संत्रा उत्पादकांना हेक्टरी लाखाची मदत द्या

माजी कृषि मंत्री डॉ. अनिल बोंडे यांची मागणी

    दिनांक :21-May-2022
|
तभा वृत्तसेवा
अमरावती, 
वाजवीपेक्षा जास्त तापमान वाढल्याने संत्र्याच्या आंबिया बहाराचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे संत्रा उत्पादकांना हेक्टरी एक लाख रुपयांची आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणी माजी कृषि मंत्री डॉ. अनिल बोंडे Dr. Anil Bonde  यांनी केली आहे.
 
Dr. Anil Bonde
 
संत्रा पाट्यात सध्या आंबिया बहराचे व्यवस्थापन केले जात आहे. हा Dr. Anil Bonde बहार घेण्यासाठी नोव्हेंबर ते डिसेंबरपर्यंत बागेला ताणावर सोडले जाते. त्यानंतर 5 जानेवारीपासून पाणी देतात. जानेवारी अखेर फुलधारणा होते. त्यांनतर फलधारणा सुरु होते. सध्या निंबोळीच्या आकाराची फळे झाडावर आहेत. या बहरातील फळे 15 ऑगस्टपासून परिपक्व होत काढणीस येतात आणि डिसेंबरपर्यंत ती मिळतात. गेल्या दहा वर्षात आंबिया बहार घेण्यार्‍या शेतकर्‍यांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. आंबिया बहर एक लाख हेक्टरवर घेतला जातो तर 40 ते 50 हजार हेक्टरवर मृग बहराचे व्यवस्थापन केले जाते. आंबिया बहरात पूर्वी हे प्रमाण विषम होते. आंबिया बहरात हेक्टरी आठ टनांचे उत्पादन होते. या वर्षी संत्रा बागांची परिस्थिती चांगली होती. परंतु तापमानातील वाढ आंबिया बहरातील फळांसाठी मारक ठरली आहे. विदर्भात मे महिन्यात 15 ते 16 तारखेच्या पुढे 45 ते 46 अंश सेल्सिअस पर्यंत तापमानात वाढ होती. आता मात्र मार्च महिन्यातच पारा 40 अंशांच्या पुढे गेला आहे. हे तापमान बागांना सहन होण्यापलीकडे ठरले. परिणामी, लहान आकाराच्या फळांची गळ होत आहे. किनो फळ घेणार्‍या पंजाब, राजस्थान भागांतही उत्पादकांना तापमान वाढीचा मोठा फटका बसला आहे.
 
 
महाऑरेंजच्या कार्यकारी संचालकांच्या माहिती नुसार दीड लाखापैकी एक लाख हेक्टरवर आंबिया व मृग बहर घेतला जातो. म्हणजे हे क्षेत्र उत्पादनक्षम आहे. Dr. Anil Bonde  3 लाख टन मृगाचे तर 5 लाख टन आंबिया बहराची उत्पादकता आहे. सरासरी हेक्टरी उत्पादकता 8 टन अपेक्षित धरल्यास त्यानुसार दोन्ही बहरांतील एकत्रित 8 लाख टन उत्पादकता राहते. यंदा आंबिया बहरातील फळांची अडीच लाख टन गळ झाली आहे. सरासरी दर 20 हजार रुपये टन अपेक्षित धरल्यास पाचशे कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. बागांना पाण्याची गरज आहे. परंतु काही शेतकर्‍यांकडे पाण्याची उपलब्धता कमी आहे तर काही ठिकाणी पाणी असतांना विजेचा प्रश्न गंभीर आहे. पाट किंवा ठिबक सिंचनने पाणी देण्यात भारनियमनाचा अडसर आहे. शासनाचे विमा भरपाईचे आणि शासन पातळीवरून मदतीचे निकष देखील संत्रा उत्पादकांच्या हिताचे नाहीत. केंद्रीय लिंबूवर्गीय संशोधन संस्थादेखील संत्रा उत्पादकांसाठी कुचकामी ठरल्याचे वारंवार सिद्ध झाले आहे. परंतु कृषीविद्यापीठाने याची दखल अद्यापही घेतली नाही. याबाबत कृषी विभाग सुद्धा उदासीन असल्याचा आरोप माजी कृषिमंत्री डॉ. अनिल बोंडे Dr. Anil Bonde यांनी केला असून शेतकर्‍यांना हेक्टरी एक लाख रुपये मदत देण्याची मागणी सुद्धा केली आहे.