तुमच्या ताटात काय आहे?

    दिनांक :19-Feb-2022
|
दृष्टीक्षेप
उदय निरगुडकर
 
अलिकडच्या काळात भारताच्या पोषण आहाराच्या Nutritious diet स्थिती संदर्भातला एक अहवाल लक्षवेधी ठरला. त्यामुळे आधीचे तदनुषंगीक विषयावरचे अभ्यासगट आणि अहवाल तपासले असता जीवनातल्या अत्यंत महत्त्वाच्या म्हणजे ‘ताटात काय आहे' या विषयावर चर्चा व्हायला हवी, हे उमगतं. कोरोनानंतर हा विषय अधिक ज्वलंत बनला आहे. कारण आरोग्य, पोषण आहार, Nutritious diet अर्थव्यवस्था यांचा अत्यंत निकटचा संबंध आहे.

Nutritious-diet
 
पोषण, आहार Nutritious diet याविषयी बऱ्याच महिन्यांपासून लिहायचं होतं. पण राहून जायचं. मग वाटायला लागलं की पोषण आहार, सकस अन्न, कुपोषण, त्याचा अर्थव्यवस्थेशी असलेला संबंध, सरकारी धोरणं या सगळ्या विषयाबाबत वाचकांना आकर्षण वाटेल का? याच पाश्र्वभूमीवर अलिकडच्या काळात भारताच्या पोषण आहाराच्या Nutritious diet स्थिती संदर्भातला एक अहवाल वाचनात आला. त्यामुळे आधीचे तदनुषंगीक विषयावरचे अभ्यासगट आणि अहवाल मिळवले, तज्ज्ञांशी चर्चा केली आणि मग खात्री झाली की पाच राज्यांच्या निवडणुका, भाजप-शिवसेनेचा रोजचा कलगीतुरा अशा सगळ्या चटकदार, मसालेदार विषयांपेक्षा तुमच्या-आमच्या जीवनातल्या अत्यंत महत्त्वाच्या विषयावर म्हणजे ‘ताटात काय आहे' या विषयावर लिहायला हवं. कोरोनानंतर हा विषय अधिक ज्वलंत बनला आहे. कारण आरोग्य, पोषण आहार, Nutritious diet अर्थव्यवस्था यांचा अत्यंत निकटचा संबंध आहे.
 
कुठल्याही बाबतीत धोरण ही महत्त्वाची बाब असते आणि धोरण ठरवताना महत्त्वाची असते ती म्हणजे आकडेवारी. पण आकडेवारीच्या पलीकडे जाऊन त्यातून दिसणारं चित्र, बारकावे, कंगोरे, खाचाखोचा समजणं अत्यंत महत्त्वाचं असतं. त्यावरच धोरण ठरत असतं. त्यात सरकारची प्राथमिकता, संवेदनशीलता, समस्या समजून घेण्याची आकलनशक्ती आणि सोडवण्याची कुशलता, धाडस हे सगळं दिसत असतं. विशेषत: सरकारची सामाजिक धोरणं समोर आली की या धोरणांचा, योजनांचा अभ्यास करावा लागतो. या वर्षीचा आर्थिक पाहणी अहवाल अभ्यासला तर त्यात सामाजिक क्षेत्रावर विशेष भर देण्यात आला आहे. त्यासाठी सरकार नेमकं काय करत आहे याचा उहापोह झाला आहे. याचा अर्थ सरकारला या विषयाचं गांभीर्य उमगलं आहे. असं असेल तर धोरण, त्याची अंमलबजावणी, तरतुदी, त्याचा पडलेला प्रभाव यात प्रतिबिंब उमटतय का?
दारिद्ररेषेखालील जनतेसाठी भारत सरकारच्या पोषण आहाराच्या Nutritious diet अनेक योजना आहेत. सामाजिक क्षेत्राची स्थिती चिंताजनकच. तशी ती वर्षानुवर्षं चिंताजनकच राहिली आहे. सामाजिक क्षेत्र म्हणजे काय? ढोबळमानाने शिक्षण, आरोग्य आणि पोषण व्यवस्था Nutritious diet म्हणजे सामाजिक क्षेत्र. अगदी विकसित राष्ट्रांशी तुलना नाही. परंतू किमान पोषण मूल्य ही तर सरकारची जबाबदारी मानायला हवी. तसा कायदादेखील आहे. त्या बाबतीतलाच हा वास्तववादी अहवाल डोळ्यात अंजन घालणारा आहे. हे चित्र दोन-चार वर्षात पालटणार नाही. कारण रोग जुना आहे. त्यामुळे स्थिती पालटायला बराच काळच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांची गरज मान्य केली तरीदेखील आजचं जमिनीवरचं वास्तव भीषण आहे. त्याचीच प्रचिती या अहवालातून येते. पोषण आहार Nutritious diet योजनेचा उद्देश आणि त्याची व्याप्ती यावर एकदा प्रकाशझोत टाकला गेला पाहिजे. याचं कारण केंद्र सरकारने या आधीच्या अनेक पोषण आहार योजना एकत्र करून नव्या पोषण आहार योजनेअंतर्गत आणल्या आणि ही जगातली सर्वात मोठी पोषण अभियान योजना ठरली. यात शाळेत जाणा-या मुलांसाठी माध्यान्ह भोजन, गरोदर व स्तनदा मातांसाठी विशेष आहार, मोफत अन्नधान्य, अंगणवाडीमार्फत पोषण आहाराचं Nutritious diet वाटप अशा अनेक गोष्टींचा समावेश होता.
प्रत्येक अर्थसंकल्पात या सगळ्याचा आवर्जून उल्लेख केला जातो. अशी पोषण आहाराची Nutritious diet समग्र योजना यशस्वीपणे राबवायची तर किमान ४० हजार कोटींची तरतूद हवी. सध्या यातल्या ४०-४५ टक्केच तरतूद केलेली दिसते. अनेक राज्यांना त्यांच्या गरजेपेक्षा निम्म्याच तरतुदींवर भागवावं लागतं. म्हणजे राज्यांना मिळणार गरजेच्या ५० टक्के रक्कम आणि त्यातही खर्चाच्या नावाने अंधकार. प्रत्यक्ष खर्चाचा तो आकडा ५५-६० टक्क्यांच्या पुढे जात नाही. त्यात होत असलेला भ्रष्टाचार वेगळाच. त्यात भर कोरोनाची, शाळेत न जाणा-या मुलांची. तरी काही राज्यांनी मग माध्यान्ह भोजन त्यांच्या घरी जाऊन द्यायला सुरवात केली. तरीदेखील ताटात पुरेसं सकस अन्न सर्वांना मिळालं असेल, असं हा अहवाल वाचून वाटत नाही. उत्तर प्रदेश हे सध्या निवडणुकीमुळे जास्त चर्चेत असलेलं राज्य. तिथेदेखील विद्यार्थ्यांना चौरस सकस आहार Nutritious diet मिळाला आहे, असं चित्र दिसत नाही. उलट, या यादीत उत्तर प्रदेशचा क्रमांक शेवटच्या काही राज्यांमध्ये आहे हे चिंताजनक आहे.
१९७५ मध्ये आपल्याकडे पोषण आहार Nutritious diet आणि पूरक आहाराच्या योजना जोमानं राबवायला सुरूवात झाली. दर वर्षीच्या अर्थसंकल्पात तरतुदी वाढल्या पण गरजेच्या तुलनेत त्या अत्यल्प होत्या. पूरक पोषण आहारातल्या लाभार्थींची संख्या मागच्या तीन वर्षांमध्ये प्रत्यक्षात कमी झालेली दिसते, असं हा अहवाल स्पष्टपणे नमूद करतो. अशा प्रकारच्या आहारावर प्रत्यक्ष मुलासाठी किती खर्च करावा याचे आकडे महागाईचा विचार करता दर वर्षी तपासून घेतले पाहिजेत, असं तज्ज्ञांचं आग्रही मत आहे. या आधीचे आकडे ऑक्टोबर २०१७ मध्ये ठरवण्यात आल्याची माहिती समोर येत आहे. आता या मधल्या काळात अन्नाची भाववाढ २० टक्के गृहीत धरली तर दर मुलामागे किमान आठ रुपये खर्च हा आत्ताच १० रुपयांच्या पुढे जातो. गरोदर आणि स्तनदा महिलांसाठी हे आकडे १२ आणि १४.५० रुपयांच्या आसपास जातात. तेही त्याचंही पुनरावलोकन आवश्यक आहे. यात सुद्धा राज्य सरकारं पुरेसं वाटप करताना दिसत नाहीत. म्हणूनच दिवसाला १९५३ बळी आपल्याला जाताना दिसतात. कारण त्यांच्या ताटात काहीही नसतं. म्हणूनच ही आमच्या धोरणाची प्राथमिकता हवी. त्यात आमच्या संवेदनशीलतेचं प्रतिबिंब, समस्येचं गांभीर्य आणि उत्तराची कळकळ दिसली पाहिजे.
लक्षात घ्या, पोषण आहाराचा संबंध देशाच्या आर्थिक प्रगतीशी थेट जोडलेला असतो. समाजातला एक मोठा वर्ग कुपोषित राहिला तर त्याचा भार अर्थव्यवस्थेला पेलावा लागतो. या अहवालात ही बाबदेखील समोर आली आहे. एका बाजूला कुपोषितांची वाढती संख्या तर दुस-या बाजूला गलेलठ्ठपणाची वाढती समस्या या अहवालात नमूद करण्यात आली आहे. जे मुलांच्या बाबतीत तेच मोठ्यांच्याही बाबतीत. हा अहवाल स्पष्टपणे सांगतो की एकूण महिलांपैकी २४ टक्के महिला गलेलठ्ठ या सदराखाली मोडतील. म्हणजेच दर चार महिलांपैकी एक महिला ही गलेलठ्ठ आहे. तेवढ्याच संख्येने कुपोषित महिलाही आहेत. तेच पुरुषांच्या बाबतीत. इथेही दर चार पुरुषांमागे जवळपास एक पुरुष हा लठ्ठ या सदरात अन् एकजण कुपोषणामुळे कोणत्याही प्रकारचं काम करायला असमर्थ. यापुढे जाऊन या अहवालात आणखी काही महत्त्वाचे निष्कर्ष आहेत. तुमच्या ताटात ताजं अन्न किती असतं? तर त्या बाबतीतही स्थिती समाधानकारक नाही. दूध, फळं यांचा दरडोई उपभोगही खूप कमी आहे. या सगळ्यामुळे आरोग्याचे मोठे प्रश्न समोर आले आहेत. पण त्यात काही चांगल्या गोष्टीही आहेत. ते म्हणजे, धान्याच्या दरडोई उपभोगात आपली कामगिरी समाधानकारक आहे. परंतू ज्यामुळे तुम्हाला काम करायची शक्ती मिळते, हाडं मजबूत होतात त्या प्रथिनांचा तुमच्या ताटातला वाटा पुरेसा नाही. या सगळ्यामुळे वजन आणि उंची या बाबतीत अनेकजण खुरटलेले तर लठ्ठपणामुळे अनेकजण टाईप टू मधुमेह आणि हृदयरोगाचे शिकार झालेले. पोषण आहाराच्या Nutritious diet या असमतोलामुळे काही रोगांविषयी हा अहवाल धोक्याची सूचना देतो आणि ही सूचना ग्रामीण तसंच शहरी यातल्या ब-याचजणांना लागू आहे.
दारिद्ररेषेखालील अनेकांना ही समस्या भेडसावते हे आपल्याला कळून येतं. परंतू दारिद्ररेषेच्या वरच्या अनेक मंडळींनाही ही समस्या आहे, याचं भानच नाही. उदा. अ‍ॅनिमिया म्हणजे थकवा. बहुतांश भारतीयांमध्ये सर्रास आढळणारा हा त्रास. विशेषत: स्त्रियांमध्ये जास्त. या अहवालात त्याची कारणं दिली आहेत. लोह, बी १२ याच्या अन्नातल्या कमतरतेमुळे या व्याधीचा प्रसार वाढताना दिसतो. सर्वात जास्त गहू पिकतो (ज्यात लोह असतं) तिथे सर्वात जास्त अन्नामध्ये लोहाची कमतरता दिसून आली. हे अचंबितच म्हणायला हवं. तर गरीब असलेल्या झारखंड, मिझोराम आणि आसाममध्ये अन्नातल्या लोहाचं प्रमाण काहीसं समाधानकारक. याचा परिणाम लहान मुलांच्या मेंदूच्या वाढीवर होतोय, याकडे हा अहवाल लक्ष वेधतो. दुसरी कमतरता ही प्रथिनांची. पुरेसं दूध, कडधान्य न खाल्ल्यामुळे विशेषत: शाकाहारींमध्ये मोठ्या प्रमाणावर प्रथिनांची कमतरता दिसून आली. अनेक मध्यमवर्गीय शाकाहारी यासाठी प्रोटीन सप्लीमेंट्स घेतात. त्यात किती खरं असतं किंवा खोटं असतं याचा अभ्यास व्हायलाच हवा. कारण अशा भेसळयुक्त प्रोटीनमुळे फायदा दूर राहतो आणि हळूहळू होणारं नुकसानही लक्षात येत नाही. आणखी एक कमतरता म्हणजे शरीरातल्या झिंकची. आपल्या ताटात झिंक देणारे पदार्थ नसल्यामुळे अनेक रोगांचा प्रादुर्भाव वाढतो. तीच गोष्ट व्हिटामिन ए, आणि डी यांची. शहरी भागात या व्हिटामिन डी च्या कमतरतेमुळे अनेक रोगांना आमंत्रण मिळतंय. सर्वत्र बंद वातावरण, सूर्यप्रकाशाची तिरीपही अंगावर नाही. त्यामुळे व्हिटामीन डी देण्याचा सर्वात सोपा मार्गदेखील उपलब्ध नाही याबद्दल या अहवालात उल्लेख आहे. कुपोषितच नव्हे तर मध्यमवर्गीयांच्या ताटात काय आहे, हा प्रश्नही या अहवालामुळे ऐरणीवर आला आहे.
या संदर्भातली जागतिक परिस्थिती काय आहे? २०१२ मध्ये जागतिक आरोग्य संघटनेने २०२५ पर्यंत काही लक्ष्य गाठायचं ठरवलं. त्यात पाच वर्षाखालील कुपोषित बालकांच्या संख्येत ४० टक्क्यांनी घट, अ‍ॅनिमिया झालेल्या महिलांच्या संख्येत ५० टक्क्यांनी घट, जन्मत: वजन कमी असणा-यांच्या संख्येत ३० टक्क्यांनी घट आणि लहान मुलांच्या लठ्ठपणावर ३० टक्क्यांनी नियंत्रण अशी उद्दीष्ट्यं समोर आहेत. २०२५ जवळ येत असताना आज जाणवतयं की यातली कुठलीही गोष्ट आपण साध्य करू शकणार नाही. साधं जेवणातलं ३० टक्के मीठ कमी असण्याच्या लक्ष्यापासूनदेखील आपण खूप दूर आहोत. म्हणूनच कुपोषित असा अथवा नसा, तुमच्या ताटात नेमकं काय आहे, याला किती महत्त्व आहे, हे या अहवालावरुन लक्षात येईल.