या डोंगरगडात ऑक्सिजनच्या कमतरतेमुळे चार रुग्णांचा मृत्यू झाला आणि त्यांच्या मृतदेहांना कचरागाडीत वाहून नेण्यात आले. रायपूरच्याच बी. आर. आंबेडकर रुग्णालयातील कनिष्ठ डॉक्टर्स पीपीई किट, हातमोजे, मुखाच्छादन इत्यादी सुविधांवरून बेमुदत संपावर गेले आहेत. आता जर ही राज्ये व्हॅक्सिनच्या कमतरतेचे रडगाणे गात असतील तर काय अर्थ आहे? कोविड रुग्णालयांची उभारणी, ऑक्सिजनचा पुरवठा, कोरोना योद्ध्यांसाठी सुविधा राज्यांनी द्यायची आहे; परंतु दृष्टी नसल्याने संकट वाढत आहे. विरोधी पक्षांची चिंता रुग्ण, कोरोना योद्ध्यांबाबत नसून त्यांच्याप्रति कटुता आहे, जी शत्रू देशाची असायला हवी. महाराष्ट्राची गोष्ट करायची तर कोरोना संकटावर मात करण्याच्या ढिसाळ व्यवस्थेदरम्यान वसुलीचे एक व्यापक तंत्र उघड झाले आहे, ही लाजीरवाणी बाब आहे. नाशिकला घडलेली घटना तर केवळ आणि केवळ राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळेच घडली आहे.
 
या संकटावर तोडगा काढण्याच्या दिशेने सर्वात महत्त्वपूर्ण पंतप्रधानांनी सांगितलेली बाब ही आहे की, या संकटाकडे केवळ आर्थिक दृष्टीने बघू नये. राजकारणाच्या दृष्टीनेही बघू नये. त्या मनुष्यांच्या प्राणाच्या दृष्टीनेही बघायला हवे जो केवळ एक आकडा नाही, तर देशाची अनमोल संपदा आहे; आपल्या परिवाराच्या जीवनाचा आधार आहे. कोरोनाशी लढाई प्रदीर्घ आहे. धोरणांमध्ये, व्यवस्थांमध्ये, विचारांमध्ये, नियोजनात, अंमलबजावणीमध्ये संवेदनशीलता, सतर्कता आणि परस्पर समन्वयाशिवाय ही लढाई कशी काय जिंकली जाणार?