उत्तरप्रदेश निवडणुकीतील ब्राह्मण फॅक्टर!

    दिनांक :13-Jan-2022
|
दिल्ली वार्तापत्र
श्यामकांत जहागीरदार
 
उत्तरप्रदेशसह पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुका जाहीर झाल्या असून उत्तरप्रदेशात पहिल्या टप्प्यातील मतदान १० फेब्रुवारीला होणार आहे. Brahmin राज्यातील निवडणूक प्रचाराला निवडणुका जाहीर व्हायच्याआधीच वेग आला होता, पण देशभरातील कोरोनाच्या गंभीर स्थितीमुळे निवडणूक आयोगाने लादलेल्या निर्बंधामुळे आता प्रचाराची गती मंदावली आहे. सर्व राजकीय पक्षांना १५ जानेवारीपर्यंत तरी डिजिटल आणि आभासी प्रचारावर भर द्यावा लागणार आहे. राज्यात आता सर्वच राजकीय पक्ष आपले उमेदवार निश्चित करण्याच्या कामाला लागले आहेत.

election.jpg
 
भाजपा ही निवडणूक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वात लढवणार आहे. २०१७ मध्ये योगी आदित्यनाथ उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री झाले, तेव्हा ते खासदार होेते. मुख्यमंत्री झाल्यानंतर ते विधानपरिषदेतून निवडून आले. यावेळी मात्र योगींनी विधानसभा निवडणूक लढवण्याची तयारी दर्शविली आहे. योगींना आमच्या भागातून विधानसभा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवा, अशा मागण्याही सुरू झाल्या आहेत. मात्र, योगींनी विधानसभा निवडणूक लढवायची की नाही, लढवायची असेल तर कुठून याचा निर्णय भाजपाचे नेतृत्व घेणार आहे.
 
उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्रिपद चारदा भूषवलेल्या बसपाच्या मायावती यांनी यंदा विधानसभा निवडणूक लढण्यास नकार देत सर्वांना आश्चर्याचा धक्का दिला आहे. स्वत:ला पंतप्रधानपदाचे उमेदवार मानणा-या काँग्रेसच्या प्रियांका वढेरा राज्यातील विधानसभा निवडणूक लढवतील, Brahmin असे वाटत नाही. समाजवादी पक्षाचे अखिलेश यादव लोकसभेचे सदस्य आहेत; मात्र सपाचा मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा म्हणून यावेळी ते निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले तर आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. पक्ष सांगेल तेथून आपण निवडणूक लढवू, असे त्यांनी म्हटले आहे.
जातीय आणि धार्मिक आधारावर निवडणुका लढवल्या जाऊ नये तसेच प्रचारात त्याचा वापर करू नये, असा संकेत असला, तरी आपल्या देशात निवडणुका या कायद्यातील पळवाटांचा आधार घेत सामान्यपणे याच आधारावर लढवल्या जातात. सर्वच राजकीय पक्ष राज्यातील जातीय समीकरणांचा आढावा घेऊन आपले उमेदवार ठरवत असतात. सद्य:स्थितीतील राजकारणाची ती अपरिहार्यताही झाली आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणात ब्राह्मण Brahmin समाज अल्पसंख्यक आणि राजकीयदृष्ट्या निर्णायक स्थितीत नसला, तरी उत्तरप्रदेशात मात्र हा समाज राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचा मानला जातो. राज्यात ब्राह्मण Brahmin मतदारांची संख्या १० ते १२ टक्क्यांच्या घरात आहेत. ही टक्केवारी कमी म्हणता येणार नाही. त्यामुळेच स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून १९८९ पर्यंत राज्यातील काँग्रेसचे सहा मुख्यमंत्री हे ब्राह्मण Brahmin समाजाचे होते. कमलापती त्रिपाठी हे राज्यातील काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि मुख्यमंत्री होते. नारायणदत्त तिवारी हे राज्यातील शेवटचे ब्राह्मण मुख्यमंत्री होते. राज्यातील बदलत्या राजकीय समीकरणात ब्राह्मण समाज काँग्रेसपासून दूर गेल्यानंतरच राज्यात काँग्रेसच्या वाताहतीला सुरुवात झाली, हे आपल्याला विसरता येणार नाही.
राज्यातील ११५ मतदारसंघांत ब्राह्मण समाज मोठ्या संख्येत आहेत. राज्यातील १२ जिल्ह्यात ब्राह्मण Brahmin मतदारांची संख्या १५ टक्के आहे. यात बस्ती, बलरामपूर, महाराजगंज, गोरखपूर, देवरिया, जौनपूर, अमेठी, वाराणसी, कानपूर, चंदौली आणि अलाहाबादचा समावेश आहे. पूर्व उत्तरप्रदेश, पश्चिम उत्तरप्रदेश, बुंदेलखंड या भागातील १०० विधानसभा मतदारसंघांत ब्राह्मण  समाज निर्णायक संख्येत नसला, तरी निवडणुकीतील जय-पराजयाचे पारडे फिरवण्याची ताकद त्याच्यात निश्चितपणे आहे. यामुळेच राज्यातील सर्वच राजकीय पक्ष ब्राह्मण मतदारांना आपल्याकडे ओढण्याचा प्रयत्न करतात आणि त्यात चुकीचेही असे काही नाही. कधीकाळी या राज्याचे भवितव्य ब्राह्मण समाज ठरवत होता; मात्र १९९० च्या दशकातील मंडल आयोगाच्या अहवालानंतर उत्तरप्रदेशातीलच नाही तर देशातील राजकारणाचा केंद्रबिंदू ओबीसी, दलित समाजाकडे सरकला. मात्र, त्याआधीही आणि नंतरही काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, बहुजन समाज पक्ष आणि आता भाजपाने ब्राह्मण समाज आपल्यासोबत राहील, असा प्रयत्न केला. टक्केवारीत जास्त असलेल्या या समाजाकडे दुर्लक्ष करणे राज्यातील कोणत्याच पक्षाला परवडणारे नाही.
बसपाच्या मायावती यांनी दलित समाजाला हाताशी धरत बहुजन समाज पक्षाची स्थापना केली. मात्र, फक्त दलित आणि मुस्लिमांच्या आधारावर उत्तरप्रदेशातील राजकीय सत्ता आपल्या हातात येऊ शकत नाही, याची जाणीव झाल्यानंतर मायावती यांनी २००७ मध्ये सतीशचंद्र मिश्रा यांच्या माध्यमातून राज्यातील ब्राह्मण  समाजाला आपल्याजवळ आणण्याचा प्रयत्न केला. यातूनच बसपाची ‘हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा-विष्णू-महेश है,' ही लोकप्रिय घोषणा समोर आली. मिश्रा यांच्या प्रयत्नाने राज्यातील ब्राह्मण Brahmin समाज बसपासोबत आला आणि राज्यात पूर्ण बहुमतासह मायावती मुख्यमंत्री झाल्या. यावेळीही पुन्हा मायावती यांनी ब्राह्मण Brahmin समाजाला आपल्याकडे ओढण्यासाठी राज्यातील अनेक विधानसभा मतदारसंघात ब्राह्मण संमेलनाचे आयोजन केले होते. समाजवादी पक्षही यात मागे नाही. सपा नेते आणि माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांनी काही महिन्यांपूर्वी राज्यातील ब्राह्मण  नेत्यांची एक बैठकही बोलावली होती. एवढेच नाही, तर ब्राह्मण Brahmin मतदारांना आपल्याकडे ओढण्यासाठी अखिलेश यादव यांनी राज्यातील २२ जिल्ह्यांत भगवान परशुरामांचा पुतळाही उभारला. जातीच्या आधारावर संमेलन घेता येत नसल्यामुळे समाजवादी पक्षाने राज्याच्या विविध भागांत प्रबुद्ध संमेलनाचे आयोजनही केले होते.
यावेळी ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसने अखिलेश यादव यांना पाठिंबा देण्याची घोषणा केली आहे. कधीकाळी काँग्रेसचे प्रभावी नेते आणि मुख्यमंत्री असलेल्या कमलापती त्रिपाठी यांच्या मुलाने तृणमूल काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. आता त्रिपाठी यांच्या या मुलाला अखिलेश यादवने समाजवादी पक्षातर्फे तृणमूल काँग्रेसच्या कोट्यातून उमेदवारी देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
२०१७ च्या विधानसभा निवडणुकीत राज्यातील ब्राह्मण मतदारांना आपल्याकडे आकर्षित करण्यासाठी काँग्रेसने तीन वेळा दिल्लीचे मुख्यमंत्रिपद भूषविलेल्या शीला दीक्षित यांना त्या फक्त ब्राह्मण Brahmin असल्यामुळेच उत्तरप्रदेशात आपला मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार जाहीर केले होते. काही महिन्यांपूर्वी काँग्रेसचा राज्यातील ब्राह्मण चेहरा असलेल्या जितीनप्रसाद यांनी भाजपात प्रवेश केला. यामुळे भाजपाची ताकद आणखी वाढली, तर काँग्रेसची ताकद कमी झाली. ब्राह्मण Brahmin समाजाचे राज्यातील राजकीय महत्त्व लक्षात घेऊनच अन्य राजकीय पक्षांप्रमाणे भाजपानेही या समाजाला आवश्यक तेवढे बळ दिले.
त्याचाच परिणाम म्हणून योगी आदित्यनाथ यांच्या मंत्रिमंडळात सध्या एका उपमुख्यमंत्र्यासह १० मंत्री हे ब्राह्मण Brahmin समाजाचे आहेत. याशिवाय राज्यातील ४८ आमदारही याच समाजाचे आहेत. योगी आदित्यनाथ यांच्यावर राज्यातील ब्राह्मण समाज नाराज असल्याची चर्चा मध्यंतरी सुरू झाली होती. या वादाला राज्यातील ठाकूर ब्राह्मणवादाची किनार होती. मात्र, त्यात फारसे तथ्य नव्हते. योगी आदित्यनाथ यांनी मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे घेतल्यानंतर राज्यातील सर्वच समाजाला सारखे स्थान दिले, कोणावरही अन्याय होणार नाही, याची काळजी घेतली. राज्यातील ब्राह्मण Brahmin समाजाच्या नेत्यांनी दिल्लीत येऊन केंद्रीय मंत्री आणि उत्तरप्रदेशचे भाजपाचे निवडणूक प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान यांची भेट घेतली असल्याची चर्चा होती. त्यानंतर राज्यातील ब्राह्मण समाजाला आपल्या बाजूला वळवण्यासाठी माजी केंद्रीय मंत्री शिवप्रताप शुक्ल यांच्या नेतृत्वात चार सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीत खा. डॉ. महेश शर्मा, अभिजित मिश्रा तसेच गुजरातमधील खा. रामभाई मोखरिया यांचा समावेश आहे. लखीमपूर खिरी घटनेत संशयाची सुई फिरलेले गृहराज्यमंत्री अजयकुमार मिश्रा ऊर्फ टेनी यांना राज्यातील ब्राह्मण फॅक्टरमुळेच राजकीय अभय मिळाले असल्याची चर्चा होती.
कधीकाळी राज्याचे राजकारण यादव आणि मुस्लिमांच्या हातात होते. नंतर ते दलित आणि ओबीसी वर्गाकडे वळले. पण राज्यातील सर्वात मोठ्या असलेल्या ब्राह्मण Brahmin समाजाला आपल्यासोबत घेतल्याशिवाय सत्तेचे सिंहासन आपल्याला मिळू शकत नाही, याची सर्वच राजकीय पक्षांची खात्री पटलेली आहे. त्यामुळेच किमान उत्तरप्रदेशातील तरी ब्राह्मण समाजाचे राजकारणातील ‘अच्छे दिन' पुन्हा सुरू झाल्याचे समजायला हरकत नाही.
९८८१७१७८१७