हिंगणघाटचा न्याय!

studious article on justice of Hinganghat

    दिनांक :12-Feb-2022
|
हिंगणघाटमध्ये Hinganghat एका प्राध्यापिकेला एकतर्फी प्रेमातून भररस्त्यात पेट्रोल टाकून जाळून मारण्याची भयंकर घटना दोन वर्षांपूर्वी घडली होती. या प्रकरणात हिंगणघाट Hinganghat न्यायालयाने आरोपीस मरेपर्यंत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. या प्रकरणाने पुन्हा एकदा ‘महिलांवरील अत्याचार' आणि ‘पीडितांना न्याय'  या विषयाची चर्चा जोरात सुरू झाली आहे. दिल्लीतील निर्भया Nirbhaya in Delhi प्रकरणानंतर अशा पीडित महिलांच्या वेदनांना वाचा फुटली. ‘महिलांवर अत्याचार करणा-या नराधमांना फाशीच व्हायला हवी आणि तसा कायदा करावा,' अशी मागणी मोठ्या प्रमाणावर पुढे आली. तसा कायदा करण्यात आला. मात्र, आपल्याकडे जेवढ्या कायद्याच्या वाटा आहेत, त्यापेक्षा जास्त पळवाटा आहेत. याचे प्रत्यंतर निर्भया प्रकरणातच आले.
 

agrl  
 
निर्भयावर अत्यंत क्रूर पद्धतीने अत्याचार करून तिची निर्घृण हत्या करणा-या नराधमांना फाशीची शिक्षा सर्व न्यायालयांनी कायम केली तरी अजून या आरोपींना फाशी झालेली नाही. या आरोपींची फाशीची चर्चा चालू असतानाच हैदराबादला एका महिलेवर अत्याचाराचा प्रसंग घडला. तेथील पोलिसांनी घटनेतील आरोपींना अपराधाच्या प्रसंगाचा पडताळा करण्यासाठी अपराध घडला त्या जागेवर नेले आणि तेथे एनकाऊन्टर करून आरोपींना थेट यमसदनाला पाठविले. विशेष म्हणजे या घटनेचे अनेक महिलांनी, जनतेने स्वागत केले. पोलिस अधिका-यांचे कौतुक करण्यात आले. आपल्या न्यायव्यवस्थेची ही शोकांतिकाच म्हणावी लागेल. न्यायालयात लागणारा उशीर, न्यायालयाने निकाल दिल्यानंतरही अंमलबजावणीत येणारे अनेक अडथळे अशा प्रकारांमुळे जनतेचा न्यायसंस्थेच्या परिणामकारकतेवरील विश्वास उडत चालला आहे. त्यामुळे कायदेमंडळाच्या सदस्य असलेल्या आ. प्रणिती शिंदे  Praniti Shinde यांनीही ‘हैदराबादप्रमाणे काहीतरी करा' अशी वैतागून प्रतिक्रिया नोंदविली. न्यायव्यवस्थेतील तज्ज्ञ, अभ्यासक, न्यायाधीश, अधिवक्ता यांनी या विषयाचा गंभीर विचार करून तोडगा काढण्याची गरज आहे.
 
 
 
महिलांबाबतच्या अशा गुन्ह्याबद्दलची सामाजिक चीड आणि संताप याचा वेग, तीव्रता प्रचंड असते आणि नेमके न्यायदानाचा वेग कमी पडतो. न्यायव्यवस्थेतील पळवाटा आरोपीच्या बाजूने वापरल्या जातात. कोपर्डीची घटना घडल्यानंतर त्या संदर्भात प्रचंड मोर्चे निघाले. महिलांवरील अत्याचाराबाबत समाज संवेदनशील होण्याइतपत समाजाची मानसिकता झाली आहे. मात्र, त्याच गतीने न्यायसंस्था संवेदनशील किंवा परिणामकारक झालेली नाही. निर्भया Nirbhaya प्रकरणात फाशीच्या शिक्षेची अंमलबजावणी करताना क्षुल्लक कारणाने जे अडथळे न्यायसंस्थेचा वापर करून आणले गेले, त्यामुळे समाजात चीड निर्माण झाल्याचे चित्र अनुभवाला येत गेले. असे असले, तरी ‘हैदराबादचा न्याय' Justice of Hyderabad हा न्याय म्हणता येत नाही  त्याला कायदेशीर चौकटीत बसवता येत नाही. कायदा हातात घेण्याचाच तो प्रकार होता. एन्काऊन्टर Encounterहा मार्ग आकर्षक वाटत असला, तरी तो कायद्याची पळवाट काढण्याचाच प्रकार आहे. ज्यांनी कायद्याचे रक्षण करायचे त्यांनीच अशी पळवाट काढायची आणि अगतिक झालेल्या समाजाने या पळवाटेचे स्वागत करायचे, हे सगळेच अस्वस्थ करणारे आहे.
 
असे गुन्हे आटोक्यात आणण्यासाठी कायदे कडक करावेत, अशी मागणी नेहमी होत असते. मात्र, महिलांवरील अत्याचाराच्या बाबतीत फाशीची शिक्षा ही सर्वोच्च शिक्षा योजल्यानंतर अशा गुन्ह्यांची संख्या कमी झालेली नाही. महिलांवर अत्याचार केल्यानंतर पुरावा नष्ट करण्याच्या हेतूने महिलांचा खून करण्याची भीती अधिक वाढली आहे. फाशीची शिक्षा आणि या शिक्षेची अंमलबजावणी हा एक चिंतेचा विषय आहे. सध्या आपल्याकडे फाशीची शिक्षा झालेले ४०० पेक्षा जास्त आरोपी आहेत. मात्र, अगदी दहशतवादी कारवायांकरिता फाशीची शिक्षा दिलेली असतानाही याकूब मेमनसारख्याची Yakub Menon फाशी टाळण्यासाठी अगदी उघडपणे आटापिटा केला जातो. फाशीची शिक्षा सुनावल्यानंतर ती फाशी कधी दिली जाईल, याची काहीच निश्चितता नाही. त्यामुळे अशा कायद्याबद्दल भीती आणि त्यामुळे गुन्हेगारीला आळा हा हेतूच नष्ट होतो. दोन प्रकारे यावर विचार झाला पाहिजे. बलात्कार प्रकरणात गतीने न्यायालयात सुनावणी घेऊन कालबद्ध मर्यादेत निकाल देणे. जर फाशीची शिक्षा देण्यात आली असेल तर त्याची अंमलबजावणीसुद्धा ठरावीक काळात करणे. अशा मर्यादा ठरविल्या तर परिणामकारकता वाढू शकेल. यामध्ये विविध न्यायालयातील पुनर्विलोकनाचे टप्पे आणि तेथील निकालाची स्थिती यालाही कालमर्यादा घालावी लागेल.
 
‘न्यायालयांची सक्रियता' हा नेहमीच चर्चेचा विषय असतो. राजकीय विषयात किंवा पर्यावरण आदी विषयात न्यायालये स्वयंस्फूर्तीने सक्रिय होताना दिसतात. महिलांवरील अत्याचारासारख्या संवेदनशील विषयात न्यायालयांनी आपली सक्रियता गतिमान करण्याची गरज आहे. हिंगणघाटच्या Hinganghat पीडितेला न्यायालयाने त्यांच्या परीने न्याय देण्याचा प्रयत्न केला आहे. मरेपर्यंत जन्मठेप म्हटल्याने शिक्षेचे गांभीर्य वाढले आहे. ‘आरोपीचे लग्न झालेले आहे. त्याला वयोवृद्ध आईवडील आहेत. त्यामुळे त्याला शिक्षा सुनावताना मानवतेचा विचार व्हावा' असल्या वकिली युक्तिवादाला काहीच अर्थ नाही. हा विचार आज न्यायालयाने करण्यापेक्षा गुन्हा करताना गुन्हेगाराने करायला हवा होता. तशी नोंद न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावताना मतप्रदर्शनात करायला हवी होती. या घटनेतील पीडितेच्या कुटुंबीयांनी ‘आम्हाला न्याय मिळाला नाही. आरोपीला Hinganghat फाशीची शिक्षा होईल अशी अपेक्षा होती,' असे मत व्यक्त केले आहे. यात त्यांच्या वेदना तीव्रतेने प्रकट झाल्या आहेत. 
 
महिलांवरच्या अत्याचाराचा विषय Hinganghat दोन प्रकारे चिंतनाचा विषय झाला पाहिजे. एक समाजाच्या मानसिकतेशी निगडित आहे. समाजाने अशा पीडित महिलेकडे पाहताना उपेक्षेने पाहणे बंद केले पाहिजे. या महिलेकडूनच जणू काहीतरी मोठी चूक घडली असल्यासारखे समाज या महिलांकडे पाहतो. वास्तविक अशा घृणेने आरोपींकडे पाहणे आवश्यक आहे. पीडित महिलांकडे सहानुभूतीने पाहणे आणि त्यांच्या पुनर्वसनासाठी मदतीचा दृष्टिकोन समाजाने ठेवला पाहिजे. निर्भया प्रकरणानंतर सरकारने पीडित महिलांच्या पुनर्वसनासाठी एक हजार कोटी रुपयांच्या निर्भया फंडाची तरतूद केली होती. हा निधी वापरून अशा पीडित महिलांच्या पुनर्वसनाची एकही घटना प्रसारमाध्यमांमध्ये आलेली नाही. २०१३ ते २०१९ या काळात यामधील फक्त ५०० कोटी खर्च झाले आहेत. हा खर्च कशाकरिता केला गेला, ते स्पष्ट झालेले नाही. पीडित महिलांच्या पुनर्वसनाचे स्वरूप ठरवून त्याचा निश्चित कार्यक्रम ठरवून या निधीचा परिणामकारक उपयोग केला गेला पाहिजे.
 
दुसरा विषय आहे तो दृष्टिकोन तयार होण्याचा. महिलांकडे पाहण्याचा समाजाचा आणि व्यक्तीचा दृष्टिकोन आदराचा, सन्मानाचा असायला हवा. महिला या दुर्गेचे रूप, शक्तीची प्रेरणा असे म्हणायचे आणि महिलांवर समाजात सर्रास अत्याचार Hinganghat होत राहणार, ही विसंगती आहे. अनेकदा महिलांवर सार्वजनिक ठिकाणी अत्याचार होताना समाज बघ्याची भूमिका घेतो. ‘मला काय त्याचे' असा विचार करून सर्रास तोंड फिरवून निघून जातो. अशी संवेदनशीलता हरवलेल्या समाजाला महिलांबाबत बोलण्याचा काहीही अधिकार नाही. गुन्हेगारीला आळा घालण्यापुरतीच कायद्याची भूमिका असते. कायदा गुन्हेगारीची प्रवृत्ती नष्ट करू शकत नाही. घरात पसरलेला अंधार हा टोपल्यांनी बाहेर टाकता येत नसतो. त्यासाठी घरात दिवा लावावा लागतो. तसे महिलांच्या अत्याचाराबाबत जर समाजाचा, पुरुषी मानसिकतेचा चेहरा बदलायचा असेल तर त्यासाठी संस्काराला पर्याय नाही.
 
येथे प्रसार माध्यमांची भूमिका फार महत्त्वाची आहे. सध्या प्रसारमाध्यमांचा जबरदस्त प्रभाव समाजावर आहे. प्रसारमाध्यमे महिलांवरील अत्याचार याबाबत किती प्रगल्भ आहेत, हा प्रश्नच आहे. वास्तविक याबाबतीत छत्रपती शिवाजी महाराजांसारखा तेजस्वी वारसा आपल्याकडे आहे. कल्याणच्या सुभेदाराची सून छत्रपती शिवाजी महाराजांसमोर आणताच त्यांनी तिला बहीण मानून तिचा सत्कार केला; हा जिजाऊंनी केलेल्या संस्कारांचा परिणाम होता. या घटनेचा सर्व मावळ्यांवरच एक खोलवर संस्कार झाला. मोगलांच्या आणि निजामशाहीच्या काळात महिलांमध्ये मोठी असुरक्षितता असण्याचा तो काळ होता; त्या काळातील ती क्रांतिकारी घटना होती. तोच दृष्टिकोन आताही तयार करावा लागेल. लहानपणापासून घराघरात मुलांवर महिलांकडे आदराने, आपुलकीने पाहण्याचे संस्कार घडवावे लागतील. शालेय अभ्यासक्रमात तशा मजकुराची योजना करावी लागेल. आईकडे, ताईकडे, पत्नीकडे आदर, आपुलकी, संवेदनशीलतेने पाहणाराच अन्य महिलांकडे आदराने पाहू शकतो. अशा जाणीवपूर्वक संस्कारानेच समाजातील अशा प्रश्नांपासून सुटका होऊ शकते. हिंगणघाटसारख्या Hinganghat प्रकरणात केवळ आरोपीला कठोर शिक्षा करून मूळ प्रश्न मिटत नाही. त्यासाठी या प्रश्नाचा परिप्रेक्ष्य किती मोठा आहे, हे लक्षात घेऊन अशा घटनांना आळा घालण्याचा कायमस्वरूपी विचार करणे जास्त गरजेचे आहे.