जलयुक्त शिवार योजना लोकहिताचीच!

    दिनांक :21-Jul-2021
|
- फडणवीसांच्या योजनेला बदनाम करण्याचा हेतू
- आशिष शेलार यांची टीका
तभा वृत्तसेवा
मुंबई, 
जलयुक्त शिवार ही महाराष्ट्राच्या दुष्काळमुक्तीतील एक मोठी लोकचळवळ होती आणि यापुढेही राहील. ही सरकारी योजना नव्हे, तर शेतकर्‍यांनी राबविलेले अभियान होते. देवेंद्र फडणवीस यांच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेच्या बदनाम करताना महाविकास आघाडी सरकारने किमान अन्नदात्याच्या पोटावर पाय देण्याचे पाप करू नये, असे भाजपा नेते आशिष शेलार यांनी म्हटले आहे.
 
maha_1  H x W:
 
जिल्हा परिषद, कृषी खाते, जलसंधारण विभाग, लघु पाटबंधारे, वनखाते अशा विविध 7 खात्यांमार्फत जलयुक्त शिवार योजना राबविली गेली. त्यामुळे या खात्यांच्या स्थानिक अधिकार्‍यांना जिल्हाधिकार्‍यांच्या अंतर्गत काम करण्याचा अधिकार देण्यात आला होता. त्यामुळे निर्णयाचे अधिकार स्थानिक स्तरावर होते. राज्यात 6.5 लाख कामांचा एकूण खर्च गृहित धरला, तर एका कामाच्या किमतीची सरासरी दीड लाख रुपये येते. यात चौकशी झालेली प्रकरणे 950 आहेत. त्यातील 650 कामांची चौकशी आमच्याच काळात सुरू झाली होती. त्यावेळी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी, अनियमितता आढळलेल्या प्रकरणांच्या चौकशीचे आदेश दिले होते.
 
 
कामाची परवानगी नसताना आणि प्रत्यक्ष काम न करता परस्पर देयके देण्यात आली, असा आरोप माध्यमांत झाला. असे काही प्रकार तत्कालीन भाजपा सरकारच्या लक्षात आले, तेव्हा सुमारे 650 प्रकरणांत तातडीने कारवाई सरकारनेच सुरू केली. राज्यात साडेसहा लाखांवर झालेल्या जलयुक्त शिवारच्या कामांत 650 हे प्रमाण एक टक्काही नाही. शिवाय देयके देण्याचा अधिकार जिल्हाधिकारी स्तरावरच होते. तथापि काही प्रकार समितीला आढळले असतील, तर कारवाई झालीच पाहिजे. पण, एक टक्क्याहून कमी ठिकाणी असे प्रकार झाले असताना संपूर्ण योजना बदनाम करण्याची गरज नाही, असे शेलार यांनी सांगितले.
 
 
या योजनेमुळे मराठवाड्यासारख्या भागात पाणी पातळीत वाढ झाली, हे उच्च न्यायालयाच्या समितीने गठीत केलेल्या समितीचे निरीक्षण आहे. देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार असताना सलग 4 वर्षे दुष्काळ असतानाही दरवर्षी उत्पादकता कशी वाढली आणि पीक घेण्यासाठी पाणी कसे उपलब्ध होते, हे महाराष्ट्राला ठावूक आहे. दरवर्षीच्या आर्थिक सर्वेक्षणात त्याचा सविस्तर उल्लेख आहे. या योजनेमुळे 80 टक्के गावांना टँकरची गरज भासली नसल्याचे कॅगच्या अहवालात म्हटले आहे. योजनेचा फायदा दिसू लागताच शेतकर्‍यांनी जागा दिल्या, श्रमदान केले. 700 कोटी रुपयांची कामे शेतकर्‍यांनी लोकवर्गणीतून केली, असेही शेलार यांनी म्हटले आहे.
 
 
सर्व कामांचे टेंडर शासकीय नियमांप्रमाणे काढण्यात आले. सीएसआरमधील कामे संबंधित कंपन्यांनी निवडलेल्या एनजीओच्या मदतीने झाली. त्यात टेंडरचा विषय नव्हता. शासकीय कामांच्या बाबतीत टेंडरच्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात आले होते. या प्रकरणाची चौकशी करणारे विजयकुमार फडणवीस सरकारच्या काळात कृषी सचिव होते आणि कृषी विभागाची या योजनेच्या अंमलबजावणीत महत्त्वाची भूमिका होती. मग, विजयकुमार यांनी स्वत:चीच चौकशी केली का, असा प्रश्न शेलार यांनी उपस्थित केला.