ना अधिकार, ना मर्यादा!

एक हाथ में कुराण और दुसरे हाथ में कॉम्प्युटर

    दिनांक :24-Feb-2022
|
अग्रलेख 
दिल्ली उच्च न्यायालयात वकील अश्विनी उपाध्याय Ashwini Upadhyay यांनी एक जनहित याचिका Petition दाखल केली आहे. या याचिकेत त्यांनी देशातील मदरसा Madarasa आणि वैदिक शिक्षण देणाऱ्या वेदशाळा यांना शिक्षणाचा अधिकार कायदा लागू करावा, अशी मागणी केली आहे. भारतीय लोकशाही प्रगल्भ होऊ लागली तसतसे लोकशाहीचा केंद्रबिंदू असलेल्या सामान्य नागरिकांना अधिकाधिक अधिकार आणि शक्ती देण्याचा विचार सुरू झाला. त्यामध्ये माहितीचा अधिकार, सेवेचा अधिकार, शिक्षणाचा अधिकार असे नवे अधिकार प्रदान करणारे कायदे करण्यात आले आहेत. मात्र, आपल्याकडे दीर्घकाळ सत्तेत राहिलेल्या काँग्रेस संस्कृतीने सोयीने सर्व तत्त्वे गुंडाळून वापरण्याचे जे तत्त्व अंमलात आणले आहे त्यामुळे अनेक चांगल्या गोष्टींचा विपर्यास झाला आहे.
 
 
al
 
शिक्षणाच्या अधिकाराची हीच गत झाली आहे. २०१२ मध्ये काही अल्पसंख्यक मंडळी राहुल गांधी यांना भेटली आणि हा शिक्षणाचा अधिकार मदरसा यांना लागू असल्याने अनेक अडचणी येत असल्याचे गाऱ्हाणे मांडले. केंद्रात संपुआचे सरकार होते. सगळी सूत्रे राहुल गांधी यांच्या हातात होती. अध्यादेश जाहीरपणे फाडण्याइतपत त्यांचा अधिकार चालत होता. अल्पसंख्यक मौलवी मदरसांची Madarasa तक्रार घेऊन त्यांना भेटताच त्यांनी तातडीने शिक्षणाचा अधिकार या कायद्यातून मदरसा वगळावा, अशी सूचना केली. धर्मनिरपेक्षतेची लाज राखण्यासाठी फक्त मदरसापुरता हा निर्णय न ठेवता वैदिक पाठशाळा आणि मदरसा यांना शिक्षणाचा अधिकार या कायद्यातून वगळण्यात आले. वास्तविक, एखादा कायदा मदरसा आणि वैदिक पाठशाळा यांना लागू केला काय आणि नाही केला काय, त्याने काय फरक पडतो, असा प्रश्न कोणालाही पडेल. मात्र, हे प्रकरण वाटते तितके सोपे, सरळ नाही. यामध्ये न दिसणारे अनेक महत्त्वाचे विषय आणि मुद्दे सामावलेले आहेत.
 
 
 
शिक्षणाचा अधिकार या कायद्याच्या कक्षेत आल्याने शैक्षणिक संस्थांना सरकारतर्फे काही अनुदान, साहित्य मोफत मिळत होते. तरीही या कायद्याची अडचण का व्हावी, या प्रश्नाचे उत्तर शोधले तर मर्म लक्षात येते. या कायद्यात या सर्व संस्थांना शिक्षणाचा किमान काही समान आकृतिबंध, प्रशासनाला काही किमान नियम आणि नियंत्रणांचे बंधन, संस्थांची नोंद, विद्यार्थ्यांची नोंद अशा गोष्टी बंधनकारक होत्या. ही बंधने यांना नकोशी वाटत होती. कोणत्याही सरकारी अनुदानावर मदरसे कधीच अवलंबून नसतात. सरकारकडून निधीच मिळवायचा तर कसल्याही नियम आणि मर्यादा न घालून घेता निधी मिळविण्याचे मार्ग यांना चांगले माहीत असतात. त्यामुळे काही निधीकरिता आपले सगळे रहस्य सरकारकडे लेखी स्वरूपात उघडे करण्याची अडचण वाटत असावी. त्यामुळे शिक्षणाच्या अधिकारामधून वगळण्याची मागणी जोर धरली असावी.
 
सध्या मदरसे Madarasa कसे चालविले जातात आणि तेथे काय होते यावर कसलेच निर्बंध नाहीत. देशभरात किती मदरसे चालू आहेत, याची कोठेही अधिकृत नोंद नाही. केंद्र सरकारने राज्यसभेत एका प्रश्नाला दोन वर्षांपूर्वी उत्तर देताना जी माहिती दिली आहे त्यानुसार देशभरात मान्यताप्राप्त मदरशांची संख्या १९,१३२ होती तर मान्यता नसलेल्या मदरशांची संख्या त्यावेळी ४८७८ होती. यापैकी सर्वाधिक १४ हजार मदरसे Madarasa उत्तरप्रदेशात Uttar Pradesh आहेत, असे त्यावेळी सांगण्यात आले होते. बाकी देशभरात फक्त पाच हजार मदरसे! हा आकडा फारच कमी वाटतो. याचा अर्थ ही सर्व माहिती तोकड्या किंवा अपूर्ण अशा आकडेवारीची आहे. कोणत्याही सवलती, अनुदान, मान्यता याची गरज नसल्याने सरकारकडे कसलीही माहिती न देता मोठ्या संख्येने मदरसे गावागावांत चालू आहेत, असा त्याचा अर्थ आहे.
 
आज या मदरशांना कसलाही शैक्षणिक आकृतिबंध नाही. तेथे उर्दू Urdu आणि फारसीतून शिक्षण चालते. फक्त कुराण Quran आणि हदिस Hadis आदी धार्मिक ग्रंथ शिकविले जातात. त्यामुळे व्यवहारात आणि जीवनात लागणारे शिक्षण तेथे मिळत नाही. विज्ञान, गणित, भाषा, इतिहास आदी कोणतीही माहिती किंवा ज्ञान मिळत नाही. त्यामुळे जीवनात नोकरी, व्यवसाय करण्याची कसलीच तयारी तेथे मिळत नाही. संगणकासारखे आधुनिक शिक्षण तर या मुलांपासून कितीतरी दूर राहते. त्यामुळे अल्पसंख्यक समाज म्हणजे गरिबी, अज्ञान, बकालपणा असे एक समीकरण सर्रास पाहायला मिळते. हे तरुण रिक्षा चालविणे, पंक्चर काढणे, सायकल, दुचाकी दुरुस्ती, फेरीवाले, फळविक्रेते अशा प्रकारची कामे करताना दिसतात. ज्ञानाच्या कक्षा संकुचित राहिल्याने मदरसे Madarasa आणि तेथून शिक्षण घेऊन बाहेर पडणारी मुले मोठ्या संख्येने गुन्हेगारीमध्येही दिसून आली आहेत.
 
अल्पसंख्यक समाजातील व्यावसायिक, उद्योजक यांची मुले, मुली उच्चशिक्षण घेतात; अगदी परदेशात जाऊन उच्चशिक्षित होतात. मात्र, अन्य मुले त्या तुलनेत फारच मागे राहतात. गेल्या काही वर्षांत देशात अनेक घटनांमध्ये मदरशांमधून Madarasa ज्या गोष्टी समोर आल्या आहेत, त्या धक्कादायक आहोत. बिजनौर येथे मदरशांमध्ये अवैध शस्त्रांचा साठा सापडला होता. बांका येथेही मदरशात अशाच प्रकारे बेकायदेशीर शस्त्रे पोेलिसांनी जप्त केली होती. देशभरात अनेक ठिकाणी मदरशांमध्ये मुलांचे लैंगिक शोषण झाल्याची प्रकरणेसुद्धा उघड झाली आहेत. सीमावर्ती प्रांतात मदरशांमधून दहशतवादी कारवाया आणि शस्त्रांची अवैध हाताळणी होत असल्याच्या कितीतरी घटना मोठ्या दहशतवादी प्रसंगात समोर आलेल्या आहेत. मदरशांची नीट नोंद नाही. तेथे शिक्षण घेणाऱ्या मुलांची नोंद नाही. मदरशांमध्ये काय शिक्षण द्यावे ते निश्चित नाही. जे शिकविले जाते त्यात परिपूर्णता तर नाहीच नाही. मदरशांमधील शिक्षक प्रशिक्षित नसतात. मदरशांमधील मुलांच्या मूल्यांकनाची कसलीच मान्यवर पद्धत नाही.
 
नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधान झाल्यानंतर मुस्लिम समाजाच्या विकासाचा संकल्प उद्घोषित केला होता. मदरशांमध्ये Madarasa जीवनोपयोगी शिक्षण देण्याचा विचार मांडला होता. ‘एक हाथ में कुराण और दुसरे हाथ में कॉम्प्युटर,' असे त्यावेळी ते म्हणाले होते. प्रामाणिकपणे मुस्लिम समाजाच्या विकासाचा तो विचार होता. त्यासाठी पहिल्याच अर्थसंकल्पात शंभर कोटींची तरतूदही केली होती. मदरशांच्या तुलनेत वैदिक पाठशाळांची संख्या फारच नगण्य आहे. ज्या पाठशाळा चालतात त्या पौरोहित्य करणाऱ्याचे प्रशिक्षण देण्यापुरत्या चालतात. तेथून बाहेर पडून मुख्य प्रवाहातील शिक्षण घेण्याकडेही सर्वांचा कल असतो. त्यामुळे त्या विद्यार्थ्यांचे फार बिघडत नाही. त्यांचे चांगले किंवा वाईट असे कसलेच अस्तित्व समाजाच्या नजरेत भरण्यासारखे दिसत नाही.
अश्विनी उपाध्याय यांनी मदरसे आणि वैदिक पाठशाळा यांना शिक्षणाचा अधिकार कायद्याच्या कक्षेत आणण्याची मागणी याचिकेत केली आहे. मात्र, त्यांची मागणी तेवढ्यापुरती मर्यादित नसून मदरसे आणि वैदिक पाठशाळा येथे धार्मिक शिक्षणाशिवाय काही समान अभ्यासक्रम निश्चित करावा, अशी मागणी आहे.
 
या शाळांमध्ये प्रशिक्षित शिक्षक असावेत, आधुनिक शिक्षण देण्याची व्यवस्था करावी, जीवनोपयोगी अभ्यास आणि विषय शिकवावेत, अशा मागण्याही त्यांनी केल्या आहेत. उपाध्याय ही याचिका घेऊन थेट सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते; मात्र, न्यायसंस्थेच्या पायऱ्या टाळून थेट सर्वोच्च न्यायालयात न येता आधी उच्च न्यायालयात दाद मागण्यास त्यांना सांगण्यात आले. दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला या विषयात भूमिका मांडण्यास पाचारण केले आहे. देशातील एका मोठ्या संख्येच्या वर्गाला शिक्षणात काय शिकवायचे आणि कोणते प्रशिक्षण द्यायचे, याबाबत स्वराज्यानंतर इतक्या वर्षांनी न्यायालयात दाद मागण्याची वेळ येणे दुर्दैवी आहे. मतदारांना कल्याणकारी राज्यातील लाभार्थी जनता असे न पाहता मतांचा गठ्ठा म्हणून त्यांच्याकडे पाहून लोकानुनयाचे आणि लांगूलचालनाचे धोरण सतत ठेवल्याने काय होते, याचे मदरसे Madarasa हे मोठे उदाहरण आहे.
 
ना देशाला फायदा, ना मुस्लिम तरुणांचे हित! ना शैक्षणिक प्रगती, ना जीवनात उभे करणाऱ्या स्वयंपूर्णतेचा मागमूस! समाजहिताचे कायदे करताना ते कायदे स्वीकारणारा समाज किती प्रगल्भ आहे, यावर त्या कायद्यांचे यश अवलंबून असते. शिक्षणातूनच समाजाला प्रगल्भ बनविण्याची मशागत केली जाते. अडाणी व्यवहार न ठेवता प्रगतीसाठी मदरसे Madarasa शिक्षणाच्या अधिकारात आणून त्यांना प्रगतीच्या मुख्य प्रवाहात आणले पाहिजे. ना अधिकार ना कसल्या मर्यादा असला अनिर्बंध व्यवहार बंद करून नियमांच्या कोंदणात त्यांना बसविले पाहिजे. अगदी सार्वभौम आणि स्वतंत्र देशात जनहितासाठी ज्या आवश्यक मर्यादा आहेत त्यांचे पालन सर्वांकडून झाले पाहिजे. तेथे समानतेचा आग्रह धरला जात नाही. कसलाही समभाव नसताना समतेचा फक्त जप केला जातो. समतेचा हा विरोधाभास संपला पाहिजे तरच प्रगतीकडे जाण्याचा विचार करून तो अंमलात आणता येईल.