भाकिते आणि धास्ती

    दिनांक :04-Dec-2022
|
अर्थचक्र
- महेश देशपांडे
देशाच्या economy अर्थकारणात भाकितांना मोठे स्थान असते. त्यावर तर देशाचे राजकारण आणि समाजकारण हेलकावे घेत राहते. सध्या असे चित्र जवळून पाहायला मिळत आहे. टंचाईमुळे डिझेलच्या किमती भडकणार असल्याच्या बातम्यांनी अलीकडेच कच्च्या तेलाचे दर कमी होत असल्याच्या बातम्यांमुळे मिळालेला दिलासा मागे पडला आहे. ‘गूगल’ची चर्चित कर्मचारी कपात, घरांचे महाग होत असलेले स्वप्न या ही काही दखलपात्र बातम्या आहेत. गेल्या वर्षभरात इंधनाच्या किमतींमध्ये वाढ झाल्यामुळे सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडले आहे. अशातच आता संपूर्ण जगभरात डिझेलची समस्या उद्भवू शकते. पुरवठा कमी झाल्यामुळे डिझेलची टंचाई निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे येत्या काळात डिझेलच्या किमतींमध्येदेखील वाढ होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. वाहतुकीसाठी डिझेलची खूप आवश्यकता असते.
 
 
image2
 
ट्रक, बस, जहाज आणि ट्रेन यासह अनेक वाहने डिझेलवर चालतात. बांधकाम, उत्पादनासह शेतीमध्येही डिझेलचा वापर केला जातो. अलीकडे डिझेलला पर्याय म्हणून नैसर्गिक वायूचा वापर केला जात आहे; परंतु नैसर्गिक वायूच्या किमती गगनाला भिडत असताना अनेक ठिकाणी गॅसऐवजी डिझेलचा वापर केला जात आहे. अशातच आता डिझेलचे संकट निर्माण होणार आहे. डिझेलची समस्या उभी राहिल्यास दरात मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. डिझेलच्या किमती वाढल्यामुळे अमेरिकन economy अर्थव्यवस्थेवर 100 अब्ज डॉलर्सचा आर्थिक बोजा वाढण्याचा अंदाज आहे. अमेरिकेतील डिझेल आणि ‘हीटिंग ऑईल’चे साठे चार दशकांच्या नीचांकी पातळीवर आले आहेत. वायव्य युरोपमध्ये डिझेलच्या स्टॉकची कमतरता आहे. गेल्या काही 10 महिन्यांपासून युक्रेन आणि रशियामध्ये युद्ध सुरू आहे.
 
 
जगभरातील अनेक देशांनी रशियावर economy आर्थिक निर्बंध लादले असल्यामुळे रशियाकडून डिझेलचा पुरवठा कमी करण्यात आला आहे. परिणामी मार्च 2023 मध्ये डिझेलचे संकट आणखी गडद होऊ शकते. जागतिक निर्यात बाजारात डिझेलचे इतके संकट आहे की, पाकिस्तानसारख्या गरीब देशांना देशांतर्गत गरजांसाठीदेखील डिझेल मिळत नाही. बेंचमार्क असलेल्या न्यू यॉर्क हार्बरच्या स्पॉट मार्केटमध्ये यावर्षी डिझेलच्या किमती 50 टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. जगभरातील इंधन शुद्धीकरण क्षमतेत घट झाली आहे. कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्याबाबत समस्या निर्माण झाल्या आहेत. कोरोना महामारीच्या काळात मागणी कमी झाल्यानंतर तेल शुद्धीकरण कंपन्यांनी कमी नफा देणारे अनेक प्लांट बंद केले. 2020 पासून अमेरिकेची शुद्धीकरण क्षमता प्रतिदिन एक दशलक्ष बॅरलने कमी झाली आहे तर युरोपमध्ये कामगारांच्या संपामुळे तेल शुद्धीकरण प्रकल्पांवर परिणाम झाला आहे. रशियाकडून पुरवठा बंद झाल्यानंतर अडचणी आणखी वाढणार आहेत. युरोपीय देश डिझेलवर सर्वाधिक अवलंबून आहेत. फेब्रुवारीमध्ये युरोपीय संघाच्या सागरी मार्गांनी रशियाला वितरणावर बंदी लागू होईल; मात्र रशियातून येणार्‍या पुरवठ्याला पर्याय न मिळाल्यास युरोपीय अर्थव्यवस्थेवर वाईट परिणाम होऊ शकतो. डिझेलची समस्या निर्माण झाली तर भारत आणि चीनच्या तेल शुद्धीकरण कंपन्यांना फायदा होईल. या कंपन्या जास्त दराने डिझेल विकू शकतील; परंतु गरीब देशांना डिझेल खरेदी करणे कठीण होऊ शकते. पाकिस्तान, श्रीलंकेसारख्या गरीब देशांना इंधन खरेदी करण्यात अडचणी निर्माण होणार आहेत.
 
 
ट्विटर, अ‍ॅमेझॉन आणि फेसबुकसारख्या दिग्गज तंत्रज्ञान कंपन्यांनी अलीकडेच मोठ्या प्रमाणात कर्मचारी कपात केली. या सर्व टेक कंपन्यांप्रमाणेच आता ‘गूगल’ची मूळ कंपनी अल्फाबेट 10 हजार कर्मचार्‍यांना कामावरून काढण्याच्या तयारीत आहे. कामात कमी पडणार्‍या कर्मचार्‍यांना कंपनी कामावरून काढून टाकणार आहे, असे कळते. कंपनीने याबद्दल कोणतीही अधिकृत माहिती जाहीर केलेली नाही; मात्र अनेक माध्यमांमधून अशा बातम्या समोर येत आहेत. ‘द इन्फॉर्मेशन’ने दिलेल्या वृत्तानुसार, गूगल ‘परफॉर्मन्स इम्प्रूव्हमेंट’ आणि रँकिंग प्लॅन योजना लागू करून सुमारे 10 हजार कर्मचार्‍यांना कामावरून काढून टाकण्याची योजना आखत आहे. या वृत्तानुसार, नवीन प्रणाली अंतर्गत कंपनी सहा टक्के कर्मचारी काढून टाकणार आहे. या योजनेंतर्गत ‘गूगल’चे व्यवस्थापक कर्मचार्‍यांना economy रँकिंग देऊन बोनस आणि इतर अनुदान देण्यापासून रोखू शकतील. सध्या अल्फाबेटमध्ये सुमारे 1 लाख 87 हजार कर्मचारी काम करतात. ‘अल्फाबेट’ने ‘द इन्फॉर्मेशन’च्या वृत्तावर अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. याआधीच्या वृत्तावर म्हटले आहे की, नोकरी कपात झाल्यास कंपनी नवीन भूमिकांसाठी कर्मचार्‍यांना अर्ज करण्यासाठी 60 दिवस देईल. ‘अमेरिकन सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज कमिशन’च्या अहवालानुसार, गेल्या वर्षी ‘अल्फाबेट’ने आपल्या कर्मचार्‍यांना सरासरी सुमारे 25 कोटी वेतन भत्ते दिले होते. यातच मंदीच्या बातम्यांदरम्यान म्हटले जात आहे की, ‘गूगल’चे सीईओ सुंदर पिचाई यांना कंपनीची क्षमता 20 टक्क्यांनी वाढवायची आहे. कंपनीच्या आर्थिक कामगिरीबद्दल बोलायचे झाले तर तिसर्‍या तिमाहीमध्ये ‘अल्फाबेट’ने 13.9 अब्ज डॉलर्स नफा कमावला आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत हे प्रमाण 27 टक्क्यांनी कमी आहे. दरम्यान, मंदीसदृश वातावरण पाहता टेक कंपन्यांनी मोठ्या प्रमाणावर कर्मचारी कपात केल्याचे बोलले जात आहे. याची सुरुवात ट्विटर, मेटा, अ‍ॅमेझॉन, सेल्सफोर्स या कंपन्यांनी केली होती. ‘गूगल’च्या कर्मचारी कपातीपूर्वी यावर्षी तंत्रज्ञान क्षेत्रातील सुमारे 1 लाख 20 हजार कर्मचार्‍यांची नोकरी गेली आहे. गेल्या दोन दशकांमधील अमेरिकन टेक उद्योगातील ही सर्वात मोठी कर्मचारी कपात आहे. ही कर्मचारी कपात economy जागतिक मंदीचे लक्षण असल्याचे मानले जात आहे.
 
 
आता घरांच्या किमती वाढत असल्याच्या बातमीकडे वळू. घर घेण्याच्या तयारीत असाल तर आता जादा पैसे मोजण्याची तयारी ठेवावी लागेल. कारण घरे पुन्हा एकदा महाग झाली आहेत. यावर्षी जानेवारी-सप्टेंबर या कालावधीत देशातील आठ प्रमुख शहरांमध्ये निविष्ठा खर्च आणि मागणीत वाढ झाल्यामुळे घरांच्या किमती सुमारे पाच टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. economy ‘रिअल इस्टेट ब्रोकरेज कंपनी प्रॉपटायगर’च्या अहवालातून ही माहिती मिळाली आहे. यावर्षी सप्टेंबर तिमाहीच्या अखेरीस आठ शहरांच्या प्राथमिक बाजारपेठांमध्ये निवासी मालमत्तांची सरासरी किंमत 6600-6800 रुपये प्रति चौरस फूट झाली आहे. हीच किंमत 2021 च्या डिसेंबर तिमाहीच्या शेवटी प्रति चौरस फूट 6300-6500 रुपये होती. ब्रोकरेज कंपनीने आपल्या निवेदनात ही आकडेवारी दिली आहे. प्रॉपर्टी टायगरडॉटकॉम, हाऊसिंगडॉटकॉम आणि मकानडॉटकॉम चे ‘सीईओ’ विकास वाधवन यांनी काही प्रमुख बाबींवर प्रकाश टाकला आहे. प्राथमिक घरांच्या बाजारातील किमतींमध्ये किरकोळ वाढ झाली आहे. ही वाढ सिमेंट आणि स्टीलसारख्या प्रमुख कच्च्या मालाच्या किमतीत वाढ झाल्यामुळे झाली आहे. मे महिन्यापासून economy गृहकर्जावरील व्याजदरात सुमारे दोन टक्क्यांनी वाढ झाली असली, तरी मागणीच्या जोरावर येत्या तिमाहीमध्ये घरांच्या किमती आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर प्रमुख बांधकाम साहित्याच्या किमती कमी झाल्या असल्या, तरी गेल्या वर्षीच्या तुलनेत त्या अधिक असल्याचे पाहायला मिळत आहे. बांधकाम उद्योगातील महाराष्ट्रातल्या प्रमुख दोन बाजारपेठा मुंबई आणि पुणे या आहेत. इथे डिसेंबर 2021 च्या तुलनेत जुलै- सप्टेंबर 2022 या कालावधीत किमती अनुक्रमे तीन आणि सात टक्क्यांनी वाढल्या आहेत आणि 9900-10100 रुपये आणि 5500-5700 रुपये प्रति चौरस फुटांपर्यंत पोहोचल्या आहेत. या कालावधीत बंगळुरूमधील निवासी मालमत्तांची किंमत सुमारे सहा टक्क्यांनी वाढून 5500-5700 रुपये प्रति चौरस फूट वरून 5900-6100 रुपये प्रति चौरस फूट झाली. चेन्नईमध्ये घरांच्या किमती दोन टक्क्यांनी वाढून 5500-5700 रुपये प्रति चौरस फूट झाल्या आहेत तर दिल्ली-एनसीआरमध्ये पाच टक्क्यांनी वाढून 4700-4900 रुपये प्रति चौरस फूट झाल्या आहेत.
(लेखक आर्थिक घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.)