बंगालची लोकशाही वाचली पाहिजे!

    दिनांक :09-Jun-2021
|
इतस्तत:
- अमोल तपासे
बंगालात निवडणुकीचा रणसंग्राम होऊन बराच कालावधी झाला. सत्ताधारी जे होते तेच आहेत. कम्युनिस्टांनी बंगालचे जे हाल केले तेच बेहाल आताही सुरूच आहेत. भारतात लोकशाही प्रक्रिया असल्याने निदान विरोधी पक्षाच्या पारड्यात बर्‍याच जागा पडल्या अन्यथा बंगालच्या सत्तेच्या हुकूमशाहीमध्ये लोकशाही नांदली नसती. बंगालच्या लोकशाहीची मोठी शोकांतिका आहे. बंगालमध्ये होणारे धार्मिक तुष्टीकरण, ही सत्तेची किल्ली आहे. ही किल्ली कम्युनिस्टांकडून तृणमूल पक्षाकडे गेली आहे. त्यामुळे ही किल्ली ज्या पक्षाकडे राहील, त्यांची बंगालमध्ये सत्ता राहील, याचे विश्लेषण बंगालच्या निवडणुकीसाठी नवीन नाही. ही धार्मिक तुष्टीकरणाची नीती बंगालसाठी तर नव्हेच, संपूर्ण भारताच्या लोकशाहीसाठी घातक आणि आत्मघाती ठरणारी आहे! देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर भारतीय मनावर सत्ताधार्‍यांनी सर्वधर्मसमभावाचे जे बांडगूळ उभे केले आहे, त्याचा परिणाम बंगालच्या निवडणुकीत उफाळून आलेला दिसून आला. पश्चिम बंगालमध्ये हिंदू बहुसंख्यक असताना बंगालातील बहुतांश जिल्हे हे मुस्लीमबहुल झाले आणि हिंदू अल्पसंख्यक झाले. भारताची लोकशाही ही केवळ हिंदूंच्या सर्वसमावेशक तत्त्वावरच उभी आहे. त्यामुळे बंगालच्या मुस्लीम तुष्टीकरणाच्या नीतीचे राजकारण हे भारताच्या लोकशाहीला आतंकवाद्यांनी स्फोट करून लोकशाहीच्या चिंधड्या उडविणार्‍या आहे. येणार्‍या काळात बंगालचा छोटा पाकिस्तान होणार, असा निष्कर्ष काढण्यास मोठा वाव आहे, यात शंका नाही.
 
 
be_1  H x W: 0
 
बंगालच्या इतिहासात डोकावल्यास भारताच्या स्वातंत्र्य संग्रामात सशस्त्र क्रांतीची ठिणगी पेटली; ती केवळ वंदेमातरम् गीतामुळे. बंगालच्या क्रांतीची ज्वाला देशात सर्वत्र पसरली. भारत हा जगात केवळ एकमेव देश आहे, जो देशाला मातृभूमी म्हणतो. देशाला मातेचा दर्जा देण्यात आला आहे. ही भावना देशाची प्राचीन संस्कृती आहे. भारतीय संस्कृती ही भारताच्या लोकशाहीचा प्राण आहे. जोपर्यंत झाडामध्ये जीवनरस असतो, तोपर्यंत ते झाड टवटवीत दिसते. झाडातला जीवनरस संपला की, ती लाकडे होतात! त्याचप्रमाणे राष्ट्रजीवनाचं संस्कृतीत अतिशय महत्त्व आहे.
 
 
भारत हा देश आहे, ही संकल्पना कम्युनिस्टांना कधीच मान्य नव्हती. अशा कम्युनिस्टांनी बंगालमध्ये तीन दशकांमध्ये सत्ता उपभोगत असताना भारताच्या संस्कृतीची ध्वजा सर्वदूर घेऊन जाणार्‍या स्वामी विवेकानंदांच्या बेलूर मठाला आणि गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकूर यांनी स्थापन केलेल्या विद्यानिकेतन मंदिराला कम्युनिस्टांच्या मुख्यमंत्र्यांनी कधी भेट दिल्याचे ऐकिवात नाही. भारतीय संस्कृतीचा प्रचंड द्वेष निर्माण करणार्‍या कम्युनिस्टांच्या विचाराने बंगालच्या विकासात काय योगदान होते? ते केवळ धर्मनिरपेक्षवादाचा बुरखा घालून बांगलादेशी घुसखोरांची मतपेटी तयार करणे, त्याला खतपाणी घालणे एवढेच! ज्या बंगाल प्रांताने देशाला स्वराज्याची क्रांती दिली, त्याच बंगालमध्ये देशाला तोडण्याचे मनसुबे तयार होत आहेत. काश्मीरसारखे अलगाववादी विचार उत्पन्न होत आहेत.
 
 
कम्युनिस्टांची परंपरा तृणमूल काँग्रेस पक्ष पुढे चालवतो आहे. बंगाल प्रांतात दुर्गोत्सवाची प्राचीन परंपरा आहे. परंपरेनुसार दुर्गा विसर्जनाला परवानगी का घ्यावी लागते? समाजकंटकांकडून मूर्तीची तोडफोड का केली जाते? जय श्रीरामच्या जयकाराने ममता बॅनर्जी यांचा तीळपापड का होतो, याचे उत्तर बंगालच्या सत्ताधुरींना अद्याप देता आलेले नाही. बंगालच्या सत्ताधुरीला निवडणुकीत बांगलादेशी घुसखोरांच्या तुष्टीकरणामुळे विजय मिळाला; त्याचा आसुरी आनंद व्यक्त करताना विरोधी पक्षाचे कार्यालय जाळण्यापासून ते कार्यकर्त्यांच्या घरात घुसून गुंडांच्या जमावाने हल्ला करून, हत्या करणे आणि विरोधी पक्षाच्या कार्यालयात स्फोटके पेरणे, ही लोकशाहीविरोधी कृत्ये पाहताना पुरस्कार वापसी बेगडछाप तथाकथित संविधान रक्षकवाले विचारवंत मूग गिळून बसलेले दिसून येत आहेत. भारताची लोकशाही धोक्यात आहे, असे गळा काढून ओरडणार्‍या नट-नटींनाही कंठ फुटलेला नाही.
 
 
देश कोरोनाच्या महामारीने लढत असताना भारत सरकारने बंगालच्या नागरिकांचे प्राण वाचविण्यासाठी मोठी मदत केली. केंद्र सरकारने नि:शुल्क लसी उपलब्ध करून दिल्यात आणि बंगालच्या सरकारने पंतप्रधानाचे लसीकरण कार्यक्रमातले छायाचित्रच काढून टाकले. केवढा मोठा हा द्वेष! भारताच्या पंतप्रधानांचे चित्र काढून टाकणे भारताच्या लोकशाहीचा अवमान करण्याचे पाप बंगालचे सरकार करीत आहे. त्याचा खरपूस समाचार घेण्याची आता वेळ आलेली आहे. बंगाल प्रांत वाचविण्याची वेळ आली आहे. बंगालची संस्कृती वाचली तर भारत वाचेल. देशाची लोकशाही राहील अन्यथा रसातळाला गेल्याशिवाय राहणार नाही. बंगालचे लोकशाहीविरोधी सरकार बरखास्त करण्याची हीच वेळ योग्य आहे. बंगालमध्ये राष्ट्रपती राजवट लावणे अपरिहार्य झाले असून नागरिक सुधारणा कायद्याची अंमलबजावणी गरजेची आहे. 
 
- सीताबर्डी, नागपूर