पीठाच्या रचनेवर सुनावणी होणार नाही

    दिनांक :10-Jun-2021
|
-नेपाळच्या सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय
 
काठमांडू, 
पीठाच्या रचनेवर सुनावणी होणार नाही तसेच पुढील युक्तिवाद होणार नाही, असे नेपाळची संसद विसर्जित करण्याच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने आज गुरुवारी स्पष्ट केले आहे. दाखल करण्यात आलेली याचिका ही अत्यंत गंभीर स्वरूपाची असून, कोणताही विलंब न करता त्यावर सुनावणी करणे आवश्यक असल्याचे घटनापीठाने सांगितले.
 
 
sc nepal_1  H x
 
पंतप्रधान के. पी. ओली शर्मा यांनी केलेल्या शिफारसीच्या आधारे राष्ट्राध्यक्ष विद्यादेवी भंडारी यांनी 22 मे रोजी नेपाळची संसद विसर्जित केली होती. विश्वासमत गमावल्यानंतर ओली यांचे सरकार अल्पमतात आले आहे. या प्रकरणी सरन्यायाधीश चोलेंद्र समशेर राणा यांनी 28 मे रोजी घटनापीठ स्थापन केले. मात्र, न्या. तेज बहादूर केसी आणि न्या. बामकुमार श्रेष्ठ यांच्या घटनापीठावरील नियुक्तीवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आल्यावर या प्रकरणाची सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली. त्यानंतर सरन्यायाधीश राणा यांनी ज्येष्ठतेच्या आधारावर न्यायमूर्तींची या पीठावर नियुक्ती केली.
 
 
नव्या पीठामध्ये न्या. दीपककुमार कुर्की, न्या. मीरा खडका, न्या. ईश्वर खाटवाडिया आणि न्या. आनंदमोहन भट्टारी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. मात्र, ओली यांच्या वतीने युक्तिवाद करताना अ‍ॅटर्नी जनरल रमेश बादल यांनी न्या. कार्की आणि भट्टारी यांच्या नियुक्तीवर प्रश्न उपस्थित केला. त्यामुळे या महत्त्वपूर्ण याचिकेवरील सुनावणीस विलंब झाला. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने पीठाच्या रचनेवर सुनावणी होणार नाही तसेच पुढील युक्तिवाद होणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.