कपातीचा चटका; व्याज दरवाढीचा दिलासा

    दिनांक :20-Nov-2022
|
अर्थचक्र
- महेश देशपांडे
अलगद अनुभवायला मिळणार्‍या global recession जागतिक मंदीचा फटका एव्हाना जगात जाणवायला लागला असून नोकर्‍यांमध्ये मोठी घट होत असल्याचे, अनेक नामांकित कंपन्या कर्मचारी कपात करीत असल्याचे सध्या पाहायला मिळतेय. मात्र, त्याचवेळी जनसामान्यांच्या हक्काचे आणि आवडीचे गुंतवणूक माध्यम असलेल्या मुदत ठेवींचे व्याजदर वाढण्याची शक्यता पाहायला मिळत आहे. याच सुमारास भारतीय शेअर बाजार जगातला तिसरा मोठा भांडवली बाजार बनणार, असे मान्यवर संस्थांचे म्हणणे आहे.
 
 
head01-arthchakra
 
global recession जागतिक मंदीच्या भीतीचा परिणाम नोकर्‍यांवर पाहायला मिळाला. नवीन कर्मचार्‍यांची नियुक्ती करणार्‍या कंपन्यांनी सावधगिरी बाळगल्याने ऑक्टोबरमध्ये देशातल्या नोकरभरतीच्या प्रक्रियेमध्ये सहा टक्क्यांनी घट झाली आहे. ‘मॉन्स्टर एम्प्लॉयमेंट इंडेक्स’ (एमईआय) नुसार, स्टार्टअप इकोसिस्टिमचे बदलते स्वरूप, निधीच्या समस्या आणि मंदीची भीती यामुळे तिमाही आधारावर नियुक्त्यांची संख्या पाच टक्क्यांनी कमी झाली. नवीन कंपन्यांना आवश्यक निधी मिळत नाही आणि स्टार्टअप्सदेखील आता खर्च कमी करण्यावर भर देत आहेत. त्यामुळे नवीन नोकर्‍यांबाबत अनेकजण सावध आहेत. तथापि, कंपन्यांची वाढ सुलभ करण्यासाठी अंतर्गत पुढाकार आणि सरकारी हस्तक्षेपांमुळे येत्या काही महिन्यांमध्ये भरती प्रक्रियेमध्ये तेजी येण्याची आशा आहे. ‘मॉन्स्टर एम्प्लॉयमेंट इंडेक्स’ हा खरे तर एजन्सीच्या भर्ती प्रक्रियेची माहिती देणारा मासिक निर्देशांक आहे. तो दर महिन्याला नोकर्‍यांच्या मागणीवर आधारित नोकरभरतीची गणना आणि विश्लेषण करतो. अहवालात म्हटले आहे की, अनेक महिन्यांपासून नोकरीची जोरदार मागणी असूनही सर्व उद्योगांमधल्या नोकर्‍यांमध्ये लक्षणीय मंदी आहे. दुसरीकडे वाहन, बँकिंग, वित्तीय सेवा आणि विमा यासारख्या प्रमुख क्षेत्रांमध्ये नियुक्ती करण्याचे संकेत अपेक्षित आहेत. याशिवाय ऑक्टोबर 2021 च्या तुलनेत बीपीओ/आयटीईएसमधल्या भरती प्रक्रियांमध्ये 16 टक्के आणि मीडिया आणि मनोरंजन क्षेत्रामध्ये 24 टक्के घट झाली आहे. अहवालात नमूद केल्यानुसार वाढत्या मार्जिनचा दबाव, खर्च आणि महागाईमुळे आयटी क्षेत्रातील भरती प्रक्रियांमध्ये 19 टक्के घट झाली आहे. महागाई आणि global recession मंदीच्या भीतीमुळे कंपन्या आपला खर्च कमी करण्यावर भर देत आहेत.
 
 
सध्या बहुतेक कंपन्यांनी भविष्यातील अनिश्चितता लक्षात घेऊन विस्तार योजना पुढे ढकलली आहे. त्याच वेळी तंत्रज्ञान क्षेत्रातील अनेक कंपन्यांमध्ये टाळेबंदीदेखील दिसून आली. यावरून हे स्पष्ट झाले आहे की, कंपन्या सध्या खर्चावर मर्यादा घालण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. अलीकडे ट्विटरपाठोपाठ फेसबुकच्या कर्मचार्‍यांवरही कपातीची कुर्‍हाड कोसळली. कोणत्याही टेक कंपनीने घेतला नसेल असा हादरवणारा निर्णय फेसबुकने घेतला. कंपनीने 11 हजार कर्मचार्‍यांना नारळ दिला. त्यामुळे सोशल मीडियामध्ये एकच खळबळ उडाली. हा फेसबुकच्या अंतर्गत निर्णयाचा परिपाक मानण्यात येत आहे. एकाच दिवशी एवढ्या कर्मचार्‍यांना बाहेरचा रस्ता दाखविणार्‍या फेसबुकने हा निर्णय एकाच दिवशी घेतला नाही; त्याला मोठी पृष्ठभूमी आहे. तज्ज्ञांच्या मते अतिउत्साह आणि चुकीचे निर्णय यामुळे फेसबुक गटांगळ्या खात आहे. त्यांचे अनेक निर्णय आत्मघातकी ठरले. या चुकीच्या निर्णयामुळेच फेसबुक संकटात सापडले.
 
 
अलीकडेच एका बैठकीत फेसबुकचे प्रमुख मार्क झुकरबर्ग खूप निराश होते. होणार्‍या कर्मचारी कपातीला आपणच जबाबदार असल्याचा दावा झुकरबर्गने केला. कंपनीने 11 हजार कर्मचार्‍यांच्या भवितव्याशी खेळ केला. या कर्मचार्‍यांना एका फटक्यात रस्त्यावर आणले. मेटा हा प्रकल्प यशस्वी होण्यासाठी कमीत कमी 10 वर्षे लागतील, असे संकेत झुकरबर्गने सुरुवात करतानाच दिले होते. आता कर्मचारी कपातीनंतर नवीन कर्मचारी भरतीवर बंधने आली आहेत तसेच खर्च कपातीवर लक्ष केंद्रित करण्यात येणार आहे. या आघाडीवर फेसबुकला मोठा झटका बसल्यामुळे संकटात सापडलेल्या फेसबुकसमोर कर्मचारी कपातीशिवाय दुसरा पर्याय उरला नाही. ‘बिझनेस इनसाईडर’च्या सप्टेंबर महिन्यातील अहवालानंतर कर्मचारी कपातीचा निर्णय घेण्यात आला होता. कंपनीचे मूल्य एक खरबवरून घसरून 270 अब्ज डॉलर झाले. त्यामुळे खर्च वाचवण्यावर भर देण्यात आला. मेटावर्स सुरू केल्यापासूनच फेसबुकला संकटाची चाहूल लागली होती. global recession मेटाचा शेअर या वर्षातच 72 टक्क्यांनी घसरला आहे. अमेरिकन शेअर बाजारात मेटाची कामगिरी नीचांकी ठरली आहे. मेटाच्या शेअरमध्ये वर्षभरात 67 अब्ज डॉलरची घसरण झाली आहे. दरम्यान, कर्जाच्या व्याजात जशी वाढ होत आहे, तशीच वाढ मुदत ठेवींवरील व्याजातही होत असून लवकरच मुदत ठेवीवरच्या व्याजात आणखी अर्धा ते पाऊण टक्का वाढ होणार आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदार पुन्हा मुदत ठेवीकडे वळू शकतात, अशी माहिती समोर येत आहे. मुदत ठेव योजनेत लवकरच जादा व्याजदर मिळण्याची शक्यता बळावली आहे. येत्या काही दिवसांमध्ये मुदत ठेवीत गुंतवणूक करणार्‍यांना व्याजदरात 0.50 ते 0.75 टक्के वाढ मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामागे काही कारणे आहेत. परिणामी बँका व्याजदर वाढविण्यासाठी तयार झाल्या आहेत. त्याचा फायदा बँकांनाही होणार आहे. बँकांकडे कर्ज मागणार्‍यांची संख्या दिवसागणीक वाढत आहे. त्यासाठी बँकांना मोठ्या रकमेची, निधीची गरज पडणार आहे. ही रक्कम उभी करण्यासाठी बँका मुदत ठेवीच्या व्याजदरात वाढ करण्याची योजना आखत आहेत. ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी बँका येत्या काही दिवसांमध्ये व्याजदरात एक किंवा दोन वेळा वाढ करण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. कोणतीही जोखीम नसल्याने अनेक भारतीय ग्राहक या परंपरागत गुंतवणूक योजनेकडे आकर्षित होऊ शकतात.
 
 
global recession : कोरोनाच्या काळात रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात मोठी कपात केली होती. त्यानंतर बँकांनी मुदत ठेवीवरील व्याजदरात कमालीची कपात केली. निर्बंध हटवल्यानंतर महागाईचा भस्मासुर भारतीयांच्या मानगुटीवर ठाण मांडून बसला आहे. रिझर्व्ह बँकेने महागाई काबूत करण्यासाठी चौथ्यांदा रेपो दरात वाढ केली आहे. रेपो दरात सातत्याने वाढ झाली आहे. आता डिसेंबर महिन्यात महागाई आटोक्यात आणण्यासाठी पुन्हा पतधोरण समितीची बैठक होऊ घातली आहे. या सर्व घडामोडींमध्ये बँकांनी मुदत ठेवीवर व्याजदर वाढीचा निर्णय घेतला आहे. काही बँकांनी मुदत ठेवींवर 7.65 टक्के व्याज देण्याचा निर्णय घेतला आहे तर ज्येष्ठ नागरिकांसाठी व्याजदर आठ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. बाजारातील तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानुसार, ग्राहकांनी यामुळे लागलीच भुरळून जाऊ नये. त्यांनी दीर्घ मुदत ठेव योजनेत गुंतवणूक करू नये. गुंतवणूक करायची असल्यास गुंतवणूकदारांनी अल्पावधीच्या मुदत ठेव योजनेचा विचार करणे फायदेशीर ठरू शकेल. गुंतवणूकदारांना दिलासा देणारी आणखी एक बातमी सध्या चर्चेत आहे. जपान आणि जर्मनीला मागे टाकत भारत 2027 पर्यंत जगातली तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याच्या मार्गावर आहे. तज्ज्ञांना दिसणारा जागतिक ट्रेंड आणि देशाने तंत्रज्ञान आणि ऊर्जा क्षेत्रात केलेल्या मोठ्या गुंतवणुकीच्या आधारे, देश 2030 पर्यंत तिसरे सर्वात मोठे स्टॉक मार्केट बनण्याची शक्यता आहे. हा अहवाल ‘मॉर्गन स्टॅन्ले’ने मांडला आहे. या अहवालात म्हटले आहे की, भारत आधीच जगातली सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे. गेल्या दशकात सरासरी सकल राष्ट्रीय उत्पन्न वाढीचा दर 5.5 टक्के नोंदविला गेला आहे. आता एक अब्जहून अधिक लोकसंख्येच्या देशात तीन मेगाट्रेंड प्रस्थापित झाले आहेत. जागतिक ऑफशोरिंग, डिजिटायझेशन आणि एनर्जी ट्रान्समिशन भारताला अभूतपूर्व आर्थिक विकासाकडे नेण्यासाठी सज्ज आहेत. ‘मॉर्गन स्टॅनले’चे मुख्य इक्विटी स्ट्रॅटेजिस्ट रिधम देसाई म्हणाले, ‘‘आम्हाला विश्वास आहे की, भारत 2027 पर्यंत जपान आणि जर्मनीला मागे टाकून जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनण्यास सक्षम आहे आणि या दशकाच्या अखेरीस जगातली तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनणार आहे. परिणामी भारत जागतिक क्रमवारीत वरचे स्थान पटकावत आहे आणि आमच्या मते, एका पिढीतला हा उल्लेखनीय बदल ही गुंतवणूकदार आणि कंपन्यांसाठी एक उत्तम संधी आहे.’’
(लेखक आर्थिक घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.)