इंधनाचे धन !

Fuel Price Hikeएक्साईझ ड्युटी कमी करून दर कमी केले

    दिनांक :28-Apr-2022
|
अग्रलेख
Fuel Price Hike पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांची आभासी बैठक घेतली. ज्या गोष्टी संवैधानिक आहेत आणि जनतेच्या व देशाच्या फायद्याच्या आहेत, त्या कटाक्षाने करण्याकडे मोदी यांचा कल असतो. नरेंद्र मोदी पत्रकार परिषद घेत नाहीत, अशी टीका केली जाते. अलीकडे पत्रकार परिषदांमधूनच नव्हे तर कोणाच्याही भाषणातूनसुद्धा आपला अजेंडा पत्रकारितेला योग्य तेवढेच उचलून त्याला अजेंड्यानुसार रंग देऊन बातम्या दिल्या जात आहेत. या काळात पत्रकार परिषद न घेण्यातच शहाणपणा आहे, हे मोदी यांनी ओळखले आहे. त्यामुळे Fuel Price Hike  ते त्या भानगडीत पडत नाहीत. मात्र, राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांशी नियमित बोलणे, त्यांच्या कल्पना ऐकून घेणे, त्यांच्या प्रयत्नांचा, प्रगतीचा आढावा घेणे आवश्यक आहे, हे लक्षात घेऊन ते कटाक्षाने मुख्यमंत्र्यांच्या बैठका घेत आले आहेत.
 

indhan  
 
कोरोना काळात आभासी पद्धतीने अशा बैठकांचे आयोजन करण्यात येत होते. या बैठकीचा गैरफायदा Fuel Price Hike घेत दिल्लीचे मुख्यमंत्री आपण करीत असलेले भाषण सोशल मीडियावर लाईव्ह प्रक्षेपण करीत असल्याचे लक्षात आल्यावर मोदी यांनी भर बैठकीत त्यांना झापले होते आणि ते प्रक्षेपण बंद करायला भाग पाडले होते. आता झालेल्या मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत कोरोनाचा विषय होता; मात्र मोदी यांनी या बैठकीत एका महत्त्वाच्या विषयाकडे लक्ष वेधले, ते पेट्रोल-डिझेलच्या किमतींबाबत. केंद्र सरकारने लोकांना इंधनाच्या किमतीचा त्रास होतो; तो कमी करावा, या हेतूने इंधनावरील एक्साईझ ड्युटी नोव्हेंबरमध्ये कमी केली. राज्यांनाही आग्रह केला होता की, त्यांनीही आपापल्या राज्यात वेगवेगळ्या नावाने, कारणाने इंधनावर Fuel Price Hike जो अधिभार लावला आहे, तो कमी करून लोकांना दिलासा द्यावा. मोदी यांनी या बैठकीत सांगितले की, काही राज्यांनी या प्रमाणे कृती करून आपल्या राज्यातील जनतेला इंधनाच्या दरात Fuel Price Hike दिलासा दिला; मात्र अन्य राज्यांनी यामध्ये काहीच कृती केली नाही. मोदी यांनी इंधनाचे दर कमी न करणा-या राज्यांची नावे घेऊन ही टीका केली. महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, केरळ, झारखंड, तामिळनाडू अशी ही राज्ये आहेत. या राज्यांनी काही ना काही कारण सांगत केंद्र सरकारचे ऐकले नाही आणि त्या राज्यातील लोकांवर इंधन दरवाढीचा बोजा पडत आहे, असे मोदी म्हणाले. तेव्हा नाही तर निदान आता तरी कर कमी करून आपापल्या राज्यातील लोकांना दिलासा द्यावा, असे आवाहन मोदी यांनी केले.
 
 
 
इंधनाचे दर Fuel Price Hike कमी न करणा-या या सर्व राज्यांची कहाणी आणखी वेगळी आहे. ही सगळी राज्ये विरोधी पक्षांची सरकारे असलेली राज्ये आहेत. नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून देशात एक विषय सारखा येतो आहे; तो संघराज्याचा. मोदी पंतप्रधान होताच देशात काही भ्रम पसरविण्याचा चंग कथित बुद्धिजीवी लोकांनी बांधला आहे. त्यात एक म्हणजे आता लोकशाही तत्त्वे धाब्यावर बसविली जातील, आता संघराज्यांना धोका आहे, आता देशात राज्यघटना बदलण्यात येईल, आता देशातील मुस्लिमांना धोका आहे, आता अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य धोक्यात येईल. या सगळ्या भाकड कल्पना असल्याचे सतत लोकांना अनुभवाला येत आहे. मात्र, हे आरोप करणा-यांचा नाद संपलेला नाही. मोदी पंतप्रधान झाले त्यावेळी हे आरोप असे होईल, अशा भविष्यकालीन वाक्यरचनेत केले जात आता ते कसल्याही पुराव्याशिवाय हे घडत आहे, असे धडधडीत खोटे बोलत केले जातात. इंधनाच्या भाववाढीचा विषय असाच आहे. तो सरळ सरळ केंद्रावर ढकलता येण्यासारखा विषय आहे. त्यामुळे भाव कमी करणे राज्य सरकारच्या हातात असले, तरी ते कमी करायचे नाहीत आणि केंद्राच्या नावाने ओरडत राहायचे. Fuel Price Hike इंधनाला राजकीय स्वार्थाचे इंधन म्हणून वापरायचे आणि शहाजोगपणे केंद्र सरकार संघराज्याच्या तत्त्वाच्या विरोधात काम करीत आहे, असे आरोप करून मोकळे व्हायचे, असा हा डाव आहे.
 
केंद्र सरकारने एक्साईझ ड्युटी कमी करून दर कमी केले. त्या आधी काँग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्षांची सरकारे असलेल्या राज्यात इंधनाच्या दरवाढीविरोधात आंदोलने करण्यात आली. त्यामध्ये बैलगाड्यांतून व सायकलवरून फेरी काढून इंधन दरवाढीचा निषेध करण्यात ही सगळी विरोधी पक्षांची सरकारे अगदी पुढे होती. केंद्राने एक्साईझ ड्युटी Fuel Price Hikeकमी केली आणि राज्यांनाही आपला कर कमी करून लोकांना दिलासा देण्याचा मार्ग दाखवून देत त्यांचे पितळ उघडे पाडले. इंधन दरवाढीविरोधात रस्त्यात चुली मांडून भाकरी थापणारे विरोधी पक्ष केंद्राने भाव कमी केले तरी आपापल्या राज्यात आपल्या राजकीय स्वार्थाच्या पोळ्या भाजण्यात गर्क असल्याने त्यांनी दर कमी केलेच नाहीत. जनतेबाबतचे हे बेगडी प्रेम कसे आहे, हे मोदी यांनी बैठकीत केलेल्या स्पष्टीकरणाने समोर आले आहे. मात्र, इतक्या सहजासहजी मान्य करतील ते विरोधी पक्ष कसले? संपुआचे सरकार केंद्रात असताना अशाच पद्धतीने इंधन दरवाढीचा भडका उडत होता. Fuel Price Hike तेव्हा केंद्राने कर कमी केला नसतानाही मनोहर पर्रीकर यांनी गोवा राज्यात राज्य सरकारचा अधिभार कमी करून अन्य राज्यांच्या तुलनेत लिटरमागे दहा ते अकरा रुपये भाव कमी करून दाखविले होते. केंद्र सरकारला विरोध करताना त्याचा जनतेला तोटा न होता फायदा झाला पाहिजे, याचे ते उदाहरण होते. आता केंद्रावर सूड उगविण्याच्या नादात जनतेवर सूड उगविण्याचे राजकारण जीवघेणे आहे.
 
Fuel Price Hike मोदी यांनी ही भूमिका मांडल्यानंतरही विरोधी पक्षांनी आपला हट्ट सोडलेला नाही. काँग्रेसचे प्रवक्ते पवन खेडा आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी इंधन दरवाढीचा विषय विनाकारण जीएसटीशी जोडला आहे. जीएसटीचा पैसा केंद्राने राज्यांना दिला नाही आणि तुम्ही पेट्रोल, डिझेलवरचे व्हॅट कमी करण्यासाठी कसे सांगता? असे हे विचारतात. म्हणजे जनतेला जो लाभ द्यायचा आहे, त्या विषयात तुम्ही जनतेला ओलिस ठेवून केंद्र सरकारला ब्लॅकमेल करू इच्छिता. वर संघराज्य कल्पनेचे मंत्र सांगता! कोणत्याही मुद्याला केंद्र सरकारला जबाबदार धरायचे. जनहितासाठी राज्य सरकारने काहीही करायचे नाही आणि दोष केंद्र सरकारला द्यायचा, असे हे राजकारण आहे. Fuel Price Hike इंधनाचे दर हा केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील विषय असल्याने इंधनावर राज्यांनी वेगवेगळ्या नावाने अधिभार लावायचे. इंधनाचे धन बळकवायचे आणि त्याचा दोष अलगद केंद्रावर ढकलून द्यायचा, असे राजकारण आहे. केवळ इतके करून हे थांबत नाहीत तर इंधनाचे दर कमी करण्यासाठी रस्त्यावर उतरून नौटंकी करण्यापर्यंत या निर्लज्जपणाची मजल जाते आहे. देशातील जनता मूर्ख आहे आणि तिला काहीच कळत नाही, असा एक गोड गैरसमज या पक्षांनी आणि त्यांच्या नेत्यांनी करून घेतला आहे.
 
कधी कधी मतदान होऊन मतमोजणी होईपर्यंत या गैरसमजाचा गोडवा हे पक्ष चघळत असतात. मात्र, Fuel Price Hike जनता यांचे चित्र आणि चरित्र जाणत असते. ती मतदानातून यांना असा काही झटका देते की, सपशेल पराभव होतो. तरीही हे शहाणे न होता ईव्हीएम नावाचे रडगाणे गायला सुरू करतात. इंधनाचे दर Fuel Price Hike कमी करण्यासाठी कसलीही जोखीम किंवा जबाबदारी घेण्याची या पक्षांची तयारी नाही. इंधनाचे दर वाढलेलेच ठेवायचे. त्यातून उत्तम धन जोडायचे आणि वाढीव दराचा, महागाईचा दोष द्यायचाच असेल तर अगदी आंदोलन करून तो केंद्र सरकारला द्यायचा, असे हे राजकारण आहे. जर विरोधी पक्षाच्या सरकारांना संकटात आणायचे असते तर मग ओडिशा, पंजाब येथील सरकारांनी इंधनाचे दर Fuel Price Hike कसे काय कमी केले? हे कोडे पडले तरी ते न सुटता लोकांना या प्रश्नातील रहस्य कळेल. मोदी यांनी इंधन दराच्या विषयावर नेमके बोट ठेवून हा आतल्या गाठीचा व्यवहार लोकांसमोर उघड केल्यामुळे काँग्रेस, शिवसेनेचे नेते संतापले आहेत. त्यांचे संतापणेच त्यांच्या पापाची कबुली देणारे असल्यामुळे ते उघडे पडले आहेत. जनता आता त्यांना कर्माची पावती दिल्याशिवाय राहणार नाही.