शासकीय राखीव रेती घाटावर ‘रण-सिद्धी’डल्ला

    दिनांक :02-May-2021
|
- प्रशासन डोळे मिटून
 
प्रफुल्ल व्यास
वर्धा, 
प्रशासन कोरोना हरवण्याचा मागे लागले असताना रेतीची अवैध तस्करी करणारे सक्रिय झाले आहेत. याची खबरबात प्रशासनात कानी नसल्याचा भाग नाही. परंतु, त्यांची चोरी यांना शांती देणारी ठरत असल्याने प्रशासन डोळे मिटून आहे. 25 वर्ष राजकीय तख्त सांभाळून कोणाचीच मुर्वत न करणार्‍या नेत्याच्या भरोशावर शासकीय कामासाठी राखीव असलेले रेती घाट अवैध दोहनाचे पाप देवळी तालुक्या 24 तास सुरू आहे.
 
dsgb_1  H x W:
 
देवळी तालुका रेती चोरट्यांचा अड्डा झालेला आहे. राजकीय सरीपाठावर जोरदार वरदान असल्याने ठोक रेती तस्कराचे फावत असून किरकोळ ट्रॅक्टर चालकांवर कारवाही करुन फक्त वातावरण निर्मिती करीत अवैध रेतीचा मार्ग सिद्धी करणे सुरू आहे. गेल्या आठवड्यात देवळीतून आर्वी तालुक्यात रेतीचे 6 ट्रक गेले. आर्वीच्या एका युवा नेत्याने ते ट्रक अडवले. ट्रक अडवताच दोन ट्रक त्याच्या शेतात टाकल्या गेले आणि अवैध रेतीचा मार्ग प्रशस्त झाला.
 
 
आपटी व हुस्नापूर रेती घाट हा शासकीय कामांसाठी राखीव आहे. येथून फक्त सार्वजनिक बांधकाम व पाटबंधारे विभागासाठी दिवसा रेती उपसा करण्याची परवानगी असताना दिवसरात्र मोठ्या प्रमाणावर अवैध रेती उपसा सुरू असल्याने शेती कामासाठी असलेल्या पांदण रस्त्यांची दुर्दशा होत आहे. यावर कारवाई न झाल्यास उपोषणाचा इशारा गावकरी गजानन पचारे यांनी दिला आहे.
 
 
या घाटावरील घाट 1 वरील रेती उपसा करण्याची परवानगी असताना घाट 2 वरूनही मोठ्या प्रमाणावर रेती उपसा सुरू आहे. 10 व 16 चाकी ट्रकचा वापर करून रात्री मोठ्या प्रमाणावर रेती चोरी सुरू आहे. रेतीचा काठवा जेसीपीच्या साहाय्याने उध्वस्त करण्यात आला आहे. रेती उपसण्यासाठी जेसीबीचा उपयोग केला जात आहे. राखीव वनझाडे तोडण्यात आली आहेत. त्यामुळे आजूबाजूच्या शेतांमध्ये पावसाळ्यात नदीचे पाणी घुसण्याचा धोकाही निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. नदीमध्ये बोट चालविण्यात येत असल्याने पाणी दुषित होत असुन पिण्यायोग्य राहिले नाही.
 
 
तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी देवळी तालुक्यातील अवैध रेतीवर लक्ष ठेण्याचे आदेश पोलिस अधीक्षकांना दिले होते. तत्कालीन जिल्हाधिकारी भीमनवार यांनी काही घाटांवर 24 तास पोलिस गस्त लावली होती. ती गस्त ही अल्पकालीन ठरल्याने राजकीय व शासकीय कृपेने रेती चोरीचा पसारा वाढतो आहे. रेती चोरट्यांच्या कारवाही पेक्षा जिल्हा प्रशासनाला शांती जास्त प्रिय वाटू लागली असून रेतीचे हे ‘रण- सिद्धी’ कारस्थान पर्यावरणाचे नुकसान आणि सरकारी महसूल बुडवत आहे. जिल्हा प्रशासनावर मात्र या रेतीघाटांसाठी प्रचंड दडपण असल्याने कारवाही करण्यासाठी फारसे कुणी धजावत नाहीत.