चीन : एक धूर्त बागुलबुवा

    दिनांक :12-Sep-2021
|
- चंद्रशेखर नेने 
शीर्षक वाचून आश्चर्य वाटले असेल. कारण ‘बागुलबुवा’ म्हणजे एक काल्पनिक भीतीदायक पात्र असते. ते ‘धूर्त’ कसे काय असू शकेल, असा प्रश्न आपल्या मनात आल्याशिवाय राहणार नाही. याच प्रश्नाचे उत्तर देण्याचा प्रयत्न या लेखातून करणार आहे. चीन हा देश भारतासारखाच एका प्राचीन संस्कृतीचा साक्षीदार आहे. तिथे एक समृद्ध संस्कृती अनेक शतके नांदत होती. पुढे त्यांच्यावर त्यांच्या उत्तरेकडे असणार्‍या चंगीजखानच्या नेतृत्वाखालील मंगोल टोळ्यांनी आक्रमण करून त्यांना जिंकून घेतले. पण पुढे त्या मंगोल राज्यकर्त्यांनी कुबलाईखान, हा चंगीजखानचा नातू होता, याच्या नेतृत्वाखाली चिनी संस्कृतीचा स्वीकार केला. असे असले, तरी अठराव्या शतकापर्यंत चीनचे राजे खूपच दुर्बल झाले होते.
 
 
china as_1  H x
 
त्यांच्यावर हळूहळू पाश्चात्त्य संस्कृतीचा प्रभाव वाढत होता. चीन हा पूर्णपणे कधीच परतंत्र झाला नाही. दुसर्‍या महायुद्धाच्या काळात चिनी राज्यकर्ता चाँग कै शेक याने दोस्त राष्ट्रांशी हातमिळवणी केली. कारण त्या काळात चीनच्या मोठ्या भूभागावर जपानने आक्रमण करून संपूर्ण मांचूरिया हा उत्तर चीनमधील प्रदेश, ज्यात लोखंड आणि कोळशाच्या खाणी होत्या, तो घशात घातला होता. त्याच काळात चीनमध्ये कम्युनिस्ट तत्त्वज्ञानाचा प्रभाव खूप वाढू लागला होता. त्यांचा नेता माओ त्से डोंग याने चाँग कै शेक याच्या चिनी सरकारशी सशस्त्र लढा चालविला होता. जपानी आक्रमणाच्या वेळी दोन्ही बाजूंनी या लढ्यात एक युद्धविराम जाहीर केला. पण जसे महायुद्ध संपून त्यात जपानचा पूर्ण पराभव झाला, तसे लगेच या दोन्ही भांडणार्‍या पक्षांनी आपले भांडण पुनः जोराने सुरू केले. शेवटी या लढ्यात कम्युनिस्ट फौजा विजयी झाल्या आणि चाँग कै शेक यांना आपल्या सैन्य आणि परिवारासमवेत पळून जाऊन, चीनच्या पूर्वेला असणार्‍या ‘फॉर्मोसा’ या लहानशा बेटावर आश्रय घ्यावा लागला. तिथे त्यांनी चिनी राष्ट्रीय सरकारची स्थापना केली. त्याचे नाव रिपब्लिक ऑफ चायना म्हणजेच ठजउ असे ठेवले. चाँग हा दोस्त राष्ट्रांचा विशेषतः अमेरिकेचा आवडता नेता असल्याने त्यानंतर लवकरच स्थापन झालेल्या युनायटेड नेशन्स म्हणजेच युएनमध्ये चीनला प्रवेश नाकारला गेला आणि ठजउ हाच देश चीनचा अधिकृत प्रतिनिधी मानला गेला. इकडे चीनच्या मुख्य भूमीवर 1949 मध्ये माओ त्से डोंग यांनी कम्युनिस्ट चीन सरकारची स्थापना 1 ऑक्टोबर 1949 रोजी केली. त्या नवीन देशाचे नाव ठेवले ‘पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना’ अर्थात PRC.
 
 
पीआरसी या देशाने, म्हणजे आपला उत्तरेचा शेजारी चीन, या देशाने कायमच फॉर्मोसा म्हणजेच तैवान हा देश स्वतंत्र नसून आपल्याच देशाचा एक भाग असल्याची भूमिका घेतली आहे. तैवानला कायम विरोध करीत आलेला आहे. चीन हा एक अतिशय मोठा देश आहे. भारताच्या जवळजवळ आकाराने तिप्पट मोठा आहे. त्याची लोकसंख्या तर भारताच्या लोकसंख्येहूनही जास्त आहे. आजमितीला तिथे 141 अब्ज लोक राहतात. गंमत म्हणजे आजचा चीन हा पूर्वीच्या चीनहून खूपच मोठा देश आहे. कारण चिनी राज्यकर्त्यांना कायमच आपल्या शेजारी देशांशी भांडणे आणि कुरबुरी उकरून काढून त्यांचा प्रदेश व्यापण्याची आस लागली असते. माओ याने राज्यावर आल्याआल्याच चीनच्या दक्षिणेचा तिबेट हा देश चीनचाच एक भाग असल्याची घोषणा केली. तो देश शक्य तितक्या लवकर आपल्या ताब्यात आणण्याची त्याला निकड भासू लागली. वास्तविक पाहता तिबेट हा कायमच एक स्वतंत्र देश होता. तिथे दलाई लामा या बौद्ध धर्मगुरूंचे राज्य होते. तिबेटी संस्कृती, भाषा आणि वंश हे सर्व चीनपासून पूर्णपणे वेगळे होते. ब्रिटिश साम्राज्यात हिंदुस्थान असताना ब्रिटिशांनी अतिशय हेतुपूर्वक चिनी साम्राज्याच्या सीमेवर तिबेट आणि रशियन साम्राज्याच्या सीमेवर अफगाणिस्तान हे दोन तटस्थ देश मुद्दामहून जोपासले होते. त्यांनी तिबेट सरकारशी असे करार केले होते की, त्यानुसार तिबेटचे सर्व परराष्ट्र व्यवहार ब्रिटनच्या मार्फतच होतील. भारत स्वतंत्र झाल्यावर आपोआपच ही जबाबदारी भारत सरकारवर आलेली होती. 1949 सालच्या माओच्या व्यक्तव्याची आणि चीनच्या तिबेटवरील आक्रमक योजनांची दखल सरदार पटेल यांनी 1950 मध्येच घेतली. त्यांनी नेहरूंना 7 नोव्हेंबर 50 रोजी पत्र पाठवून चीनकडून होणार्‍या भविष्यातल्या आक्रमणाच्या धोक्याचा इशारा दिला होता. असेच विचार योगी अरविंद यांनी आपल्या मृत्यूपूर्वी लिहिलेल्या पत्रात डिसेंबर 1950 मध्ये लिहून ठेवले आहेत. दुर्दैवाने इतक्या महत्त्वाचे इशारे नेहरूंनी पूर्णपणे दृष्टिआड केले आणि आपल्या स्वतःच्या चीनबद्दलच्या खुळचट समजुती कुरवाळत त्यांनी कपटी आणि धूर्त चीनच्या नेत्यांवर संपूर्ण विश्वास ठेवला. ब्रिटिशांनी मोठ्या प्रयत्नपूर्वक जपलेल्या तटस्थ तिबेटचा एका फटक्यात चीनने घास घेतला, त्याबद्दल सध्या निषेधदेखील नेहरू यांच्या भारत सरकारने केला नाही. तसेच, नेहरू सरकारने आपल्या उत्तर सीमेवरच्या लष्कराच्या शस्त्रास्त्रे, दारूगोळा आणि इतर सोईसुविधांकडेही संपूर्ण दुर्लक्ष केले. या अक्षम्य चुकीचे पर्यवसान 1962 सालच्या चीनच्या आक्रमणात आणि आपल्या देशाच्या लाजिरवाण्या पराभवात झाले. या संपूर्ण पराभवाला नेहरूंचे ढिसाळ लष्करी धोरण आणि भोळसट परराष्ट्र धोरण जबाबदार आहे.
 
 
या पराभवामुळेच आपल्या काँग्रेस नेतृत्वाच्या मनात धूर्त चीनसंबंधी एक भीती बसली आणि त्या भीतीतून बाहेर यायला आपल्याला 2014 साल उजाडले. तोपर्यंत चीन हा एक बागुलबुवाच आहे, असे वर्तन आपल्या काँग्रेस नेतृत्वाचे सतत राहिले. मनमोहन सिंग यांच्या मंत्रिमंडळातील संरक्षण मंत्री अँथनी यांना लोकसभेत एक प्रश्न विचारला होता. लडाख येथील अकसाई चीनच्या प्रदेशात आपल्या दळणवळणाच्या काय सोई आहेत? रस्ते, विमानतळ इत्यादी बांधणीची काय अवस्था आहे? त्यावर या मंत्रिमहोदयांचे उत्तर असे होते की, त्या सीमावर्ती भागात आम्ही जर अशा सुविधा वाढवल्या तर त्याचा चीनला राग येईल. त्यांनी घुसखोरी करून आक्रमण केले तर या सुविधा तेच ताब्यात घेऊन टाकतील. त्यामुळे त्यांनाच या सुविधा आयत्या मिळतील, म्हणून आमच्या सरकारचे असे धोरणच आहे की, तिथे कुठलीही कामे करायचीच नाहीत. म्हणजे चीनला राग येणार नाही व तो देश आणखी घुसखोरी करणार नाही! असा नेभळट आणि डरपोक संरक्षण मंत्री आपल्याला काँग्रेस सरकारने दिला होता.
 
 
पुढे 2014 साली नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर या कामाला वेग आला आणि आज आपण त्या प्रदेशात उत्तम रस्ते, जे बाराही महिने वापरता येतील असे बांधले आहेत. शिवाय तेथे आता चार नवीन हवाई धावपट्ट्या तयार आहेत; ज्यावर आपल्या हवाई दलाची लढाऊ आणि मालवाहू विमाने उतरू शकतील. या सुविधाच्याच जोरावर गेल्या वर्षी आपल्या सैन्याने चीनच्या मस्तीला गलवान येथे पाणी पाजले. कर्नल संतोष बाबू आणि त्यांच्या 19 शूर सैनिकांनी देशकार्यासाठी आपल्या प्राणांची आहुती दिली आणि आपल्यापेक्षा चौपट चिनी सैनिकांना ठार केले. या आधी 2017 साली भूतान येथे डोकलामच्या चकमकीतदेखील आपल्या सैन्याने चिनी सैनिकांना आपल्या शौर्याची चुणूक दाखवून यथास्थित चोप दिला होता. या अशा शौर्याच्या कृत्यांनी आता आपल्या सरकारला चिनी सैन्याच्या बागुलबुवाचे खरे स्वरूप कळून आले आहे. तरीसुद्धा काँग्रेस आणि कम्युनिस्ट पक्षांना अजूनही चीनची भीती वाटते. ते अजूनही चीनच्या शक्तीचे दाखले आपल्या देशापुढे आणि सरकारपुढे वाचत असतात. जित्याची खोड मेल्याशिवाय जात नाही हेच खरे! चीनच्या सैन्याने यापूर्वी फक्त 1979 साली व्हिएतनामी सैन्याशी लढाई केली होती. त्यात व्हिएतनामी सैनिकांनी चिनी सैन्याला जबरदस्त मार देऊन पळवून लावले होते. त्यानंतरचे युद्ध म्हणजे आपले डोकलाम आणि गलवान! ही उदाहरणे चीनच्या लष्करी बागुलबुवाचे सोंग उघड करण्यास पुरेशी आहेत.
 
 
चीनच्या आर्थिक सामर्थ्याचा असाच डांगोरा पिटला जातो. सध्या चीनची अर्थव्यवस्था अमेरिकेच्या पहिल्या क्रमांकानंतर, जगातील दुसर्‍या क्रमांकाची आहे, (पीपीपी (PPP) पद्धतीने मोजली असताना) हे खरे आहे. पण भारताची अर्थव्यवस्था हीदेखील जगातील आता तिसर्‍या क्रमांकाची झालेली आहे, हे आपण लक्षात घेत नाही. 49 साली चीनची आर्थिक परिस्थिती आपल्यापेक्षा वाईट प्रतीची होती. 1978 पर्यंत ती तशीच मागासलेली राहिली. त्याचे मुख्य कारण त्यांची साम्यवादी आर्थिक धोरणे होती. 1978 साली डेंग झियाओ पिंग यांनी ती धोरणे फेकून देऊन चीनला कम्युनिस्ट विचारसरणीतून बाहेर काढले. वरकरणी कम्युनिस्ट पण अंतर्यामी भांडवलशाही अशा मार्गावर नेले. तेव्हापासून चीनचा आर्थिक भाग्योदय सुरू झाला. या रस्त्यावर चीनने आपल्या शेतकर्‍यांची आणि कामगारांची जराही पर्वा केली नाही आणि अनेक वेळा तर अक्षरशः दोन वेळेच्या जेवणावर कामगारांना राबवले गेले. कामगार तसे राबत होते. कारण हुकूमशाहीचा धाक आणि खरोखरच चीनच्या मोठ्या भूभागात तेव्हा पुरेसे खायलादेखील मिळत नव्हते. परकीय भांडवलाला आणि तंत्रज्ञानाला आयातीची खुली छूट दिलेली होती. नेमक्या याच सगळ्या गोष्टींना भारतात सातत्याने विरोध येथील डावे राजकारणी सतत करीत होते. काँग्रेस सरकार समाजवादाची जपमाळ सतत ओढत असे आणि भारताला मागास ठेवण्याची पराकाष्ठा त्या काळी चालली असे. 
 
 
पुढे 1991 साली पहिले नेहरू-गांधी परिवाराच्या बाहेरचे पंतप्रधान नरसिंह राव यांनी आर्थिक सुधारणा आणण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर भारतीय अर्थव्यवस्था वेगाने वाढू लागली. तरीही येथील डावे पक्ष चीनच्या सांगण्यावरून भारतीय अर्थव्यवस्थेला आणि आर्थिक सुधारणांना अपशकून करण्याचे आपले व्रत अजूनही सोडीत नाहीत. त्यामुळे तसे पाहिले तर चीनला भारतापेक्षा 1978 ते 1991 हा 13 वर्षांचा ‘लीड’ मिळालेला आहे. असे असले, तरी नुकत्याच आलेल्या आय. एम. एफ. च्या अहवालानुसार भारतीय अर्थव्यवस्थेने आता कोविड काळानंतर पुनः जलद गतीने वाढ सुरू केलेली आहे आणि येत्या वर्षात ही अर्थव्यवस्था जगातील सर्वोच्च वेगाने वाढण्याचे संकेत मिळत आहेत. आपला जीडीपीच्या वाढीचा दर 2021-2022 साठी 9.5 टक्के असण्याचा अंदाज त्यांनी दिला आहे. शिवाय या सध्याच्या तिमाहीसाठीचा जीडीपी वाढीचा दर 20.3 टक्के असल्याचा अहवाल भारत सरकारने प्रसृत केला आहे. हे सर्व शुभसंकेत आपला देश एक आर्थिक महाशक्ती होण्याकडे झपाट्याने वाटचाल करीत आहे, हेच दाखवत आहे. शेवटी चीनच्या आर्थिक शक्तीच्या सोंगाचे एक महत्त्वाचे विवेचन सांगून हा लेख पूर्ण करतो. एक म्हणजे चिनी सरकारचे कुठलेही आकडे विश्वासार्ह नसतात. कारण तिथे मुक्त माध्यम स्वातंत्र्य नाही. तेथील सरकार जे सांगेल तेच माध्यमांना दाखवावे लागते. दुसरे म्हणजे सध्या चिनी सरकार प्रचंड कर्जाच्या डोंगराखाली दबलेले आहे. सध्याचे चिनी सरकारचे कर्ज इतके जास्त आहे की, येत्या दोन वर्षांच्या जीडीपी वाढीची सगळी रक्कम केवळ या कर्जाचे व्याज देण्यातच खर्च होणार आहे. त्याशिवाय चीनच्या एकूण 14 शेजारी देशांपैकी प्रत्येक देशाशी चीनचे भांडण आहे. त्यामुळे त्यांना आपल्या संरक्षणावर अमाप खर्च करावा लागतो (भारताच्या चौपट), जो पूर्णपणे अनुत्पादक खर्च असतो आणि शेवटी चीन देशामध्ये प्रचंड प्रादेशिक आर्थिक असमतोल आहे. पश्चिम आणि दक्षिण चीन हा मागासलेला प्रदेश आहे. त्यामुळे त्या देशात खूप अंतर्गत तणाव आहेत; ज्यामुळे राज्याची बरीच शक्ती, शांती आणि सुव्यवस्थेकरिता खर्च होते. दिसतो तितका चीन एकसंध नाही. या सर्व मुद्यांचा विचार केला तर आपल्या लक्षात येईल की, चीन हा धूर्त देश तर आहे; पण ‘बागुलबुवाचे’ मात्र सोंग आहे! चीन दिसतो तितका शक्तिशाली नाही आणि भारत वाटतो तितका दुर्बल नाही!
(लेखक आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक आहेत)
••