राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी कार्यगट

राज्यात लवकरच नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची New National Education Policy अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. या धोरणाचा अभ्यास करण्यासाठी ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. माशेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या समितीने राज्य सरकारला शिफारशींचा अहवाल दिला आहे. त्यानुसार लवकरच राज्यात नवीन शैक्षणिक धोरण तयार करण्यात येणार आहे. पदवी अभ्यासक‘माचा कालावधी चार वर्षांचा करणे, ज्या शैक्षणिक संस्थांना पन्नास वर्षे पूर्ण झाली आहेत त्यांना विद्यापीठाचा दर्जा देण्यात यावा, विद्यापीठाच्या आर्थिक स्थितीबाबत श्वेतपत्रिका काढण्यात यावी, शैक्षणिक रिक्त पदे भरण्यात यावी, दहावीनंतर शैक्षणिक तांत्रिक अभ्यासक‘म करणार्‍या विद्यार्थ्यांसाठी अभियांत्रिकी पदवी अभ्यासक‘माच्या प्रवेशासाठी धोरण निश्चित करणे, परदेशी विद्यापीठांना राज्यांमध्ये शैक्षणिक कार्य करण्याच्या दृष्टीने वैधानिक तरतूद करण्यात यावी, उच्च शिक्षणाकडे जास्त लक्ष देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य विश्वशार्य संशोधन व नवोपक‘म परिषद स्थापन करण्यात यावी, परदेशी तज्ञ व्यक्तीचे ऑनलाईन मार्गदर्शन घेण्यासाठी कार्यपद्धती सुलभ करावी, सामाजिक आर्थिक वंचित घटकांना मोफत शिक्षणासाठी जास्त निधी देण्यात यावा तसेच नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीपासून सूट द्यावी, कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करून पदवीपूर्व स्तरासाठी मराठी भाषांतर अभियान राबविण्यात यावे, आदी सूचना माशेलकर समितीने केल्याचे कळते.

 

 

या धोरणाची New National Education Policy अंमलबजावणी करण्याच्या अनुषंगाने स्थापन करण्यात येणार्‍या मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील या कार्यगटात उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री यांच्यासह उच्च व तंत्रशिक्षण, शालेय शिक्षण, क्रीडा, वैद्यकीय शिक्षण व औषधे द्रव्ये, कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व मत्स्य व्यवसाय, कौशल्य विकास व उद्योजकता या खात्यांचे मंत्री यांचा समावेश असेल. समितीने शिफारस केलेल्या काही मुद्यांच्या अनुषंगाने विभागाने केलेल्या कार्यवाहीची माहिती बैठकीत देण्यात आली. याशिवाय विभागाने प्रस्तावित केलेल्या विविध समित्या स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली. यामध्ये राज्यातील अकृषी विद्यापीठांच्या पाच कुलगुरुंची एक समिती स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली. ही समिती बहुविद्याशाखीय उच्च शैक्षणिक संस्थांचा आराखडा तयार करण्याबाबत व राज्यातील शैक्षणिक संस्थांच्या अधिकार क्षेत्राचा पुनर्विचार करण्याबाबत तसेच अध्यापन व अध्ययनाची उत्कृष्टता केंद्रे तयार करण्याबाबत विचार करणार आहे. सध्या सुरू असलेल्या तीन वर्षांच्या अभ्यासक‘मावरुन चार वर्षांच्या अभ्यासक‘माकडे स्थलांतर करण्याची योजना व त्याबाबतचा आराखडा तयार करण्याकरिता मुंबई व पुणे विद्यापीठाच्या अभ्यासमंडळाची समिती तयार करण्यास मान्यता देण्यात आली. ज्या शैक्षणिक संस्थांना 50 वर्षे पूर्ण झाली आहेत अशा संस्थांना विद्यापीठाचा दर्जा देण्याकरिता राज्यातील अकृषी विद्यापीठांचे पाच कुलगुरू व इतर तज्ज्ञ यांची एक समिती नेमण्यास मान्यता देण्यात आली.