व्याप्त काश्मीर घेणे शक्य आहे का ?

    दिनांक :04-Dec-2022
|
कर्नल (निवृत्त) अनिल आठल्ये
 
लष्कराच्या उत्तरी कमांडच्या प्रमुखांनी एका पत्रकाराने विचारलेल्या प्रश्नाच्या संदर्भात उत्तर दिले होते की, ‘पाकव्याप्त Kashmir काश्मीर परत घेण्यासाठी सैन्याची तयारी आहे. पण असे निर्णय सरकारकडून घेतले जातात.’ त्यांच्या या विधानाचा अर्थ अगदी स्पष्ट आहे. त्यामुळेच यावर चर्चा करणे अत्यंत अयोग्य आहे. लोकशाही देशामध्ये युद्धाचे अशा प्रकारचे निर्णय राजकीय नेतृत्वच घेते. आपल्याकडे पाकिस्तानसारखी अप्रत्यक्ष लष्करशाही नाही. त्यामुळे उत्तर कमांडच्या प्रमुखांचे हे उत्तर योग्यच आहे. मी स्वत: सैन्याच्या दिल्ली स्थित मुख्यालयात ऑपरेशनल विभागात काम केले आहे. इथे सर्व प्रकारच्या प्रसंगांना तोंड देण्यासाठी अथवा लष्करी उद्दिष्ट्ये मिळविण्यासाठी प्लॅन तयार असतात. बदलत्या जागतिक आणि सामरिक स्थितीप्रमाणे वेळोवेळी बदल करून प्लॅन अद्ययावत ठेवले जातात. परंतु, शत्रूचा कोणता भूभाग घ्यायचा, त्यासाठी किती साधनसामग्री लागेल, त्यात सैन्याचे किती नुकसान होईल आणि ते उद्दिष्ट्य साध्य झाल्यानंतर देशाला सामरिकदृष्ट्या काय फायदा होईल असा जमा-खर्च नेहमीच मांडला जातो. या परिपक्व विचारमंथनानंतरच यासंदर्भातील निर्णय घेतले जातात. परंतु अनेकदा राजकारणी लोकानुनयासाठी राणा भीमदेवी घोषणा करीत असतात, हे सत्य आहे. त्यांच्या घोषणा केंद्रस्थानी ठेवून सैन्याची कुचेष्टा करणे (जे सध्या सुरू आहे) सयुक्तिक नाही.
 
 
indian-army
 
1947 मध्ये पाकिस्तानची निर्मिती झाली त्यावेळी उत्तर Kashmir काश्मीरमध्ये (ज्यात गिलगिट आणि हुंजा हे प्रदेश येतात) ब्रिटिशांनी कुटिलतेने भारताविरुद्ध उठाव करून तो भाग पाकिस्तानला जोडला. पाकिस्तानच्या निर्मितीचे उद्दिष्ट्यच आशिया खंडात मोक्याच्या जागी आपले एक प्यादे असावे, हा होता. त्याला अनुसरून मध्य आशियामधील राजकारणावर पकड ठेवण्यासाठी हा भूभाग सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाचा आहे. तत्कालीन सोव्हिएत संघाविरुद्ध पाकिस्तान आणि उत्तर काश्मीरमध्ये आपले हवाईतळ उभारून अमेरिकेने सोव्हिएत संघाला चारही बाजूंनी वेढण्याचा प्रयत्न केला होता. शीतयुद्ध काळात पाकिस्तान अमेरिकेच्या बाजूला असल्याने काश्मीर प्रश्नावर त्यांना पाश्चिमात्य देशांचा नेहमीच पाठिंबा होता. शीतयुद्धाचा भाग बनल्यामुळे काश्मीर प्रश्न आणखी जटिल झाला आणि त्यामुळेच त्या स्थितीत भारताला तो भाग परत मिळविणे अशक्यप्राय होतें.
 
 
आज जगाचा राजकीय भूगोल आमूलाग्र बदलला आहे. पाश्चिमात्य देशांचे पाकिस्तानऐवजी भारताला पूर्ण पाठबळ मिळत आहे. त्यामुळेच घटनेतून अनुच्छेद 170 काढून घेण्याच्या भारतीय निर्णयाला विशेष विरोध झाला नाही. थोडक्यात, पाश्चिमात्य देशांच्या मदतीच्या बळावर पाकिस्तानने काश्मीर मिळविले, पण तो पाठिंबा आज त्यांना नाही. त्यातच पाकिस्तान आर्थिकदृष्ट्या दिवाळखोरीच्या मार्गावर आहे. त्याला पाश्चिमात्य आर्थिक मदतीची आत्यंतिक गरज आहे. पाकिस्तानने चीनशी कितीही मैत्री केली तरी अमेरिका देऊ शकते तशी मदत देणे चीनच्या आवाक्याबाहेरचे आहे. या दृष्टिकोनातून पाहिले तर पाकव्याप्त Kashmir काश्मीर परत घेण्यासाठी जागतिक परिस्थिती काहीशी आपल्या बाजूला झुकलेली आहे, असे म्हणता येईल. 1986 मध्ये पाकिस्तानने सियाचीन हिमनदीवर गुप्तपणे कब्जा करण्याचा प्रयत्न केला होता. तेव्हा सावध भारतीय लष्कराने तो हाणून पाडला होता. परंतु सियाचीनची पर्वतराजी 20 हजार फूट उंचीची आहे. तिथे शत्रूपेक्षाही निसर्गाच्या प्रतिकूलतेचा धोका अधिक आहे. जगात कुठेही 20 हजार फूट उंचीवर मानवी वस्ती नाही.
 
 
अशा कठीण स्थितीत भारतीय जवान तिथे अहोरात्र, वर्षाचे बाराही महिने टिकून आहोत. म्हणूनच बॉलिवूडमधील काही नट-नट्या भारतीय सैन्यावर अप्रत्यक्षरीत्या टीका करतात वा कुचेष्टा करतात. त्यांनी हे ध्यानात घ्यावे की, 1986 पासून भारतीय सैनिक उणे 40 अंशाच्या थंडीत सियाचीन सीमेचे रक्षण करीत आहेत. सियाचीनच्या प्रश्नाला उत्तर म्हणून त्याच वर्षी म्हणजे 1986 मध्ये तत्कालीन उत्तरी कमांडचे प्रमुख जनरल अशोक हंडू यांनी सरकारकडे स्कार्डूचे ठाणे काबीज करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. पण तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी त्याला स्वीकृती दिली नाही. त्यामुळे तो प्रकल्प बाळगळला. आज भारत आणि पाकिस्तान हे दोन्ही देश अण्वस्त्र सज्ज असल्यामुळे भारताने पाकव्याप्त Kashmir काश्मीरवर कब्जा करण्याचा प्रयत्न केल्यास केवळ शेवटचा उपाय म्हणून पाकिस्तानकडून अण्वस्त्राचा वापर केला जाण्याची शक्यता आहे. दोन्ही देश अण्वस्त्र सज्ज झाल्यामुळे 1986 मध्ये करता येऊ शकले असते; ते आज करता येणे अशक्य आहे. किंबहुना आजची स्थिती आपण 1971 च्या भारत-पाक युद्धासंदर्भात बघितली तर बांगलादेश निर्माण होणेदेखील अशक्यप्राय होते. थोडक्यात अण्वस्त्र अस्तित्वात आल्यानंतर देशांच्या सीमा गोठवल्या जातात आणि कोणताही देश मोठ्या प्रमाणावर जमिनीची अदलाबदली करू शकत नाही. त्यातच भरीस भर म्हणजे उत्तर Kashmir काश्मीरची पूर्व सीमा चीनला लागून आहे. म्हणजे तिथे चिनी सैन्य मोठ्या प्रमाणात तैनात आहे. चीन आणि पाकिस्तानमध्ये मोठ्या प्रमाणात लष्करी सहकार्यही आहे. त्यामुळे भारताने पाकव्याप्त काश्मीरवर हल्ला केल्यास चीन पूर्वेकडून लडाखमध्ये भारतीय प्रदेशावर हल्ला करून भारताला दोन आघाड्यांवर लढायला भाग पाडू शकतो. अशा स्थितीमध्ये पाकव्याप्त काश्मीर घेणे सोपे नाही, हे स्पष्ट आहे. उलट त्या भागात मोठ्या प्रमाणात युद्ध छेडले गेल्यास चीनला भारतावर आक्रमण करायची आयती संधी मिळेल. हे सगळे लक्षात घेता पाकव्याप्त काश्मीर परत घेण्याची सैनिकी क्षमता भारताकडे असली, तरी जागतिक राजकीय स्थितीच्या संदर्भात तसे करणे मूर्खपणाचे ठरेल.
 
आज युक्रेनमधील युद्धानंतर एकूणच मध्य आशियाचा संपूर्ण भूभाग अस्थिर झाला आहे. आजपर्यंत सोव्हिएत संघाचे भाग असणारे देश अस्थिरतेच्या दिशेने वाटचाल करीत आहेत. युक्रेनमध्ये रशियाच्या सैन्याला म्हणावे तसे यश न मिळाल्याने रशियाची मध्य आशिया देशांमधील पकड ढिली झाली आहे. याचा फायदा घेऊन तुर्कस्थान आणि चीन या दोघांचीही त्या भागावर आपले अधिपत्य गाजविण्याची इच्छा आहे. त्यात इराणसुद्धा आपल्यापरीने या देशांना आपल्या कच्छपी लावण्याचा प्रयत्न करीत आहे. परंतु, आज प्रत्यक्ष इराणमध्ये अस्थिरता आहे. इराणची प्रस्थापित सत्ता उलथून तिथे अमेरिकाधार्जिणे सरकार आल्यास संपूर्ण आशिया खंडाचे चित्र पालटून जाईल. चीन आणि तुर्कस्थानमध्ये वरवरची मैत्री असली, तरी चीनच्या सिंकयांग प्रांतात मुस्लिम बहुसंख्य आणि तुर्की वंशाच्या लोकांवर चीनचे अत्याचार सुरूच आहेत. हे सगळे लक्षात घेतले तर दिसते की, येत्या काही वर्षांमध्ये आशिया खंडाचा हा संपूर्ण भाग सामरिकदृष्ट्या अस्थिर राहणार आहे. त्यातच या देशांकडे नैसर्गिक साधनसंपत्ती खूप मोठ्या प्रमाणावर आहे. त्यामुळे चीन आणि अमेरिका या दोघांचीही नजर या खनिज संपत्तीवर आहे.
 
 
अशा सतत बदलत्या सामरिक समीकरणांच्या पृष्ठभूमीवर आपले राष्ट्रीय हित ध्यानात ठेवून भारत योग्य ती कारवाई करेल. अशा प्रकारच्या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी आपण तयार आहोत, हेच उत्तर कमांडच्या सैनिकी प्रमुखांना सांगायचे असावे. या सरळ-साध्या विधानाचा शब्दश: अर्थ लावून भारत उद्या पाकव्याप्त Kashmir काश्मीरवर हल्ला करणार का, असे कोणी विचारत असेल तर हे काही परिपक्वतेचे लक्षण नाही. एकंदरीतच आपल्या देशाने युरोपीय देश अथवा चीन, व्हिएतनाम या देशांसारखे युद्ध अनुभवलेले नाही. आपल्या सुदैवाने स्वातंत्र्यानंतरच्या लढायादेखील केवळ सीमेवरच लढल्या गेल्या. त्यामुळे देशाच्या सर्वसामान्य नागरिकांना ‘युद्धस्य कथा रम्य:’ असेच वाटत राहते. मग या मानसिकतेमधूनच अशा प्रकारचे वाद जन्माला येतात. या पृष्ठभूमीवर पंतप्रधानांनी युक्रेनच्या संदर्भात केलेले भाष्य अगदी महत्त्वाचे आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, हे युग युद्ध करण्याचे नाही, सगळे प्रश्न वाटाघाटीने सोडविण्याची गरज आहे. त्यांचे हे विचार आपल्या देशालाही लागू होतात, हे विसरता कामा नये.