आव्हान ताज्या पाण्याचे!

    दिनांक :04-Apr-2021
|
- विनोद हांडे
ताज्या पाण्याची उपलब्धता ही एक चिंतेची बाब आहे. ताजे पाणी म्हणजे काय? रोज नळाला येणारे पाणी म्हणजे ताजे पाणी काय? काल नळातून पिण्याकरिता भरलेले पाणी आज शिळे झाले म्हणून फेकायचे आणि त्याच नळातून पुन्हा भरले की झाले ताजे! विहीर, हॅण्डपंप आणि बोरवेलबद्दलपण तेच. मग शेतीलापण ताज्या पाण्याची गरज असते, कारखान्यांनापण ताज्या पाण्याची गरज असते. पाणी हे कधी शिळे होत नसते. महाराष्ट्रातच नव्हे, तर भारतात अनेक शहरांत आणि खेडेगावात पिण्याच्या पाण्याचा एकदिवसाआड, चार दिवसांनी किंवा काही भागात तर आठ दिवसांनी पुरवठा केला जातो. मग ते लोक पाणी शिळे झाले म्हणून फेकून देतात का? वर्षाला चार महिने पडणार्‍या पावसाळ्याचे पाणी तलाव, सरोवर, धरण आणि भूगर्भात साठवून पुढील आठ महिने त्याचा वापर करतो. त्याचे काय?
 
 
drinking-water.gif_1 
 
तलाव, सरोवर, धरण, नद्या आणि भूजलाचे पाणी हे ताज्या पाण्यात मोडते आणि समुद्राचे पाणी खार्‍या पाण्यात. म्हणजेच पाण्यात असणार्‍या क्षाराच्या मात्रेवर ते अवलंबून असते. त्याला टीडीएस(टोटल डिझॉल्व्ह सॉलिड) असे म्हणतात. ही टीडीएसची मात्रा वापरानुसार बदलत जाते व तिला पीपीएम(पार्टस् पर मिलियन) मधे मोजतात. पिण्याच्या पाण्याकरिता ही मात्रा 1000 पीपीएम निश्चित करण्यात आली आहे व हे पाणी आपल्याला तलाव, सरोवर, धरण, नद्या आणि भूजलामधे उपलब्ध असते. हे पाणी आपण पिऊ शकतो, पण याची गणना ताज्या पाण्यात होत नाही. ज्याला आपण फ्रेश वॉटर किंवा ताजे पाणी म्हणतो त्याच्यात क्षाराचे प्रमाण 500 पीपीएम असते. म्हणजे क्षाराचे प्रमाण 500 पीपीएम असलेले पाणी म्हणजे ताजे पाणी. रोज नळाला येणारे पाणी म्हणजे ताजे पाणी नव्हे. शेतीकरिता हेच प्रमाण 2000 पीपीएम आहे. साधारण समुद्राच्या पाण्यात क्षाराचे प्रमाण 35000 टीडीएस असल्यामुळे खारट असते व ते आपल्या आरोग्यास हानिकारक आहे. जर समुद्राच्या पाण्याचे ताज्या पाण्यात रूपांतर करायचे असेल तर टीडीएसचे प्रमाण 35000 वरून 500 वर आणावे लागते. हे इतके सोपे नव्हे.
 
 
ताज्या पाण्याची समस्या ही दिवसेंदिवस बिकट होत चाललेली आहे. देशातील अनेक राज्ये व जिल्ह्यांतील लोक पिण्याच्या पाण्याकरिता वणवण फिरत आहेत, मग ते शहरी असो किंवा ग्रामीण. पाण्याची उपलब्धता कमी होत असून अशुद्धेत वाढ होत आहे, असे नीती आयोगानेपण कबूल केले आहे. पाण्याच्या गुणवत्तेत 122 देशांच्या यादीत भारत हा 120 व्या क्रमांकावर आहे आणि सन 2030 पर्यंत 40 टक्के भारतीयांना पिण्याच्या पाण्यापासून मुकावे लागेल, असेही नीती आयोगाने आपल्या अहवालात स्पष्ट केले आहे. भूजल उपशामधे जगात आपण अव्वल स्थानी आहोत. सहज उपलब्ध असलेले ताज्या पाण्याचे स्रोत म्हणजे नद्या, तलाव आणि धरण. आपल्या 60 टक्के नद्या दूषित अवस्थेत आहेत. अर्ध्याहून अधिक तलावही दूषित झाले आहेत किंवा नष्ट झाले आहेत.
 
 
आपली साठवणक्षमता कमी झाली असून, दरवर्षी ताज्या पाण्याची मागणी वाढत आहे. मागणी अधिक आणि उपलब्धता कमी असल्यामुळे दरडोई पाण्याची उपलब्धता कमी होत आहे. सन 2019 मधे दरडोई ताज्या पाण्याची उपलब्धता ही 1368 क्युबिक मीटर होती, ती सन 2025 पर्यंत घसरून 1293 क्युबिक मीटर आणि सन 2050 पर्यंत 1140 क्युबिक मीटर असेल, असाही अंदाज आहे. दूषित नद्यांच्या संख्येत महाराष्ट्रही मागे नाही. ताजे पाणी मिळणार कसे? सन 2009 साली महाराष्ट्रात 28 नद्या दूषित होत्या. हा आकडा फुगून सन 2018 साली 53 झाला. याला मानवनिर्मित कारणेपण अनेक आहेत. जसे- 1) बेकायदेशीर वाळू उपसा, 2) वस्त्यांमधून पडणारा कचरा आणि वाहणारे सांडपाणी, 3) कारखान्यांमधून सोडले जाणारे दूषित पाणी, 4) अस्थिविसर्जन आणि धार्मिक स्थळावरून फेकला जाणारा कचरा. इत्यादी.
 
 
भूपृष्ठीय जलस्रोत दूषित झाल्यामुळे सगळा ताण हा भूजलावर येतो. अतिउपशामुळे त्याच्या शुद्धतेवर व गुणवत्तेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित व्हायला लागले आहे. 90 टक्के ग्रामीण पेयजल पुरवठा हा भूजलापासून होतो. या व्यतिरिक्त शेतीसिंचनही भूजलापासून होते. नीती आयोगाने प्रकाशित केलेल्या अहवालानुसार, देशातील 21 मोठी शहरे ही झीरो भूजल पातळीवर असतील व त्यामुळे 100 दशलक्ष लोक प्रभावित होतील. 12 टक्के भारतीय लोक, ही डे झीरोसारखी परिस्थिती आहे व याला जबाबदार म्हणजे अनियंत्रित भूजल उपसा व बदलत्या शासनाबरोबर त्यांची बदलती धोरणे होत. सन 2020 मधे युनायटेड नेशनच्या वर्ल्ड रिसोर्स इन्स्टिट्यूटने वॉटर रिस्क अ‍ॅटलास प्रकाशित केला. त्यात 184 देशांची यादी प्रकाशित केली असून 17 देश हे डे झीरोच्या यादीत येतात आणि या 17 देशांच्या यादीत भारताचा समावेश आहे.
 
 
भारत देश नशीबवानच म्हणावा लागेल. दरवर्षी कमी-जास्त का होईना पण पाऊस येतोच. सन 2019 आणि 2020 मधे सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस झाला. महाराष्ट्रात हा 32 टक्के जास्त झाला, तरी पाण्याचे संकट आहे ते आहेच. आपल्या गरजेपेक्षा जास्त पाऊस पडतो, असेही केंद्रीय जल आयोगाचे मत आहे. पावसाच्या माध्यमाने उपलब्ध होणारे पाणी हे आपल्याला लागणार्‍या मात्रेपेक्षा कितीतरी पटीने जास्त असते आणि ही मात्रा एक बिलियनपेक्षा जास्त लोकांना पुरेशी होईल, असे केंद्रीय जल आयोगाचे मत आहे. आपली वार्षिक गरज 3000 बिलियन क्युबिक मीटरची असताना पावसाच्या माध्यमाने उपलब्ध होणारे पाणी 4000 बिलियन क्युबिक मीटर असते. याचा अर्थ, आपली पाणी साठवण शक्ती खूप कमी असून पाणी वाया घालवण्याचा कल पण जास्त आहे. अभ्यासकांच्या असे लक्षात आले आहे की, तलावांच्या संख्येत सातत्याने होणारी घट आणि वाढत्या प्रमाणात होणार्‍या नगररचनेमुळे आपली पावसाला पकडण्याची क्षमता ही फक्त 8 टक्के आहे, जी जगात सगळ्यात कमी आहे.
 
 
ही साठवणक्षमता वाढविणे आपल्या हाती आहे. भूजल पुनर्भरणाच्या माध्यमाने आपण ही क्षमता वाढवू शकतो. सन 2018 साली अल्पवृष्टीमुळे महाराष्ट्रातील 26 जिल्ह्यांमधील 151 तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर करण्यात आला होता, त्यात विदर्भातील 18 तालुक्यांचा समावेश होता. सन 2019 आणि 2020 मधे सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस झाला. पण फायदा काय? सगळे पाणी वाहून गेले. भूजल पुनर्भरण काही टक्क्यांवरच सीमित राहिले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या मागील मन की बात कार्यक्रमात भूजल पुनर्भरणावर जोर दिला. सन 1974 पासून ते आजपर्यंत पाण्याकरिता अनेक कायदे झाले, समित्या स्थापन झाल्या, मंत्रालय झाले, त्याव्यतिरिक्त जागतिक जलदिन साजरे करतो, पण संकट कमी होण्यापेक्षा वाढतच आहे. फुकट व नियमित पडणार्‍या पावसाकडे आपण दुर्लक्ष करतो आणि खर्चीक व महागड्या, समुद्राच्या खार्‍या पाण्याचे ताज्या पाण्यात रूपांतर करण्याचे तंत्रज्ञान विकसित करून विकास करण्याच्या मागे लागलो. म्हणजे पावसाचे शुद्ध पाणी नाली, नाल्याच्या माध्यमाने दूषित करून समुद्रात सोडायचे आणि मग ते शुद्ध करून प्यायचे. ज्या देशांमधे पर्जन्यमान कमी आहे आणि पैसा जास्त आहे त्यांच्याकरिता ठीक आहे, पण भारतासारख्या देशात जिथे सरासरी 1100 मिमीच्या आसपास पर्जन्यमान आहे तिथे हे नक्कीच योग्य नव्हे.
 
 
अशाच प्रकारचे समुद्रीपाण्यातून ताजे पाणी तयार करायचे संयंत्र चेन्नईजवळ मिन्जूर येथे 60 एकर भागात काम करीत आहे. हा भारतातला सगळ्यात मोठा प्रकल्प. चेन्नईपासून 33 कि.मी. अंतरावर. आलेला खर्च रुपये 5.15 अब्ज. ताज्या पाण्याचे उत्पादन 100 एम. एल. डी. आणि सगळा पुरवठा चेन्नईला. याकरिता समुद्रातून रोज 237 एम. एल. डी. पाणी घेण्यात येते, पैकी 100 एम. एल. डी. शुद्धीकरण करून उरलेले 137 एम. एल. डी. अतिदूषित पाणी पुन्हा समुद्रात सोडण्यात येते. त्यामुळे समुद्र दूषित होण्याचे प्रमाण वाढत आहे. अभ्यासकर्त्यांच्या असे लक्षात आले आहे की, चेन्नईलगतच्या समुद्रकिनारपट्टीत प्रमाणित केलेल्या टीडीएसच्या मात्रेपेक्षा 24 पटींनी प्रमाण जास्त आहे. हे असे शुद्ध केलेले पाणी कॉर्पोरेशनच्या पाण्यापेक्षा चार पटीने महाग असते.
चेन्नईचे सरासरी पर्जन्यमान 1300 मिमीच्या आसपास असूनसुद्धा त्यांचावर ही वेळ का यावी? शहर वाढले म्हणून पाण्याची मागणी वाढली. या 100 एमएलडीव्यतिरिक्त 1000 एमएलडी भूजल आणि भूपृष्ठीय पाण्याचा उपसा आहेच. आपण नैसर्गिक पाण्याचे साठे नाहीसे करायच्या मागे असून, समुद्राचे अस्तित्वही संपवायच्या मागे आहोत. कारण असेच संयंत्र गुजरातमधे जामनगर येथेही काम करीत आहे. भारताला 7500 किमीचा समुद्रीकिनारा लाभला आहे आणि असेच चेन्नई आणि जामनगरसारखे संयंत्र लावायला सुरवात केली तर समुद्राचे काय होईल, हे देवच जाणे! इतके अब्जो रुपये खर्च करून असे महागडे संयंत्र लावण्यापेक्षा वर्षा भूजल पुनर्भरण हे केव्हाही सोपे आणि किफायती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासीयांना तसे आवाहन केले आहेच.
 
 
आता जिथे समुद्र नाही तिथे काय? मग काय, भूजल उपसा! भारतात सन 1950 मधे एक दशलक्ष बोरवेल होत्या त्या सन 2010 मधे वाढून 20 दशलक्ष झाल्या, असे केंद्रीय भूजल आयोगाने आपल्या सन 2017 च्या अहवालात स्पष्ट केले. भूजल उपसा करण्यात भारत हा चीन आणि अमेरिकेच्याही पुढे आहे. हा किती ताण भूजलावर? पाऊस किती पडतो, हे महत्त्वाचे नसून आपण पावसाच्या पडलेल्या पाण्याचे कशाप्रकारे नियोजन करतो, हे महत्त्वाचे असते. यंदा पर्जन्यमान सरासरीपेक्षा जास्त झाले म्हणून आपले पाण्याचे सगळे प्रश्न मिटले असे होत नाही. याचे एक उदाहरण म्हणजे बिहार राज्य. सन 2019 मधे समाधानी आणि चांगला पाऊस झाला तरी 38 पैकी 11 जिल्ह्यांत भूजल पातळी खालावली होती. महाराष्ट्रातसुद्धा परिस्थिती काही वेगळी नाही.
 
 
पाण्याचा पर्याप्त साठा आपल्याजवळ असणे गरजेचे आहे. कारण कोरोना काळात पिण्यापेक्षा हात धुवायला जास्त पाणी लागायचे. वारंवार हात धुणे हाच त्यापासून बचाव असल्यामुळे लोकांचा अच्छेसे हात धुण्यावर, अच्छेसे भाजीपाला धुण्यावर, दिवसातून तीनदा अच्छेसे आंघोळ करण्यावर जास्त जोर होता किंबहुना आहे. अच्छेसेची परिभाषा ही व्यक्ती ते व्यक्ती बदलत जाते. माझा, भोपाळचा एक मित्रतर म्हणे, ‘‘मै रोज दूध का पाकीट इस्तेमाल करनेसे पहले अच्छेसे, अच्छे पानीसे दस से बारा बार धोता हूँ.’’ यावरही त्याला समाधान मिळते की नाही देवजाणे! कोरोना काळात या अच्छेच्या चक्करमधे किती ताजे पाणी वाया गेले, याचा हिशोब लागणे कठीण आहे.
 
 
ताज्या पाण्याचा साठा हा मर्यादित आणि अपर्याप्त आहे. कारण पाण्याअभावी निर्माण होणार्‍या दंग्यांमधे सन 2000-09 आणि सन 2010-19 या दशकात भारतात 118 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. पाण्याची मागणी वाढत आहे, पण उपलब्ध साठे मर्यादित असल्यामुळे त्याची आव्हानेही वाढत आहेत. ते पेलण्यासाठी नदी, तलाव स्वच्छ ठेवून त्यांची क्षमता वाढविणे हे गरजेचे आहेच, पण त्याहून जास्त गरजेचे आहे वर्षा भूजल पुनर्भरण. कारण त्या पाण्याचे बाष्पीभवन होत नाही आणि प्रदूषितही कमी होते. फक्त ‘जल ही जीवन है’ म्हणून चालायचे नाही, त्याकरिता प्रत्येकाची कृती गरजेची आहे. कारण ‘वॉटर एड’ने प्रकाशित केलेल्या दहा वॉटरलेस कंट्रीजच्या यादीत भारत प्रथम क्रमांकावर आहे!
 
- 9423677795