पदोन्नतीतील आरक्षणावर फेरविचार नाही

- सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका

    दिनांक :14-Sep-2021
|
नवी दिल्ली, 
अनुसूचित जाती आणि जमातीतील कर्मचार्‍यांना दिल्या जाणार्‍या पदोन्नतीतील आरक्षणाच्या मुद्यावर दिलेल्या निर्णयाचा फेरविचार केला जाणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आज मंगळवारी स्पष्ट केले आहे. याची अंमलबजावणी कशी करायची, याचा निर्णय राज्यांनाच घ्यावा लागणार आहे, असेही न्यायालयाने सांगितले.
 
natr _1  H x W:
 
या मुद्यात येणार्‍या विशिष्ट अडचणींची ओळख पटवून त्या दोन आठवड्यांत सादर करण्यात याव्या, असा आदेश न्या. नागेश्वर राव प्रमुख असलेल्या न्यायासनाने दिला. विविध राज्यांमध्ये अनुसूचित जाती आणि जमातींना पदोन्नतीत आरक्षण देण्यात येणार्‍या कथित अडचणींबाबत दाखल झालेल्या विविध याचिकांवर न्यायालयात आज सुनावणी झाली. या मुद्यावर दाखल करण्यात आलेल्या याचिका न्यायालयाने ठरवून दिलेल्या नियमांप्रमाणे आहेत अथवा नाही, केवळ याचाच निर्णय घ्यायचा असल्याने नागराज किंवा जर्नेलसिंग प्रकरणांवर पुन्हा सुनावणी केली जाणार नसल्याचे आम्ही स्पष्ट करीत आहोत, असे न्यायासनाने सांगितले.
 
 
राज्यांनी त्यांच्यासाठी संबंध असलेले मुद्दे निश्चित करावे. त्यानुसार न्यायालय त्यावर सुनावणी करू शकेल, हे आम्ही यापूर्वीच्या आदेशात नमूद केले असल्याचे न्यायासनाने सांगितले. महान्यायवादी के. के. वेणुगोपाल यांनी तयार केलेले मुद्दे आणि इतरांनी सादर केलेल्या मुद्यांमुळे दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांची व्याप्ती वाढत आहे, असे न्यायासनाने स्पष्ट केले. पदोन्नतीतील आरक्षणावर फेरवविचार करण्याची आमची कोणतीही इच्छा नाही. नागराज प्रकरणातील निश्चित करण्यात आलेल्या काही मुद्यांवर आम्ही नव्याने सुनावणी करणार नाही. ही प्रकरणे पुन्हा सुरू करण्यासाठी परवानगी देणार नसल्याचे आम्ही स्पष्ट करीत आहोत किंवा इंदिरा साहनी यांच्याकडून मांडलेला कायदा चुकीचा आहे, असा युक्तिवाद ऐकून घेणार नाही. कारण, न्यायालयाने निर्धारित कायद्यांची अंमलबजावणी करणे इतकी या प्रकरणांची व्याप्ती आहे, असे न्यायासनाने स्पष्ट केले.