- नितीन गडकरींचे प्रतिपादन
नागपूर,
नागपूरसह देशभरातील वाढते अपघात टाळण्यासाठी सर्व तंत्रज्ञानासह यंत्रणांचा समन्वय तसेच सामूहिक प्रयत्नांसह प्रत्येकात संवेदनशिलतेची गरज असल्याचे प्रतिपादन केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी आज नागपुरात केले. त्यांच्या हस्ते ‘आय रस्ते’ प्रकल्पाचे लोकार्पण झाले. शून्य मैल नागपुरात असल्याने नागपूरमध्ये प्रथम हा प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे.
नागपूर महापालिका, कौंसिल ऑफ सायंटिफिक अँड इंडस्ट्रियल रिसर्च (सीएसआयआर), महिंद्र अँड महिंद्र आयएनएआय, इंटरनॅशनल इन्स्टिट्युट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, इंटेल आदी संयुक्तपणे हा ‘आय रस्ते’ प्रकल्प राबविणार आहेत. तसा सामंजस्य करार आज महापालिकेते अतिरिक्त आयुक्त दीपक मीणा व महिंद्र अँड महिंद्रचे श्रीकांत दुबे यांच्यात झाला. खा. डॉ. विकास महात्मे, महिंद्र अँड महिंद्रचे श्रीकांत दुबे, महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त दीपक मीणा, इंटेल इंडियाच्या भारत प्रमुख निवृत्ती राय, सीएसआयआरचे महासंचालक शेखर मांडे, आयआयआयटीएचचे संचालक पी.जे. नारायणन् याप्रसंगी व्यासपीठावर उपस्थित होते.
नितीन गडकरी म्हणाले की, नागपूर शहरातील जल, वायू व ध्वनिप्रदूषण निर्मूलनाबरोबरच रस्ता सुरक्षा महत्त्वाची आहे. पण, याबद्दल शासकीय यंत्रणेतील लोक संवेदनशिल नाहीत. अपघात घडला तर त्याची कारणे काय, अपघात होऊ नये म्हणून काय केले पाहिजे, याबद्दल शासकीय यंत्रणेला काहीच वाटत नाही. अपघातप्रवण स्थळांबाबत महामार्ग व इतर विभागांची यादी वेगवेगळी आहे. कुठल्याच विभागांमध्ये समन्वय नाही. अडचणी जाणून त्या दूर कराव्याशा कुणाला वाटत नाही, अशी खंत गडकरींनी व्यक्त केली.
वाहनांचे हॉर्न कर्कश असून आता वाद्यसंगीतावर आधारित हॉर्न तयार होतील. तंत्रज्ञान स्वस्त असायला हवे, जेणेकरून ते वापरता येईल. हा प्रकल्प लोकहिताचा असून यासाठी व्हीएनआयटी तसेच सामाजिक संघटनाची मदत घेण्याची सूचना नितीन गडकरी यांनी केली.
प्रारंभी निवृत्ती राय यांनी प्रस्ताविक केले. सीएसआयआरचे डॉ. व्ही. मुरुगन यांनी प्रकल्पाची थोडक्यात माहिती दिली. शेखर मांडे, पी.जे. नारायणन यांनीसुद्धा मनोगत व्यक्त केले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन श्वेता शेलगावकर यांनी केले. कुणाल शाह यांनी आभार मानले. ‘नीरी’चे संचालक डॉ. श्रीवरी चंद्रशेखर, महापालिकेचे परिवहन सभापती बंटी कुकडे, वाहतूक पोलिस उपायुक्त सारंग आव्हाड, ग्रामीणचे वाहतूक वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक विजय माहुलकर तसेच पोलिस, परिवहन, महापालिकांसह केंद्र व राज्य शासनाचे अधिकारी, सामाजिक संघटनांचे प्रतिनिधी, सांसद सुरक्षा समितीचे पदाधिकारी याप्रसंगी उपस्थित होते.