बँकेकडून कर्ज घेताना...

    दिनांक :18-Jul-2021
|
अर्थचक्र
- प्रदीप भावे
बँका विविध प्रकारची कर्जे देतात. त्यासाठी बँकेचे काही ठोकताळे असतात. बँका कर्ज देण्यासाठी ज्या विविध गोष्टी विचारात घेतात, त्याचा ऊहापोह या लेखात करणार आहोत. यात आपण रिटेल कर्जाबाबत माहिती घेऊ. MSME बाबत असलेल्या कर्ज योजनांची चर्चा पुढील भागात करू. मोठ्या कंपन्यांमध्ये यासाठी फायनान्शियल कंट्रोलर किंवा तत्सम अधिकारी नियुक्त केलेले असतात. लहान उद्योजकाला मात्र सर्व आघाड्या स्वतःलाच सांभाळाव्या लागतात. अशा उद्योजकासाठी आणि वैयक्तिक कर्ज घेऊ इच्छिणार्‍या लोकांसाठी हा आजचा लेख.
 
 
head05-bhave.jpg_1 &
 
1) मार्जिन
सर्वप्रथम हे समजून घेतले पाहिजे की, asset साठी लागणारी संपूर्ण रक्कम कर्ज स्वरूपात मिळणार नाही. काही पैसे आपले आणि बँकेचे बाकी असे मिळून आपण asset घेतो. आपण देण्याच्या रकमेला बँक मार्जिन म्हणते. उर्वरित रक्कम कर्ज म्हणून देते. मार्जिन asset प्रमाणे वेगळी असू शकते जर asset अनेक वर्ष आणि विक्री करायला योग्य राहणार असेल तर मार्जिन कमी लागते. म्हणजे घर, कार इत्यादी.
उलटपक्षी जर कर्ज ऑफिस फर्निचर, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, डेटा केबलिंग, लाईटिंग इत्यादी वस्तूसाठी असेल तर मार्जिन जास्त असेल. कारण या वस्तूंना रिसेल व्हॅल्यू नसते.
 
2) व्याजदर
व्याजदर ठरवताना बँक पुढील मुद्दे विचारात घेते.
• बँकेचा त्या प्रकारची कर्जे देण्याचा अनुभव.
• क्षेत्रांतील अनुत्पादित (NPA) कर्जाचे प्रमाण
• बँकेची पॉलिसी (अशा प्रकारची लोन द्यावीत किंवा कसे याबाबत)
• वर्गीकरण (कर्ज प्रायोरिटी सेक्टर आहे का?)
• रिस्क वेट (लोनच्या किती प्रमाणात 75%, 100%, 125%)
• परतफेडीची मुदत
• कस्टमरचा आपल्याकडे असलेला रेकॉर्ड
• मागील किमान 3 वर्षाचे इन्कम टॅक्स भरलेले रिटर्न (सर्व कर्जदार)
• पगारदार किंवा व्यावसायिक
• CIBIL स्कोर (याबद्दल वेगळे लिहीन.)
कमी किमतीची घरे ही प्रायोरिटी सेक्टरमध्ये वर्गीकृत होतात आणि तेथे रिस्क वेट रिझर्व्ह बँकेने कमी ठेवले आहे; अशा वेळी कर्ज स्वस्त असते. हे उदाहरण वरील तत्त्व समजून घेण्यास पुरेसे ठरेल. परतफेडीची मुदत जास्त असल्यास व्याजदर जास्त असतो. कारण बँकेला तितकी वर्षे आपली कमिटमेंट ठेवावी लागते.
 
3) कर्जाची रक्कम आणि परतफेडीची मुदत
Asset उणे मार्जिन = कर्ज इतका साधा हा विषय नाही. कर्जदाराची परतफेडीची क्षमता, दरमहा देय असलेली EMI वजा जाता त्याच्याकडे घरगुती खर्चाला पुरेशी रक्कम उरते का, याचा विचार केला जातो. बहुतेक सर्व बँकांनी आपल्या वेबसाईटवर कोष्टक दिले असते. परतफेडीची मुदत कर्जदाराचे वय 60 होईपर्यंत (काही बँका पेन्शन असेल तर त्याप्रमाणे 60 पर्यंत) दिली जाते. पती आणि पत्नी दोघांनी मिळून कर्ज घेतले तर आणि दोघेही कमावत असतील तर मुदत जास्त मिळू शकते. इथे असे नमूद करावेसे वाटते की, बँका पगारदार व्यक्तींना कर्ज देण्यास जास्त उत्सुक असतात. पण याचे वाईट वाटते.
 
गृह कर्जाबाबत काही महत्त्वाच्या सूचना-
1. नेहमी पती आणि पत्नी मिळून सामायिक कर्ज घ्यावे.
2. दोघेही पगारदार असल्यास आपला हिस्सा आपसात ठरवून एका वेगळ्या बचत खात्यात जमा करावा व या खात्यामधून परतफेडीसाठी अ‍ॅथॉरिटी द्यावी.
3. ज्या अनुपातात परतफेड केली असेल त्या प्रमाणात गृह कर्जावरचा इंटरेस्ट ITR मध्ये क्लेम करावा.
4. मुदत नेहमी जास्तीत जास्त मागून घ्यावी.
5. जमेल तशी अधिक रक्कम EMI व्यतिरिक्त भरावी.
6. मागे सांगितल्याप्रमाणे रिटेल कर्जासाठी प्री-पेमेंट केल्यास पेनल्टी लागत नाही.
7. कर्ज त्या बँकेकडून घ्यावे जिचा व्याजदर सर्वात कमी आहे. या कर्ज प्रकारात आपला बँकेसोबत रोजचा व्यवहार नसतो. एकदा कर्ज घेतले आणि परतफेड व्यवस्थित असेल तर तुम्हाला त्या बँकेत कधीही जावे लागणार नाही. बचत खाते, लॉकर इत्यादी अकाऊंट्स जसे घराजवळच्या बँकेत असावेत; तसे गृह कर्ज/वाहन कर्ज देणार्‍या बँकेबाबत नाही. त्यामुळे व्याजदराची पडताळणी करून मग बँकेकडे जावे.
 
8. विविध बँकांचे EMI, पॅरामीटर्स तेच ठेवून तपासून बघावेत. EMI गुणिले इन्स्टॉलमेंट्स ही आपण परत देण्याची एकूण रक्कम असते. ज्याची जास्त ते कर्ज महाग.
वरील 4 ते 8 हे मुद्दे वाहन कर्जालासुद्धा जसेच्या तसे लागू आहेत.
मागील लेखात सांगितले होते की, रिझर्व्ह बँकेने गृह कर्जाचे व्याजदर External Benchmark सोबत निगडित करण्यासाठी बँकांना निर्देश दिले आहेत. आपला व्याज दर तपासून बघा आणि तसे नसेल तर बँकेकडे विचारणा करा. नजीकच्या काळात व्याजदर आणखी कमी होण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे जिथे व्याज दर कमी आहे तिथे गृह कर्ज नेण्याचा विचार करा. दोन दरांमधला फरक जर 0.25% असेल तर शिफ्ट करणे योग्य ठरते.
आता आपण व्यावसायिक मंडळींच्या ऑफिससाठी लागणार्‍या जागेसाठी घेण्याच्या कर्जाबद्दल विचार करू.
व्यावसायिकाने ऑफिससाठी कर्ज मागितल्यास खालील गोष्टी विचारात घेतल्या जातात.
• किती वर्षे व्यवसाय करत आहे.
• जागेची किंमत अग्रीमेंटप्रमाणे (नवीन जागा असल्यास) अथवा बँकेचे valuer ठरवील त्याप्रमाणे.
• जागा जॉईंट नावाने घ्यायची असल्यास सर्व पार्टनर्सचे तीन वर्षाचे ITR
• कंपनीसाठी जागा घ्यायची असेल तर कंपनीचे ITR
• व्यायसायिक जागेसाठी मार्जिन गृह कर्जापेक्षा जास्त असते.
• ही कर्जे गृह कर्जापेक्षा कमी मुदतीसाठी मिळतात.
 
त्यांचा व्याजदर जास्त असतो.
टर्म लोन कम ओव्हरड्राफ्ट
हा एक महत्त्वाचा मुद्दा बर्‍याच लोकांना माहीत नसतो. बर्‍याच बँका टर्म लोन कम ओव्हरड्राफ्ट अशा स्वरूपाचे कर्ज देतात. या प्रकारात कर्जदार लोन अकाऊंटमध्ये EMI पेक्षा जास्त रक्कम भरू शकतो. दर महिन्याला drawing पॉवर मासिक EMI इतकी कमी करतात. असे कर्ज साधारण टर्म लोनपेक्षा 0.25% ते 0. 50% महाग असते. पण व्यावसायिकास अनेकदा एकमुदतीत बरीच रक्कम मिळते; ती रक्कम कर्ज कमी करण्यास वापरता येते. (पगारदाराचे तसे नाही) यामुळे पैसे भरल्यास व्याज कमी भरावे लागते. हे एकच अकाऊंट लोन आणि ओव्हरड्राफ्ट म्हणून वापरता येते. कारण या अकाऊंटचे चेकबुक दिले जाते. वेगळ्या बँकांमध्ये याला वेगवेगळी नावे आहेत. पण प्रॉडक्टचे स्वरूप समजले की, त्याप्रमाणे मागणी करता येते. बँकेच्या दृष्टीने टर्म लोन वेगळे आणि चालू खाते वेगळे असल्यास जास्त फायद्याचे असते. म्हणून कदाचित कर्जदाराला या प्रॉडक्टबद्दल माहिती मिळत नसेल. एक आर्किटेक्ट आणि चार्टर्ड अकाऊंटंट अशा दोघांना या प्रॉडक्टचा भरपूर फायदा झाला, असे त्यांनी मला सांगितले. कारण दोघांनाही साठलेली रक्कम क्लायंटकडून एकरकमी मिळते.
 
 
हा प्रकार फिक्स्ड इन्कमच्या नोकरदाराला फायद्याचा नाही.
फिक्स डिपॉझिट समोर ओव्हरड्राफ्ट
माझ्या दीर्घकालीन अनुभवानंतर मी असे म्हणतो की, या प्रॉडक्टबद्दल लोकांना पुरेशी माहिती नाही.
सर्वप्रथम असा ओव्हरड्राफ्ट का बरे असावा हे समजून घेऊ. इमर्जन्सीसाठी केलेली योजना असे या प्रॉडक्टचे स्वरूप असावे, असे मी मानतो. एकरकमी मोठ्या रकमेचा चेक लिहू शकतो, त्यासाठी केलेली ही तजवीज. (आपल्या जीवनशैलीप्रमाणे ही रक्कम कितीही मोठी होऊ शकते.) प्रत्येक परिवाराने फिक्स डिपॉझिटसमोर ओव्हरड्राफ्टची तरतूद करून ठेवावी. ज्याला आपण Emergency liquidity असे म्हणावे. कुठल्या प्रकारचे आकस्मिक प्रसंग आपल्यावर आले आणि त्यासाठी पैसे एकरकमी उभे करायचे असतील तर, यापेक्षा चांगला पर्याय नाही. एकदा अशी व्यवस्था असली की बचत खात्यात कितीही कमी बॅलन्स ठेवू शकता आणि असलेल्या पैशाचा उत्तम विनियोग करू शकता. असा हा प्रॉडक्ट वैयक्तिक प्रसंगाकरिता उत्तम आहे. पैशाची निकड क्वचित प्रसंगी उद्भवत असतेच.
 
चूक वापर
एकदा एका उद्योजकाने मला बोलावणे पाठवले आणि म्हणाला, मला चोक झाल्यागत वाटतंय. खेळता पैसा नाही, क्रेडिटर्स मागे लागत आहेत. मी टर्न ओव्हर व क्रेडिट लाईन विचारले. अरेच्या! इतकी लाईन ऑफ क्रेडिट तुम्हाला पुरायला हवी. मग घोडं कुठे पेंड खातंय? हे महाशय आपल्याला आलेल्या प्रत्येक पेमेन्टचे FD करायचे आणि गरज पडेल तसे त्यावर ओव्हरड्राफ्ट घ्यायचे. साधारण 200 लाख FD आणि त्यावर 150 लाख ओव्हरड्राफ्ट; तोसुद्धा सतत पूर्ण वापरलेला असा हिशेब बघितला. त्यांना एकच सल्ला दिला, सगळे FD मोडून टाका. सगळे OD भरून टाका. तुमच्याकडे तुमचेच 50 लाख आहेत, ते वापरा आणि काळजी मिटवा.
 
 
मग माझी उत्सुकता वाढली. मला असे अनेक उद्योजक भेटले की, जे प्रथम FD करायचे आणि नंतर ओव्हरड्राफ्ट घ्यायचे. विचारणा केल्यावर कळले की, ऋऊ केल्याने आपात्काळासाठी पैसे बाजूला ठेवल्याचे समाधान मिळते आणि व्यापारात अशी वेळ नक्की येते. तर मित्र हो ओव्हरड्राफ्ट जर अगदी तात्पुरता लागत असेल तरच वापरावा आणि कॅश फ्लो सुधारल्यावर लगेच मोकळा करावा.
 
 
अनेक बँक उद्योजकांच्या सेंटीमेंट्स/अजाणतेपणाचा फायदा घेऊन ODFD सुचवतात. खरे तर यामुळे बँक मॅनेजरला आपले ठेवी आणि कर्जे असे दोन्ही टार्गेट पूर्ण होतात, याचा आनंद असतो. पण उद्योजकाला आपण आपलेच पैसे गहाण ठेवून त्यावर बँकेकडून कर्ज घेऊन स्वतःचे नुकसान करतो आहोत, हे लक्षातच येत नाही.
नुकसान कसे? तर तुम्ही समजा 6% ने FD केले आहे. जर तुमचा वर्किंग कॅपिटल लोनचा व्याजदर 9% असेल तर इथेच तुमचे 3% ने नुकसान झाले.
 
 
5 लाखाचे डिपॉझिट केले असे समजा. गरज पडली तेव्हा यावर 4 लाखाचे OD घेतले; त्यावर बँकेने तुम्हाला 6%+1% असे 7% व्याज दर लावला. म्हणजे तुमच्याच 6% ने ठेवलेल्या पैशांवर बँकेने तुम्हाला 7% व्याज लावले आणि तुमची 1 लाख रक्कम मार्जिन म्हणून राखून ठेवली.  म्हणून सांगणे असे की, कि सरप्लस रक्कम आपल्या वर्किंग कॅपिटल लोन अकाऊंटमधेच भरा आणि स्वतःवर असे बंधन ठेवा की, लिमिट 5 लाख कमी वापरेन. जी मला इमरजन्सीच्या वेळी उपयोगी येईल.
तरीही समजा FD केलीत आणि गरज पडली तर पार्ट विथड्रॉव्हल करा OD नव्हे.
यही समझदारी है...!
(लेखक बँकिंग आणि वित्त क्षेत्रातील तज्ज्ञ आहेत)