नियमित कर्ज फेडणार्‍या शेतकर्‍याना मिळणार बिनव्याजी कर्ज

    दिनांक :10-Jun-2021
|
- मोठा दिलासा देणारा मंत्रिमंडळाचा निर्णय
 
मुंबई, 
तीन लाखांपर्यंतच्या पीककर्जाची नियमित परतफेड करणार्‍या शेतकर्‍यांना बिनव्याजी कर्ज देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज गुरुवारी झालेल्याा बैठकीत घेण्यात आला. याशिवाय, कोरोनामुळे अनाथ झालेल्या मुलांना एक टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला.
 
 
kishan_1  H x W
 
उपमु‘यमंत्री अजित पवार यांनी राज्यातील शेतकर्‍यांना तीन लाखांपर्यंतचे पीककर्ज बिनव्याजी देण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात केली होती. त्या घोषणेची अंमलबजावणी करण्याच्या निर्णयाला राज्य मंत्रिमंडळाने आज मान्यता दिली. मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयामुळे पीककर्जाची नियमित परतफेड करणार्‍या शेतकर्‍यांना तीन लाखांपर्यंतचे कर्ज शून्य टक्के व्याजदराने मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
 
 
या निर्णयासंदर्भात माहिती देताना राज्याचे सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील म्हणाले की, एक ते तीन लाखापर्यंत पीक कर्ज घेणार्‍या आणि ते नियमित फेडणार्‍या शेतकर्‍याना बिनव्याजी कर्ज मिळणार आहे. यापूर्वी एक लाखापर्यंत बिनव्याजी कर्ज मिळत होते. तीन लाखापर्यंत कर्ज घेणार्‍या शेतकर्‍यांना तीन टक्के व्याज भरावे लागत होते. राज्यातील 45 लाख शेतकर्‍यांना याचा फायदा होणार आहे. यंदा सरकारने 60 हजार कोटी रुपयांचे पीककर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.
 
 
या निर्णयामुळे राज्य शासनाकडून मिळत असलेली व्याजदर सवलत तीन टक्के आणि केंद्र सरकारकडून मिळणारी तीन टक्के व्याजदर सवलत या दोन्हीचा एकत्रित फायदा मिळाल्याने शेतकर्‍यांना पीक कर्ज शून्य टक्के व्याज दराने उपलब्ध होणार आहे, असे त्यांनी सांगितले. डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेत विहित मुदतीत अल्प मुदत पीककर्जाची परतफेड करणार्‍या शेतकर्‍यांना प्रोत्साहन म्हणून व्याज सवलत देण्यात येते. आता एक लाख ते तीन लाख रुपये या कर्ज मर्यादेत शेतकर्‍यांनी अल्पमुदत पीक कर्जाची परतफेड विहित मुदतीत केल्यास त्यांना अधिक दोन टक्के व्याज सवलत देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. कोरोनामुळे शेतकर्‍यांनाही मोठे नुकसान झाले आहे. इतर उद्योगांप्रमाणे कृषी क्षेत्रालाही कोरोनाचा मोठा फटका बसला असल्याने, आम्ही शेतकर्‍यांच्या हितासाठी आणखी काही निर्णय लवकरच घेणार आहोत, असे त्यांनी सांगितले.
कोरोनामुळे अनाथ बालकांना एक टक्का आरक्षण
कोरोनामुळे राज्यात अनेक लहान मुले अनाथ झाली आहे. त्यांच्या डोक्यावरील आई-वडिलांचे छत्र हरवले आहे. अशा बालकांची काळजी सरकार घेणारच आहे. याशिवाय, सरकारी नोकर्‍या आणि शिक्षणात त्यांना एक टक्का आरक्षणही दिले जाणार आहे. हा महत्त्वाचा निर्णय आजच्या बैठकीत घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले