हाणून पाडा हे आंतरराष्ट्रीय कारस्थान!

    दिनांक :18-Feb-2022
|
अग्रलेख
कर्नाटकातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये मुस्लिम Muslim विद्यार्थिनींना हिजाब घालून प्रवेश द्यायचा की नाही, याबाबतचा अंतिम निर्णय कर्नाटक उच्च न्यायालयाने अजून दिलेला नाही. काल न्यायालयात सुनावणी झाली. आज पुन्हा होणार आहे. शुक्रवारी मुस्लिम Muslim विद्यार्थिनींच्या बाजूने निकाल द्यावा, अशी विनंती हिजाबसाठी बाजू मांडणा-या वकिलाने न्यायालयाला केली आहे. हिजाब घालण्यास अनुमती नसल्याचा परिणाम मुस्लिम Muslim विद्यार्थिनींच्या मानसिक आरोग्यावर होत असल्याचा अफलातून युक्तिवादही वकील महाशयांनी केला आहे.

muslims.jpg
 
संविधानातील प्रस्तावनेनुसार नागरिकांच्या मानसिक आरोग्याची काळजी घेणे ही सरकारची जबाबदार असल्याचे सांगायलाही वकील महोदय विसरले नाहीत. हिजाबवरून निर्माण झालेला वाद इतक्यात मिटण्याची कोणतीही शक्यता दिसत नाही. कारण, हा वाद जाणूनबुजून उकरून काढलेला आहे. हिजाब हा इस्लामचा अविभाज्य घटक आहे की नाही, हा भाग वेगळा असला, तरी भारतात जो वाद निर्माण करण्यात आला आहे, तो मोदी सरकार अस्थिर करण्याच्या आंतरराष्ट्रीय षडयंत्राचा एक भाग आहे, असे जे बोलले जात आहे, त्याच्या मुळाशी जाऊन कारस्थान्यांचा शोध घेत त्यांचा कायमचा बंदोबस्त करण्याची आवश्यकता निश्चितपणे जाणवते आहे.
 
 
कर्नाटकातील उडुपीपासून सुरू झालेला हिजाब विवाद आता आंतरराष्ट्रीय मुद्दा झाला आहे, हे लक्षात घेतले तर यामागे मोठे आंतरराष्ट्रीय कारस्थान आहे, हे स्पष्ट होते. यापूर्वी आपण पाहिले असेल की, संपूर्ण जग मुस्लिम Muslim महिलांची हिजाबपासून मुक्तता करण्यासाठी अभियान चालवत होते. पण, त्याच जगातले अनेक लोक आज मुस्लिम Muslim विद्यार्थिनींना हिजाब घालून शाळा-महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश देण्यासाठी अभियान चालवत आहे. अचानक या लोकांना स्मरण झाले की, हिजाब तर इस्लामचा अविभाज्य घटक आहे. उडुपीच्या आधी नव्हता का हा घटक? पाणी कुठेतरी मुरते आहे. धर्माच्या आडून मोदी सरकार अस्थिर करण्याचे, ते उलथून लावण्याचे मोठे कारस्थान जन्माला आले आहे.
 
२०१४ साली केंद्रात मोदींच्या नेतृत्वात भाजपाचे सरकार आल्यापासून देशात भ्रष्टाचार कमी करण्याचे, घोटाळे थांबविण्याचे, परदेशातून येणा-या निधीची तपासणी करण्याचे जे नियम कठोर करण्यात आले आहेत, त्यामुळे अनेकांची अनेक प्रकारची दुकानं बंद झाली आहेत आणि त्याच्याच परिणामी लोक मोदी सरकारला लक्ष्य करीत आहेत. याआधी कोरोनाच्या काळात शाहीनबागचे आंदोलन झाले. त्यानंतर शेतक-यांचे आंदोलन झाले. ही आंदोलनं ना मुस्लिम Muslim महिलांच्या हक्कांसाठी होती ना शेतक-यांच्या हक्कांसाठी. आंदोलनांच्या आडून मोदी सरकारवर प्रहार करायचे, सरकारला आणि सोबतच देशालाही बदनाम करायचे, होता होईल तर सरकार पाडायचे, असा हा मोठा डाव होता. पण, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह आणि मोदींचे संपूर्ण मंत्रिमंडळ यांनी संपूर्ण काळात संयम बाळगला, मुत्सद्देगिरीचा परिचय दिला आणि एकेक आंदोलन मोडीत काढत देशात शांततेचा भंग होऊ दिला नाही. यासाठी केंद्र सरकारचे मन:पूर्वक अभिनंदन करायला हवे.
 
गेली अडीच वर्षे आपण सगळेच पाहतो आहोत की, सरकार अस्थिर करण्याचे कसे प्रयत्न सुरू आहेत. पंतप्रधान मोदींना कमजोर करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. देशातले मोदी विरोधक शिस्त पाळायला तयार नाही. त्यांना मनमानी करायची आहे. नोटाबंदीपासून तर हजारो स्वयंसेवी संस्था बंद करेपर्यंत मोदींनी केलेल्या अनेक कठोर उपाययोजनांमुळे देशातल्या एका वर्गाची मोठी कोंडी झाली आहे. त्यांच्याकडे येणारा बेहिशोबी पैशांचा ओघ थांबला आहे. फुकट मिळणारा पैसा येण्याचे थांबल्याने त्यांची दुकानं बंद झाली आहेत. ते अस्वस्थ आहेत, बेचैन आहेत. ही बेचैनी त्यांना स्वस्थ बसू देत नाही. त्यामुळे सातत्याने नवनवीन मुद्दा उकरून काढत मोदी सरकारला अस्थिर करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. आंतरराष्ट्रीय समुदायाचा एक घटकही मोदीविरोधी आहे. मोदी त्यांच्या मार्गातला मोठा अडसर ठरले आहेत. त्यामुळे भारतातले मोदीविरोधक आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायातील मोदीविरोधक एकत्र आले आहेत.
 
त्यांनी सातत्याने मोदी सरकारला त्रस्त करण्याचे काम केले आहे. काहीही करून मोदी कमजोर झाले पाहिजेत आणि आपल्याला पूर्वीप्रमाणेच मनासारखे वागता आले पाहिजे, हा त्यांचा मनसुबा आहे. पण, प्रखर राष्ट्रवादी असलेले पंतप्रधान मोदी अशा थुकरट दबावाला बळी पडून राष्ट्रवादाला बाधा पोहोचू देणार नाहीत, याची देशवासीयांना खात्री आहे. मोदींविरुद्ध विरोधकांना कुठलाही प्रभावी मुद्दा आजवर मिळालेला नाही. मोदींच्या मंत्रिमंडळातील एकाही मंत्र्यावर भ्रष्टाचाराचा आरोप त्यांना करता आला नाही. सर्व काही शिस्तीत आणि सुरळीत सुरू आहे. त्यामुळेच भारतीय लोकशाहीला एका अंधा-या बोळखंडात ढकलण्याचे अश्लाघ्य प्रयत्न सुरू आहेत. देशात अराजकता माजेल, दंगली होतील, सगळीकडे हाहाकार माजेल यादृष्टीनेही प्रयत्न करण्यात आले.
 
पण, मोदी सरकारने अतिशय चतुराईने सर्व मुद्दे हाताळले आणि देश शांत ठेवला. विरोधकांचे सगळे मनसुबे उधळून लावले. ज्या पक्षाने देशावर सहा दशकं राज्य केले, त्या काँग्रेसनेही मोदींना घेरण्याची आणि देशात अशांतता निर्माण करण्याची एकही संधी सोडली नाही, हे खेदाने नमूद करावे लागते. आज काँग्रेसकडे जे नेतृत्व आहे, ते दिशाहीन आहे, अक्षम आहे. पक्षाला पुढे नेण्यासाठी आणि देशाला प्रगतिपथावर नेण्यासाठी या पक्षाकडे कुठलाही ठोस कार्यक्रम नाही. त्यामुळे स्वत:च्या अधोगतीसोबतच हा पक्ष देशालाही अंधा-या बोळात ढकलण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करीत आहे. देशाच्या अंतर्गत आणि बाह्य सुरक्षेच्या मुद्यावरही काँग्रेसने आणि राहुल गांधी यांनी कोणती भूमिका घेतली, हेही देशवासीयांना ठाऊक आहे.
 
भारतीय जनता पार्टीप्रणित रालोआचे सरकार अस्थिर करण्यासाठी सर्वप्रथम सीमेपलीकडून प्रयत्न होतील, हे मोदींना ठाऊक होते. त्यामुळे २०१४ साली पंतप्रधान होताच त्यांनी सीमासुरक्षेला प्राधान्य दिले आणि सर्वप्रथम सैन्य शक्ती मजबूत केली. संरक्षण क्षेत्रात देशाला आत्मनिर्भर बनविण्यासाठी वेगाने हालचाली केल्या, ज्याचे सकारात्मक परिणाम आज दिसू लागले आहेत. सीमेवरील चोख बंदोबस्त आणि सरकारची सज्जता लक्षात घेता या आघाडीवर आपली डाळ शिजणार नाही, हे लक्षात येताच मोदी विरोधकांनी देशात अराजकता माजवण्याचा प्रयत्न सुरू केला. जाणूनबुजून असहिष्णुतेचा मुद्दा उकरून काढण्यात आला. पुरस्कार वापसी टोळीने तोंड वर काढले. मिळालेल्या पुरस्काराचे सगळे आर्थिक-सामाजिक फायदे लाटल्यानंतर पुरस्कार वापसी झाली. सगळे नाटक होते आणि पूर्वनियोजित कटकारस्थान होते, हे कालांतराने स्पष्ट झालेच.
 
पंतप्रधान मोदींना शिव्यांची लाखोली वाहिली जाते, भाजपावर सांप्रदायिकतेचे आरोप केले जातात, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला शिव्या घातल्या जातात आणि असे करणा-यांवर कुठलीही कारवाई मोदी सरकारकडून केली जात नाही, तरीही देशात असहिष्णुता निर्माण झाल्याचा कांगावा केला जातो, हासुद्धा एका मोठ्या आंतरराष्ट्रीय कटकारस्थानाचा भाग होता, हेही एव्हाना स्पष्ट झाले आहे. केंद्र सरकारने नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा आणताच अराजकता माजवण्यास सुरुवात झाली होती. या कायद्यामुळे कुणाचे नुकसान होणार होते? देशात राहणा-या कुणाचेच नाही. मग, या कायद्याविरुद्ध राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, ममता बॅनर्जी, अखिलेश यादव यांसारख्यांनी आवाज उठविण्याचे कारण काय? कारण तर स्पष्टच होते. जोपर्यंत मोदी सत्तेत आहेत, तोपर्यंत ते खाणारही नाहीत आणि खाऊ देणार नाहीत. बंद झालेली दुकानं सुरू करण्याची या मंडळींची धडपड देशवासीयांनी लक्षात घेतली पाहिजे.
 
हिंदूंबाबत मुस्लिमांच्या Muslim मनात दहशत निर्माण करण्याचे या लोकांचे प्रयत्न देशासाठी घातक आहेत. हिंदू-मुस्लिम Muslim भाईचारा या मंडळींना खुपतो आहे आणि यातूनच नसलेले वाद निर्माण करत दोन समुदायांत भांडणं लावून स्वत:ची राजकीय पोळी शेकण्याचे देशविघातक शक्तींचे मनसुबे हिंदू आणि मुस्लिम Muslim अशा दोघांनीही उधळून लावले पाहिजे. मुस्लिमांना Muslim दर्जेदार शिक्षण मिळाले पाहिजे, मुस्लिम Muslim तरुणाईला रोजगार मिळाला पाहिजे यासाठी कधीही कोणतेच प्रयत्न न करणा-या सत्तेबाहेरच्या देशविघातक तत्त्वांना वेळीच आवर घालणे गरजेचे आहे. ज्यांनी कायम मुस्लिमांचा Muslim मतपेटी म्हणूनच वापर केला, त्यांना जागा दाखवण्याची संधी मुस्लिमांकडे Muslim आजही आहे. केंद्रातल्या मोदी सरकारने गरिबांसाठीच्या योजना राबवताना जात वा धर्माच्या आधारावर कुठलाही भेदभाव केल्याचे एकही उदाहरण आपल्यापुढे नाही. सर्व योजनांचा लाभ मुस्लिम Muslim बांधवांना मिळत आहे. असे असतानाही धार्मिक वाद उकरून काढत त्यांची डोकी भडकवण्याचे कारण काय? कारण स्पष्ट आहे. स्वत:चे संकुचित स्वार्थी राजकारण! तेव्हा जागे व्हा आणि आंतरराष्ट्रीय कारस्थान हाणून पाडा.