सरकार विरुद्ध सरकार!

    दिनांक :03-May-2021
|
दिल्ली दिनांक
 रवींद्र दाणी
‘ले मोंडे’ या फ्रान्सच्या प्रसिद्ध व प्रतिष्ठित वृत्तपत्राने भारतातील कोरोना संकटावर एक संपादकीय लिहिले आहे. यातील सर्वात महत्त्वाचे वाक्य आहे, भारतावर कोसळलेल्या या संकटाच्या वेळी सार्‍या जगाने त्याच्या पाठीशी उभे राहण्याची वेळ आली आहे. ‘ले मोंडे’ म्हणजे जग, विश्व! आपल्या नावाला साजेशी अशी भूमिका 77 वर्षांच्या या वृत्तपत्राने घेतली आहे. अमेरिकेच्या राष्ट्रपतींचे संसर्ग रोगविषयक सल्लागार डॉ. विल्यम फॉकी यांनी तर यापेक्षा एक पाऊल पुढे टाकीत म्हटले आहे, श्रीमंत देशांनी भारतास मदत करण्यात दिरंगाई व कुचराई केली. अमेरिकेतील 40 प्रमुख कंपन्यांनी एक ग्लोबल टास्क फोर्स स्थापन केला असून, भारताला सर्व प्रकारची मदत करण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत.
 
 
Tiranga_1  H x
 
सर्वात मोठे संकट
एकीकडे भारताच्या मदतीसाठी सारे जग एकवटले असताना, भारतात काय चित्र आहे? मतभेदांचे, भांडणांचे आणि आरोप-प्रत्यारोपांचे! देश स्वतंत्र झाल्यापासून देशावर ओढवलेले कोरोना हे सर्वात मोठे संकट आहे. देशाची आरोग्य यंत्रणा, आर्थिक यंत्रणा कमालीच्या तणावाखाली आहे. याक्षणी सार्‍या देशाने एकजूट दाखवायलाच हवी होती, जी दुर्दैवाने दिसली नाही.
 
 
 
राजधानी दिल्ली
राजधानी दिल्लीत ऑक्सिजन पुरवठ्यावर दिल्ली सरकार विरुद्ध केंद्र सरकार असे चित्र तयार झाले. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी एक चुकीचा पायंड पाडीत, पंतप्रधानांसोबत झालेल्या बैठकीचे थेट प्रक्षेपण केले; हे चुकीचे होते. तेथून या वादाला प्रारंभ झाला. हरयाणा सरकार आमचे ऑक्सिजन टँकर अडवीत आहे, असा आरोप करण्यात आला. मग, पोलिस बंदोबस्तात दिल्लीत ऑक्सिजन टँकर दाखल झाले. दिल्लीतील ऑक्सिजन टंचाईचे वृत्त सार्‍या जगात पोहोचले.
 
 
गंभीर स्थिती
राजधानीने खरोखरंच गंभीर स्थिती अनुभवली. अनेक रुग्णालयांमधील ऑक्सिजन पुरवठा थांबला होता, संपत आला होता. पण, यासाठी आरोप-प्रत्यारोप करण्याची गरज होती? राजस्थान सरकारने दिल्लीकडे येणारे ऑक्सिजन टँकर अडविल्याचे वृत्त आले. त्यात सत्यता किती याची कल्पना नाही. मात्र, प्रत्येक राज्याला ऑक्सिजन समस्येचा सामना करावा लागत होता व आहे. मात्र, यावर राजकीय रणकंदन व्हावे, असा हा विषय होता?
 
 
सरकार विरुद्ध न्यायालय
राज्याराज्यांतील काही उच्च न्यायालयांनी आपापल्या राज्य सरकारांना फटकारणे सुुरू केले. यात गुजरात उच्च न्यायालय आघाडीवर होते. गुजरात उच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारला धारेवर धरले? दिल्ली उच्च न्यायालयाने प्रथम केंद्र सरकारला फटकारले, नंतर राज्य सरकारला फटकारले. देशात लस पुरवठा करण्याऐवजी केंद्र सरकार लसीची निर्यात का करीत आहे, असा प्रश्न दिल्ली उच्च न्यायालयाने विचारला, ऑक्सिजनच्या मुद्यावरही दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकाराला दम दिला आणि नंतर केजरीवाल सरकारला जोरदार फटकारले.
 
 
न्यायालय विरुद्ध आयोग
कोलकाता उच्च न्यायालयात एका सुनावणीत न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला फटकारले. राज्यातील कोरोना केसेस वाढत आहेत. निवडणूक आयोगाने शेषन यांचा अवतार दाखवावा व कठोर निर्णय घ्यावेत, असे विधान केले. यानंतर निवडणूक आयोगाने राज्यातील रोड शो आयोजनावर बंदी घातली. नंतर राज्यातील जाहीर सभाही बंद झाल्या. मग, मद्रास उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगावर तोफ डागली. केवळ निवडणूक आयोगामुळे कोरोनाचा प्रसार झाला असून, आयोगाच्या अधिकार्‍यांवर हत्येचा गुन्हा दाखल करण्यात यावा, असे म्हटले. वास्तविक उच्च न्यायालय असो की निवडणूक आयोग, दोन्ही वैधानिक संस्था. दोन्ही संस्था भारताच्याच. मात्र, एका राष्ट्रीय संकटात या संस्था दोषारोपण करताना दिसल्या.
 
 
न्यायालय विरुद्ध न्यायालय
उच्च न्यायालये विरुद्ध राज्य सरकारे यांच्यात सुरू असलेला सामना कमी पडला म्हणून की काय, सर्वोच्च न्यायालय विरुद्ध उच्च न्यायालय अशी स्थिती निर्माण झाली. आता निवृत्त झालेले सरन्यायाधीश न्या. बोबडे यांचा कार्यकाळ संपण्यास केवळ एक दिवस अगोदर न्या. बोबडे यांनी कोरोना सुनावण्या सर्वोच्च न्यायालयात घेण्याची घोषणा केली. यासाठी न्यायालयाचे मित्र म्हणून हरीश साळवे यांना नियुक्त करण्यात आले. न्या. बोबडे यांच्या या आदेशाविरुद्ध अनेक वकिलांनी आवाज उठविला. मग, न्या. बोबडे यांचे स्पष्टीकरण आले. आम्ही उच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावण्यांना स्थगनादेश दिलेला नाही. हीच बाब तीन दिवसांनी न्या. धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने स्पष्ट केली. मग, हा वाद निवळला.
 
 
वाद लसीचा
सरकारच्या वेगवेगळ्या संस्थांमध्ये वाद सुरू असताना लसीच्या किमतीचा वाद सुरू झाला. केंद्र सरकारने एक निर्णय घेतला. त्या निर्णयाचे पालन करण्याऐवजी त्यावर राजकारण सुरू झाले. लस तयार करण्यासाठी 9000 पदार्थ वापरले जातात. सीरम व भारत बायोटेक या दोन्ही संस्था जीवाचे रान करून लस उत्पादन करीत आहेत. यासाठी त्यांना वाजवीपेक्षा जास्त खर्च करावा लागत असेल. त्याची भरपाई करण्यासाठी कदाचित लसीची किंमत जादा आकारली जात असेल. पण, कोरोनाच्या महागड्या गोळ्या, काळाबाजारात मिळणारे ऑक्सिजन सिलेंडर आणि न मिळणारे व्हेंटिलेटर यापेक्षा लस, मग ती महागडी का असेना, केव्हाही चांगली हा विचार कुणालाच करता आला नाही?
 
 
एकच उपाय
कोरोनावर एकच उपाय आहे तो म्हणजे लसीकरण! अमेरिका, ब्रिटन, इस्रायल या देशांमध्ये लसीकरणाचा आलेख जसजसा वर जाऊ लागला, कोरोना रुग्णांचा आलेख खाली येऊ लागला. माजी राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांची एक बाब मानली पाहिजे. कोरोनाचा इलाज कोरोना लस हाच आहे, हे ओळखून त्यांनी लस संशोधनासाठी ‘ऑपरेशन वॉर्प स्पीड’ सुरू केले. वेगाने लस निर्मिती हे त्यांचे ध्येय होते. निवडणुकीत ते पराभूत झाले. नव्या राष्ट्रपतींनी आपल्या पहिल्या 100 दिवसांत लसीकरणाचा एक महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम राबविला. म्हणजे ट्रम्प यांनी वेगाने लसनिर्मिती केली आणि बायडेन यांनी वेगाने लसीकरणाचा कार्यक्रम राबविला. याचाच परिणाम म्हणजे कोरोनाचा सर्वाधिक तडाखा बसलेल्या अमेरिकेत आता अनेक बाबी सुरळीत होण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
 
 
मोठे संकट
भारतासमोर आज सर्वात मोठे संकट दररोज होणारे 3-4 लाख रुग्ण हे नाही, येणार्‍या काळात कोरोना रुग्णांची संख्या कशी वाढेल हे सांगण्यासाठी वेगवेगळ्या आयआयटी वेगवेगळे मॉडेल सांगत आहेत. वास्तविक, हे सांगण्यासाठी कुणा तज्ज्ञाची आवश्यकताच नाही. अमेरिकेत डिसेंबर महिन्यात एका दिवसात 3 लाख 7 हजार कोरोना रुग्ण आढळलेे होते. भारताची लोकसंख्या अमेरिकेच्या चौपट आहे. घनदाट आहे. म्हणजे भारतातही एखाद्या दिवशी 10-12 लाखांचा आकडा गाठला जाऊ शकतो, याचा अंदाज अधिकार्‍यांना यावयास हवा होता.
 
 
खरे संकट
सर्वात मोठे संकट आहे- लसीकरणाचा वेग! अक्षरश: युद्धस्तरावर लस तयार करण्याचा प्रयत्न करावा लागणार आहे. भारत बायोटेक व सीरम या दोन ठिकाणी लस तयार केली जात आहे. मात्र, त्यांची उत्पादन क्षमता पुरेशी नाही. ती रात्रीतून कशी वाढविता येईल? लस कंपन्यांनी हे सारे नियोजन किमान सहा महिन्यांपूर्वी करावयास हवे होते. विदेशातील लस प्रकल्पांमध्ये लस तयार करता येईल काय? जगात असे काही कारखाने असल्यास, ते यापूर्वीच विमानाने भारतात आणून, लस उत्पादनासाठी त्यांना सज्ज ठेवावयास हवे होते. यासाठी लागणारा कच्चा माल तयार ठेवावयास होता. सुदैवाने अमेरिकेने कच्चा माल भारताला देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासोबत फायझर, मॉडर्ना यांच्याकडून लस मागविता येईल काय, हे खरे प्रश्न आहेत.
 
 
एका राष्ट्रीय संकटात सरकार विरुद्ध सरकार, सरकार विरुद्ध संवैधानिक संस्था, उच्च न्यायालय विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय असे ‘सामने’ जगाला दाखविण्यापेक्षा, एका विक्रमी वेळेत लसीकरण झाले असते तर सार्‍या जगात वेगळा संदेश गेला असता आणि मग ‘ले मोंडे’च्या संपादकीयाचा मथळा राहिला असता, ‘ जगाचा नवा नेता- भारत!’