महेंद्रीच्या जंगलात अभयारण्याची चाचपणी

मुख्य वनसंरक्षकांच्या अध्यक्षतेत समिती गठित

    दिनांक :14-Jan-2022
|
तभा वृत्तसेवा
अमरावती,
वरूड तालुक्यातील महेंद्रीच्या जंगलाला अभयारण्याचा दर्जा देण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून केली जात आहे. आता त्यासाठी वन विभागानेही पुढाकार घेतला आहे. या राखीव क्षेत्राला अभयारण्य म्हणून घोषित करण्याची शक्यता पडताळून पाहण्यासाठी अमरावती प्रादेशिक विभागाच्या मुख्य वनसंरक्षकांच्या अध्यक्षतेखाली पंधरा सदस्यीय समिती गठित करण्यात आली आहे. समितीत राज्य वन्यजीव मंडळाचे सदस्य किशोर रिठे आणि यादव तरटे यांचाही समावेश करण्यात आला आहे.
 
Mahendri forest
 
राज्य वन्यजीव मंडळाच्या बैठकीत महेंद्रीला अभयारण्याचा दर्जा देण्याबाबत प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. महेंद्री हे क्षेत्र संवर्धन राखीव क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. महेंद्री क्षेत्रात सात गावे असून या गावांनी अभयारण्याच्या बाजूने ठराव घेतला आहे. जंगलाला अभयारण्य, व्याघ्र प्रकल्पाचा दर्जा दिल्यास जंगलावरील आपला हक्क संपतो, अशी धारणा असल्याने गावकर्‍यांचा त्याला विरोध असतो. पुनर्वसनासाठी सहजासहजी गावकरी तयार होत नाहीत. मात्र, महाराष्ट्राच्या इतिहासात पहिल्यांदा महेंद्री जंगलाला अभयारण्याचा दर्जा देण्यात यावा म्हणून गावकर्‍यांनी मागणी केली आहे. सुमारे 67 चौरस किलोमीटरचे हे क्षेत्र असून येथे वाघ, बिबट, अस्वल, लांडगा आणि तृणभक्षी प्राण्यांचा अधिवास आहे. सुमारे 212 प्रजातींचे पक्षी, 60 प्रकारची फुलपाखरे आणि 125 पेक्षा अधिक कोळ्यांच्या प्रजाती या जंगलात आहेत. विशेष म्हणजे, या ठिकाणी वाघांच्या प्रजननाच्या नोंदी आहेत. वाघाच्या प्रजननासाठी हे सुरक्षित क्षेत्र असून मेळघाट, पेंच, सातपुडा व्याघ्र प्रकल्पाला जोडणारा महत्त्वाचा व्याघ्रसंचार मार्ग आहे.
 
 
राज्य वन्यजीव मंडळाच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार महेंद्री संवर्धन राखीव क्षेत्र घोषित करून नंतर स्थानिक हितसंबंधीयांना विश्वासात घेऊन व पुनर्वसनाची व्यवहार्यता तपासण्याचे तसेच या क्षेत्राला अभयारण्य घोषित करण्याची शक्यता पडताळून पाहण्याचे ठरविण्यात आले. त्यानुसार अमरावती प्रादेशिक विभागाच्या मुख्य वनसंरक्षक ज्योती बॅनर्जी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली आहे. या समितीत वन अधिकार्‍यांसमवेत राज्य वन्यजीव मंडळाचे सदस्य किशोर रिठे, यादव तरटे, मानद वन्यजीव रक्षक डॉ. जयंत वडतकर, सावन देशमुख आणि विविध स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधींचा समावेश करण्यात आला आहे.