राज्यावर वीजसंकट!

power cut सरकारने केली विजेच्या दरात मोठी वाढ

    दिनांक :14-May-2022
|
अग्रलेख 
राज्यात विजेचा power cut काहीही भरवसा राहिलेला नाही. ठिकठिकाणी विजेचा लपंडाव power cut सुरू झालेला आहे. वीज कधी जाईल power cut आणि आपल्या कामाचा खोळंबा कधी होईल, याचा नेम राहिलेला नाही. त्यामुळे घरोघरी मोबाईल चार्ज करून घ्या, वीज जाण्याच्या आधी कपडे प्रेस करून घ्या, टेरेसवरील टाकीत पाणी चढवून ठेवा, वॉशिंग मशिनमधून लवकर कपडे धुवून घ्या, अशा प्रकारची वाक्ये ऐकायला मिळत आहेत. राज्यात सुमारे सात-आठ वर्षांपूर्वी भारनियमनामुळे वीज जाणे आणि ती कधी येणार याबाबत काही सांगता न येण्यासारखी स्थिती होती. किंबहुना भारनियमन हा शब्दच मुळी त्या काळात जन्माला आल्यासारखा वाटत होता. आताशी महावितरण, महापारेषण आणि महानिर्मिती यांच्यात काय बिघडले आणि त्यावरील राज्य सरकारच्या नियंत्रणाचे काय झाले हे कळायला मार्ग नाही. त्यामुळे ऐन उन्हाळ्याच्या मध्यात विजेची टंचाई निर्माण झाली असून कधीही आणि केव्हाही power cut वीज बंद होण्यासारखी स्थिती राज्यात सर्वत्र निर्माण झाली आहे.
 

pc  
 
अगदी राजधानी मुंबईदेखील याला अपवाद राहिलेली नाही. power cut मग नागपूर, यवतमाळ, अमरावती, गोंदिया आणि गडचिरोलीसारखे विदर्भातील जिल्हे तरी अपवाद का ठरावे? यावर्षी उष्णतेची लाट राहील, असा हवामान खात्याने वर्तविलेला अंदाज पूर्णतः खरा ठरला आहे. उष्णतेची लाट अधिक असतानाच राज्यातील विजेच्या मागणीतही झपाट्याने वाढ झाली आह़े यंदा देशात उष्णतेची चाहूल वसंत ऋतूतच जाणवायला लागली. power cut तेव्हापासून उत्तर भारतातील शहरांमधील तापमान जास्त राहिलं आहे. भारतात उष्ण हवामान आहे हे सर्वज्ञात आहे. या उष्णतेने गेल्या सुमारे ५० वर्षांमध्ये १७ हजारांहून अधिक लोकांचे बळी गेलेले आहेत. १९७१ ते २०१९ या कालावधीत उष्णतेच्या लाटेच्या ७०६ घटना घडल्या. शहरीकरणामुळे उष्णतेच्या लाटांना खतपाणी मिळालेले आहे. वाढत्या तापमानाचा माणसाच्या कार्यक्षमतेवरही परिणाम होतो आहे. शरीराच्या हालचाली मंदावल्यामुळे ईप्सित साध्य करण्याच्या कालावधीत वाढ होते आहे. असो!
 
 
 
power cut यंदा एकीकडे उष्णतेची लाट सुरू असताना दुसरीकडे विजेची मागणी वाढली आहे. मागणीत वाढ आणि निर्मिती तेवढीच अथवा थोडी घट, यामुळे विजेची टंचाई जाणवणारच! ही परिस्थिती आज ना उद्या येणारच होती. येणा-या काळात मुंबईसह राज्याची विजेची मागणी ३० हजार मेगावॉटपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. मागणी आणि पुरवठा यांच्यातील दरी वाढल्यामुळे आता महाराष्ट्रातील जनतेपुढे भारनियमनाचे संकट आ वासून उभे ठाकले आहे. power cut कोळसा टंचाईमुळे वीज निर्मिती वाढविण्यास मर्यादा असल्याने राज्यात ठिकठिकाणी भारनियमनाची भीती असल्याचा इशारा ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दिला होता. महावितरणच्या कार्यक्षेत्रातील वीज मागणी २४ हजार ४०० मेगावॉट तर मुंबईतील वीज मागणी ३६०० मेगावॉट होती. एप्रिलमध्येही कमी-अधिक फरकाने हीच परिस्थिती कायम आहे. वीज मागणी-पुरवठ्यात संतुलन राखण्यासाठी वीज वितरण यंत्रणेला तारेवरची कसरत करावी लागत असून तांत्रिक ताणामुळे काही ठिकाणी वीजपुरवठा काही वेळेसाठी खंडित होत असल्याचे सांगितले जात आहे.
 
power cut मध्यंतरी तर राज्यात कोळशाचा साठा दोन दिवस पुरेल इतकाच उरला होता. अशी परिस्थिती पुरोगामी राज्यावर का यावी, हाच खरा प्रश्न आहे. राज्याचे सत्ता केंद्र असलेल्या मुंबईत गेल्या बुधवारी मंत्रिमंडळाची बैठक सुरू होती आणि या बैठकीत आपले मुख्यमंत्री आभासी पद्धतीने सहभागी झाले होते. पण कुठेशी माशी शिंकली आणि वीज पुरवठा खंडित power cut झाल्याने बैठकीत अंधार पसरला. पुढील १० मिनिटे काय करायचे आणि काय नाही, यात निघून गेली. वीज येणार का, ती कधी येणार, वीज जाण्याचे कारण काय? यावर खल सुरू असतानाच मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीतून एक्झिट घेऊन टाकली. राज्यातील अनेक महत्त्वाच्या विषयांवर निर्णय होणे बाकी होते, पण वीज खंडीत power cut झाल्याने त्या विषयांवर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चाच होऊ शकली नाही आणि मुख्यमंत्री स्वतःच बैठकीतून बाहेर पडल्याने काही विषयच उरला नाही. सर्व विषयांवरील चर्चा आणि त्यावरील निर्णय मंत्रिमंडळाच्या पुढील बैठकीपर्यंत पुढे ढकलले गेले.
 
महाराष्ट्रातील बहुतांश वीज प्रकल्पांत आठवडाभर पुरेल इतका कोळसा शिल्लक असतोच. कोल इंडियाकडून केवळ महाराष्ट्रालाच नव्हे, तर देशातील सर्वच राज्यांना अपुरा कोळसा पुरवठा होत असल्याची आवई उठविण्यात आली आहे. महानिर्मितीच्या कोयना जलविद्युत प्रकल्पातूनही पूर्ण क्षमतेने वीज निर्मिती power cut करावी लागत असल्याने पाण्याचा साठाही वेगाने कमी होत आहे. अशा परिस्थितीमुळे एक हजार मेगावॉटची वीज टंचाई भासण्याची शक्यता आहे. त्यामुळेच भारनियमन अटळ आहे. एकीकडे राज्याच्या ऊर्जामंत्र्यांनी मोठ्या प्रमाणात भारनियमन करणार नाही, अशी भूमिका घेतली असताना, राज्यात मात्र निराळेच चित्र दिसत आहे. power cut सर्वच शहरांमध्ये आणि गावांमध्येही विजेची टंचाई जाणवू लागली आहे. ऐन परीक्षेच्या कालावधील विजेचा लपंडाव सुरू असल्याने त्याचा शालेय आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासावर विपरीत परिणाम झाल्याशिवाय राहायचा नाही. राज्य शासनाने कोळशाचा पुरवठा होत नसल्याबद्दल केंद्र सरकारवर दोषारोपण केले होते.
 
पण माध्यमांनी कुठूनशी बातमी प्रसृत करून, कोळशाचा साठा करून ठेवण्यात राज्य सरकारलाच अपयश आल्याची टीका केली आहे. वीज निर्मितीत झालेली घट, कोळशाचा साठा नसणे, विजेची वाढलेली मागणी power cut  या काही एका रात्रीत निर्माण झालेल्या समस्या नाहीत. पण राज्य सरकार सध्या हनुमान चालीसा आणि भोंग्यांच्या राजकारणात अडकून पडले आहे. हा वाद सुरू होण्यापूर्वी सारे राज्य गेल्या दोन वर्षांपासून कोरोनाशी झुंजण्यात लागले होते. खरे तर त्याच काळात सरकारला वाढत्या विजेच्या मागणीची कल्पना यायला हवी होती. कोळशाचा साठा कमी झालेला आहे; त्याचा पुरवठा वाढविण्यासाठी आधीच पावले उचलायला हवी होती. पण यापैकी काहीही झाले नाही आणि power cut अघोषित भारनियमनाच्या स्थितीपर्यंत आपले राज्य पोहोचले आहे. विजेची वाढती मागणी भागवण्यासाठी तातडीने वीज खरेदी करणे आवश्यक आहे. गुजरातने तशी खरेदी सुरू केली आहे. महाराष्ट्रालाही कोस्टल गुजरात पॉवर लि. या टाटा पॉवरच्या ४ हजार मेगावॉटच्या वीज प्रकल्पातून उन्हाळ्यासाठी वीज मिळू शकते.
 
विजेच्या भारनियमनामुळे power cut कोणते प्रश्न निर्माण होऊ शकतात हे सरकारला माहीत नाही, असे मुळीच नाही. एकीकडे सरकारने विजेच्या दरात मोठी वाढ केली आहे. कोरोना काळात तीन महिन्यांची देयके माफ करण्याची विनंती वीज ग्राहकांनी सरकारकडे केली होती. पण सरकारने कुणालाच भीक घातलेली नाही. उलट आता कोळसा विकत घेण्यासाठी सरकारजवळ पैसा नसल्याने प्रत्येक ग्राहकाकडून विशिष्ट रक्कम डिपॉझिटच्या नावाने घेऊन आधीच कोरोनामुळे गांजलेल्या ग्राहकाला विजेचा जबरदस्त शॉक या सरकारने दिला आहे. power cut आपली अकर्मण्यता लपविण्यासाठी सरकार निरनिराळ्या क्लुप्त्या लढवत आहे. पूर्वी विजेचे बिल न भरल्यास ग्राहकाला सूचना दिली जात असे. पण आता तर थेट वीज कापून ती पुन्हा सुरू करण्यासाठी विशिष्ट रक्कम पुनर्जोडणीच्या नावाने उकळून ग्राहकांना नाडले जात आहे.
 
हे सारे याचसाठी की सरकारची आटलेली गंगाजळी भरून निघावी. वीज नसण्याने power cut ग्रामीण भागात शेतीवर मोठा दुष्परिणाम होतो. विशिष्ट वेळेत पाणी न मिळाल्याने पिके करपण्याची शक्यता बळावते. रोगराई वाढण्यासही विजेचा लपंडाव कारणीभूत ठरतो. अशा परिस्थितीत नागरिक बिले का भरायची, असा प्रश्न सरकारला विचारू लागली आहेत. power cut ऊर्जामंत्री नितीन राऊत नागपूरचे आहेत. त्यांनी राज्याची स्थिती सांभाळण्यापूर्वी नागपूरची अंधारातून मुक्ती करून दाखविली म्हणजे मिळविली. विजेच्या लपंडावाची चौकशी करून काय साध्य होणार? वीज मंडळाचे दोन-चार कनिष्ठ अधिका-यांना सुळावर दिले जाईल. एवढ्याने भागणार नाही. सरकारने प्रत्यक्ष मैदानावर उतरून विजेविरुद्धची ही लढाई लढणे आवश्यक आहे. गेल्या सरकारने अखंड वीजपुरवठ्यासाठी काय केले होते, याचाही अभ्यास करून, त्यानुरूप पावले उचलण्याचीही गरज आहे.