संकटामधून प्रगतीकडे...

    दिनांक :04-Apr-2021
|
अर्थचक्र
भरत फाटक
जगाला हादरवून टाकणारे 2020 हेे वर्ष दीर्घकाळ सर्वांच्या स्मरणात राहील. कोविड-19 या विषाणूची साथ चीनमध्ये सुरू झाली आणि पाहता पाहता ती जगभर थैमान घालू लागली. गेल्या 50 वर्षांमध्ये जागतिकीकरण आणि त्यामुळे येणारी कार्यक्षमता आपण अनुभवली. दळणवळणाच्या साधनांमुळे झालेल्या प्रगतीने सारे जग जवळ आले. अमेरिकेत वापरली जाणारी उत्पादने चीनमध्ये बनविणे किफायतशीर ठरले आणि त्यामुळे चीनची ओळख ‘जगाचा कारखाना’ अशी होऊ लागली. संगणकप्रणाली, सॉफ्टवेअर आणि मोबाईल, इंटरनेट यासारखी दूरसंचार साधने विकसित होत गेली. त्याचा मोठा लाभार्थी भारत ठरला. माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील उद्योजकांनी मोठी मुसंडी मारली आणि आपण जगाची कचेरी म्हणून सेवाक्षेत्रामध्ये अग्रगण्य झालो. पण, याच जागतिकीकरणाची दुसरी बाजू म्हणजे आंतराष्ट्रीय प्रवासात झालेली प्रचंड वाढ! जगाच्या कानाकोपर्‍यामध्ये उद्योग पसरलेले असल्यामुळे त्याच्या व्यवस्थापनासाठी आणि त्याचबरोबर प्रदर्शने, परिषदांसाठी होणारा प्रवास शिगेला पोचला. आर्थिक सुबत्ता वाढल्यामुळे हौसेसाठी होणार्‍या पर्यटनाची त्यात भरच पडली आणि जगात जर एखादा साथीचा रोग उद्भवला तर त्याचा अकल्पित प्रमाणात प्रसार होण्याचा धोकाही उभा राहिला.
 

economic-growth-getty.jpg 
 
बिल गेट्स, नसीम निकोलस तालेब यांच्यासारखे विचारवंत आपल्या पुस्तकांमधून किंवा भाषणांमधून या धोक्याची सूचना 10-12 वर्षे देत होते. ‘कॅसाण्ड्रा क्रॉसिंग’सारखा चित्रपटही या विषयावर आला होता. एड्स, इबोला, सार्स आणि स्वाईन फ्लूसारखे आजार जगभरात पसरले, पण त्यांची व्याप्ती आणि तीव्रता कमी राहिली आणि त्यांच्या प्रादुर्भावाचा वेगही कोविड- 19 च्या तुलनेत कमी होता. कोविड-19 ने मात्र जगाच्या कानाकोपर्‍यामध्ये जलद शिरकाव केला आणि हलकल्लोळ माजविला. भारतामध्ये देशव्यापी टाळेबंदी केली गेली, त्याला नुकतेच एक वर्ष पूर्ण झाले. यामध्ये अनेकांवर बेकारीची कुर्‍हाड पडली, छोटे-मोठे व्यावसायिक, धंदा बंद असताना कसे जगायचे, अशा संकटात लोटले गेले. दुसर्‍या प्रांतात कामाला गेलेले कामगार हाल-अपेष्टा सहन करून मिळेल त्या मार्गाने घरी परतले. एप्रिल ते जून 2020 च्या तिमाहीमध्ये भारताचे राष्ट्रीय उत्पन्न 23.9 टक्के टक्क्यांनी गडगडले. जूननंतर टप्प्याटप्प्याने निर्बंध कमी करण्यास सुरुवात झाली आणि आर्थिक वाढ झपाट्याने मूळ पदावर येऊ लागली.
 
 
कोविड-19 च्या जागतिक संकटाची तुलना अनेक अर्थतज्ज्ञ दुसर्‍या महायुद्धाच्या वेळी झालेल्या परिस्थितीशी करतात. त्या वेळीही जग मंदीच्या खाईत लोटले गेले होते. युद्धाचा खर्च इतक्या प्रमाणात वाढला, की वित्तीय तूट अतोनात वाढली. 1942 ते 45 या वर्षांच्या काळात अमेरिकेने केलेला युद्धावरील खर्च राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 85 टक्के इतका होता. 1942 मध्ये अमेरिकेची आर्थिक वाढ राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 19 टक्के इतकी प्रंचड होती. पण संरक्षण खर्च बाजूला केला, तर 10 टक्के इतकी प्रत्यक्ष घटच झाली होती. कोविडनंतरही अशाच प्रमाणात अमेरिकेने खर्च केला आहे. आतापर्यंत चार लाख कोटी डॉलर्सचा पल्ला या खर्चाने गाठला असून, आता 1.9 लाख कोटी डॉलर्सचे नवीन पॅकेज देण्यात येत आहे. डॉलर्सच्या तेव्हाच्या मूल्याची तुलना करता हा खर्च दुसर्‍या महायुद्धाच्या तरतुदीएवढाच आहे. फरक असा आहे की, या वेळच्या खर्चामध्ये प्रत्येक अमेरिकन नागरिकाला 1200/1400 डॉलर्सचा चेक त्यांच्या खात्यात जमा करून मदत दिली जात आहे. हे पैसे जेव्हा ते खर्च करतील, तेव्हा अर्थव्यवस्थेला त्यामुळे उभारी येईल. असे हे धोरण आहे. हा खर्च करण्यासाठी अमेरिकन सरकारला कर्ज घ्यावे लागत आहे. पूर्वी चीनसह अनेक देश असे कर्ज देण्यास उत्सुक असत. पण, आता सगळीकडेच आर्थिक संकट असल्यामुळे अमेरिकेच्या कर्जरोख्यांना कमी मागणी आहे. त्यामुळे त्यांची केंद्रीय बँक- फेडरल रिझर्व्हला नवीन चलनपुरवठा वाढवून हे रोखे विकत घेणे क्रमप्राप्त झाले आहे. त्याचबरोबर अनेक उद्योगांना आर्थिक मदतीची निकड आहे. त्यांचेही कर्जरोखे विकत घेण्याची हमी फेडरल रिझर्व्हने दिली आहे. आर्थिक संकटाचा मुकाबला करण्यासाठी अमेरिकेतील व्याजदर शून्य टक्क्याच्या जवळ ठेवावे लागत आहेत. फेडरल रिझर्व्हने गेल्या एक वर्षात केलेल्या नवीन चलनपुरवठ्याचा आकडा पाच लाख कोटी डॉलर्सच्या घरात आहे. या वर्षी त्यात अजूनच भर पडण्याची रास्त अपेक्षा आहे. असाच चलनपुरवठा युरोप, जपानमध्येपण वाढवण्यात आला आहे.
 
 
कमी व्याजदर आणि चलनाचा महापूर यामुळे सर्वच प्रकारच्या बाजारांमधील भाव चढे राहिले आहेत. जगातील सगळे शेअरबाजार उच्चांक गाठत आहेत. जागतिकीकरणाचा हा दुसरा परिणाम नोंद घेण्यायोग्य आहे. देशांच्या सीमा पार करून भांडवलाचा प्रवाह जगात सर्वत्र जाऊन पोचतो आहे. भारतातील शेअरबाजाराचाही त्याला अपवाद नाही. बीएसई सेन्सेक्स मार्च 2020 मध्ये 25000 च्या जवळ होता, तो दुप्पट होऊन 50,000 ला पोचला आहे. अर्थव्यवस्था मंदीतून बाहेर येण्याच्या प्रयत्नात असताना शेअरबाजाराची ही घोडदौड अनेकांना अचंबित करणारी वाटेल. परदेशातून येणारा पैशांचा ओघ, हे त्यातले एक महत्त्वाचे कारण असेल, तरी ते एकमेव कारण नाही. इतर अनेक घटकांचा आपल्याला इथे विचार करणे आवश्यक ठरते.
 
 
कोविडच्या संकटापूर्वी सुमारे दोन वर्षे भारतीय अर्थव्यवस्था मंदीसदृश परिस्थितीमधून जात होती. नोटाबंदी, जीएसटी, रेरा यासारखे मोठे बदल याच काळात पचवले गेले होते. बँकांमधील थकीत बुडीत कर्जाच्या समस्येचे उपाय योजले गेले होते. नवीन बँकरप्टसी कायदा आणि राष्ट्रीय कंपनी कायदा लवादाद्वारे अनेक प्रकरणे निकालात काढली गेली होती. 2019 च्या अर्थसंकल्पामध्ये कंपनी आयकराचा दर 25 टक्के इतका खाली आणला होता, तर नवीन औद्योगिक कंपनीसाठी तर तो 15 टक्क्यांवर आणण्याचा प्रस्ताव होता. परकीय कंपन्यांना भारतात नवीन कारखाना काढण्यासाठी हे मोठेच उत्तेजन होते. इतर विकसनशील देशांच्या तुलनेत या आधी भारतातील कंपनी आयकराचे दर सर्वाधिक होते, ते सर्वात निम्न पातळीवर आणण्याचे हे पाऊल निश्चितच स्वागतार्ह होते. अर्थव्यवस्थेला आलेली मरगळ दूर होऊन प्रगतीला चालना मिळेल, अशी चिन्हे दिसत असतानाच कोविडचा तडाखा बसला.
 
 
या संकटाशी दोन हात करण्याचे जे धोरण भारताने अंगीकारले, त्याची आज जगात प्रशंसा होत आहे. ही समस्या किती रौद्र रूप धारण करेल, याबद्दल अंदाज बांधण्याएवढी माहिती हातात नसताना, टाळेबंदीसारखे पाऊल उचलून आरोग्यव्यवस्थेवर प्रमाणाबाहेर ताण येणार नाही, याची खबरदारी घेतली गेली. पहिल्या लाटेमध्ये जीवितहानी कमीतकमी ठेवण्यात यश मिळाले. उपचारांमध्ये जशी प्रगती होत गेली तसे एकेक क्षेत्र खुले केले गेले. या पहिल्या टप्प्यामध्ये विकसित देशांसारखी मदत देणे आपल्यासारख्या उदयोन्मुख देशाला शक्यही नव्हते आणि योग्यही नव्हते. पण, अगदी तळागाळातील नागरिकांपर्यंत मदत पोचविण्यात आली. छोट्या आणि लघुउद्योगांना कमी दराने कर्जपुरवठा करण्यात आला. आधीच्या कर्जाचे व्याज आणि हप्ते भरण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात आली. पण, नुसते खर्चासाठी पैसे वाटण्याची पद्धत हेतुतः टाळली गेली. विकसित देशांच्या तुलनेत आपल्याकडे रस्ते, पाणी, सांडपाणी, वीजनिर्मिती, बंदरे यांच्यामध्ये भरून काढण्याचा अनुशेष मोठा आहे. अशा पायाभूत सुविधांवर सरकारने खर्च केला, तर त्यातून उद्योगांना मागणी वाढू शकते आणि रोजगारनिर्मितीही होते. त्यामुळे असा भांडवली खर्च वाढविण्यावर गेल्या वर्षी भर दिला गेला.
 
 
सप्टेंबर आणि डिसेंबरच्या तिमाहीमध्ये अर्थव्यवस्थेने पुन्हा वेग पकडला. वीज, सीमेंट, बांधकाम साहित्याची मागणी वाढली. कंपन्यांनी या अवघड काळात खर्चावर नियंत्रण ठेवून उत्पादनात वाढ केली. अर्थव्यवस्था खुली होऊ लागल्याने मागणीही वाढली. शेअरबाजारात नोंदलेल्या कंपन्यांनी नेत्रदीपक निकाल दिले आणि नफ्यात भरघोस वाढ नोंदविली. जीएसटी संकलनाचे आकडे सातत्याने वाढत आता महिना एक लाख 20 हजार कोटींपर्यंत पोचले आहेत. आर्थिक सुधारणांची पावले संकटकाळात ठामपणे उचलण्यात आली. अनेक राज्यांनी कामगार कायदे तीन वर्षांसाठी अधांतरी ठेवण्याचा कठीण निर्णय घेतला. शेतीमालावर असणारी प्रांतबंदी, त्याचा साठा करण्यावर 1960 च्या दशकात घातलेले निर्बंध आणि बाजार समितीतच व्यवहार करण्याचा दंडक अशी सर्व बंधने हटविण्यात आली. या क्षेत्रात गुंतवणूक येण्याचा मार्ग सुकर झाला.
 
 
या वर्षीच्या अर्थसंकल्पानेसुद्धा अर्थव्यवस्थेतील वाढीला चालना देण्यासाठी धाडसी प्रस्ताव आणले. भांडवली खर्चात 35 टक्के वाढ करून 5.5 लाख कोटींचे लक्ष्य ठेवले आहे. इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी विकास बँकेची स्थापना आणि अडचणीत सापडलेल्या उद्योगांच्या कर्जातून मार्ग काढण्यासाठी अ‍ॅसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनीची स्थापना, हे महत्त्वाचे प्रस्ताव आणले. 2004 नंतर खाजगीकरण हा विषय अस्पृश्य मानला जात होता. त्या काळात खाजगी उद्योजकांनी विकत घेतलेल्या मारुती, विदेश संचार निगम, हिन्दुस्तान झिंक, बाल्कोसारख्या कंपन्यांनी लक्षणीय प्रगती केली आहे. या अर्थसंकल्पात दोन सार्वजनिक बँका व एका विमा कंपनीच्या खाजगीकरणाचे धारिष्ट्य दाखविले आहे. एलआयसीची शेअर विक्री आणि एअर इंडिया, भारत पेट्रोे, शिपिंग कॉर्पोरेशन, कंटेनर कॉर्पोरेशन यांचे खाजगीकरण करण्याचे प्रलंबित कामही हाती घेतले आहे.
 
 
गेल्या वर्षी उत्पन्नात घट झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर या वर्षी 11.5 टक्के निव्वळ आर्थिक वाढ होईल, असा आपलाच नाही, तर आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचाही (आयएमएफ) अंदाज आहे. यात भाववाढ विचारात घेतली, तर ही वाढ 15 टक्क्यांच्याही पुढे जाते. जगातील मोठ्या देशांपैकी या वर्षी भारत सर्वात वेगाने वाढणारा देश ठरणार आहे. चीनचा एक महासत्ता म्हणून झालेला उदय अनेक राष्ट्रांना धोक्याचा वाटतो आहे. कोविडचा धडा म्हणजे सगळे उत्पादन फक्त चीनच्या हातात राहून चालणार नाही, हे जागतिक पातळीवरच्या अनेक मोठ्या कंपन्यांनी ओळखले आहे. त्याला सशक्त पर्याय भारत ठरू शकतो. मोठी अंतर्गत बाजारपेठ, इंग्रजी भाषेची ओळख, तंत्रज्ञान आणि उद्योजकतेची बैठक या आपल्या जमेच्या बाजू आहेत. त्यामुळे थेट गुंतवणुकीचा ओघ या वर्षी उच्चांकी पातळीवर आहे. शेअरबाजारातील कंपन्यांच्या नफ्यात भरघोस वाढ अपेक्षित आहे. डॉलर्सचा चलनपुरवठा वाढल्यामुळे त्याचे मूल्य कमी-कमी होण्याची अपेक्षा आहे. असे झाल्यास भांडवलाचा प्रवाह अधिक सबळ होताना दिसेल. भारतामध्ये उत्पादनावर आधारित प्रोत्साहनाची योजनासुद्धा अनेक क्षेत्रांसाठी आकर्षक आहे. कच्च्या तेलाचे जागतिक बाजारात वाढणारे भाव आणि कोविडच्या दुसर्‍या लाटेची जोखीम ही दोन चिंतेची कारणे असतील, तरीही भारताच्या प्रगतीचे नवीन दशक सुरू होण्याच्या उंबरठ्यावर आपण आहोत, असेच सकारात्मक चित्र दिसते.
 
(लेखक सीए व आर्थिक धोरणाचे विश्लेषक आहेत)