निवडणूक कायद्यात सुधारणा फळणार?

    दिनांक :02-Jan-2022
|
- शिवाजी कराळे
विधिज्ञ
Election Commission : देशातल्या निवडणूक Election प्रक्रियेत वारंवार सुधारणा करण्यात आल्या असल्या, तरी अजूनही निवडणुका Election स्वच्छ आणि पारदर्शी पद्धतीने पार पडत नाहीत. माजी निवडणूक आयुक्त टी. एन. शेषन यांच्या काळात प्रथमच निवडणूक आयोगाची स्वायत्तता कळली. त्यांनी पूर्वीच्याच अधिकारांचा वापर करून, राजकीय पक्षांना शिस्त लावली. नंतर अपवाद वगळता बहुतांश निवडणूक आयुक्त हे निवृत्तीनंतरची सोय लावण्याच्या मानसिकतेतले होते. त्यामुळे ते सरकारच्या हातचं बाहुलं असल्यासारखे वागत होते. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या आचारसंहिता भंगाच्या तक्रारी त्यांचं म्हणणंही न मागवता कशा निकाली काढल्या, निवडणूक आयोग Election Commission स्वायत्तता असताना सरकारला निवडणुकीचं वेळापत्रक अगोदर कसं कळलं अशा अनेक बाबी निवडणूक आयोग सरकारच्या ताटाखालचं मांजर कसं झाले, हे समजण्यासाठी पुरेशा आहेत. अशोक लवासा यांचाच काय तो अपवाद.
 
 
vote2
 
आचारसंहिता लागू केल्यानंतर निवडणूक आयोग सक्रिय होतो; परंतु उमेदवारी अर्ज भरण्याअगोदर नेत्यांनी केलेली कोट्यवधींची उधळण निवडणूक खर्चात येत नाही. लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघातल्या गावांची संख्या, लोकसंख्या, कार्यकर्त्यांची संख्या आदी बाबी विचारात घेतल्या तर निवडणूक आयोगाने Election Commission घालून दिलेली खर्चाची मर्यादा हास्यास्पद वाटते. या पृष्ठभूमीवर केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या निवडणूक सुधारणा विधेयकामुळे निवडणुकीतले काही गैरप्रकार टळणार असले, तरी या टप्प्यातला काळ्या पैशांचा वापर रोखणं हे मोठं आव्हान आहे.
 
 
देशात अनेक दिवसांपासून निवडणूक Electionसुधारणांची मागणी होत आहे. अशा स्थितीत केंद्र सरकार या दिशेने सक्रिय झालं आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने निवडणूक सुधारणांना हिरवा कंदील दाखवला आहे. त्यानंतर संसदेने त्यावर शिक्कामोर्तब केलं. बोगस मतदान आणि मतदार यादीतील दुबार नावं टाळण्यासाठी मतदार ओळखपत्र आधार कार्डशी लिंक करणं, संपूर्ण देशासाठी एकच मतदार यादी तयार करणं आदी उपाययोजना सरकार करीत आहे. त्यासाठी कायदा करण्यात येणार आहे. लोकसभा आणि विधानसभेसाठी एकच मतदारयादी तयार करण्यावरही सरकार विचार करीत आहे. ग्राम पातळीपासून केंद्रीय पातळीपर्यंत निवडणूक आयोगाला Election Commission जादा अधिकार देण्याचं घाटत आहे. निवडणूक आयोग आधीच स्वायत्त आहे. आणखी अधिकार देण्यासही हरकत नाही; परंतु निरंकुश सत्ता भ्रष्ट बनवते, हे एकदा लक्षात घेतलं की, अधिकार देताना अधिकारांचा दुरुपयोग होणार नाही, याचीही दक्षता घ्यायला हवी.
 
 
या विधेयकाच्या माध्यमातून निवडणूक Electionप्रक्रियेला बळकटी देण्यासाठी अनेक मोठ्या सुधारणा केल्या जातील, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. अशा परिस्थितीत, हे जाणून घेणं आवश्यक आहे की, ऑगस्ट 2019 मध्ये निवडणूक आयोगाने Election Commission मतदार ओळखपत्र आधार क्रमांकाशी जोडण्यासह सर्व दुरुस्त्या प्रस्तावित केल्या होत्या; मात्र अनेक त्रुटींमुळे या प्रस्तावाच्या बाजूने फारसं काही होऊ शकलं नाही. निवडणूक सुधारणांची मागणी वेळोवेळी होत आहे आणि विशेषत: निवडणुका जवळ आल्यावर किंवा निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान, सुधारणात्मक पावलं उचलण्याची अधिक चर्चा झाली आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. निवडणुकीपूर्वी हे प्रश्न का सुटत नाहीत, असा प्रश्न निर्माण होणं स्वाभाविक आहे. सरकार उचलत असलेली पावलं पाहून कुणालाही निवडणूक आयोग शक्तिहीन झाला आहे, असं वाटण्याची शक्यता आहे. आजही निवडणूक आयोगाला Election Commission पूर्ण अधिकार आहेत; परंतु त्यावरील सर्वच अधिकारी निष्पक्षपातीपणे काम करीत आहेत, असं म्हणणं धाडसाचं ठरेल. गेल्या काही दशकांपासून सर्वोच्च न्यायालय नेहमीच निवडणूक Election सुधारणांबाबत बोलतं, मात्र राजकीय पक्ष त्याबाबत नेहमीच असहकार आणि विरोध व्यक्त करीत आले आहेत. निवडणूक सुधारणांमुळे राजकीय पक्षांची मनमानील गुन्हेगारी प्रवृत्ती आणि पैशाच्या बेहिशेबी वापराला आळा बसेल, असं सांगितलं जातं; परंतु त्यासाठी विहित केलेली मतदारसंघातल्या खर्चाची मर्यादा निरर्थक असल्याचं सिद्ध झालं आहे.
 
 
अलीकडेच निवडणूक आयोगाला Election Commission कायदा मंत्रालयाकडून एक पत्र प्राप्त झालं होतं. त्यात म्हटलं होतं की, पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव मतदार यादीच्या संदर्भात बैठकीचं अध्यक्षस्थान भूषवतील. मुख्य निवडणूक आयुक्तांना हजर राहण्यास सांगण्यात आलं. हा मुख्य निवडणूक आयुक्तांचा अवमान आहे. निवडणूक आयोगाने आपल्या कामकाजाची स्वायत्तता सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारपासून अंतर ठेवून रहायला हवं आणि सरकारनेही निवडणूक आयोगाची Election Commission स्वायत्तता जपायला हवी. सरकारच्या पत्रानंतर झालेल्या टीकेमुळे सरकारने सारवासारव केली असली, तरी त्यातून चुकीचा संदेश गेला आहे. मुख्य निवडणूक Election आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांशी झालेल्या बैठकीबाबतची परिस्थिती स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे. मतदार याद्या अपडेट करण्यासाठी पात्रता तारखांची संख्या आणि आधारशी मतदार ओळखपत्र लिंक करणे यासारख्या मुद्यांशी संबंधित विधान दुरुस्तीच्या अंतिम प्रस्तावाच्या काही पैलूंचं निराकरण करण्याच्या उद्देशाने हे अनौपचारिक संभाषण असल्याचं केंद्र सरकारने म्हटलं. मात्र, अशा वादांमुळे स्वायत्त संस्थांबाबत जनतेच्या मनात शंका निर्माण झाल्याचं अनेकदा दिसून आलं आहे.
 
 
आज सुशिक्षित आणि प्रामाणिक नागरिकाला निवडणूक Election लढवणं कठीण होत चाललं आहे. ‘मनी पॉवर’च्या वाढत्या वापरामुळे राजकीय वर्तुळात भ्रष्टाचाराची पाळंमुळं घट्ट रुजतात. त्यामुळे शेवटी संपूर्ण व्यवस्थाच भ्रष्ट आणि कमकुवत बनते. अनेकदा गुन्ह्यांमध्ये अशा निवडणुकीच्या पैशांचा स्रोत दडलेला असतो. निवडणुकांनंतर सरकारी कंत्राटं आणि दलाली हस्तगत करून खर्च केलेला पैसा व्याजासह वसूल करता येईल, या आशेने गुन्हेगारी घटकांकडून निवडणुकीत बेहिशेबी पैसा गुंतविला जातो. इथूनच राजकीय भ्रष्टाचाराला सुरुवात होते. निवडणूक आयोग राजकीय पक्षांकडून होत असलेल्या नियमांचं उल्लंघन रोखण्यात अपयशी ठरतो, तेव्हा त्याच्या प्रतिमेला मोठा फटका बसतो. 1951 अंतर्गत कलम 29 अन्वये राजकीय पक्षांची नोंदणी करण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला Election Commission आहे; परंतु राजकीय पक्षांनी नियमांचं उल्लंघन करण्याच्या टोकाला जाऊनही त्यांची नोंदणी रद्द करण्याचा अधिकार आयोगाला नाही. असे अधिकार मिळविण्यासाठी निवडणूक आयोग प्रयत्नशील आहे. 1998 मध्येच निवडणूक आयोगात सुधारणांची शिफारस करण्यात आली होती. निवडणूक आयुक्तांनीही सर्वोच्च न्यायालयात आपले अधिकार वाढविण्याबाबत प्रतिज्ञापत्र दिलं होतं; मात्र निवडणूक आयोगाच्या कमकुवतपणाचा फायदा घेत राजकीय पक्ष सातत्याने निवडणूक आचारसंहिता मोडण्यात गुंतले आहेत.
 
 
संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात राज्यसभेत निवडणूक सुधारणा विधेयक मंजूर करण्यात आलं. या पूर्वी हे विधेयक लोकसभेत मंजूर झालं होतं. या विधेयकाद्वारे लोकप्रतिनिधी कायदा, 1950 आणि लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने निवडणूक सुधारणांशी संबंधित या विधेयकाच्या मसुद्याला मंजुरी दिली. या विधेयकाच्या मसुद्यात मतदार यादीतली दुबार नावं आणि बोगस मतदान रोखण्यासाठी मतदार कार्ड आणि यादी आधार कार्डशी लिंक करण्यात येणार असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केलेल्या या विधेयकानुसार निवडणूक संबंधित कायदा लष्करी मतदारांसाठी लैंगिक निरपेक्ष बनवला जाईल. सध्याच्या निवडणूक कायद्याच्या तरतुदींनुसार, जवानाची पत्नी लष्करी मतदार म्हणून नोंदणी करण्यास पात्र आहे. मात्र, महिला सर्व्हिसमनचा पती पात्र नाही. निवडणूक आयोगाने Election Commission लोकप्रतिनिधी कायद्यातल्या लष्करी मतदारांशी संबंधित तरतुदींमध्ये ‘पत्नी’ हा शब्द बदलून ‘पती-पत्नी’ असं करण्यास कायदा मंत्रालयाला सांगितलं होतं. या अंतर्गत आणखी एका तरतुदीत तरुणांना वर्षातल्या चार तारखांना मतदार म्हणून नोंदणी करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. सध्या, 1 जानेवारीला किंवा त्यापूर्वी 18 वर्षे पूर्ण झालेल्यांनाच मतदार म्हणून नोंदणी करण्याची परवानगी आहे. पात्र लोकांना मतदार म्हणून नोंदणी करण्याची परवानगी देण्यासाठी निवडणूक आयोग अनेक ‘कट ऑफ तारखां’चा सल्ला देत आहे. केवळ एका ‘कट-ऑफ डेट’मुळे दोन जानेवारी किंवा त्यानंतर वयाची 18 वर्षं पूर्ण केलेल्या व्यक्तींना नोंदणी करता येत नाही. त्यांना नोंदणीसाठी पुढील वर्षाची प्रतीक्षा करावी लागत होती.