अग्रलेख : ही महामारी नव्हे, तर सरकारची व्यापारमारी!

    दिनांक :08-Apr-2021
|
महाराष्ट्र सरकारने कोरोना महामारीचा सामना करण्यासाठी, सोमवारी रात्रीपासून ३० एप्रिलपर्यंत टाळेबंदी घोषित करून, अत्यावश्यक सेवा वगळता सर्व प्रकारची दुकाने बंद करण्याचा आदेश निर्गमित केला आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयाला व्यापारी आणि व्यावसायिकवर्गातून मोठा विरोध होत असून, राज्याच्या अनेक शहरांमध्ये सरकारच्या या निर्णयाविरोधात व्यापारी रस्त्यांंवर उतरले आहेत. सरकारविरोधात नाराजी व्यक्त करीत व्यापा-यांनी, येत्या दोन दिवसांत टाळेबंदीत शिथिलता आणली नाही, तर आम्ही आदेश धुडकावून आमची दुकाने सुरू करू, असा इशारा दिला आहे. वर्षभरातील व्यापा-यांची स्थिती, विविध उद्योगधंद्यांवर आलेले मंदीचे सावट, व्यापा-यांकडील कर्मचारी आणि लघुव्यावसायिकांचा कोंडलेला श्वास बघता, शासनाचा निर्णय महामारीतून व्यापा-यांना अथवा लोकांना बाहेर काढणारा नसून, हा व्यापारमारी करणारा असल्याचेच म्हणावे लागेल.
 
  
agra _1  H x W:
 
 
‘ब्रेक द चेन' नावाखाली कडक टाळेबंदी आणि रात्र संचारबंदी लादल्याचे तीव्र पडसाद पहिल्याच दिवशी राज्यभरात उमटले. मुंबई, पुणे, नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद शहरातील छोटे दुकानदार आणि व्यापा-यांनी रस्त्यावर उतरून विरोधाला प्रारंभ केला. अनेक शहरांमध्ये व्यापा-यांनी मोर्चेदेखील काढले. अत्यावश्यक सेवेतील दुकानांप्रमाणे आठवड्यातील पाच दिवस इतर दुकाने उघडी ठेवण्यास परवानगी देण्याची मागणी व्यापा-यांनी केली. राज्यभरात व्यापा-यांनी राज्य सरकारविरोधात घोषणाबाजी करत निदर्शने केली. किराणा, औषधे, भाजीपाला आणि जीवनावश्यक वस्तूंच्या दुकानांना परवानगी दिली जाते मग आम्हाला का नाही, असा सवाल मॉल्सचालक, बाजारपेठांमधील दुकानदार, मनोरंजन क्षेत्रातील व्यावसायिक आदींनी उपस्थित केला. ज्याप्रमाणे शासकीय कार्यालये ५० टक्के उपस्थितीत सुरू आहेत, त्याचप्रमाणे आम्हालाही ५० ते १०० जणांच्या उपस्थितीत लग्नसमारंभांना परवानगी द्यावी, अशी मंगल कार्यालयचालकांची मागणी आहे. येत्या दोन दिवसांत राज्य सरकारने कडक निर्बंध मागे घेतले नाहीत, तर शुक्रवार, ९ एप्रिलपासून व्यापारी आपली दुकाने सुरू करतील, असा इशारा महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री अ‍ॅण्ड अ‍ॅग्रिकल्चर या संघटनेने दिला आहे. या संघटनेने तर सरकारविरोधात बंडच पुकारले आहे. संघटनेचे अध्यक्ष संतोष मंडलेचा व पदाधिका-यांनी मंगळवारी राज्यातील सर्व व्यापारी संघटनांच्या पदाधिकारी व व्यापारी सभासदांची ऑनलाईन बैठक घेतली. बैठकीला ३०० हून अधिक सदस्य उपस्थित होते. ८ एप्रिलच्या सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत सरकारने निर्बंध उठवण्याबाबत निर्णय घेतला नाही तर ९ एप्रिलला व्यापार सुरू करण्याचा इशारा सरकारला देण्यात आला.
 
महाराष्ट्रातील जवळपास महिनाभराच्या टाळेबंदीमुळे देशाला ४० हजार कोटींचे नुकसान होणार असल्याचा अंदाज केअर रेटिंग्ज या पतमानांकन संस्थेने वर्तवला आहे. याचा सर्वाधिक फटका व्यापार, हॉटेल आणि ट्रान्सपोर्ट क्षेत्राला बसेल. यामुळे देशाच्या राष्ट्रीय सकल उत्पन्नामध्येही घट होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. मध्यंतरी एका सर्वेक्षणानुसार, गेल्या वर्षी लावलेल्या टाळेबंदीमुळे देशातील १३ कोटी लोकांना रोजगाराला मुकावे लागल्याचा निष्कर्ष काढला गेला होता. हळूहळू मोकळीकची प्रक्रिया सुरू झाली आणि सारे व्यवहार सुरळित होण्यास सुरुवात झाली असतानाच, जानेवारी महिन्यापासून पुन्हा कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढायला लागला आहे. पुन्हा जर टाळेबंदी लावली तर राज्यातील आणखी लाखो लोकांना रोजगाराला मुकावे लागेल, असा अंदाज वर्तविला जात आहे. उद्योगधंद्यांना आलेली मंदी पुन्हा त्यांना गर्तेत ढकलल्याशिवाय राहायची नाही. सध्याच तर छोटे व्यावसायिक टाळेबंदीमुळे त्रस्त आहेत. गेले वर्षभर धंदा न झाल्याने अनेकांना पर्यायी धंदे सुरू करावे लागले आहेत. जागोजागी भाजीपाला आणि फळांचीच दुकाने लावलेली दिसत आहेत. सकाळची मुद्दल संध्याकाळी हातात येत असल्याने या धंद्यांकडे अनेक लोक वळले आहेत. पण, त्यामुळे त्यांच्या स्वतःच्या व्यवसायाकडे दुर्लक्ष होऊ लागले आहे. सलून आणि ब्युटीपार्लरचालक तर पुरते बेजार झाले आहेत. त्यांचे भाड्याचे पैसे थकले असून कारागीरही काम नसल्याने आपापल्या गावी निघून गेल्याने, त्यांच्यापुढे नव्या समस्या उभ्या ठाकल्या आहेत. धंद्यात केलेली गुंतवणूक अंगावर येऊ लागली आहे. कमाईच नसल्याने घेतलेले कर्ज फेडायचे कसे, कामगारांचा पैसा द्यायचा कसा, असे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. ट्रॅव्हल अ‍ॅण्ड टूरिझम व्यवसाय तर पुरता ठप्प आहे.
 
  खालील लिंकवर  क्लिक करा आणि हा अग्रलेख ऐका !
 
 
राज्यातील विरोधी पक्षाच्या नेत्यांच्या कानावरही निरनिराळ्या संघटनांनी, सरकारने लावलेल्या निर्बंधांमुळे होणा-या नुकसानीची माहिती पोहोचविली आहे. त्याबद्दल विरोधी नेत्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. लोकमान्य टिळकांच्या भाषेत सांगायचे तर- ‘सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे की नाही?' असेच विचारायची वेळ आलेली आहे. कोरोनाबाबत सर्व आघाड्यांवर राज्य सरकार अपयशी ठरत आहे. कोरोनाबाधितांचा आणि मृत्यूचा राज्यातील आकडा देशात सर्वाधिक आहे. केंद्राने कितीही मदत केली तरी राज्य सरकार केंद्राविरुद्ध शेरेबाजी करून नाराजी ओढवून घेत आहे. कुठे शाळा, महाविद्यालये सुरू करण्याचा निर्णय असो, तर कुठे तळागाळातील लोकांना आर्थिक मदत देण्याचा असो, सर्वत्र राज्य सरकार तोंडघशी पडत आहे. एकीकडे टाळेबंदी घोषित केली म्हणायचे, तर रस्त्यांवर तुरळक गर्दी दिसायला हवी. मात्र, रस्ते भरभरून वाहताना दिसत आहेत. पोलिसही त्याबाबत फारशी चिंता करताना दिसत नाहीत. अनेक लोक विनाकारण रस्त्यावर उतरून दुस-या वस्तीत काय सुरू आहे, याचा अदमास घेण्यासाठी बाहेर पडताना दिसत आहेत.
 
ज्या प्रकारचे निर्बंध प्रत्यक्षात लादण्यात आलेत, ते पाहता ही एकप्रकारे अघोषित महिनाभराची टाळेबंदीच आहे. छोटे दुकानदार, छोटी हॉटेल्स, केशकर्तनालये अशा सर्व घटकांचा विचार होणे आवश्यक होते. यामुळे त्यांच्यात तीव्र नाराजी पसरणे स्वाभाविक आहे, असे नमूद करणारे पत्र विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवले आहे. अघोषित टाळेबंदीला मनसेचे नेते राज ठाकरे, खा. उदयनराजे भोसले यांनीही विरोध केला आहे. कोल्हापुरात तर लोकांनी रस्त्यावर उतरून टाळेबंदीला विरोध केल्यामुळे शासनावर टाळेबंदी मागे घेण्याची नामुष्की ओढविली. तसाच प्रकार आता राज्यातील इतर भागांमध्येही होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पुण्याच्या व्यापारी संघटनेने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून कोरोनामुळे वर्षभरात तीस टक्के व्यापारसुद्धा शिल्लक राहिला नसल्याची व्यथा मांडली आहे.
 
सगळे सुरू, मग दुकाने बंद का? असा सवाल मुंबईच्या व्यापा-यांनी राज्य शासनाला आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना केला आहे. किराणा, दूध, भाजीपाल्याच्या व्यापा-यांना दुकाने उघडे ठेवण्यास संमती आहे. रेल्वे, रिक्षा, एसटी बस चालू आहे. आम्ही कोरोनाचे सर्व नियम पाळायला तयार आहोत. त्यामुळे आठवड्यातील पाच दिवस आमची दुकाने खुली ठेवण्याची संमती द्यावी, अशी मागणी मुंबईतील व्यापारी असोसिएशनने केली आहे. पाच राज्यांमध्ये निवडणुका सुरू आहेत. तेथे प्रचार करताना शेकड्याने लोक गोळा होत आहेत. त्यांच्याकडे ना मुखाच्छादन दिसत आहे, ना तेथे भौतिक दूरता पाळली जात आहे. पण, तेथे कोरोनाचा उद्रेक बघायला मिळत नाही. तेथील राज्य शासनाचे कोरोनाकडे दुर्लक्ष आहे, की महाराष्ट्र सरकार कोरोनावर विजय मिळविण्यास अपयशी ठरले आहे, याचे उत्तर आता द्यावेच लागेल. तीन पक्षांचे सरकार सध्या स्वतःच भ्रष्टाचाराच्या होणा-या आरोपांमुळे डळमळीत झाले आहे. त्यांच्या दोन मंत्र्यांना, त्यांच्यावर झालेल्या आरोपामुळे पदमुक्त व्हावे लागले. आता पुढे आणखी काय वाढून ठेवले आहे, कोण जाणे? एवढे मात्र खरे, सरकारचे डोके ठिकाणावर नसून, ते निर्णय घेण्यास असमर्थ ठरत आहे. राज्यावर कोसळलेले टाळेबंदीचे दुष्चक्र लवकरात लवकर नष्ट व्हावे, ही मनोकामना!