मेळघाटातील शिक्षकांवर अन्याय!

    दिनांक :07-Apr-2021
|
- प्रोत्साहन भत्ता देण्यात दुजाभाव
- शिक्षक परिषदेचा लढा सुरूच
 
अमरावती, 
अमरावती जिल्ह्यातील धारणी व चिखलदरा या आदिवासी दुर्गम भागातील शिक्षक व कर्मचार्‍यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार एकस्तर वेतन श्रेणी व मुळवेतानाच्या पंधरा टक्के प्रोत्साहन भत्ता मंजूर करून थकबाकीसह देण्यात यावा या मागणीचे निवेदन मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविशांत पांडा यांना शिक्षक परिषदेच्या वतीने देण्यात आले. 
 
melghat_1  H x
 
राज्यातील अतिदुर्गम भागातील कार्यरत कर्मचार्‍यांना एकस्तर वेतन श्रेणी व मुळवेतानाच्या पंधरा टक्के प्रोत्साहन भत्ता मंजूर करण्यात आला आहे. सातव्या आयोगानुसार तरतूद देखील मंजूर करण्यात आली. मात्र, अमरावती जिल्ह्यातील धारणी व चिखलदरा तालुका वगळून राज्यातील इतर नांदेड, गडचिरोली, चंद्रपूर व यवतमाळ इत्यादी आदिवासी भागातील शिक्षक व कर्मचारी यांना सातव्या आयोगानुसार एकस्तर वेतनश्रेणी व पंधरा टक्के प्रोत्साहन भत्ता कमाल मर्यादा 1500 रुपये पर्यंत अदा केल्या जात आहे. तर, अमरावती जिल्ह्यातील धारणी व चिखलदरा या आदिवासी तालुक्यातील शिक्षक व कर्मचारी यांना पाचव्या व सहाव्या वेतन आयोगात जेवढा प्रोत्साहन भत्ता मिळत होता, तेवढाच अद्यापही मिळत आहे. त्यामुळे हा आदिवासी तालुक्यातील शिक्षक व कर्मचार्‍यांवर अन्याय असून शासन दुजाभाव करीत असल्याचा आरोप कर्मचार्‍यांत होत आहे.
 
 
यासंदर्भात महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेने राज्यस्तरावर प्रश्न लावून धरल्यानंतर 14 मे 2019 ला शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला. अद्याप त्याची अंमलबजावणी नाही. सदर मागणीसाठी शिक्षक परिषदेचा लढा सुरूच असून त्यांनी नवनियुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी पांडा यांना निवेदन दिले. त्यांनी प्रश्न निकाली काढण्याचे आश्वासन दिले आहे. यावेळी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष तथा शिक्षक बँकेचे उपाध्यक्ष सुनील केने, कार्याध्यक्ष विनायक लकडे, बँकेच संचालक शैलेश चौकसे, सविता गौरखेडे, रजनी रघुवंशी, प्रभुदास बिसंदरे, धनराज कांदे, रवींद्र घवळे, प्रशांत रोहणकर, संजय गंगाराळे, सुदर्शन चामलोट, गणेश भुजाडे इत्यादी उपस्थित होते.