जागतिक इंधन दरवाढ आणि भारत

    दिनांक :04-Apr-2021
|
- प्रबोध नरसापूरकर
पेट्रोलने नुकतीच शंभरी गाठली, पेट्रोेलियम उत्पादनांची किंमत गगनाला भिडते आहे. खिशावर ताण पडत असताना सामान्य जनतेकडून प्रतिक्रिया येणे ही स्वाभाविक गोष्ट आहे. ‘प्रयत्ने वाळूचे कण रगडिता तेलही गळे!’ या उक्तीप्रमाणे खरोखरीच वाळू रगडून तेल मिळाले तर बरे होईल, असा विचार डोकावून जातो. मात्र, दरवाढीवर ऊहापोह होत असताना त्यामागील कारणमीमांसा करणे क्रमप्राप्त ठरते. मुळात भारत आपल्या एकूण तेल गरजेच्या 85 टक्के तेल आयात करतो. 2018 मध्ये भारत जगातील तिसर्‍या क्रमांकाचा कच्चे तेल आयात करणारा देश होता, ज्याची रक्कम सुमारे 8.81 लाख कोटी एवढी प्रचंड होती, यावरून आपला कच्च्या तेलाच्या मागणीचा आवाका लक्षात येईल.
 
 
Petrol-price.gif_1 &
 
हे आकडे निश्चितपणे, रस्ते आणि परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांच्या विद्युत वाहनांना प्रोत्साहन देण्याच्या विचारधारेचे महत्त्व अधोरेखित करतात. अलीकडे, एका वर्षानंतर आंतरराष्ट्रीय बाजारात ब्रेंट क्रूडच्या किमतीने प्रतिबॅरल 60 डॉलरची वेस ओलांडली. दोन कच्च्या तेलाचे प्रकार ज्यांचे व्यापार केले जातात त्यामध्ये वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआय) आणि ब्रेंट यांचा समावेश आहे. ओपेकद्वारे वापरल्या जाणार्‍या ब्रेंट तेलाची किंमत ही आंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क किंमत आहे, तर डब्ल्यूटीआय तेलाची किंमत ही अमेरिकेच्या तेलाच्या किमतींसाठी एक निकष आहे. भारत प्रामुख्याने ओपेक देशांकडून आयात करतो, ब्रेंट हा भारतातील तेलाच्या किमतींचा मापदंड आहे.
 
 
शिपिंगची किंमत
ब्रेंट क्रूडसाठी समुद्राच्या जवळपास उत्पादन होत असल्याने ते त्वरित जहाजावर आणता येते. डब्ल्यूटीआयच्या शिपिंगची किंमत जास्त असते, कारण ते कुशिंग, ओक्लाहोमासारख्या लँडलॉक असलेल्या भागात जिथे स्टोरेज सुविधा मर्यादित आहेत तेथे उत्पादन केले जाते. सद्य:स्थितीत तेल उत्पादक देशांकडून उत्पादन कपात आणि कोविड-19 लस जगभरात आणली गेल्याने जागतिक मागणीत सुधारणा होण्याची अपेक्षा यामुळे किंमतींमध्ये वाढ झाली आहे. मार्च 2020 पासून कोरोना महामारीने संपूर्ण जगात थैमान घालायला सुरुवात केली आणि जग जागच्या जागी उभं झालं. आर्थिक उलाढालीला प्रोत्साहन देणारे प्रमुख घटक म्हणजे उत्पादन क्षेत्र, सेवा क्षेत्र आणि मागणी या सर्व आघाड्यांवर लक्षणीय घट नोंदवली गेली. पेट्रोलियम पदार्थांच्या मागणीचे प्रमाणसुद्धा अत्यल्प झाले, यामुळे एप्रिल 2020 मध्ये कच्च्या तेलाच्या किमतींनी ऐतिहासिक नीचांक गाठला. एप्रिल 2020 मध्ये वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआय) क्रूड इतिहासात प्रथमच शून्याच्या खाली घसरला. मात्र नोव्हेंबर महिन्यापासून जागतिक स्तरावर कोविड-19 लसीचे उत्पादन आणि लसीकरण सुरू झाले, ही निश्चितच येणार्‍या काळासाठी, आर्थिक उलाढालींसाठी शुभ वार्ता आहे. हे पाहता जागतिक मागणीत सुधारणा होण्याच्या अपेक्षेमुळे कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये वाढ झाली आहे. यामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतींनी 13 महिन्यांतील सर्वोच्च पातळी गाठली. देशांतर्गत बाजारात कच्च्या तेलाच्या फेब्रुवारी वायदे करारात प्रतिबॅरल पातळी 4,400 रुपयांवर गेली. कच्च्या तेलाच्या दरवाढीला जागतिक मागणीतील उत्साहासोबतच आंतरराष्ट्रीय तेल राजकारणातील काही पडद्यामागील घडामोडीसुद्धा कारणीभूत आहेत.
 
 
 
तेल दरवाढीमागील प्रमुख मुद्दे
ओपेक- सर्वसाधारणपणे, आजपर्यंत पेट्रोेलियम निर्यात देशांची संघटना (ओपेक) कार्टेल म्हणून काम करायची आणि अनुकूल श्रेणीत किमती निश्चित करायची. अलीकडे, ओपेक रशियाबरोबर काम करीत आहे, जी ओपेक प्लस या संघटनेचा भाग आहे. या तेल उत्पादक देशांकडून कच्च्या तेलाच्या उत्पादनात कपात करण्यात आली. मुळात तेल दरवाढीची चर्चा करताना ओपेक आणि ओपेक प्लस म्हणजे काय रसायन आहे हे जाणून घेणे जिकिरीचे ठरते, कारण त्या शिवाय हे विश्लेषण अपुरे ठरेल. पेट्रोलियम निर्यात करणारी देशांची संघटना, ओपेक ही 13 देशांची एक आंतरराज्यीय संस्था आहे. पहिल्या पाच सदस्यांनी (इराण, इराक, कुवैत, सौदी अरेबिया आणि व्हेनेझुएला) 14 सप्टेंबर 1960 रोजी बगदाद येथे या संस्थेची स्थापना केली. ज्याचे मुख्यालय 1965 पासून ऑस्ट्रिया देशाची राजधानी व्हिएन्ना येथे स्थित आहे. तेल उत्पादक देशांचा वैयक्तिक व एकत्रित फायदा जपणे हे ओपेकचे ध्येय आहे. तसेच आंतरराष्ट्रीय तेल बाजारात तेलाची किंमत नियंत्रित ठेवणे व किमतीमध्ये अनावश्यक व हानिकारक बदल न होऊ देणे, हे कामदेखील ओपेक सांभाळते. इराण, इराक, कुवैत, संयुक्त अरब अमिराती (युएई), सौदी अरेबिया, अल्जेरिया, लिबिया, नायजेरिया, गॅबॉन, गिनी, रिपब्लिक ऑफ कांगो, अंगोला आणि व्हेनेझुएला हे ओपेकचे सदस्य राष्ट्र आहेत. ओपेकचे नेतृत्व सौदी अरेबियाकडे आहे, जो जगातील कच्च्या तेलाचा सर्वात मोठा निर्यातदार आहे.
 
 
 
सौदी जागतिक मागणीच्या 10 टक्के एकट्याने निर्यात करते. सप्टेंबर 2018 पर्यंत, जागतिक तेल उत्पादनाच्या 44 टक्के उत्पादन केवळ या 13 देशांनी केले, तसेच जगातील प्रमाणित तेलसाठ्यापैकी 81.5 टक्के साठा या 13 देशांमधे आहे असे म्हणतात. ओपेकची निर्मिती ही कच्च्या तेलाच्या राजकारणात कळीचा दगड ठरली. सामान्य शब्दांत सांगायचे झाल्यास, पूर्वी तेलाच्या किमती आणि दिशा हे तेल उत्पादक कंपन्या ठरवायच्या, स्वतः भरगच्च नफा कमवायचा आणि उत्पन्नाचा अत्यल्प हिस्सा तेल उतपादक देशांना द्यायचे. कितीतरी वर्षे हे असेच सुरू होते. म्हणजे या तेल कंपन्या आपल्याच भूमीत येतात, तेल उत्खनन करतात आणि आपल्याला सावत्रपणाची वागणूक देतात, हे अरबांच्या ध्यानी आले नसते तर नवल. सुरुवातीला स्वतंत्रपणे ही राष्ट्रे आपल्या मागण्या तेल कंपन्यांसमोर मांडू लागली, पण या कंपन्यांनी भीक घातली नाही, मग मात्र तेलसंपन्न राष्ट्रांना उपरती झाली की, आपण एकत्रितपणे मागण्या मांडल्याशिवाय यांचे डोळे उघडणार नाहीत. या विचारधारेतून सौदी अरेबियाचे पहिले तेलमंत्री अब्दुला तारिकी आणि व्हेनेजुएलाचे प्रमुख राजकारणी जुआन पाब्लो पेरेज अल्फान्सो यांच्या नेतृत्वात ओपेक या संघटनेने बाळसे धरले. तसे ओपेकची निर्मिती आणि आजवरची वाटचाल हा एक स्वतंत्र चर्चेचा विषय आहे. कारण ओपेकचा इतिहास आणि वाटचाल दोन्हीही रंजक आहे. जागतिक तेलाची किंमत ही मुख्यत्वे चांगली कामगिरी करण्याच्या स्पर्धेऐवजी जागतिक तेल निर्यातदारांच्या भागीदारीवर अवलंबून असते. तेलाचा शस्त्र म्हणून उपयोग करण्याची कला ओपेकने पुरेपूर जाणली आहे. ओपेक तेलाचे उत्पादन वाढवून किमती कमी करू शकते आणि उत्पादन कमी करून किमती वाढवू शकतात. 2016 मध्ये, ओपेकने ओपेकमध्ये सहभागी नसलेल्या अन्य तेल-निर्यातदार देशांशी करार केला, ज्यामुळे ओपेक प्लस नावाची आणखी एक शक्तिशाली संस्था तयार झाली. पेट्रोलियम निर्यातदार देशांच्या संघटनेच्या (ओपेक) आणि त्याच्या सहयोगी संघटनांच्या अन्य सदस्यांनी कपात केल्यावर सौदी अरेबियाने फेब्रुवारी आणि मार्च 2020 मध्ये अतिरिक्त पुरवठा कपात करण्याचे आश्वासन दिले. जानेवारी 2021 च्या सुरुवातीस, ओपेक आणि रशियाने (ओपेक प्लसच्या वतीने) किमती वाढविण्याकरिता तेलाच्या उत्पादनात कपात करण्यास सहमती दर्शविली.
 
 
मध्य पूर्वेकडील संघर्ष
काही दिवसांपूर्वी येमेनच्या हौथी बंडखोरांनी सौदी अरेबियातील आभा आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर निशाणा साधला. या हल्ल्यात नागरी विमानाला आग लागली. 2015 पासून सौदीच्या नेतृत्वाखालील लष्करी युतीशी झुंज देणार्‍या हौथी बंडखोरांनी वारंवार सौदी अरेबियामध्ये सैन्यतळ, महत्त्वपूर्ण तेलसाठे, पायाभूत सुविधांसह आंतरराष्ट्रीय विमानतळांना लक्ष्य करण्यासाठी बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र आणि ड्रोनचा वापर केला आहे. सौदी अरेबिया आणि येमेनमधील हौथी बंडखोरांमध्ये तब्बल सहा वर्षांपासून युद्ध चालू आहे. या संघर्षामुळे जगातील सर्वात वाईट मानवतावादी आपत्ती उद्भवली आहे. या सत्तासंघर्षाची पाळेमुळे अयशस्वी राजकीय हस्तांतरणात आहेत. प्रदीर्घ काळ सत्तेत राहिलेले हुकूमशाही विचारधारेचे येमेनचे राष्ट्रपती अली अब्दुल्ला सालेह यांनी 2011 मध्ये मन्सूर हादी यांच्याकडे सत्ता सोपविली. सोपविली यापेक्षा बळजबरीने हिसकावली, असे म्हणणे अधिक सयुक्तिक ठरेल. अरबांच्या भूमीत सत्ता हस्तांतरणे क्वचितच सहज आणि आदराने झाली असतील, या बाबतीत येथील हवाच शापित. सृष्टिनिर्मात्याने या भूमीला इंधन संपत्तीच्या रूपाने भरभरून आशीर्वाद दिला, मात्र त्या तेलाला कधीही न संपणारा मानवी संघर्ष आणि रक्तपात जोडला गेला. असो. तेलभूमीतील रक्तरंजित इतिहास आणि भविष्य यावर चर्चा करण्यास हा लेख अपुराच पडेल. अध्यक्ष म्हणून मन्सूर हादींना जिहादींनी हल्ले करणे, दक्षिणेकडील फुटीरतावादी चळवळ, माजी राष्ट्रपती सालेहशी सुरक्षा कर्मचार्‍यांची सतत निष्ठा तसेच भ्रष्टाचार, बेरोजगारी आणि अन्नाची टंचाई अशा विविध समस्या सोडविण्यासाठी संघर्ष करावा लागला. हौथी चळवळ ज्यामध्ये येमेनच्या जैदी शिया मुस्लिम अल्पसंख्यकांचा समावेश आहे, त्यांनी मागील दशकभरात सालेहविरुद्ध अनेकदा बंडखोरी केली आहे, त्यांनी नव्या राष्ट्रपतींच्या कमकुवतपणाचा फायदा घेऊन येमेनच्या उत्तरेकडील सदा प्रांत आणि शेजारच्या प्रदेशाचा ताबा घेतला.
 
 
राजकीय संक्रमणामुळे निराश झालेल्या अनेक सामान्य येमेनी लोकांनी हौथी बंडखोरांना पाठिंबा दर्शविला आणि 2014 च्या उत्तरार्धात आणि 2015 च्या सुरुवातीला बंडखोरांनी हळूहळू राजधानी साना ताब्यात घेतली. प्रादेशिक शियाबहुल राष्ट्र इराणने हौथी बंडखोरांना सैन्य-पाठिंबा पुरविला, असा समज केल्याने(जो पूर्णपणे चुकीचा होता असेही नाही) सौदी अरेबिया आणि इतर आठ मुख्यत: सुन्नी अरब राज्यांनी हवाई मोहिमेला सुरुवात केली, ज्याचा उद्देश हौथींना पराभूत करणे, येमेनमधील इराणी प्रभाव संपविणे आणि मन्सूर हादी यांचे सरकार पुनर्संचयित करणे हा होता. या युतीला अमेरिका, ब्रिटन आणि फ्रान्सकडून लॉजिस्टिकल आणि इंटेलिजन्स पाठिंबा मिळाला. युद्धाच्या सुरुवातीला सौदी अधिकार्‍यांनी असा अंदाज वर्तविला की, हे युद्ध फक्त काही आठवडे टिकेल. मात्र पाच वर्षे उलटली तरीही हा संघर्ष सुरूच आहे. हा संघर्ष प्रादेशिक आहे असे वरकरणी वाटत असले, तरीसुद्धा तेलपुरवठा खंडित होईल, या भीतीने कच्च्या तेलाच्या किमती उसळी मरतात आणि संपूर्ण जग वेठीस धरले जाते. अलीकडील हवाई हल्ल्यामुळेदेखील तेच झाले. पुरवठा खंडित होण्याच्या भीतीने कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये आणखीनच वाढ झाली. नुकत्याच झालेल्या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत सौदी अरेबिया आणि हौथी बंडखोरांमधील संघर्षावर सर्व भागधारकांच्या चिंता आणि आकांक्षा लक्षात घेऊन, व्यापक संवाद आणि सल्लामसलत करून शांततेत राजकीय तोडगा काढण्याचे आवाहन भारताने केले आहे.
 
 
अमेरिकेची पार्श्वभूमी
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी कोरोना महामारीतून होणारी आर्थिक घसरण रोखण्यासाठी 1.9 ट्रिलियन डॉलरचे कोरोना मदत पॅकेज जाहीर केले, ज्यात सरासरी अमेरिकन लोकांना थेट आर्थिक मदत करणे, व्यवसायांना मदत करणे आणि राष्ट्रीय लसीकरण कार्यक्रमास चालना देणे यांचा समावेश आहे. हे मदत पॅकेज अमेरिकेतील उद्योगांना आणि मागणीला चालना देणारे आहे. या घोषणेनंतर कच्च्या तेलाच्या किमतीने अधिक उसळी मारली.
 
 
तेल दरवाढीचा भारतावर परिणाम
भारतात कोविड लसीचे उत्पादन आणि लसीकरण आरोग्य कर्मचार्‍यांसाठी सुरू झाले. लवकरच सामान्य जनतेसाठीसुद्धा ही आरोग्य सुविधा सरकार उपलब्ध करेल. ही नक्कीच दिलासा देणारी बाब आहे. मागील तिमाहीतसुद्धा आर्थिक आघाडीवर तेजी नोंदवली गेली. डिसेंबर 2020 मध्ये भारत सरकारच्या तिजोरीत 1,15,174 कोटी रुपयांचा जीएसटी महसूल जमा झाला, जो जीएसटी लागू झाल्यापासूनचा उच्चांक आहे. यापूर्वी एप्रिल 2019 मध्ये आतापर्यंतचे सर्वाधिक जीएसटी संकलन नोंदवले गेले, ते म्हणजे 1,13,866 कोटी. या आर्थिक उभारीला दुजोरा देणारी घटना मागील काही दिवसांत घडली. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी संस्थेने नुकताच जागतिक आर्थिक अहवाल सादर केला. ज्यात जगाचा आणि इतर देशांचा, येणार्‍या आर्थिक वर्षासाठी प्रगतीचा लेखाजोखा मांडला आहे. या अहवालात जागतिक प्रगतीचा दर 5.5 टक्के असण्याचा अंदाज वर्तविला आहे आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर 11 टक्के असेल असे म्हटले आहे, जो जगात सर्वाधिक आहे. विशेष म्हणजे हा अंदाज रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने वर्तविलेल्या अंदाजापेक्षाही अधिक आहे. या अहवालात येणार्‍या आर्थिक तिमाहीत जीडीपी म्हणजे सकल राष्ट्रीय उत्पादन सकारात्मक असण्याचा अंदाज वर्तविला आहे. सकल राष्ट्रीय उत्पादनात वाढ आणि कच्च्या तेलाच्या किमती परस्परपूरक असतात. सकल राष्ट्रीय उत्पादन सहसा कच्च्या तेलाच्या मागणीस कारणीभूत ठरते, ज्यामुळे वाढीव दर मिळतात. म्हणजे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी संस्थेनेसुद्धा एकप्रकारे कोरोनाकाळात सरकारने अवलंबिलेल्या विविध आर्थिक उपाययोजनांवर शिक्कामोर्तबच केले आहे. कोरोनाकाळात आर्थिक धोरणांच्या योग्य अंमलबजावणीसाठी सरकार निश्चितच कौतुकास पात्र ठरते.
 
 
वित्तीय परिणाम
तेलाच्या किमतींमध्ये वाढ झाल्याने देशाच्या आयात बिलात वाढ होते आणि त्याचा सरळ परिणाम म्हणजे चालू खात्यातील वाढती तूट. चालू खात्यातील तूट ही देशाच्या व्यापाराचे मोजमाप आहे, जिथे आयात केलेल्या वस्तूंचे आणि सेवांचे मूल्य निर्यात केलेल्या उत्पादनांच्या मूल्यापेक्षा जास्त असते. अंदाजानुसार, कच्च्या तेलाच्या किमतीत एका डॉलरच्या वाढीमुळे तेलाचे बिल प्रतिवर्ष सुमारे 1.6 अब्ज डॉलरने वाढते. कच्च्या तेलाच्या किमतीतील वाढीमुळे गेल्या काही महिन्यांपासून वाढणार्‍या महागाईच्या दबावामध्ये आणखी वाढ होऊ शकते. चलनविषयक धोरण समितीला पतधोरणांचे दर कमी करण्यास मुभा मिळणार नाही. सरकारने मंद आर्थिक परिस्थितीत महसुलाला चालना देण्यासाठी पेट्रोेल आणि डिझेलवरील केंद्रीय करात रु. 13 आणि रु. 11 प्रतिलिटर वाढ केली होती. तेलाच्या किमती वाढत राहिल्यास, पेट्रोलियम आणि डिझेलवरील कर कमी करण्यास सरकार भाग पडेल, ज्यामुळे महसुलाची हानी होऊ शकते आणि वित्तीय संतुलन बिघडण्याची भीती निर्माण होते.
 
 
सकारात्मक बाजू
तेल दरवाढीच्या परिणामांची चर्चा करताना सकारात्मक बाजू अत्यल्पच, मात्र ती अधोरेखित करणे अपरिहार्य ठरते. भारत सरकारने 2020 च्या सुरुवातीस देशाची वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमध्ये निर्गुंतवणूक करण्याचा संकल्प घोषित केला. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन् यांनी 2021 च्या बजेट भाषणात जाहीर केले की सरकार सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या, राष्ट्रीयीकृत बँक आणि एका सामान्य विमा कंपनीसह वित्तीय संस्थांमधील भागभांडवल विक्रीतून 1.75 लाख कोटी उभे करेल. याच उपक्रमांतर्गत सरकार भारत पेट्रोेलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड या कंपनीतील आपला संपूर्ण 52.98 टक्के हिस्सा विकणार आहे. कच्च्या तेलातील दरवाढीचा थेट सकारात्मक परिणाम कंपनीच्या मूल्यांकनावर होतो. कच्च्या तेलाच्या किमतीचा आलेख चढता असताना, भारत पेट्रोेलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेडमधील निर्गुंतवणूक केल्यास सरकारला अपेक्षेपेक्षा अधिक मोठे मूल्य मिळू शकेल. सरकार कच्च्या तेलाशी निगडित आंतरराष्ट्रीय घडामोडींवर साधकबाधक मार्ग काढण्याच्या हेतूने बारीक नजर ठेवून असेलच. मात्र, जागतिक इंधन दरवाढ कसे वळण घेते, हे येणारा काळच ठरवेल, हे निश्चित!
- 9960305312