भारतीय लोकशाही प्रगल्भ होईल?

editorial on matuared Indian democracy

    दिनांक :11-Feb-2022
|
उत्तरप्रदेशात uttar pradesh अठराव्या विधानसभेच्या democracy  गठणाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. काल मतदानाचा voting पहिला टप्पा पार पडला आहे. दाट धुके आणि कडाक्याची थंडी यामुळे मतदान सकाळी सुरू झाले, त्यावेळी वेग कमी होता. पण, जसजसा सूर्य वर येत गेला, तसतसा मतदानाचा वेगही वाढत गेला. लोकशाहीत democracyजनतेला मिळालेला मताधिकार हा घटनादत्त आहे. प्रत्येकाने हा अधिकार वापरला पाहिजे, असा आग्रह वारंवार केला जातो. परंतु, दुर्दैवाने असंख्य लोक मतदानासाठी घराबाहेर पडतच नाहीत. देशात लोकशाही democracy असली, सगळ्यात मोठी असली तरी अजूनही प्रगल्भता आलेली नाही, हे अमान्य करताच येणार नाही. अपवाद वगळता मतदानाची टक्केवारी ९० च्या वर जात नाही, तोपर्यंत मतदार जागृत झाला आहे, असे मानता येणार नाही.
 
 
al
 
 
प्रलोभनाला, आमिषाला बळी न पडता स्वत:च्या डोक्याने विचार करून लोक मतदान करतील, तो दिवस ख-या अर्थाने लोकशाहीचे democracy अस्तित्व दाखवणारा राहील. टी. एन. शेषन T.N.Seshanहे जेव्हा भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त होते, तेव्हा त्यांनी कायद्यात असलेल्या तरतुदींचाच वापर करीत आदर्श आचारसंहिता लागू केली होती. निवडणुकीत एक शिस्त आणण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला. तो किती यशस्वी झाला, हे आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे. लोकशाहीचे democracy नुसते वय वाढून चालत नाही. जगातली सगळ्यात मोठी लोकशाही democracy असल्याचा टेंभा मिरवूनही चालायचे नाही. लोकशाही democracy किती बळकट झाली आहे, याला महत्त्व आहे. निवडणूक प्रचारात राजकीय पक्ष मोठ्या प्रमाणात खर्च करतात. उमेदवार त्यांच्या पातळीवर पाण्यासारखा पैसा खर्च करतात. लोकशाहीचा democracy अर्थ नीट न कळलेले भोळेभाबडे लोक उमेदवारांच्या व राजकीय पक्षांच्या आश्वासनांना बळी पडून मतदान कुणाला करायचे याचा निर्णय घेतात, हे दुर्दैवी होय.
 
 
 
कोणता राजकीय पक्ष राज्य-देश चालवण्यास सक्षम आहे, कोणता उमेदवार मतदारसंघाचा विकास वेगाने व प्रामाणिकपणे करू शकतो, याचा सारासार विचार करण्याची क्षमता मतदारांमध्ये निर्माण होत नाही, तोपर्यंत लोकशाही प्रगल्भ झाली, असे म्हणताच यायचे नाही. प्रलोभने दाखवणा-या राजकीय पक्षांवर आणि उमेदवारांवर कायद्याने कारवाई जरूर करता येईल. बंदीसारखा कठोर निर्णयही घेता येईल. पण, त्यामुळे लोकशाहीला चांगले वळण लागेल, असे खात्रीपूर्वक सांगता येणार नाही. मतदार हा लोकशाहीचा democracy प्रमुख घटक आहे. तो बजावत असलेल्या मताधिकारामुळे कुठल्या तरी राजकीय पक्षाची सत्ता येत असते, हे जरी खरे असले, तरी जोपर्यंत मतदार जागृत होत नाही, चांगल्या-वाईटातला फरक त्यांना कळत नाही, तोपर्यंत आमिषाला बळी पडणारे मतदार स्वयंनिर्णय करू शकणार नाहीत, हे वास्तव आहे. देशात मतदार जागृतीचा कार्यक्रम सुरू आहे. निवडणूक आयोगाकडून सरकारी यंत्रणांच्या मदतीने मतदारांना जागृत करण्याची मोहीम सुरूच असते. पण, राजकीय पक्ष आणि नेत्यांकडून मतदारांना आकर्षित करण्याचे प्रयत्नही सुरू असतात. त्यामुळे आयोगाच्या मोहिमेला सुरुंग लागतो आणि प्रयत्नांच्या चिंधड्या उडतात.
 
सध्या उत्तरप्रदेश Uttar Pradesh, पंजाब Punjab, गोवा Goa, मणिपूर Manipur आणि उत्तराखंड Uttarakhand या पाच राज्यांमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका होत आहेत. त्यात उत्तरप्रदेशात पहिल्या टप्प्यातील मतदान काल पार पडले. यंदाच्या निवडणुकीवर कोरोनाचे सावट होते. त्यामुळे आयोगाने निर्बंधही लादले होते. या निर्बंधांमुळे निवडणुकीच्या प्रचारातील मजाही निघून गेल्यासारखी झाली होती. मैदानांवर होणा-या राजकीय सभांवर बंदी घातली गेली होती. त्यामुळे प्रचारातली जी रंगत असते, तीही अनुभवास आली नव्हती. पण, आता आयोगाने निर्बंध काही प्रमाणात शिथिल केल्याने मैदानांवरील सभा सुरू होतील आणि उरलेल्या टप्प्यांमधील प्रचार शिगेला पोहोचेल, अशी आशा करायला हरकत नाही. दिल्लीच्या Delhi सत्तेचा मार्ग उत्तरप्रदेशातूनच जातो, असे बोलले जाते. त्याचे कारणही आहे. विधानसभेच्या ४०३ जागा आहेत आणि लोकसभेच्या ८०. देशात लोकसभेच्या सर्वाधिक जागा ह्या उत्तरप्रदेशात आहेत आणि त्यामुळेच उत्तरप्रदेश हा केंद्रातील सत्तेचा मार्ग मानला जातो. याच कारणामुळे सध्या उत्तरप्रदेशच्याच निवडणुकीची सर्वाधिक चर्चा केली जात आहे.
 
उत्तरप्रदेशात भारतीय जनता पार्टीची BJP  सत्ता आहे. योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री CM Yogi Aditynath आहेत. त्यांच्या कार्यकाळात गुंडांवर जो प्रहार करण्यात आला, जातीय दंगलींवर जे नियंत्रण मिळविण्यात आले, त्यामुळे योगी कायम चर्चेत राहिले. भगवी वस्त्रे परिधान करणारा आणि साधी राहणी असलेला पहिला मुख्यमंत्री म्हणून संपूर्ण देशात त्यांची ओळख निर्माण झाली. त्यांनी उक्ती आणि कृतीत अंतर न ठेवल्याने त्यांची लोकप्रियता वाढतच गेली आणि त्याच आधारावर भारतीय जनता पार्टीला पुन्हा कौल मिळेल, अशी भाजपला खात्री आहे. निवडणुका घोषित होण्याआधी आणि नंतरही उत्तरप्रदेशात मोठ्या प्रमाणात पक्षबदल अनुभवास आला. भाजपच्या सरकारमध्ये मंत्रिपद उपभोगत सर्व प्रकारचे फायदे लाटणारे स्वामीप्रसाद मौर्य Swamiprasad Mourya आयत्या वेळी समाजवादी पक्षात गेले. भाजपमध्ये येण्याआधी ते मायावतींच्या बहुजन समाज पार्टीत होते. स्वत:च्या स्वार्थासाठी पक्षबदल करणा-या अशा नेत्यांना जागा दाखविण्याची संधी मतदारांना चालून आली आहे. जे भाजपमधून इतर पक्षात गेले आणि इतर पक्षांतून भाजपमध्ये आले, अशा सर्वच उमेदवारांना मतदारांनी पराभूत केले, तर आपली लोकशाही प्रगल्भ होते आहे, याचा तो पुरावा ठरेल. भाजपमध्ये येताना आधीच्या पक्षावर टीका करायची, भाजपमधून जाताना भाजपाला झोडपायचे, हा स्वार्थी नेत्यांचा उद्योग बंद पाडलाच पाहिजे. लोकशाहीने democracy ती संधी आपल्याला दिली आहे. तिचे सोने करत समाज आणि देशाचे हित साध्य केले पाहिजे. अन्यथा, काळ आपल्याला कधीच माफ करणार नाही.
 
इंदिरा गांधींच्या Indira Gandhi काळात देशात आयाराम-गयाराम हा प्रकार सुरू झाला होता. तेव्हापासून तो वाढतच चालला आहे. ‘लडकी हूं लड सकती हूं' असा नारा आता प्रियांका वढेरा यांनी दिला. ४० टक्के उमेदवार महिला असतील अशी घोषणाही त्यांनी केली. पण, या मोहिमेची पोस्टरगर्ल प्रियंका मौर्य हिलाच तिकीट नाकारल्याने ती भाजपात गेली. राहुल गांधी यांचे निकटस्थ मानले जाणारे आरपीएन सिंह हेसुद्धा निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपात गेले. अत्तराचा वास सा-या आसमंतात पसरल्यानंतर तर उत्तरप्रदेशात सगळ्या राजकीय पक्षांनी एकट्या योगी आदित्यनाथ यांच्याविरुद्ध मोर्चेबांधणी सुरू केली. मोदीविरोधी शक्तीही या विरोधकांच्या कळपात सामील झाली. मायावती यांचा बहुजन समाज पक्ष संपूर्ण ताकदीने निवडणूक लढतो आहे, असे चित्र अजून तरी पाहायला मिळालेले नाही. योगींना पराभूत करत समाजवादी पार्टीच्या सत्तेचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी तर मायावती सध्या शांत नाहीत ना, असा प्रश्न राजकीय जाणकारांनाही पडला आहे.
 
उत्तरप्रदेशात भाजप आणि समाजवादी पार्टी असा सरळ सामना रंगलेला दिसतो आहे. स्वत:ला राष्ट्रीय पक्ष म्हणविणारी काँग्रेस अस्तित्वाची लढाई लढते आहे. प्रियांका वढेरा यांचा करिश्मा कामात येत नसल्याने काँग्रेसचे पानिपत अटळ आहे. काँग्रेस चौथ्या क्रमांकावर राहील, असे स्पष्ट चित्र आज दिसते आहे. योगींचा बोलबाला कायम आहे. सर्व राजकीय विरोधकांना ते पुरून उरले आहेत. त्यांच्या काळात उत्तरप्रदेशचा संपूर्ण विकास झाला असे म्हटले तर ती अतिशयोक्ती होईल. असे असले तरी विकासाच्या मार्गावर दमदार वाटचाल सुरू झाली आहे, असे ठामपणे सांगता येईल. उत्तरप्रदेशात जनतेशी विश्वासाचे नाते निर्माण करण्यात योगींना ब-यापैकी यश आले आहे. महिलांच्या मनात सुरक्षेची भावना निर्माण करण्यातही ते यशस्वी ठरले आहेत.
 
४०० पेक्षा जास्त गुंडांना चकमकीत ठार मारून त्यांनी दहशत कमी करण्यातही यश मिळविले आहे. अनेक गुंड आज तुरुंगातून बाहेर यायलाही घाबरत आहेत, एवढा धाक त्यांच्या प्रशासनाने निर्माण केला आहे. सगळ्या जमेच्या बाजू असतानाही उत्तरप्रदेशात भाजपाच्या जागा कमी होतील असे जे भाकीत करण्यात आले आहे, ते खरे ठरते का, हे १० मार्चला कळेलच. कितीही विकास केला, कितीही जनहिताची कामे केलीत तरी उत्तरप्रदेश आणि बिहारसारख्या राज्यांमध्ये निवडणुकीत जात हा घटक डोके वर काढतोच. हा समाज या पक्षाच्या बाजूने, तो समाज त्या पक्षाच्या बाजूने, अशा बातम्या दररोज वाचायला मिळतात. जाता जात नाही ती ‘जात' असे जे आपल्याकडे म्हटले जाते, ते उत्तरप्रदेसारख्या राज्यांनी कायम खरे करून दाखविले आहे. म्हणूनच, जोपर्यंत निवडणुकीच्या राजकारणातील जातपात, भ्रष्टाचार, प्रलोभने यासारखे वाईट घटक नष्ट होत नाहीत, तोपर्यंत भारतीय लोकशाही democracy प्रगल्भ होणार नाही, ही काळ्या दगडावरील रेघ आहे, हे निश्चित!